पूर्ण सरसफाइ अभियान थालिसकेका छौं : अध्यक्ष श्रेष्ठ

बाबुराजा श्रेष्ठ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खुला दिसामुक्त अभियानलाई स्थानीयकरण गर्दै, निकै छोटो समय र कम खर्चमा नै अभियानलाई सार्थक टुंगोमा पु-याउने श्रेय अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जान्छ । खुला दिसामुक्त अभियान सफल बनाएर मात्र चुप लागेर बस्नुभएको छैन श्रेष्ठ, यसको निरन्तरता र पूर्ण सरसफाइ प्रबद्र्धनलाई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर पूर्ण सरसफाइ प्रबद्र्धनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

सबै साझेदारलाई मिलाएर लैजान सक्ने खुबी भएका श्रेष्ठको कुशल नेतृत्वकै कारण गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा चर्पी बन्न बाकी ४ हजार ८ सय ६८ घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी निर्माण भइ गाउँपालिका एकसाथ खुला दिसामुक्त र पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा भयो ।

विपन्न, आदिवासी र पछाडि पारिएका वर्गको वाहुल्यता भएको गाउँपालिकामा कसरी खुला दिसामुक्त अभियान सार्थक निस्कर्षमा पुग्यो ? आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन, समन्वय, परिचालन र दिगोपनमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष श्रेष्ठसँग लक्ष्मी काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइमा लिएर जानुपर्छ र सार्वजनिक स्थलमा पनि शौचालय बनाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक वडाका आवश्यक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । पूर्ण सरसफाइलाई वार्षिक नीति कार्यक्रममा नै समावेश गरेका छौं र आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ खुला दिसामुक्त घोषणा हुने बेलासम्म पनि गाउँपालिकालाई २०७५ मंसीरसम्म मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । तर, अनुमान गर्नुभएभन्दा ५ महिनाअघि नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल हुनुभयो । कस्ता रणनीति अवलम्वन गर्नुभयो यसका लागि ?

तपाईंले राम्रो कुरा उठाउनुभयो । हो, मैले मंसिर सम्ममा चाहिँ खुला दिसामुक्त हुन्छ होला, त्यसभन्दा अगाडि सकिँदैन भनेको थिएँ । तर, सकेसम्म चाँडो खुला दिसामुक्त गराउनुपर्ने चुनौति पनि थियो, स्थानीय सरकारलाई । हामीले प्रत्येक वडालाई खुला दिसामुक्त गर्नका लागि आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका विभिन्न वर्गहरुलाई प्रोत्साहन सहयोगका लागि भनेर २ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका थियौँ ।

त्यो रकमलाई सदुपयोग गर्दै र अपुग भए अरु रकम थप गर्दै सिंगो गाउँपालिकालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिका साथ लाग्यौँ ।

वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई सक्रिय पा-यौँ । समाजमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्यौँ । चर्पी बनाउनका लागि रिङ र ढक्कन टोल टोलमा उत्पादन गर्न लगायौं । सरसफाइ अभियानकर्ता फिल्डमा नै बसेर सहजीकरण गर्नुभयो । जनतालाई सचेतीकरण गर्न सकेका कारण नै हामीले सोचेभन्दा छिटो खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भयौं ।

कतिपय जनप्रतिनिधिकै घरमा समेत शौचालय नभएको अवस्थामा परिचालन हुने टोली कसरी तयार गर्नुभयो ?

हामी जनप्रतिनिधि र स्वयम्सेवकहरु जो राष्ट्रको सेवा गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा पहिले हाम्रै घरमा शौचालय अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने नीति बनायौं । गाउँपालिका अध्यक्षको रुपमा यस मामिलामा म पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भएँ । शौचालय बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामी अन्य सर्वसाधारणकहाँ जान सक्छौँ भनेर कुरा बुझाउने काम गरियो । यसो नगरे सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने सम्मको चेतावनी दिनुप-यो ।

सबै जनप्रतिनिधिको घरमा चर्पी बनिसकेपछि उहाँहरुको नेतृत्वमा सहजकर्तासहितको टोली बनायौं र परिचालन ग-यौं । यस रणनीतिले हामीलाई सफल हुन सहज भयो ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिका धेरै आदिवासी जनजाति र विपन्नहरुको बस्ती भएको स्थानीय तहको रुपमा चिनिन्छ । सबैले अनुदानको आशा गर्नुभएको थियो होला । सबैलाई अनुदान दिनुभयो ?

होइन, हामीले सबैलाई अनुदान दिएनौँ । विपन्न, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका दलित समुदाय, आदिबासी, सीमान्तकृत परिवारलाई हामीले आंशिक सहयोग दिएका हौँ । १२ लाख रुपैयाँको सेरोफेरोमा हामीले गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो, तर, ८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भयो । जो सम्पन्न छ, जसले गर्न सक्छ, उसलाई हामीले शौचालय बनाउनैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना ग-यौँ ।

जो आर्थिक रुपमा कमजोर छन्, उनीहरुलाई मात्र अनुदान दिएर हामीले यो काम सम्पन्न गरेका हौं । घरायसी चर्पी निर्माण गर्ने, त्यसको समुचित प्रयोग गर्ने र वातावरण सफा राख्ने दायित्व सम्पूर्ण व्यक्तिको हो भन्ने कुरालाई बुझाउन सक्यौं ।

विपन्नहरुलाई कसरी सहयोग गर्नुभयो ?

विपन्नहरुलाई हामीले धेरै नै सहयोग गर्नुप-यो । कसैलाई घेराबारा, कसैलाई ४ वटा रिङ र ढकन सहयोग गरेर अघि बढ्यौँ । कसैलाई पेनाको व्यवस्थापन ग-यौँ । कसले गर्न सक्छ, कसले सक्दैन भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नका लागि हामी समुदायमा नै गएर समाजलाई बसाएरै छलफल ग-यौँ । समाजसँग नै आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुको तथ्यांक मागेर हामीले रिङ, ढकन, घेराबारा, पेना लगायतका सहयोग जुटाइदिएका हौँ ।

छोटो अवधिमा धेरै घरधुरीमा चर्पी निर्माण गर्नका लागि रिङ र ढक्कन पर्याप्त थिएनन् । कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?

हो, यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । हामीले यहाँ रिङ तथा ढक्कन निर्माण गरी व्यवसाय गरिरहेका साथीहरुलाई हामीले भेटेरै कुरा ग-यौँ । गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउन करिब ४२ हजार रिङ आवश्यक थियो । सकेसम्म टोल तहमा नै रिङ उत्पादन गर्न लगायौं, उत्पादकहरुलाई । गाउँपालिका अध्यक्षको नाताले मैले उहाँहरुलाई पैसाको चिन्ता नगरी रिङ, ढक्कन लगायतका सामाग्री निर्माण गरिदिन आग्रह गरें ।

हामीलाई खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सहयोग गरिरहेको ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको तर्फबाट समेत रिङ उत्पादनका लागि केही सेट फर्मा सहयोग भयो । आफैले घरमा नै रिङ बनाउन चाहनेलाई हामीले फर्मा समेत उपलब्ध गरायौं ।

अभियानकर्ताहरुको टोलीसमेत आवासीय रुपमा परिचालन भएको थियो । कस्तो सहयोग भयो अभियान सहजकर्ताहरुबाट ?

अभियानका सहजकर्ताहरुबाट हामीले साँच्चै राम्रो सहयोग पायौँ । ४ जना सहजकर्ता बहिनीहरु साह्रै धेरै खट्नुभयो । सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्रका सोमनाथ आचार्य र अमर कुमार राय फिल्डमा नै बसेर अभियानलाई हाक्नुभयो । यू.एन. ह्याबिट्याटका विनोद शर्माले योजना निर्माणदेखि अभियान अघि बढाउन प्रक्रियागत, प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्नुभयो ।

हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहजीकरण गर्नुभयो, अभियानकर्ताहरुले । वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यालयका कर्मचारी सबै लागेर अनुमगन र घरदैलो ग-यौँ । खुल्लामा दिसा गर्नेलाई सिटी फुकेर पनि धपायौं । यस कार्यमा हामीलाई सबै क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग भएका कारणले नै सफलता मिलेको हो ।

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?

उहाँहरु समेत पटक पटक आएर हामीलाई जागरुक बनाइरहनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख नै धेरै पटक टोल तहमा नै अनुगमन गर्न आउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट विपन्न घरधुरीलाई प्यान सहयोग गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग समेत प्राप्त भयो ।

मिडिया मिसन टोली आएर हेर्दा पनि यहाका विद्यालयहरुको चर्पीको अवस्था पनि निकै नाजुक थियो । कुनै विद्यालयमा त विद्यार्थी र शिक्षकसमेत दिसा पिसाव गर्न झाडीमा जानुपर्ने अवस्था थियो । अभियानका क्रममा विद्यालय शौचालयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?

हामीले यहीं रहेर हेर्दा ‘ठीकै छ’ भन्ने लाग्ने कतिपय विषयमा मिडियाले देखाइदिएपछि बल्ल हाम्रो ध्यान पुग्ने रहेछ । स्कूलमा चर्पी थियो, प्रयोग भैरहेको होला भन्ने लागेको थियो । हामी जनप्रतिनिधिले समेत चर्पी खोलेर नै हेरेका थिएनौं ।

मिडियामा समाचार आएपछि हामीले कतिपय विद्यालयमा आफैँ लागेर शौचालयको व्यवस्थापन ग-यौँ । कतिपय विद्यालयमा चाहि सरसफाइको व्यवस्थापन ग-यौँ । शिक्षक र जनप्रतिनिधिले पनि सँगसँगै चर्पी मर्मत गर्नुभयो । पुराना र प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका शौचालयलाई मर्मत सम्भार गरेर प्रयोग गर्न लगायौं । अभियानकर्ताले पनि घच्घच्याइरहनुभयो । चर्पी मर्मत भएर प्रयोगमा आउन लागेको समाचार मिडियामा आइसकेपछि थप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो ।

मैले पत्रकार साथीहरुलाई नढाँटी भन्नैपर्छ, अभियानको ६–८ महिनाको अवधिमा सबै संस्थागत शौचालय ठिकठाक भए भन्ने छैन । अझै पनि कुनै विद्यालयमा शौचालय र सरसफाइको व्यवस्थापन भएको छैन भने जुटिहालौं भनेर रकमको व्यवस्थापन गरेका छौँ ।

सरसफाइ अभियानबाट प्राप्त उपलब्धीको दिगोपन र पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

हो, यो एकदमै राम्रो प्रशंग ल्याउनुभयो । गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरे पनि अरु तीन महिनाका लागि हामीले तीनजना कर्मचारी राखेरै यो कुराको निगरानी गर्न खटाएका छौँ । कहाँको अवस्था कस्तो छ, शौचालय प्रयोग भएको छ कि छैन, उहाँहरुले हेर्नुहुनेछ । गाउँपालिकाभित्र सबै घरमा शौचालय बने तापनि सबै चर्पी समुचित रुपमा प्रयोग भएका छन् भन्न सकिदैन ।

यो व्यवहार परिवर्तनको पक्ष हो, निरन्तर लागिरहनुपर्ने हुन्छ । जनचेतनाको पाटोमा अझै काम गर्नुपर्ने छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइमा लिएर जानुपर्छ र सार्वजनिक स्थलमा पनि शौचालय बनाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक वडाका आवश्यक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

पूर्ण सरसफाइलाई वार्षिक नीति कार्यक्रममा नै समावेश गरेका छौं, र आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले खटिइरहनुभएका साथीहरुबाट विस्तृत रिपोर्ट पाइसकेपछि हामीले फेरि पूर्ण सरसफाइका लागि भनेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार