2150 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारले फण्डबोर्डलाई पुनर्गठन गर्न लागेको छ । फण्डबोर्ड विघटन हुँदा कयौं खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अलपत्र परेको र पुनर्गठन गर्नु पर्ने चौतर्फी दबाब बढेपछि फण्डबोर्ड पुनर्गठन गर्न लागेको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले फण्ड बोर्डलाई पुनः सक्रिय बनाउनका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । “पहिला जतिकै क्षेत्राधिकार र अधिकार भन्दा पनि कामको प्रकृतिको आधारमा क्षेत्राधिकार तोकेर फण्ड बोर्डलाई पुनःजीवित गर्न लागेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो । “यसका लागि केही समय लागेको हो, अब छिट्टै हुन्छ ।”
बोर्डका अनुसार सरकारले विकल्प नदिँदा निर्माणमा जान लागेका ५ सय आयोजना समेत प्रभावित भएको छ भने तराईका १२५ वटा आयोजनाहरू बोरिङको कार्य सम्पन्न भई बाँकी कार्य अघि बढ्न नसक्दा बोरिङ नै असफल हुने अवस्था आएको छ ।
विश्व बैकको सहयोगमा सन् २०१४ देखि २०२० सम्ममा १ हजार आयोजना मार्फत खानेपानीतर्फ ८ लाख र सरसफाईतर्फ २१ लाख जनतालाई सुविधा दिने गरी विश्व बैकको सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढेको हो ।
यसका लागि आवश्यक करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विश्व बैकले अनुदान र ऋण गरी साढे ६ अर्ब सहायता गरेको छ भने सरकारले १ अर्ब ९१ करोड र बाँकी जनता मार्फत लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । फण्डको कोषमा रहे पनि सरकारले अख्तियारी नदिँदा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो खबर आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवधि १८ महिनामात्र बाँकी रहँदा समिति नै विघठन भएर विकल्प नदिएर आयोजना अलपत्र पर्दा दातृ निकायले समेत पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
सरकारले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार केही संशोधन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायबारे केही निर्णय गर्नुपरेमा विश्व बैकसँग सुझाव लिनुपर्ने भएपनि बिना समन्वय विघटन गरेपछि बैंक पनि असन्तुष्ट बनेको छ । छिट्टै एउटा विकल्प नदिएमा विश्व बैंकले आयोजनाहरूबाट हात झिक्ने संकेत सरकारका अधिकारीहरूलाई दिइसकेको छ ।
