काठमाडौ : हेटौडा उपमहानगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका र इलाम नगरपालिका सफा शहरका रुपमा छानिएका छन् । सफा शहरका लागि आवेदन दिएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका मध्येबाट विभिन्न सूचकको आधारमा ती तीन नगरपालिकालाई छनौट गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने तीनै नगरपालिकालाई पर्सि (मंगलबार) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
यस बर्ष प्रथम हुने शहरलाई १० लाख, दोस्रोलाई ६ लाख र तेस्रोलाई ४ लाख नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । पुरस्कार रकम फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने काममा खर्च गर्नुपर्नेछ । यो पुरस्कार हरेक बर्ष विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्रदान गर्दै आए पनि यसबर्ष चुनावका कारण ढिलाई भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
यसरी छानियो सफा शहर
सफा शहर छनौटका लागि प्रस्ताव पेश गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गरेको आवेदनमा १५ वटा नगरपालिकाले प्रस्तावना पेश गरेका थिए । ती मध्ये वालिङ नगरपालिका अघिल्लो साल नै प्रथम हुन सफल नगरपालिका भएकाले प्रतिस्पर्धामा सामेल नगराई बाँकी १४ नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्दा भरतपुर महानगरपालिका, धरान, हेटौडा र बुटवल उपमहानगरपालिका तथा धनकुटा र इलाम नगरपालिकालाई छनौट गरिएको थियो । छनौट गरिएका नगरपालिका मध्येबाट स्थलगत प्रमाणीकरण र अनुगमनका आधारमा हेटौडा उपमहानगरपालिका, इलाम नगरपालिका र धनकुटा नगरपालिकालाई सफा शहरका रुपमा घोषणा गरिएको हो ।
यस बर्षको सफा शहर छनौटका लागि भरतपुर र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, धरान इटहरी, हेटौडा र बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यस्तै रेसुङ्गा रामधुनी, इलाम, वालिङ, घोरही, धनकुटा, बेनी, कुश्मा र बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
यी थिए छनौटका आधार
सफा शहर छनौटका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरणको आधारमा सफा शहर छनौट गरिएको मूल्याङ्कन समितिमा विज्ञको तर्फबाट सदस्य रहेका वातावरणविद सन्तोष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
१. फोहोर व्यवस्थापन
सफा शहर हुनका लागि पहिलो शर्त तोकिएको थियो, खुला दिसामुक्त नगर हुनैपर्ने । केन्द्रले फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र अंक भार ५० तोकिएको थियो । यस अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन अध्ययन तथा योजना बनाए नबनाएको, स्रोतमा फोहोर पृथकीकरण र न्यूनिकरण, स्रोतमा पृथकीकरण गरेको फोहोरलाई घरदैलोबाट छुट्टाछुट्टै संकलन तथा ढुवानीको व्यवस्था गरे नगरेको, कम्पोष्टिङ र उर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम, पुनचक्रिय फोहोर संकलन र व्यवस्थापन, कोशी खेती, करेसाबारी वा प्राङ्गरिक कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गरे नगरेको, यस्तै प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण, निजी संस्थाको सहकार्यमा फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था, स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थल नियमित सरसफाइ र समुदाय परिचालन गरे नगरेको, टोल सरसफाइ कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार दण्ड जरिवाना, सेवा शुल्क तथा अनुगमनको व्यवस्था गरे नगरेको जस्ता विषयको मूल्याङकन गरिएको थियो ।
२. हरियाली विकास र शहरी सौन्दर्य प्रबद्र्धन
यसका लागि १९ अंकभार तोकेको थियो । यसमा पनि हरियाली विकास र शहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धन योजना बनाए नबनाएको, शहरी सौन्दर्य प्रबद्र्धन र नियम पालना गरे नगरेको र पशु बधशाला व्यवस्थापन गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।
३. प्रदुषण नियन्त्रण र व्यवस्थापन
प्रदुषण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि वायु प्रदुषणको नियन्त्रण गरे नगरेको, ध्वनि प्रदुषणको नियन्त्रण, औद्योगिक प्रदुषणको नियन्त्रण गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरिएएको थियो । यसका लागि ६ अंकभार राखिएको थियो ।
४. संस्थागत विकास
संस्थागत विकासको पाटो पनि सफा शहरको अर्को मापदण्ड राखिएको थियो । जस अन्तर्गत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन समन्वय समिति गठन र क्रियाशीलताको पक्ष हेरिएको थियो ।
यस्तै टोल सुधार समितिको गठन भए नभएको, वातावरण संरक्षणमा सामाजिक परिचालन र नागरिक सहभागिता रहे नरहेको, अनुगमन तथा मूल्याङकन, नगरपालिकाले सन्चार माध्यमबाट वातावरण संरक्षणको विविध विषयमा नियमित कार्यक्रम प्रस्तुत गरे नगरेको र नगरपालिकाले नगरबासीलाई वातावरण संरक्षण सम्बन्धी केही समस्या परेमा तत्काल थाहा दिने प्रणालीको विकास गरे नगरेको पक्षको मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यसमा १० नम्बर अंक भार राखिएको थियो ।