717 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, चन्द्रगढी (झापा)
जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका अगुवाहरुले जिल्लालाई तोकिएको मितिमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि क्षेत्रगत परिचालनको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति झापामा आयोजना गरिएको बैठकमा उनीहरुले स्थानीय तहसम्म रहेका राजनीतिक दलका इकाइहरुमा तोकिएको मितिभित्र खुल्ला दिसामुक्त गर्नका लागि व्यापक राजनीतिक परिचालन गर्न पत्राचार गर्ने प्रतिद्धवता जनाएका हुन् ।
यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यहरुका साथै नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई समेत अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
“अझै १९ हजार घरधुरीमा सुरक्षित शौचालय बन्न बाँकी रहेको भए पनि करिब ४ हजार घरधुरीमा शौचालय निर्माणाधीन रहेको र बाँकी घरधुरीमा समेत राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी परिचालन हुन सकेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्ष रह्यो”, बैठकपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले भन्नुभयो, “अति विपन्नका लागि स्थानीय स्तरमा सहयोग संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने समेत निर्णय भयो ।”
८ वटा नगरपालिका रहेको झापाका नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नभएको र सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ व्यवस्थापन समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै छलफलका सहभागीहरुले सार्वजनिक स्थल र निकायहरुमा प्रयोगकर्तामैत्री शौचालयको निर्माण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएका थिए ।
“प्रत्येक गाउँ र बजार क्षेत्रमा हप्ताको दुई दिन हाट बजार लाग्छ । बजार कम्तिमा हाट र बजार क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ”, उद्योग वाणिज्य संघको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि नवराज पनेरुले भन्नुभयो, “चिया बगान र ठूला उद्योगभित्र कम्तिमा कामदारका लागि पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
नेकपा माओवादी केन्द्र भद्रपुर नगर समितिका अध्यक्ष नरेश सञ्जेलले अति विपन्न, असहाय र बाढी पीडित घरधुरीहरुलाई दवावमात्र दिनुभन्दा पनि स्थानीय स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका राम कट्टेलले खुल्ला दिसामुक्त अभियान जिल्लाको प्रतिष्ठाको विषय भएकोले सबै राजनीतिक दल र स्थानीय निकायले राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर लाग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
झापामा रहेका टोकला चिया बगान, गिरीवन्धु टी स्टेट र बुधकरण टी स्टेटभित्र करिब ७ सय घरपरिवार कामदारहरुको बसोबास रहेको र उनीहरुका लागि सम्बन्धित उद्योगहरुले आवश्यक शौचालयको प्रवन्ध गर्नुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो । “प्रत्येक परिवारका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय त प्रवन्ध गर्न सकिएको छैन, तर भएका सामुहिक शौचालयको प्रयोग समेत कामदारले राम्ररी गर्दैनन्”, बुधकरण टी स्टेटका प्रतिनिधिले भन्नुभयो, “भएका शौचालयको समुचित प्रयोग गनका लागि कामदारहरुले समेत समन्वय गर्नुका साथै बगानभित्रका शौचालयलाई आफ्नै शौचालयसरह सम्झिएर माया गर्नुपर्छ ।”
जहाँ घर त्यहाँ शौचालय
जिल्लाभित्र रहेका करिब ३ हजार घरधुरी अरुको जग्गामा र सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफूलाई जग्गाधनीले शौचालय बनाउन नदिने र सार्वजनिक जमिनमा शौचालय बनाउन नपाइने भन्दै शौचालय नबनाई बसेका छन् ।
“अरुको जग्गा र सार्वजनिक जग्गामा घर बनाई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरुको सम्बन्धमा उनीहरु जहाँ जस्तो अवस्थामा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यहीं नै शौचालय बनाउन दिने प्रवन्ध गर्ने र यसका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा पत्राचार गर्ने समेत निर्णय भएको छ”, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेलले भन्नुभयो, “अन्य वैधानिक कठिनाइ आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निर्णय गरी अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने समेत निर्णय गरियो ।”
यसअघिको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकले झापालाई चैत्र २२ गततेभित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
