102 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शासन सुदृढिकरण राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमले ५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । नेपाल नगरपालिका संघले काठमाडौमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न मन्चमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरिएका प्रतिबद्धता, नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक अधिकार र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) ६.१ र ६.२ ले लक्षित गरेका सूचकहरु अनुरुप नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र विकास र सुव्यवस्थाका लागि उक्त घोषणा पत्र जारी गरेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सहभागितामा जारी घोषणा पत्रमा पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका तहबाट सुनिश्चित गरी पानीमा उपभोक्ताको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने लगायत बिषय समेटिएका छन् ।
पाँच बुँदे घोषणा पत्र
१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्धि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी तहगत सरकारहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा लगानी र समुचित स्रोत परिचालनको निम्ति निजी क्षेत्रसँग रहेको विज्ञताको उपयोग, सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरणको लागि आवश्यक समन्वय र संबाद गर्ने ।
३. दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन २०३० सम्ममा सवै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नको निम्ति संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आवश्यक लगानी र वित्तिय व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि तहगत ऐक्यबद्धताका साथै निरन्तर समन्वय र संबाद गर्ने ।
४. नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वय र प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तर्जुमा गरेको सन्दर्भमा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति तहगत सरकार बीच आवश्यक समन्वय गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्रचलन गर्ने गराउने ।
५. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुका कारणवाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा परेका र पर्न सक्ने प्रभावहरुलाई सम्वोधन गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान सम्भाव्य लगानी र वित्तिय श्रोतहरुको खोजी र उपयोगका निम्ति सक्रियतापूर्वक छलफल र संवाद गर्ने । यसैगरी पानीको स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका तहबाट सुनिश्चित गरी पानीमा उपभोक्ताको अधिकार र जिम्मेवारी समेत स्पष्ट गर्ने ।
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता शासन सुदृढिकरण राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले खानेपानी र सरसफाइका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले दिएको सुझावलाई समेटेर ऐन बन्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार कानुन तथा स्रोत साधनले अधिकार सम्पन्न नभए सम्म सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा लिएको नीति पुरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारलाई भएका अफ्ठ्याराहरू फुकाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शासन सुदृढिकरणका विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिई प्रभात श्रेष्ठ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिडिई रजित ओझा तथा कानुनविद् काशिराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू सहित खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, यूनिसेफका वास चिफ मोहमद ईरफान अलराई लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।
