फण्ड बोर्डका सरोकारवालामा भाइब्रेसन आएको छ : इडी लीला प्रसाद ढकाल

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) पुनःगठन भएको करिब ४ महिना पुगेको छ । सरकारले ६ महिनासम्म विघटन गरेर साझेदारी संस्था तथा बोर्डका कर्मचारीले तलब समेत नपाउने अवस्थामा पु-याएको बोर्ड पुनर्गठन भएपछिका काम तीब्र रुपमा भइरहेका छन् ।

पुनर्गठन भएपछि नै दातृ निकाय विश्व बैंकको निर्देशक सहितको उच्च प्रतिनिधी मण्डलले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले ग्रामीण जनताको खानेपानी आपूर्ति, आयआर्जन र सरसफाइमा पुरयाएको योगदानबारे अध्ययन गरे । टोलीले सरकारको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग भेटेर फण्डबोर्डको काम गर्ने मोडालिटीबारे छलफल गरे ।

यस बीचमा फण्डबोर्डका साझेदारी संस्थाका पदाधिकारीहरु क्षेत्रीय बैठक तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग पनि फण्डबोर्डले छुट्टाछुट्टै बैठकहरु राखी व्यापक छलफल गरेको छ । विभिन्न तहमा भएका विभिन्न चरणका बैठक तथा छलफलमा फण्डबोर्डले बिगतमा गर्दै आएको कामलाई संघीय संरचना अनुरुप रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने जस्ता आवाज उठेका छन् । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड)  सँग जोडिएका प्रश्नहरुबारे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक लीला प्रसाद ढकाल :


सरोकारवालामा भाइब्रेसन

देशभर अहिले ५३७ खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलरको काम हो । यसमा देशभर गरी करिब ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएका छन् । बाँकी काम सन २०२० को जुन सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । करिब ६ महिना फण्डबोर्ड विघटन हुँदा केही व्यवधान थियो । अहिले यो सबै खुलेको छ र मुलुकभर क्रियाशील सबै उपभोक्ता संस्थाहरु सबै गैरसरकारी संस्थाहरु जसलाई हामी सहयोग संस्थाहरु पनि भन्छौं, सबै चलायमान भएका छन् ।

यसमा स्थानीय सरकार पनि संलग्न हुनैपर्छ । स्थानीय सरकार भनेको त्यहाँ बनेका संरचनाहरुको मालिक हो र खानेपानी महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमै निहीत छ ।

हामीले नगरकोट, विराटनगर, जनकपुर र नेपालगञ्जमा गरी चार ठाउँमा गोष्ठी सम्पन्न गर्यौं । यसले सबैमा एउटा भाइब्रेसन ल्याएको छ । प्रोजेक्टको समयावधि सकिनै लागेको अवस्था र संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रको जनताको लागि खानेपानी र सरसफाइ सुविधाको पहुँच कसरी बढाउने र आयआर्जनका क्रियाकलापहरु कसरी अभिबृद्धि गर्ने भन्ने बिषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

काम गर्ने तौर तरिकामा परिवर्तन हुने

म कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुसँग पनि परामर्श बैठकहरु भएका छन् । यो असाध्यै उत्कृष्ट र नमुना काम हो भनेर उहाँहरु पनि भन्नुहुन्छ । मुलुकको विकासका लागि र दुर्गम भेगको गरिब जनताको लागि खानेपानी जस्तो आधारभूत र संविधान प्रदत्त चीजमा सबै सरोकारवाला निकायहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

छिटो भन्दा छिटो यो आधारभूत स्तरको खानेपानी र त्यसपछि गुणस्तर सहितको खानेपानी सबै नागरिकलाई पु-याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौं ।

अब स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसँगको कुराकानीका क्रममा रकम चाहिं सीधै स्थानीय सरकारमा आईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुभएको छ । तर संविधानतः यो अलिकति गाह्रो कुरा हो । केन्द्रीय सरकारमा फण्डहरु जम्मा भएर स्थानीय सरकारमा जाने चाहिं सहज हुन्छ । त्यसले गर्दा अबका कामहरु स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर जान मिल्दैन ।

अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता संस्था र फण्डबोर्ड बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा कामहरु गर्दै आएका थियौं । अबका दिनमा चाहिं यो चौपक्षीय हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार पनि संलग्न हुनैपर्छ । स्थानीय सरकार भनेको त्यहाँ बनेका संरचनाहरुको मालिक हो र खानेपानी महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमै निहीत छ ।

यी आधारमा स्थानीय सरकार भनेको उसको आफ्नो परिधिभित्रको मुख्य सरोकार निकाय हो । स्थानीय सरकारलाई सँगै नलिई जान मिल्दैन । त्यसले गर्दा सरकारको पनि सोचाई के हो भने स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्ने,  प्रादेशिक सरकारसँग पनि बीचमा समन्वय गरेर जाने । अब यो खालको संयन्त्र बनाउन विभिन्न मोडलहरु र विकल्पहरुबारे छलफल भईरहेको छ ।

खानेपानी दिगोपना, फण्ड परिचालनको मेकानिज्ममा निर्भर

अहिले देशभरिमा साना ठूला गरी ५३ हजार स्किम छन् । एक रिपोर्टले के देखाइरहेको छ भने ती मध्ये जम्मा २८ प्रतिशत योजनाहरु अर्थात १२ हजार योजनाहरु मात्र सुचारु अवस्थामा छन् । अरु आयोजनामा चाहिं कुनै न कुनै सुधारको आवश्यकता छ । कतै सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, कुनै ठूलै रुपमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतै एरिया पनि बढाउनुपर्ने अनि कतै भने पानीको स्रोत नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

बस्ती भन्दा माथि पानीका स्रोत नभएको ठाउँमा अब लिफ्ट गरेर तलको पानी तानेर खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको लागि व्यापक आर्थिक स्रोतको आवश्यकता छ ।

अब यो स्रोत ल्याउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विभिन्न डोनर एजेन्सीहरुले फण्डिङ त गर्छन् तर त्यो फण्ड कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराको मेकानिज्म ठूलो कुरा हो । त्यसको आधारमा मात्रै योजनाहरुको दिगोपना निर्भर रहन्छ ।
त्यसले गर्दा हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो कार्ययोजनाहरु, अब बन्ने संरचनाहरु जो हामी बनाउँदैछौं यो खानेपानी, सरसफाइ र आयआर्जन सहितका क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउने गरी एकीकृत एप्रोचमा जानुपर्छ ।

जनताले तुरुन्त सुविधा पाउने कुरामा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ । मात्र हाम्रो काम गर्ने तौरतरिकाबारे गहन सम्बाद र छलफल भइरहेको छ ।
फण्ड बोर्डका कार्यकारी निर्देशक लीला प्रसाद ढकालसँग वास खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार