ओझेलमा परेका खानेपानी र दिगो सरसफाइका सवाल

रविन भट्टराई

 

“आज म खुशि छु, किनकी आज मैले एक हप्ता पछि एक जग पानीले नुहाउन पाएको छु”, “नुहाउन राखेको एक बाल्टिन पानी हरायो, भखरै प्रहरी चौकिमा रिपोर्ट लेखाएर आएँ, चोर पत्ता लाग्ला कि”, पानीको सुरक्षाका बनाइएका रेडियो सम्वाद हुन् यी । पानी र सरसफाइ यसैगरी ओझेलमा पर्दै गए भने कुनै हास्य व्यंग्यका उद्धरणजस्तो लाग्ने यिनै भनाइ राख्दै समाचार लेख्ने दिन नआउलान् भन्न सकिदैन ।

अहिले तिर्खा चर्कदै छ, तिर्खा मार्ने पानी पाउनै पसिना छुट्छ । “तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने, त्यो पानीकै लागि हुनेछ” केही सामरिक विश्लेषकहरु अहिले नै सचेत गराइरहेका छन् । तर, खानेपानीको अभावमा पुर्ख्यौली थातथलो नै छाडेर हिंड्न बाध्य भएकाहरूले यो भनाइलाई अहिले नै राम्ररी बुझेका छन् ।

मानिस घाटको पानी पिउन वाध्य छन्, झापाकै पनि शिवसताक्षीदेखि कचनकवलसम्म फलाम र अन्य लवण मिसिएको रातो पानी पिउन वाध्य छन् ।

ताप्लेजुङ फुङ्लिङका पारस बरालले पानी अभावकै कारण आफ्ना दाजुभाइभन्दा टाढा बस्नु प-यो । दाजुभाइ सबै पानीकै सुविधा र सरसफाई सँगै स्वास्थ्यको पहुँच भएको स्थान खोज्दै तराई झरे, पारस पहाडकै जमिन रुघेर बसेका छन् ।

मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको विषय

स्वच्छ वातावरण र सुरक्षित पानीलाई नेपालको संविधानले व्यक्तिको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताले प्रशस्त स्थान पाएको छ । नेपाल जलश्रोतमा विश्वमा नै दोस्रो धनी देशको रुपमा चिनिन्छ । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई संवैधानिक हकको रुपमा समावेश गरिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुन बन्ने पाटो कमजोर छ ।

संघीय संरचनामा रहेको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विषय अब प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताले जुन स्थान पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेको देखिदैन । मानिस घाटको पानी पिउन वाध्य छन्, झापाकै पनि शिवसताक्षीदेखि कचनकवलसम्म फलाम र अन्य लवण मिसिएको रातो पानी पिउन वाध्य छन् । यी सवाल, एकातर्फ मिडियामा कम आउँछन्, अर्कोतर्फ मिडियामा आइहाले पनि खानेपानीको सवाललाई बलियो सवालको रुपमा लिने गरिदैन ।

केही समयअघि एउटा समाचार प्रकाशन भयो : होटेल बाहिर फालिएको फोहरका कारण विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा एउटा ठूलो लगानी भएको होटेलमा ग्राहक आउनै छोडे । स्थानीय तहहरु सडक बनाउन, भवन र कल्भर्ट बनाउन व्यस्त छन् । विजुलीका पोल गाडिइरहेका छन् । यी सबै भौतिक विकास हुनुपर्छ, हाम्रो विमति होइन ।

तर, जीवन जीउनका लागि नभै नहुने र स्वस्थ जीवनको आधारको रुपमा रहेको पानी र सरसफाइलाई किन स्थानीय तहले मूलप्रवाहीकरण गर्न सक्तैनन् ? जसरी पछिल्लो एक वर्ष हामी झापाका सञ्चारकर्मीले सरसफाइलाई प्रमुख सवालको रुपमा उठान गरिरहेका छौं, यसैगरी खानेपानीको सवाललाई किन उठान गर्न सकिरहेका छैनौं ? हामी आफैमाथि पनि प्रश्न छ ।

पिउने पानीको अभावकै कारण गाउँहरु रित्तिइरहेका छन्, बस्तीहरु उजाडिएका छन् । यसका सामाजिक साँस्कृतिक प्रभाव र दिगो विकासमा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावहरु देखिन थालिसकेका छन् । पहाडका धाराहरुमा गाग्रीको लाइन बढेको बढ्यै छ, समाचारसँगै तस्वीर पनि छापिन्छन्, तर सरोकारवालाले समाधानका उपायको खोजी गरेको भेटिदैन ।

बढ्दो संकट

नेपाल खानेपानी संस्थान (नेखासं) ले पनि भद्रपुर, विराटनगर, धरान, राजविराज, लहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगंज, बनेपा, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगंज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका शहरको पनि आधा तिर्खा मात्र मेटाउन सकेको छ । यो कदापी पर्याप्त छैन ।

सरकार सहरमा पानीको समस्या देख्छ, संस्थान र लिमिटेड त्यतै दौडन्छन् । गाउँमा खडेरी लागेर खरानी उडेको गन्ध केन्द्रमा पुग्दैन, न त यो पीडाले सर्वाधिकारसम्पन्न पालिकाहरुलाई नै छुन्छ । शहरीकरणको चर्चा चल्छ, पानीको योजना चल्लैन । स्मार्ट सिटीको योजना बन्छ, फोहर व्यवस्थापनको योजना बन्दैन । चिल्ला सडकको चर्चा चल्छ, तर पिउने पानीको बहस हुँदैन ।

सगरमाथाको पानी ब्राण्डिङ गरेर विदेशमा बेच्ने योजना सरकारका अधिकारीहरुले सुनाइरहँदा त्यही ठाउँका बासिन्दाले पर्याप्त पानी पाइरहेका छैनन् ।

विद्यालयमा व्यापारिक प्रयोजनका सटर बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्छन्, तर विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधिले तोकेबमोजिमका सरसफाइ सुविधा ओझेल पर्छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै अंग्रेजी भाषामा पढाइ थालिन्छ, तर महिनावारी हुँदा स्यानिटरी प्याड फेर्ने ठाउँ र सफा गर्ने पानी नभएका कारण छात्राले विद्यालय छोड्नुपरेको पीडाले कसैको मन छुँदैन ।

झापाकै छिमेकी पहाडी जिल्ला पाँचथर र इलामका अधिकांस गाउँका नागरिक पानीकै खोजीमा दिन बिताउँछन् । बालबालिका पानी लिन जाँदा विद्यालय छुटाउँछन् । झापाको मेचीनगर स्थित तिम्सिनेबारीको अवस्था उस्तै छ । यीनै अनुभवले पानीको सम्भाव्य स्रोत नहेरी बढेको अव्यवस्थित शहरीकरणले खानेपानीको संकट बढाएको प्रष्ट पार्छ । नेपालमा बढ्दो शहरीकरणमा केवल व्यापारिक तथा स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधालाई ध्यानमा राखिएको छ ।

खानेपानी जस्तो जीवन आधारको दीर्घकालीन स्रोत नहेरी बढेको वा बढाइएका शहर–बजार धेरै छन् । बढ्दो शहरीकरणलाई धान्ने पानीका स्रोत खोज्दा पनि नभेटिएको उदाहरण खोज्न टाढा पुग्नु पर्दैन । मेचीनगर नगरपालिकाको एक गाउँ तिम्सिने गाउँका स्थानीय खोलामा झरेर घाटको पानी पिउँछन् । समाचार बन्छ, स्थानीय तहदेखि सरकारको सरोकार बन्दैन ।

हिमनदीबाट दैनिक अर्बौं लिटर चिसो पानी बगिरहेको छ, जति तल गयो उति दूषित बन्दै बग्छ । त्यसलाई विद्युत् र सिंचाइमा प्रयोग गर्ने अवधारणासम्म बनेको छ, तर खानेपानीको स्रोत नभएको सहरमा पु-याउने सोच बनेको छैन । सगरमाथाको पानी ब्राण्डिङ गरेर विदेशमा बेच्ने योजना सरकारका अधिकारीहरुले सुनाइरहँदा त्यही ठाउँका बासिन्दाले पर्याप्त पानी पाइरहेका छैनन् । पूर्वी नेपालको एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा पानीको हाहाकार उस्तै छ । धेरै वर्ष अघि देखि चिया बगान मासेर शहर थपिए पनि पानी आपूर्तिको कुनै योजना लागू भएको छैन ।

पिउनका लागि अयोग्यमात्र होइन, कपडा धुन समेत नमिल्ने पानी वितरण भैरहेको छ । अनुगमन समितिले अनुगमनम गर्छ, प्रतिवेदन दिन्छ, एक दिन समाचार बन्छ ।

 

दश वर्षमा करीब एक हजार पक्की घर थपिएको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप समेत राम्ररी पुगेको छैन । सवा लाख भन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको बिर्तामोडमा दैनिक एक करोड लिटरभन्दा बढी पानीको माग छ, तर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले दैनिक मुश्किलले ५० लाख लिटर पानीको जोहो गर्न सकेको छ ।

देशभरिका सहरहरूको अवस्था यस्तै छ । खानेपानीको अभावकै कारण सयौं वर्ष पुराना बस्तीहरू निर्जन हुने क्रम तीव्र बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले नै देखाउँछ । आयोगको ‘डिप्लेटिङ वाटर सोर्सेसः एन एमर्जिङ क्राइसिस’ शीर्षकको रिपोर्ट अनुसार, पाँचथरबाट २ सय ३६ परिवार गाउँको धारा र कुवा सुकेर बसाइ सरेका थिए । अबको दिनमा पहाडमा पानी नै बसाइ सराइको प्रमुख कारण हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् ।

बसाइसराइ मात्र होइन, फोहोर पानीबाट महामारी समेत फैलिएका उदाहरण हाम्रै देशमा छन् । प्रदेश १ का झापा र मोरङका धारा र पानी उद्योगको पानी परीक्षण गर्दा पाँच ठाउँमा मान्छेको दिसामा रहने ‘कोलिफर्म’ नामक ब्याक्टेरिया भेटिएको थियो । त्यही कोलिफर्मबाट केही समयअघि विराटनगरमा हेपाटाइटिस ई (जण्डिस) रोग फैलिएको थियो ।

एक पटक यस विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भए पनि अहिले आवाज सुनसान छ । पिउनका लागि अयोग्यमात्र होइन, कपडा धुन समेत नमिल्ने पानी वितरण भैरहेको छ । अनुगमन समितिले अनुगमनम गर्छ, प्रतिवेदन दिन्छ, एक दिन समाचार बन्छ, तर समस्या दोहोरिन नदिने प्रयास कम मात्र हुने गरेका छन् । सरोकारवालाहरुले जिम्मेवारीवोध गर्नुभन्दा पनि कारण देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सरसफाइ, स्वास्थ्यदेखि समाज विकासमा पानीकै मुख्य भूमिका हुन्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको जथाभावी उत्खनन् र वन फडानीले पनि पछिल्लो समय पानीलाई दूर्लभ बनाइरहेको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रको पानी–संस्कृति, खाद्य प्रणाली र भू–क्षयमाथि पुस्तक (पोखरी र पहिरो) लेखेका जलाधारविद मधुकर उपाध्याय अब बर्खामा बगेर जाने पानीको व्यवस्थापनमा नलागी नेपालको पानीका विषयमा देखिने समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन । अब तराई र पहाडमा स–साना पोखरी खनेर पानीको स्रोत ‘रिचार्ज’ गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

पानीको मुहान सुकेर बस्तीहरू नै खाली हुन थाल्दा समेत सरकारी निकायहरू चूपचाप बसेको देखिन्छ । यसले आसन्न खानेपानी संकटप्रति सरकारी निकाय पूरै उदासिन रहेको देखाउँछ । समस्या र समाधानको बिकल्प दिनदिनै सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले देखाइरहेका छन् । अब पनि यो विषयमा गम्भीर नबने कहिले बन्ने ?

(झापाबाट अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत भट्टराई खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको अवसरमा पुरस्कृत हुनुभएको थियो ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार