154 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकको पहिचान, अधिकार, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ।
क्रिएसन (CREASION) को आयोजना तथा बासेल, रोटरडाम र स्टकहोम (BRS) महासन्धिको सहयोग र GRID-Arendal को साझेदारीमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सरोकारवाला परामर्श तथा प्रमाणीकरण बैठक’मा सहभागीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका, सिटी प्लानिङ कमिसन, वडा कार्यालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्था, अनौपचारिक क्षेत्रका फोहोर श्रमिक, नागरिक समाजलगायत विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
अनौपचारिक फोहोर श्रमिकको पहिचान र सुरक्षामा चुनौती
कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनले संस्थागत पहिचान तथा समन्वय, सामाजिक समावेशिता तथा सहभागिता, आर्थिक अवसर तथा जीविकोपार्जन र व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती रहेको देखाएको छ।
क्रिएसनकी अध्यक्ष अरुणा कार्कीले फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँदै व्यवहारिक समाधानका लागि स्थलगत तहमा देखिएका समस्या र श्रमिकका अनुभव बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
महासचिव रोशना सुवेदीले परियोजनाबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा स्थानीय तहका लागि ‘डायग्नोस्टिक ब्रीफ’ र ‘टुलकिट’ तयार गरिने तथा आगामी दिनमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।
परियोजनाको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले अनौपचारिक फोहोर श्रमिकको सीमित पहिचान, सरकारी निकायसँगको कमजोर समन्वय, महिला तथा जोखिममा रहेका समूहको न्यून सहभागिता, जीविकोपार्जन तथा बजार पहुँचका समस्या र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा सुरक्षित कार्यस्थलको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउनुभयो।
महिला श्रमिकको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) की कार्यक्रम अधिकृत सुसान वेइङफिल्डले फोहोर व्यवस्थापनमा श्रमिक, विशेषगरी महिला श्रमिकको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले फोहोर श्रमिकको व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण र सम्मानजनक कामको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, GRID-Arendal की वरिष्ठ विज्ञ इभा रुचेभ्स्काले फोहोर व्यवस्थापन वातावरण तथा जलवायु व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो। मारिया त्साकोनाले स्थलगत अनुभवलाई व्यवहारिक समाधानमा समेट्दै स्थानीय तथा नगरपालिका तहका निकायको स्पष्ट भूमिका र निरन्तर कार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा सहभागीहरूले संस्थागत तथा सुशासन, सामाजिक समावेशिता तथा सहभागिता, आर्थिक सशक्तीकरण तथा जीविकोपार्जन र व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समूहगत छलफल गर्नुभएको थियो।
छलफलमा फोहोर श्रमिकको औपचारिक पहिचान, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा, सहज र उपयुक्त पीपीईको उपलब्धता, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ तथा महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी सुविधा र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
पीपीई दिएर मात्र श्रमिकका समस्या समाधान हुँदैनन्
सहभागीहरूले फोहोर श्रमिकका समस्या पीपीई उपलब्ध गराएर मात्र समाधान नहुने बताउनुभएको छ। श्रमिकलाई फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका साथै काम गर्ने अवस्थाको सुधार, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा र स्थानीय तह तथा श्रमिकबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका सिभिल इन्जिनियर रामप्रसाद नेपालले समावेशी फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सबै सरोकारवालाबीच स्वामित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै फोहोर श्रमिकलाई फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
घरबाटै फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले फोहोरलाई फाल्ने वस्तुका रूपमा मात्र नभई पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणमार्फत आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भएको थियो। बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई परियोजनाको ‘डायग्नोस्टिक ब्रीफ’ तथा ‘टुलकिट’ तयार गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसँगै फोहोर श्रमिकको पहिचान, सुरक्षा, सम्मान, अर्थपूर्ण सहभागिता र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
