खुला दिसामुक्त रौतहटको पछाडि लुकेको सफलताको पाटो (भिडियो)

 1460 पटक हेरिएको

रौतहट : रौतहट यत्ति चाँडै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन्छ भनेर कतिले सोचेकै थिएनन् । त्यसैले त सबै घरमा चर्पी नबनाई रौतहटलाई खुला दिसामुक्त गर्यो भन्ने आवाज पनि यदाकदा सुनिए ।
कुनै समय सरसफाइको दृष्टिकोणले झण्डै पुछारतिर आउने जिल्ला रौतहटले सरसफाइमा फड्को मारेको कुरा थाहा नपाउनेहरुले यस्तो सोच्नु पनि स्वभाविकै हो ।


बनाउनेले चर्पी धमाधम बनाए । तर ९० प्रतिशत पार भएपछि हामीलाई समस्या आइलाग्यो, एक थरी अटेरीहरु, जो सम्पन्न भएर पनि चर्पी बनाउन चाहदैनथें । अर्को विपन्न बर्ग, जसलाई चर्पी बनाउने मन थियो तर पूँजी थिएन ।

तर रौतहटको सबैघरमा चर्पी बनाउनुपर्ने चुनौतीलाई संयुक्त प्रयासले पन्छाउदै रौतहट देशकै ६३ औं खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सफल भयो । रौतहटलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न धेरैले धेरै थरी काम गरेका छन् । ती मध्ये कतिपय यस्ता काम छन्, जुन नभएको भए रौतहट यत्ति चाँडै खुला दिसामुक्त घोषणा हुने नै थिएन ।

डिवाससीसी रौतहटको अगुवाईमा गरिएका ती काम रणनीतिक हिसाबले अति महत्वपूर्ण थिए । सरसफाइ अभियानको शीलशीलामा रौतहटमा भएका कामहरुबारे खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवा, सर्लाहीका प्रमुख अनिल केसरी भन्नुहुन्छ :

https://www.youtube.com/watch?v=lQTSOycFvZM&feature=youtu.be

सरसफाइ सम्मेलन


म रौतहट गएको झण्डै चार बर्ष भयो । म जानुभन्दा पहिले नै रौतहटमा सरसफाइ सम्मेलन भएको रहेछ । त्यसपछि सरसफाइ सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु सघन रुपमा अघि बढे । पहिलो सरसफाइ सम्मेलनले पनि खुला दिसामुक्त घोषणाको लागि मिति तोकेको थियो तर समयमै हुन सकेन ।

हामीले फेरि दोस्रो सरसफाइ सम्मेलन गर्यौं । त्यसमा झण्डै पाँच सय जना जत्ति तत्कालीन गाउँ विकास समितिका साथीहरुलाई राखेर दिनभरि छलफल गर्यौं । उक्त सरसफाइ सम्मेलनमा रौतहटलाई सन् २०१७ भित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने निधो भयो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि आफ्नो मिति तय गरे । तर काम गर्दै जाँदा हामीले सन् २०१७ भित्र पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकेनौं ।


सरसफाइ सम्बन्धी सूचना सरसफाइ उपभोक्ता सम्म


सबैभन्दा पहिले त जनताको घरदैलोमा सरसफाइको सन्देश जुन पुग्नुपर्ने थियो त्यो नपुुगेको हामीले महसुस गर्यौं । यसका लागि डिवाससीसीको बैठकमा एनजिओका साथीहरु र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सरसफाइ उपभोक्तासम्म सरसफाइको सन्देश पुर्याउन विभिन्न प्रतिबद्धताहरु गर्न लगायौं र त्यसपछि हामीले नयाँ रणनीति पनि अपनायौं, पछिल्लो एक बर्षमा ।


हामीले गाडीमा सरसफाइ सम्बन्धी सूचनाहरु बजाउँदै गाउँ गाउँमा डुलायौं, रेडियोको माध्यमबाट पनि सूचनाहरु बजायौं । गीतका माध्यमबाट पनि सरसफाइ सम्बन्धी सन्देश घरघरसम्म पुर्याउने प्रयास भयो, त्यसपछि बिस्तारै चर्पी बनाउने वातावरण बन्दै गयो । हामी चर्पी बनाउनुहोस् भनेर हरेक घरमा कम्तीमा ५ देखि १० पटक सम्म पुग्यौं ।

अटेरीलाई सजाय, असहायलाई सहुलियत


बनाउनेले चर्पी धमाधम बनाए । तर ९० प्रतिशत पार भएपछि हामीलाई समस्या आइलाग्यो, एक थरी अटेरीहरु, जो सम्पन्न भएर पनि चर्पी बनाउन चाहदैनथें । अर्को विपन्न बर्ग, जसलाई चर्पी बनाउने मन थियो तर पूँजी थिएन । यी दुईथरी मानिसबाट समस्या आएपछि हामीले सजाय र सहुलियतको रणनीति अपनायौं ।

डिवाससीसीको बैठकबाटै पारित गरेर हामीले चर्पी बनाउन अन्काउने व्यक्तिहरुलाई प्रेसर दिने भन्ने कदम उठायौं । सोही बमोजिम स्थानीय तहका सबै मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुसँग बसेर छलफल चलायौं । उहाँहरु पनि यसमा सहमत भएपछि दश दिन सम्म आफ्नो घरमा चर्पी बनाऔं र चर्पीमा मात्र दिसापिसाब गरौं, बाहिर खुला रुपमा दिसा नगरौं भनेर सन्देश दियौं ।


विपन्न घरको पहिचान


सहुलियत त दिने अब बिपन्न घर कसरी पहिचान गर्ने ? यसका लागि हामीले केही मापदण्ड बनायौ । पक्की घर नभएको, झुपडी भएको, डिस टिभी नभएका लगायतलाई बिपन्नको सूचीमा राख्यौं ।

त्यस्ता घरलाई वडा समितिको बैठकले अनुमोदन गरेर वडाको सिफारीसमा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ नगदै दिने गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले निर्णय गराउनुभयो । विपन्नताका कारण चर्पी बनाउन नसक्ने घरमा यो निर्णयले चर्पी बनाउने लहरै ल्यायो ।

अटेरीलाई छडी


बिपन्न घरमा त चर्पी बने, अब चर्पी बन्न बाँकी रह्यो सम्पन्न घरमा । यसका लागि नेपाल प्रहरीको सबै चौकीका इन्चार्जहरुलाई राखेर एक दिन एसपी र सिडिओ साहेब सहितको बैठक बसायौं । उहाँहरुको सहयोग लिएर गाडीमा डिवाससीसीका साथीहरु एउटा गाडीमा र अर्को गाडीमा प्रहरी साथीहरु लिएर जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र त्यही प्रक्रिया अपनायौं । हामीले खुला ठाउँमा दिसा गरिरहेकाहरुबाट लोटा खोस्ने अभियान गर्यौं ।


हामीले यो अभियान हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तीन वटा गाडी राखेर दुई महिनासम्म चलायौं । त्यसपछि अटेरीहरुले पनि चर्पी बनाए । यी सबै अभियानमा हामी सरकारी तथा गैरसकारी संस्था, सरसफाइ अभियन्ता, राजनीतिज्ञ, महिला तथा अधिकारकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैले यो मेरो अभियान हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले काम गर्यौं । अनि जिल्लाका सबै घरमा चर्पी बनाएर प्रयोगमा आउन थालेपछि रौतहटलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भयौं ।

अबको बाटो


मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्ने काम एकदमै जटिल रहेछ । पहिलेदेखि संस्कारकै रुपमा विकसित हुँदै आएको बानीलाई चटक्कै त्याग्न मानिसलाई गाह्रो नै पर्दोरहेछ । ‘यो रिङ सिस्टमको चर्पी चाँडै भरिन्छ । चाँडै भर्यो भने फेरि खर्च हुन्छ । त्यसैले सकभर बर्षातको बेला, हुरी बतासको बेला मात्र चर्पी प्रयोग गरौं, अरु बेला बाहिरै बसौं ।’ मानिसहरुको सोच यस्तो पनि देखियो ।


अब मानिसको यो गलत सोचलाई हामीले परिवर्तन गर्दै लैजान आवश्यक छ । अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौं, पाँच जनाको परिवारले १० बर्षसम्म प्रयोग गर्दा बल्ल भरिन सक्छ भनेर । सबैको घरमा शौचालय त बनेका छन् तर यसको सही प्रयोग चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले अब स्वच्छ र सफा गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेला यस्ता गलत सोचाईहरुलाई परिवर्तन गराउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखेको छ ।



खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवा, सर्लाहीका प्रमुख अनिल केसरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार