226 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको समन्वय अभाव, जलाधार संरक्षण, र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सम्मिलित एक “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गरिने सरकारले हिजो साँझ जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची भित्र समावेश गरिएको हो ।
कार्यसूची नम्बर ७५ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको दीर्घकालीन समन्वय अभाव अन्त्य गर्न टास्कफोर्सले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना तथा सुधार सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव पेश गर्नेछ। यस कदमले संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालीन खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत यी कार्यसूचीहरू शनिबार साँझ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको समन्वय अभाव, जलाधार संरक्षण, र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसअन्तर्गत तीन महत्त्वपूर्ण कार्यसूची ९७५, ७६ र ७७० ले क्षेत्रगत सुधारको स्पष्ट दिशा देखाएको छ।
कार्यसूची नम्बर ७६ ले फेवातालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पोखरास्थित यस संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण, पहिरो जोखिम, र मुहान सुक्ने समस्यालाई समाधान गर्न तीन महिनाभित्र ठोस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन गर्ने, जलस्रोत मुहान संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपायहरू लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी सबै कार्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ, जसले दिगो जलाधार व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
कानुनी सुधार मार्फत दीर्घकालीन समाधान
कार्यसूची नम्बर ७७ अन्तर्गत, शहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। सरकारले दुई महिनाभित्र यी विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यी विधेयकहरूले शहरीकरणसँगै बढ्दो फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने, स्थानीय तहहरूको भूमिका स्पष्ट गर्ने तथा दिगो शहरी विकासका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हेर्नुस सरकारका सय कार्यसूची :
100 Suchi
