1699 पटक हेरिएको काठमाडौ : नन्दलाल बञ्जाडे, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय हेटौडाका आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ । देश संघीय ढाँचामा गएपछि देशभर स्थापना भएका १५ वटा आयोजना कार्यालय मध्ये यो एक हो । आयोजना प्रमुख बञ्जाडेले सम्हाल्नुभएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले प्रदेश ३ को ६ वटा जिल्लामा सञ्चालित ठूला खानेपानी तथा ढल आयोजनाहरुको रेखदेख गर्दै आएको छ ।
मकवानपुर, काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । यी ६ वटा जिल्लामा ९२ वटा खानेपानी आायोजना सञ्चालित छन् ।
समसामयिक बिषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने, सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत राजनीतिक बिषयमा समेत प्रखर विचार व्यक्त गर्दै आउनुभएका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका आयोजना प्रमुख नन्दलाल बञ्जाडे ‘संघीयतामा खानेपानी र ढल व्यवस्थापन’ बिषयमा यसो भन्नुहुन्छ ।
संघीयताको मर्म माथि प्रहार
हिजो देशभरि ५ हजार खानेपानी आयोजनाहरु थिए । ती खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि केन्द्रमा एउटा मात्र सरकार थियो । ७५ जिल्लामा डिभिजन तथा सव डिभिजन कार्यालयहरु थिए । संघीयतापछि ती ५ हजार आयोजनाहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिए । ती मध्ये साढे चार हजार भन्दा बढी आयोजनाहरु प्रदेशमा गए । करिब पाँच सय आयोजना संघीय सरकार अन्तर्गत छन् ।
हिजो केन्द्रीकृत सरकार एक्लैले गर्ने कामहरु बाँडफाँट गर्दा संविधानको त्यो मर्मलाई कहीं बिर्सेका छौं ।
संघीय सरकार अन्तर्गत १५ वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय स्थापना भए । प्रदेशमा गएका साढे चार हजार आयोजना हेर्नका लागि प्रदेश सरकार मातहतमा ३० वटा डिभिजन कार्यालयहरु खडा भए ।
संविधानतः आधारभूत स्तरको पानी स्थानीय सरकारले आपूर्ति गर्ने, प्रदेशले आधारभूत स्तरभन्दा अलि माथिल्लो अर्थात मध्यम स्तरको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँपालिकाहरुलाई ओगट्ने खालका खानेपानीहरु प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने छ ।
अनि केन्द्र सरकारले प्रदेशले पनि नसक्ने अलि ठूलो स्केलका प्रशोधन गरेर खुवाउनुपर्ने ठूला ठूला खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको काम गर्नुपर्ने भन्ने छ । जुन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दा ठूला हुन्छन् त्यस्तो मात्र केन्द्रले गर्ने भन्ने छ ।
तर संविधान र संघीयताको मर्म बमोजिम यसको बाँडफाँट हुन सकेन । हिजो केन्द्रीकृत सरकार एक्लैले गर्ने कामहरु बाँडफाँट गर्दा संविधानको त्यो मर्मलाई कहीं बिर्सेका छौं ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको १४ अर्ब मध्ये ८ अर्ब केन्द्रमै
विगतमा खानेपानी विभाग अन्तर्गत जत्ति विभागले गर्ने आयोजनाहरु थिए । त्यसका लागि अहिले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ । १४ अर्ब मध्ये संघमा अहिले पनि ८ अर्ब बजेट राखिएको छ । ६ अर्ब मात्र प्रदेशमा गएको छ । संविधानको मर्म यस्तो थिएन । केन्द्रले सानातिना आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने होइन । धेरै ठूला स्केलका आयोजना मात्रै केन्द्र सरकारको मातहतमा राख्नुपथ्र्यो ।
अहिले पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, प्रदेशले गर्नुपर्ने स्केलका खानेपानी आयोजना केन्द्रमा प्रशस्तै छन् । साना स्केलका आयोजनाहरु जो स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले तिनलाई बुझाउनुपर्छ । स्थानीय तहले गर्न नसक्ने अलि ठूला मध्यम खालका आयोजनाहरु प्रदेशले गर्नुपर्छ । र प्रदेश एक्लैले पनि गर्न नसक्ने अलि ठूला खालका मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरु, प्रदेश राजधानीहरुमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला स्केलको खानेपानी तथा ढल आयोजनामा मात्र केन्द्र सरकार सहभागी हुनुपर्ने हो ।
कर्मचारी समायोजनले विकास निर्माण प्रभावित
देश संघीय ढाँचामा पुनःसंरचना हुँदा कर्मचारी समायोजनको काम पनि सँगसँगै हुनुपथ्र्यो । तर त्यो भएन । खटनपटनको काम निक्कै ढिला भयो । संघीय संरचना अनुसारका कार्यालयहरु पुसको अन्त्यमा मात्र स्थापना भए । माघ एक गतेदेखि मात्र बल्ल काम सुरु भयो ।
हामीले आर्थिक बर्षको ६ महिना गुजारिसक्दा मात्र बल्ल कार्यभार सम्हालेको हुनाले पनि आशातित प्रगति हासिल गरिसकेका छैनौं । हिजो संघमा रहेका कर्मचारीहरु समायोजन पश्चात प्रदेशमा पुगेका छन् । प्रदेशका कर्मचारीहरु संघमा आउने क्रममा छन् ।
यो काममा हाम्रो कार्यालयको मात्र होइन, समग्र देशकै कर्मचारीतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । त्यसले गर्दा विकास निर्माणको कामहरु जत्ति हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा भएका छैनन् । तैपनि हामी केही जनशक्ति थपेर हुन्छ वा कसरी हुन्छ गति दिलाउने प्रयत्नमा छौं । कमसेकम हामी ८० देखि ८५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्छौ ।
प्रशासनिक संक्रमणकाल जारी
संक्रमणकाल भनेर मानिसले राजनीतिक संक्रमणकाल मात्र बुझ्छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल सकी सक्यो, किनभने तीन तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रमा सरकार गठन भएपछि राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भईसक्यो ।
तर कर्मचारीतन्त्र भित्रको जुन संक्रमणकाल हो, अहिले पनि जारी छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरुको भर्खरै भर्खरै मात्र जम्मा सूची बाहिर आएको छ । स्वयं मेरै कुरा गर्ने हो भने सरकारले यो आयोजनामा कामकाज गर्न पठाए पनि समायोजन भएर मेरो पदस्थापना भएको पत्र आएको छैन । कर्मचारीतन्त्र अहिले संक्रमणकालमै छ । संक्रमणकालको व्यवस्थापन अझ दु्रत गतिमा गर्न सकिन्थ्यो होला ? तर संक्रमणकाल यस्तै हुँदोरहेछ हामी यसरी नै बुझौं ।
कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकालले आशातित प्रगति हुन सकेको छैन तर कतिपय आयोजनाहरुमा लक्ष्य बमोजिम काम भइसकेको पनि छ । कतिपय हुने क्रममा छ । कतिपय ठाउँमा काम सुरु गर्न पनि बाँकी छ ।
शक्ति संघर्षले काममा अन्यौल
हिजो हामीसँग एउटै केन्द्रीय सरकार थियो । अहिले ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार छ । हरेक तहको सरकारको काम संविधानले प्रष्ट गरिदिएको छ ।
तर पनि यो शक्ति संघर्ष पनि होला ? सबै तहका सरकारले आ – आफ्नो अधिकार अलि बढी आफू सँग राख्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रमा राख्न नपर्ने आयोजनाहरु पनि अहिले केन्द्रमा छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खानेपानी तथा ढल आयोजना पनि केन्द्रीय सरकारसँग छन् ।
यसैको परिणाम हो, अहिले एक ठाउँमा हुनुपर्ने आयोजनाहरु अर्को ठाउँमा छन् । एक ठाउँमा हुनुपर्ने कर्मचारी अर्कैतिर छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि उस्तै छ । कर्मचारीहरु अधिकांशले संघमा रोजे । एउटा केन्द्रीकृत मानसिकता छ । हामीले कार्यक्रमहरु तलतिर धेरै पठाईदिएको भए सायद कर्मचारी अलि बढी तलतिर (प्रदेश तथा स्थानीय तह) मा जाने रुचि राख्थे ।
यहाँ केही न केही नमिलेको छ । विकास निर्माणका कामहरु सबै तलतिर लगिदिएको भए स्वभाविक रुपमा कर्मचारीको मानसिकता पनि तल जाने हुन्थ्यो कि ? शक्ति केन्द्रमा राख्ने कि तल पठाउने भन्ने कुराले अन्यौलता खडा गरेको हो ।
कर्मचारी राज्यको औजारहरु हुन् । कर्मचारीलाई राज्यले जहाँ खटाउँछ त्यहाँ जानुपर्छ । तर राज्यले कुन काम कुन तहमा राख्ने भन्ने चाहिं परिभाषित गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक अधिकार लिएर बसेका वा प्रशासनिक अधिकार लिएर बसेका जसले हिजोको केन्द्रीकृत सरकारमा रहेको शक्ति दिन गाह्रो मानिरहेको छ । तलकाले हामीलाई अधिकार पुगेन भनिरहेका छन् । माथिकाले अधिकार छोड्न चाहिरहेका छैनन् । यसले काममा अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
अबको बाटो
अबको बार्षिक कार्यक्रम र बजेटहरु संविधान र संघीयताको मर्म बमोजिम लागु गर्दै जानुपर्छ । चालु आर्थिक बर्षमा भएको अन्यौलता अर्को आर्थिक बर्षमा चाहिं नरहला र संविधानको मर्म बमोजिम हाम्रा विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्ला । कुनै कुनै आयोजनाहरु तीनवटै सरकारको सहकार्यमा पनि हुनसक्छ ।
सबै काम सबैले गर्न थाल्यौं भने डुप्लिेकेशन हुन सक्छ । टाठाबाठाले सबैतिरबाट योजना कुम्ल्याउँछन् र फाइदा लिन्छन् । अनि जहाँ वास्तविक आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट बिनियोजन नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले कुन तहको सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसलाई हाम्रा कार्यक्रम, कार्ययोजना र बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।
टीभी टुडेको कार्यक्रम टुडे सम्वादमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
भिडियो हेर्नका लागि तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
https://www.youtube.com/watch?v=MY5U1S-9JAc
