674 पटक हेरिएको काठमाडौ : विघठित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति बिषयमा तत्काल निर्णय लिन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले यही मंसिर १ गते मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।’
समितिको १६ औं बैठकले दिएको निर्देशनमा भनिएको थियो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति मार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना आम जनसरोकारको बिषयसँग जोडिएको र उक्त फण्ड बोर्ड हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णयमा पुग्न समिति नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’यसबीचमा फण्डबोर्ड र विश्व बैंकले समेत फण्डबोर्डलाई यथावस्थामै कायम राख्न सांसद तथा मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।
विश्व बैंक, फण्ड बोर्ड र ग्रामीण तहमा खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिहरुको आग्रहलाई ध्यान नदिएको खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत कान थापेको छैन ।
आम जनसरोकारको विषय भएको र ६ महिनादेखि विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले तत्काल यसबिषयमा निर्णय लिन आफूले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले यसबारेमा केही नगरेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
खारेज भइसकेका समितिलाई पुनजीर्वित गर्ने वा नगर्ने बिषयमा निर्णय लिन समय लगाउँदा विचौलियाको चलखेल भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ बमोजिम गठन भएका सबै बिषय, क्षेत्रका समितिहरु विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषदको असार २० गतेको निर्णयपछि फण्ड पनि विघटन भएको थियो ।निरन्तरता दिनैपर्ने कतिपय समितिलाई पनि खारेज गरेको सांसदहरुको गुनासो छ ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति यस्तै समिति हो । खानेपानी मन्त्रालयले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा ६ लाख ५० हजार जनता मारमा परेका छन् ।नेपाल सरकारको १०.६७ प्रतिशत, समुदायको ८.३३ र विश्व बैंकको ८१ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित फण्डबोर्ड खारेज हुँदा ४०० वटा खानेपानी आयोजनाको समुदायसँग सम्झौता र एक सय वटा नयाँ आायोजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको छ ।
समितिलाई कायमै राख्नुपर्ने र खानेपानी मन्त्रालयबाट समितिलाई अख्तियारी दिएर नियमित काम कारवाही गर्न दिइनुपर्ने र रोकिएका आयोजना अगाडि बढाउन अख्तियारी दिनुपर्ने फण्ड बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।फण्डबोर्डका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मागलाई संसदीय समितिले पनि साथ दिएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।
