806 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, मेचीनगर (झापा)
उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् चिया बगानभित्र आवश्यक सरसफाइ सुविधाको प्रवन्ध नगरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको आव्हानमा भएको सरसफाइ प्रवद्र्धन सरोकारवालाहरुको बैठकमा नगरपालिकाका प्रमुख विमलकुमार आचार्यले नीतिगत प्रावधानविरुद्ध जाने जुनसुकै प्रतिष्ठानहरुलाई पनि आवश्यक जानकारी र स्पष्टीकरणपश्चात् कारवाही गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“टोकला चिया बगान व्यवस्थापनलाई दुई दिनभित्र पत्राचार गर्छौं, नियमानुसार आवश्यक सरसफाइ सुविधा प्रवन्ध नगरेमा कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ”, बैठकमा नगरप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “यससँगै मजदूरलाई सचेतीकरण र सरसफाइसम्बन्धी वानी व्यवहार परिवर्तनका क्रियाकलाप समेत सम्पन्न गर्छौं ।”
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको झापाको बैठकमा समेत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा शौचालयको प्रवन्धको बारेमा छलफल भएको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य महेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । “उद्योग प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा नियमानुसार कारवाही गर्न समेत पछि नपर्ने निस्कर्ष निकालियो”, सदस्य कार्कीले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै समन्वयात्मक कदम चाल्ने र अटेर गरेमा जिल्ला तहबाट नै समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भयो ।”
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले अटेर गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अब ‘पर्खिर बस्ने समय’ नभएको बताउनुभयो । “उहाँहरुलाई अहिलेसम्म पर्खिएर बस्यौं, अब समय छैन । जिल्लाको लक्ष्यलाई समेत सार्थक बनाउनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले उद्योग कलकारखानामा आवश्यक सरसफाइ सुविधाको प्रवन्ध गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठानकै हुने उल्लेख गरे पनि झापामा रहेका अधिकांश ठूला चिया बगानहरुले मजदूरका लागि आवश्यक शौचालयको प्रवन्ध गरेका छैनन् ।
झापाको मेचीनगरमा रहेको टोकला चिया बगानमा कार्यरत ५ सयमध्ये बगानकै आवास गृहमा बसोबास गर्ने ३ सय मजदूर आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाटै वञ्चित भएको समाचार वास खवर डट कममा प्रकाशित भएको थियो । ती कुनै पनि आवासमा सुरक्षित शौचालय रहेको थिएन ।
२०५७ सालदेखि निजी व्यापारिक घराना साङ्घाइको ‘त्रिवेणी ग्रुप’ ले लिजमा लिएको सो बगानमा श्रमिकहरुका लागि शौचालयको माग पटकपटक उठे पनि बगान व्यवस्थापन पक्षले यसमा चासो नदेखाएको श्रमिकहरुको गुनासो रहेको थियो ।
ठूला उद्योग र प्रतिष्ठान नै अटेरी
सरसफाइ प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा साना र मझौलाभन्दा पनि ठूला उद्योग र प्रतिष्ठानले अटेरी गर्ने गरेको सरसफाइ अभियानकर्ताहरुको गुनासो रहेको छ । “विपन्न घरधुरीले समेत अनुरोधपछि र सम्झाई बुझाई गरेपछि चर्पी बनाउँछन्, तर उद्योग प्रतिष्ठानहरुले नै टेर्दैनन्”, खुल्ला दिसामुक्त अभियान भद्रपुर नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत फणिन्द्र दाहालको भनाइ छ, “उद्योगका व्यवस्थापकले मालिकलाई देखाउने र मालिकले फोन नै नउठाउने समस्या छ ।”
मेचीनगरमा रहेको टोकला चिया बगानले समेत मजदूर र वडाको अनुरोधलाई नटेरेको सरसफाइ सहजकर्ता जानुका भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । “एक वर्ष अघिदेखि वडाबाट अनुरोध गर्दा चिया बगानले टेरेको छैन”, भट्टराईले भन्नुभयो, “नगरपालिका र जिल्ला तहबाट नै पहल नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन ।”
टोकलामात्र होइन, अर्जुनधारा नगरपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पर्ने गिरीबन्धु टी स्टेटले समेत मजदूरका लागि शौचालयको प्रवन्ध गरेको छैन । चिया बगानभित्रै १ सय १५ परिवार बसोबास गर्छन् ।
“स्टेकका प्रवन्धकसँग छलफल र मौखिक सहमति भएको छ, चर्पी बनाउने काम भने थालनी भएको छैन”, अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत डेनजनी आचार्यले भन्नुभयो, “मजदूर आवासमा बसोबास गर्नेहरुका लागि सामुदायिक शौचालयको अवधारणा ल्याएका छौं ।”
अर्जुनधारा नगरपालिकामा नै रहेको न्यू गिरी चिया बगानमा ४० परिवार बसोबास गर्छन्, जहाँ मजदूरका लागि शौचालयको व्यवस्था छैन ।
भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको बुधकरण टी स्टेटमा समेत मजदूरका लागि शौचालयको प्रवन्ध छैन । “व्यवस्थापन पक्षसँग कुराकानी भैरहेको छ, प्रतिवद्धता जनाउँछन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन्”, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नीतिगत व्यवस्था
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ४ मा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गराउने दायित्व स्थानीय निकायको हुने उल्लेख भए पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरुले गरेको फोहरको प्रवन्ध गर्न कुनै पनि स्थानीय तह वाध्य हुनेछैनन् ।
सोही दफाको उपदफा २ मा हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य पाmेहरमैला, रासायनिक फोहरमैला वा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको नै हुने उल्लेख छ ।
ऐनको परिच्छेद ९, दफा ३८ ले तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फोहरमैला निश्कासन गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी फोहरमैला थुपार्ने वा निस्काशन गर्ने लगायतका कार्यलाई कसुरको रुपमा लिएको छ ।
ऐनको दफा ३९ ले कसुरअनुसारको सजायको व्यवस्था गरेको छ भने फोहरमैला व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय निकाय (तह) लाई दिएको छ ।
