3395 पटक हेरिएको काठमाडौ : सिराहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका–१ नमुना बस्ती भुल्केकी सदस्य ललिता बि.क. लाई अहिले चर्पीको खाडल भरिए पछि कसरी सफा गर्ने भन्ने चिन्ता छैन, न त खाडलमा जम्मा भएको दिसा निकाल्नका लागि ट्यांकरलाई पैसा बुझाउनुपर्ने पिरलो नै । “घरमा दुई खाल्डे चर्पी छ, एउटा भरिएपछि अर्को खाल्डोमा दिसा जम्मा गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ” ललिता भन्नुहुन्छ, “दोस्रो खाल्डोमा दिसा जम्मा होउञ्जेल पहिलो खाल्डोमा जम्मा भएको दिसा कुहिएर मल बन्छ । निकालेर खेतबारीमा लगाउन पाइयो ।”
एकातिर चर्पी खाडलको दिसा निकाल्दा बाहिर चुहिएला भन्ने डर भएन, अर्कोतिर खाडलमा जम्मा भएको दिसा खाली गर्न पनि ट्यांकरलाई पैसा तिर्नुपर्ने बोझ । भनेको समयमा नै गाउँमा ट्यांकर समेत कहाँ जान्छन् र ? “आफ्नै चर्पीमा तयार भएको प्रांगारिक मलबाट तरकारी फलाउन सकिने”, भुल्के समुदाय सरसफाइ व्यवस्थापन समितिका सदस्य दशरथ बि.क. सुनाउनुहुन्छ, “मल बनाएर खेतबारीमा लगाउन पाएपछि फोहर पनि मोहरमा बदलिने ।”
दिसाको उत्सर्जन देखि भण्डारण, निकास, ओसारपसार र अन्तिम विसर्जन वा पुनः प्रयोगसम्म त्यसले कुनै व्यक्ति वा वातावरणलाई हानी नगर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको अवस्थालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरक्षित सरसफाइ भनी परिभाषित गरेको छ । अर्थात मानिसले गरेको दिसा कुनै पनि अवस्थामा र कुनै पनि स्थानमा फेरि मानिसको सम्पर्कसम्म नआउने अवस्था नै सुरक्षित सरसफाइ हो । “चर्पी निर्माणको समयमा खाडलमा दिसा सुरक्षित तरिकाले रहोस् भन्नका लागि सरसफाइ गुरुयोजनाले सुधारिएका चर्पीको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो, जस अनुसार चर्पीको खाडलमा रिङ, ढुंगा या इँटाको सुख्खा गाह्रो वा सेप्टिक टंकी भएको, दिसा जम्मा हुने खाडलमा झिंगा लगायतका कीटपतंक आवतजावत गर्न नमिल्ने गरी पक्की ढक्कन लगाइएको, वाटरसिल प्यान भएको र प्यानको सतह सिमेन्ट लगाएर पक्की भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो”, यू.एन. ह्याबिट्याटका सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल भन्नुहुन्छ, “पूर्ण सरसफाइको चरणमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधाले मात्र पुग्दैन, सुरक्षित सरसफाइ सुविधा हुनु आवश्यक छ ।”
सुरक्षित सरसफाइका लागि दिसाजन्य लेदोलाई दुई किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ : दिसा उत्सर्जन हुने स्थानमा नै बिसर्जन गर्ने (तत्स्थान विसर्जन) र त्यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगेर व्यवस्थापन । “प्रशोधन केन्द्रमा लगेर विसर्जन गर्दा खर्च पनि ठूलो लाग्ने र त्यसबाट घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्ने भएकोले तत्स्थान व्यवस्थापन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ”, मल्ल भन्नुहुन्छ, “यसो गर्दा खाडलमा जम्मा भएको दिसाा निकाल्दा लाग्ने पैसा बचत हुन्छ, र सुरक्षित खाडलमा दिसा कुहिसकेपछि मलको रुपमा खेतबारीमा प्रयोग गर्दा आर्थिक, वातावरणीय र पोषण सुरक्षा सबै दृष्टिले फाइदाजनक हुन्छ ।”
सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको नीतिगत व्यवस्था
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्द्वनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि रहेको र स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वनका लागि नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताउनुहुन्छ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य–सचिव प्रभात श्रेष्ठ ।
नेपालको संविधानले दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्वनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । संविधानले सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ भने प्रदूषण गर्नेलाई कारवाहीको समेत व्यवस्था गरेको छ । यही जगमा रहेर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्वनका अन्य आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भैरहेको समाजशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले सुरक्षित सरसफाइमा जोड दिएको छ । पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ मा सुरक्षित सरसफाइका प्राविधिक पक्षमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालका सहरहरुमा मानव मलमुत्रीय फोहर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा नियामक खाका’ सुरक्षित सरसफाइ अवधारणालाई स्थापित गर्ने एक दस्तावेजको रुपमा रहेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले सार्वजनिक स्थानमा फोहर फाल्ने वा फोहर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई १५ दिनदेखि ३ महिना कैद, पाँच सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर फोहर उत्सर्जन गर्ने, थुपार्ने, व्यवस्थापन गर्नेलाई समेत सजायको व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानको प्रयोग गरेर अहिले धेरै स्थानीय सरकारहरुले दिसाजन्य लेदोलाई जथाभावी फाल्ने ट्यांकर सेवा प्रदायकहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय सहरी विकास नीतिमा आधारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याएको सफा सहर कार्यक्रममा रहेका पाँचवटा अवयवहरुमध्ये फोहरमैला व्यवस्थापन, पानी र फोहर पानी व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण गरी तीन अवयवहरुले सुरक्षित सरसफाइलाई टेवा दिने देखिन्छ ।
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनको उद्देश्यमा नै खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपना कायम गर्ने र फोहरमैला तथा मानव मलमुत्रीय फोहरको सम्भव भएसम्म पुनःप्रयोग गर्ने वा तोकिएको मापदण्डका आधारमा विसर्जन गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले वृहत्तर रुपमा सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वनमा सघाउ पुर्याउँछ ।
संघीय खानेपानी मन्त्रालयले तयार गरिरहेको राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रगत विकास योजनाले सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधामा जोड दिंदै सरोकारवालाहरुलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ ले फोहरमैला संकलन, पुनःउपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शूल्क निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसैगरी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निस्काषित फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको अधिकार एवम् दायित्व समेत स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्द्वनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि रहेको र स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वनका लागि नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बताउनुहुन्छ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य–सचिव प्रभात श्रेष्ठ । “अहिले स्थानीय सरकारहरुले दिगो सरसफाइ प्रवर्द्वन र व्यवस्थापनका लागि नीतिहरु बनाउनुका साथै दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र, ढल प्रणाली र ठोस, तरल तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका अन्य संरचनागत कार्यहरु समेत गरिरहनु भएको छ”, सदस्य सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ, “स्थानीय सरकारले गरेका कामको सबै जानकारी संघीय सरकारमा नआउने हुनाले कुन कुन स्थानीय तहले के कस्ता नीति नियम बनाउनुभएको छ भन्ने कुरा एकमुष्ट रुपमा अद्यावधिक नभए पनि नगरपालिकाहरुले ढल प्रणाली, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र र स्यानिटरी ल्याण्ड फिल साइटसँगै लेदो व्यवस्थापन केन्द्र समेत बनाइरहनु भएको छ ।”
दिगो सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि पर्यासरसफाइ
दिगो सरसफाइ प्रवर्द्वनका लागि पर्यासरसफाइ (Eco-San) अवधारणा नेपालको लागि नयाँ नभए पनि प्रयोगका हिसावले त्यति धेरै विस्तार हुन नसकेको वातावरण इञ्जिनियर नमराज खत्रीको सोध प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । Sustainability and Climate Change aspects of Ecosan Toilet: Nepal prospective मा खत्रीले उल्लेख गरे अनुसार सन् २००० मा नेपालमा पर्यासरसफाइले प्रवेश पाएको भए पनि समुदाय तहमा भने सन् २०११ मा मात्र वृहत् रुपमा प्रवेश पायो । त्यसबेला शिद्धिपुर, टिंगना, ठेचो, खोकना, चितवनको दारेचोक, सुनवल लगायतका स्थानहरुमा इकोसान चर्पी निर्माण भए ।
चितवन दारेचोकमा मात्र इकोसान प्रवर्द्वनका लागि नेपालका अन्य दर्जनौं जिल्लामा पुगेका इकोसान प्रवर्द्वनकर्ता श्रीरेन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार मानव मलमुत्रको समुचित र दिगो प्रवर्द्वन, वातावरणीय सरसफाइ, कृषि उब्जनीको माध्यमबाट पोषण प्रवर्द्वन र आर्थिक उपार्जनका लागि उपयुक्त हुने पर्यासरसफाइको बारेमा पर्याप्त प्रयास हुन सकेन । केही स्थानहरुमा इकोसान प्रवर्द्वनको थालनी भएपनि नीति, समन्वय र प्रतिवद्धताको अभावका कारण त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
केही वर्षअघि गोरखाको पालुङटारमा आयोजना गरिएको एक विशाल राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागीहरुको पिसाव संकलन गर्ने काममा मुख्य भूमिका खेलेका पोखरेलले बनाएको नारा ‘गोरखाको पिसाव, चितवनमा हिसाव’ ले मिश्रित इकोसान प्रवर्द्वनमा सघाउ पुग्यो । त्यसपछि धेरैले मानव मलभन्दा पनि पिसाव संकलन, फर्मेन्टेसन र जैविक मल तथा जैविक विषादीको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले पनि चितवनको दारेचोकलाई ‘इकोसान भिलेज’ को रुपमा चिनिन्छ ।
खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा नमूनाको रुपमा गाउँहरुमा केही सीमित घरधुरीमा इकोसान प्यान जडान गरिएको भए पनि अन्य घरधुरीमा त्यसको विस्तार हुन नसकेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । “एक व्यक्तिले उत्सर्जन गर्ने दैनिक एक लिटर पिसाव र प्रतिवर्ष औसत १ सय ७ किलोग्राम दिसाजन्य मलको प्रयोगले वातावरण सन्तुलनमा सघाउ पुग्नुका साथै रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा कमी ल्याई कार्वन उत्सर्जनलाई समेत घटाउन टेवा दिन्छ”, वातावरण इञ्जिनियर खत्रीको अध्ययनको निस्कर्ष छ, “यसका लागि इकोसानसँग जोडिएको सामाजिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष, उपयोगिताको पक्ष र जनस्वास्थ्य चारवटै पक्षबाट समुदायलाई स्पष्ट पार्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
नेपालमा सुरक्षित सरसफाइको अवस्था
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीका अनुसार नेपालमा सुरक्षित चर्पीको अवस्थाको बारेमा अहिलेसम्म व्यापक रुपमा अध्ययन भएको छैन । सुरक्षित सरसफाइका लागि घरायसी चर्पीको अवस्थाको बारेमा विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि ढल प्रणाली र दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरु भने स्थानीय सरकारले समेत निर्माण गरिरहेका छन् । सदस्य सचिव श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा मात्र ४ सय किलोमिटर भन्दा बढी ढल प्रणाली उपलब्ध छ । यस बाहेक पनि पूर्वका विराटनगर, दमक, धनकुटाको हिले, भोजपुरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली निर्माण भैरहेको छ ।
यसबाहेक दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि सरकारी, गैरसरकारी र बहुसरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयासमा प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण भैरहेका छन् । नेपालमा अहिले ६० भन्दा बढी लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण भै सञ्चालनमा रहेको सदस्य सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
घरायसी तहमा उपयुक्त प्रविधि सहितको दुई खाल्डे चर्पी, सेप्टिक टंकी भएको चर्पी, बायो ग्यास जडान गरिएका चर्पी र व्यवस्थित ढल प्रणालीमा जडान गरिएको चर्पीलाई ‘सुरक्षित सरसफाइ सुविधा’ मा गणना गरिन्छ । यसैगरी, सुरक्षित रुपमा खाडलमा रहेको दिसाजन्य लेदोलाई निकाल्ने, त्यसको सुरक्षित ओसारपसार र प्राविधिक एवम् वातावरणीय रुपमा उपयुक्त भएको प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी पुनःप्रयोग गरिएको अवस्थालाई समेत सुरक्षित सरसफाइ मानिएको छ ।
खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा साविकका वडा तथा गाविसहरुले एक तह माथिल्लो निकायमा कति चर्पी सुधारिएको स्तरका र कति सुरक्षित स्तरका छन् भन्ने कुराको वर्गीकृत तथ्यांक पेश गर्ने गरेको भए पनि त्यसलाई एकतृत गरेर विश्लेषण गर्ने काम हुन सकेको देखिदैन ।
यू.एन. ह्याबिट्याटका साझेदार संस्थाहरुले पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम थालनीको समयमा तराई मधेशका बारा, धनुषा, महोत्तरी, मोरङ, पर्सा र सर्लाही जिल्लाका १ लाख २४ हजार ३ सय ८२ घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ४६.७० प्रतिशत चर्पीहरु ‘सुरक्षित’ मापदण्डका रहेका छन् । कूल घरधुरीमध्ये ३.४४ प्रतिशत चर्पी बायोग्यास जडान गरिएका छन् । यसैगरी १९.०१ प्रतिशत चर्पी दुई खाल्डे र २४.१७ प्रतिशत चर्पीहरु सेप्टिक टंकी सहितका छन् । तराईका जिल्लाहरु मध्ये बारा र सर्लाहीमा बायोग्यासको प्रयोग अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी छ ।
बायोग्यासमा चर्पी समेत जडान गर्दा एकातर्फ दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा सहजता, अर्कोतर्फ ऊर्जामा सघाउ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त यसले बाल मृत्युदर न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बताउनुहुन्छ सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल । राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार झाडापखाला, कुपोषण र जटिल प्रकृतिका न्यूमोनिया बाल मृत्युका मुख्य तीन कारण हुन् । “बायोग्यासबाट घरभित्रको धुवाँमुक्तलाई सघाउँछ, जसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, विशेषतः बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुमा हुने जटिल किसिमको न्यूमोनिया हुनै नदिनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अर्कोतर्फ चर्पीको समुचित प्रयोग र सरसफाइ कायम हुने हुँदा झाडापखालाजन्य रोगमा कर्मी आई स्वस्थ रहन सघाउँछ”, मल्ल भन्नुहुन्छ, “बायोग्यास प्लान्टबाट निस्कने लेदोलाई कुहाएर बन्ने मलले करेसाबारी प्रवर्द्वनमा सहयोग पुग्छ, जसले बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याई कुपोषणबाट हुने मृत्युदरलाई कम गर्न मदत पुग्छ ।”
यसैगरी, दुई खाल्डे चर्पीहरु कूल चर्पीको १९.०१ प्रतिशत र सेप्टिक टंकी भएका चर्पीहरु २४.१७ प्रतिशत रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा दुई खाल्डे चर्पी बनाउने दर बढी छ भने सहरी क्षेत्रमा सेप्टिक टंकीसहितका चर्पी बनाउने दर बढी छ ।
पहाडी जिल्ला नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ७ हजार ५ सय ४० चर्पीको सर्वेक्षण गरिएकोमा ३५ प्रतिशत सेप्टिक टंकी सहितका चर्पीहरु रहेका छन् । यस्तै, ८.५७ प्रतिशत दुई खाल्डे, र ५०.४१ प्रतिशत एक खाल्डे चर्पी रहेका छन् ।
पहाडी जिल्ला बाजुराका दुई वटा स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय ३५ घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ६ हजार ५४ घरधुरीमा एक खाल्डे चर्पी रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा डुंगाको सुख्खा गारो लगाई दिसा जम्मा हुने खाडल बनाइने र त्यो निकै लामो समयसम्म नभरिने हुनाले एक खाल्डे चर्पी भए पनि दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नहुने यू.एन. ह्याबिट्याटका बाजुरा जिल्ला संयोजक ताराबाबु खातीको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको वार्षिक योजनामा सुरक्षित सरसफाइको थालनी
यस वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारहरुले तत्स्थानमा व्यवस्थापन गरिने सुरक्षित सरसफाइभन्दा पनि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र र ढल प्रणालीमा जोड दिएको पाइन्छ । प्रदेश १ सरकारले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी घरायसी तहमा नै दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित सरसफाइमा जोड दिएको छ भने प्रदेश २ सरकारले वातावरणीय सरसफाइ, पानीको सुरक्षा, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गरिने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले ढल प्रणाली र लेदो प्रशोधनमा जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण गरी घरायसी तहमा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको निर्माण गर्नुका साथै सरसफाइ सुरक्षा योजना समेत निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले मिश्रित अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
साझेदार संस्था मार्फत पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण भैरहेका स्थानीय तहमा घरायसी तहमा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिइएको यू.एन. ह्याबिट्याटका सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल बताउनुहुन्छ । “साझेदार संस्थासँगको सम्झौतापत्रमा नै कति घरधुरीमा सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्रवर्द्वन गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ”, उहाँको भनाइ छ, “पूर्ण सरसफाइ अनुगमनको मुख्य सूचक नै घरायसी चर्पी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हो । वडा तथा पालिकाहरुमा नीति तथा योजना निर्माण गर्ने क्रममा समेत हामीले घरायसी तहमा सुरक्षित सरसफाइ सुविधालाई समेट्ने गरी सहजीकरण गरिरहेका छौं ।”
सुरक्षित सरसफाइ अवधारणालाई समावेश गरेर स्थानीय तहहरुले वार्षिक योजना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना र कार्यविधिहरु निर्माण गरिरहेको र संघीय सरकारले समेत सो कार्यमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीको भनाइ छ । विद्यमान नीतिगत प्रावधानहरु नै सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वनका लागि पर्याप्त भए पनि यसलाई अझै तीव्रताका साथ अघि बढाउन अब बनाउने पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनामा झनै विस्तृत रुपमा सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वनका बारेमा उल्लेख गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यले समेत सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधामा पहुँचको लक्ष्य लिएकोले अब बन्ने चर्पी र सरसफाइ प्रवर्द्वनका लागि गरिने क्रियाकलापहरु ‘सुरक्षित सरसफाइ’ को अवधारणामा केन्द्रित भएर गरिनुपर्ने समेत समाजशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
यही अवधारणालाई स्थानीय तहहरुले अवलम्वन गर्ने कार्यको थालनी समेत स्थानीय तहमा भैसकेको देखिन्छ । सुदूर पूर्वको झापा जिल्लामा रहेको कमल गाउँपालिकाले पालिकाभरका घरायसी चर्पीहरुलाई तीन वर्षभित्र दुई खाल्डेमा परिणत गरिसक्ने योजना बनाएर सोको कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था, अनुगमन संयन्त्र, आवश्यक सहयोगी नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन एवम् कार्यान्वयन ढाँचा समेत तयार गरिसकेको छ ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर एक खाल्डे चर्पीलाई दुई खाल्डेमा परिवर्तन गरिरहेको छ । उपप्रमुख एवम् नगरपालिका अनुगमन समिति संयोजक ढाका कुमारी पराजुलीका अनुसार टोल र वडा तहका योजना बनाएर नगरपालिकाले एक खाल्डे चर्पीलाई उपयुक्त प्रविधिसहित दुई खाल्डेमा स्तरोन्नति गरिरहेको छ । “केही वडामा अहिले नै ९० प्रतिशत भन्दा बढी चर्पी सुरक्षित बनिसकेका छन्”,पराजुली भन्नुहुन्छ, “टोल विकास संस्था मार्फत गरिरहेको सुरक्षित सरसफाइ प्रवर्द्वन कार्यक्रमलाई साझेदार संस्थाहरुले समेत सहयोग गरिरहनुभएको छ ।” वडाहरुबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार तराई मधेशमा सुरक्षित चर्पीको उपलब्धता औसत ४६ प्रतिशत रहँदा बेलबारी नगरपालिकाको औसत ६७ प्रतिशत रहेको छ । वडा नं. ९ मा ९६ प्रतिशत र वडा नं. ११ मा ९१ प्रतिशत चर्पीहरु उपयुक्त प्रविधि सहित सुरक्षित चर्पीमा रुपान्तरण भैसकेका छन् ।
पश्चिम तराईका बर्दियादेखि उपत्यको भक्तपुर, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र बाजुराजस्ता उच्च पहाडी जिल्लाले समेत आउँदो पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण चर्पीहरुलाई सुरक्षित चर्पीमा रुपान्तरण गरिसक्ने योजना बनाएका छन् ।
सफा र स्वच्छ क्षेत्र नेपालका लागि कति चर्पी सुरक्षित गर्नुपर्छ ?
अहिले बनेका चर्पीलाई सुरक्षित चर्पीमा बदल्ने काम त्यति सजिलो भने छैन । चर्पी दुई खाल्डे बनेको भए पनि उपयुक्त प्रविधिमा नबनेका कारण त्यसलाई सुरक्षित मान्न नसकिने अवस्थाका चर्पीहरु समेत रहेका छन् ।
नेपालको जनसांख्यिक विवरण अनुसार ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या तराई मधेशमा बसोबास गर्दछन् भने ४९.७ प्रतिशत पहाड र हिमाली क्षेत्रमा । तराई मधेशमा वर्षेनी आउने वाढी, डुबान, चर्पीको माथिल्लो भाग कच्ची बनाउने, घरधुरी तीव्र हुने र बाहिरबाट तराईमा हुने तीव्र बसाइ सराइका कारण १६.१९ प्रतिशत घरधुरीमा नयाँ सुरक्षित चर्पी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, अहिले एकखाल्डे र असुरक्षित चर्पीलाई समेत स्तरोन्नति गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने ४.४३ प्रतिशत घरधुरीमा नयाँ चर्पी निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरधुरी रहेका छन्, जसमध्ये औसत घरधुरी कभरेजका हिसावले हेर्दा तराई मधेश क्षेत्रमा २७ लाख २९ हजार ९ सय ३३ घरधुरी पर्दछन् । यसको १६.१९ प्रतिशतले हुन आउने ४ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ घरधुरीमा नयाँ चर्पी नै निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले नै सुरक्षित चर्पीको अवधारणालाई समावेश गरेर नीति निर्माण नगरेसम्म यो समस्या दीगो रुपमा समाधान हुन नसक्ने जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति, जिल्ला कार्यदल धनुषाका संयोजक विजयकुमार यादवको छ ।
यसैगरी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने घरधुरीलाई आधार मान्दा १ लाख १९ हजार ४ सय ९३ घरधुरीमा नयाँ चर्पी बन्नुपर्नेछ ।
तराई मधेशमा ५१ प्रतिशत चर्पीहरु एकखाल्डे रहेका छन् । यदि यिनलाई दुई खाल्डेमा बदल्ने हो भने १३ लाख ९२ हजार २ सय ६६ चर्पीलाई दुई खाल्डेमा बदल्नुपर्ने हुन्छ । “पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई समेत खुला दिसामुक्तजस्तै बहुसरोकारको सामाजिक अभियानमा बदल्न सकेमा मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ”, समाजशास्त्री कमल अधिकारीको निस्कर्ष छ ।
नेपालमा सुरक्षित र व्यवस्थित सरसफाइको आधिकारिक तथ्यांक नै छैन :
डा. सुदन पन्थी (नेसनल प्रोफेसनल अफिसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल)
हामीलाई अहिले चाहिएको सेफ्ली म्यानेज्ड् स्यानिटेशन अर्थात सुरक्षित र व्यवस्थित सरसफाइ हो । इम्प्रुभ (सुधारिएको) भनेको चाहि अन्इम्प्रुभ भन्दा राम्रो अर्थात शौचालयमा दिसा गरेपछि पानी फ्लस गर्ने सुविधा हुनुपर्यो । त्यो सीधै बटम थिच्दा फ्लस हुनसक्छ अर्थात पानी खन्याएर पनि दिसालाई बगाउन सकिन्छ । हामीले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा सबै इम्प्रुभ स्यानिटेसन (सुधारिएको सरसफाइ) लाई मात्र मान्यौं । आधारभूत सरसफाइ भनेकै सुधारिएको अर्थात इम्प्रुभ स्यानिटेशन हो ।
अब हामीलाई सुधारिएको सरसफाइबाट सुरक्षित र व्यवस्थित सरसफाइको स्तरमा उक्लिनु छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म सेफ्ली म्यानेज्ड् स्यानिटेशन (सुरक्षित र व्यवस्थित सरसफाइ ) को डाटा नै छैन । सेफ्ली म्यानेज्ड् हुनाका लागि सेफ्टी ट्याङ्कीमा भरिएको दिसाको लेदोलाई ढुवानी गरेर प्रशोधन गरेको हुनुपर्यो । कि त गुहेश्वरीको जस्तो प्रशोधन प्लान्टमा गएर प्रशोधित भएर मापदण्ड अनुसारको बनाएर नदीमा खसालेको हुनुपर्यो । अथवा, खाडलमा जम्मा भएको दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन हुनुपर्यो । अब काठमाडौको हकमा गुहेश्वरीको प्रशोधन प्लान्टमा शौचालय जोडिएका घर र ललितपुरको लुभुमा रहेको दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरिएका घरहरु मात्र सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइ भए ।
सेफ्ली म्यानेज्ड् स्यानिटेशनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि शौचालयमा दिसा सेफ्टी ट्याङ्कीमा जम्मा भएर त्यसलाई खाली गरेर ढुुवानी गरी प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गरेको हुनुपर्यो । त्यो स्वास्थ्यका लागि खतरा हुनुभएन । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बालीनालीमा प्रयोग गरे पनि भयो वा वातावरणमा विसर्जन गरेपनि भयो । न कि सीधै ट्याङ्करले झिकेर नदीमा वा कुनै खाली ठाउँमा वा खेतमा विसर्जन गर्नु चाहिं भएन ।
दिगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्नका लागि अब सेफ्ली म्यानेज्ड् स्यानिटेशनमा जानुको कुनै विकल्प छैन । अब हामीसँग भएका सुधारिएका सरसफाइ सुविधालाई स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । यसका लागि नयाँ तथा पुराना घरमा पनि नचुहिने (शील्ड) सेप्टिक ट्याङ्की बनाउन लगाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रशोधनशालाहरु मार्फत सेफ्टिक ट्याङ्कीमा जम्मा भएको दिसाजन्य लेदोलाई प्रशोधन गरेपछि मात्र विसर्जन गर्नुपर्छ । यस्को नमुना लुभु तथा बर्दिया लगायतका स्थानमा पनि हेर्न सकिन्छ । काठमाडौ जस्तो ठूला सहरहरुमा भने ढल प्रणालीमा आधारित फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि काठमाडौ उपत्यकामा केयूकेएल/पिआईडीले ठूला क्षमताका प्रशोधन प्रणालीहरु निर्माण गरिरहेको छ । आशा गरौं, समयमै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ । यस्तै काठमाडौ बाहिरका सहरहरुमा पनि यस्तै प्रकृतिका प्रशोधन केन्द्रहरु बनाउन सकिन्छ । साना सहरीले खानेपानी आयोजना भएका सहरहरुमा अनिवार्य ढल प्रणाली निर्माण गरी प्रशोधन केन्द्र सहितको काम पनि गरिरहेको छ । यो गर्नैपर्ने मध्येको काम हो ।
