सहलगानी खानेपानी निर्देशिका पुनरावलोकन गरौं : प्रमुख बन्जाडे

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना हेटौडाका प्रमुख नन्दलाल बन्जाडेको भेट २ जना मेयरहरु सँग भएछ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुखको हैसियतले ती दुवै जना मेयरसँग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको बिषयमा कुरा नचलाउने त कुरै भएन । कुराकानीको क्रममा ती दुवै जना मेयरहरुले आफ्नो नगरपालिकामा खानेपानी तथा ढल आयोजनाहरुको बारेमा सोचाई बनाईरहेको तर नगरपालिकाको आफ्नै मात्र स्रोतले त्यो सम्भव नरहेको बताउनुभएछ ।

के कति प्रतिशत साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिन्छ । तर ३०/ ७० को अनुपात हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।’

नगरपालिकामा पर्याप्त स्रोतको अभावमा आफूहरुको योजनाले साकार रुप लिन नसकेको कुरा दर्शाउने मेयरहरु हुनुहुन्थ्यो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र भक्तपुरको साँखुका मेयर । स्थानीय सरकारसँग खासै ठूलो बजेट नहुने र सीमित स्रोत साधनका कारण अति आवश्यकीय आयोजनाले समेत सार्थकता पाउन नसक्ने महसुस भएपछि उहाँले एकैछिन सोच्नुभयो । ‘के यसको केही उपाय छैन त ?’ छन् नि धेरै उपायहरु छन् । उहाँको मस्तिष्क वरिपरि थुप्रै उपायहरु घुम्न थाल्यो ।

ती मध्ये सहलगानीको अवधारणा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने निष्कर्षमा पुग्नुभयो उहाँ । जसलाई सहलगानीको अवधारणा अनुसार खानेपानी या ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा केन्द्र र प्रदेश या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह, या प्रदेश र स्थानीय तह मात्रै पनि साझेदारी गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म यसरी त्रिपक्षीय सह लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छैन । सहलगानी सम्बन्धी निर्देशिकामा केन्द्र सरकार र स्थानीय उपभोक्ता समूह बीचमा मात्र साझेदारीको कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना हेटौडाका प्रमुख नन्दलाल बन्जाडे बर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी आवश्यकता अनुसार तीनै तहको सरकार वा उपभोक्ता सहित चौपक्षीय साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नीतिमा परिमार्जन

सहलगानी खानेपानी सम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गरी अहिलेको संघीय व्यवस्था अनुरुपको बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । खानेपानी तथा ढल आयोजना सञ्चालन गर्दा पनि आवश्यकता अनुसार तीनै तहको सरकारले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जस्तैः सानो स्केलको योजना हो भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार, ठूलो स्केलको आयोजना हो भने प्रदेश र संघीय सरकार या कतिपय आयोजनामा तीन वटै सरकारको साझेदारीमा पनि खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार यसो गर्दा त्यहाँ स्वमित्वको कुरा आउने, अपनत्वको कुरा आउने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ ।

परिमार्जन किन त ?

सहलगानी खानेपानी आयोजनाको अवधारणा २०६७/०६८ तिर रुपन्देही जिल्लाबाट सुरु भएको हो । सहलगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले केन्द्र सरकार र स्थानीय उपभोक्ता समूह बीच मात्र सहलगानीको कल्पना गरेको छ । हिजो उपभोक्ता संस्था र सरकारका बीचमा मात्र साझेदारीको कुरा हुन्थ्यो भने अब देशमा तीन तहको सरकार छ ।

त्यसकारण सहलगानी खानेपानी आयोजनाको मोडालिटीलाई बदलेर चार पक्षीय साझेदारीमा जान सकिने गरी निर्देशिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, आयोजना प्रमुख बन्जाडे । सबैभन्दा तल उपभोक्ता संस्था वा समूह, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार । सानो स्केलको आयोजना हो भने स्थानीय सरकार र समुदायको बीचमा मात्रै साझेदारी गर्ने । मानौं ५० घरको लागि एउटा खानेपानी योजना सञ्चालन गर्नुपरेमा त्यहाँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार आवश्यक पर्दैन ।

आयोजना प्रमुख बन्जाडे भन्नुहुन्छ ‘स्थानीय सरकार र समुदायबीच पार्टनरसिप हुनसक्छ । मझौला खालको हो भने प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र उपभोक्ता संस्था बीच साझेदारी हुन सक्छ । धेरै ठूलो स्केलको आयोजना हो भने जस्तैः प्रदेश राजधानी, जहाँ ठूलो सहर विकास हुने टड्कारो सम्भावना छ ।

यस्ता राजधानीहरुमा तीनै तहको सरकार बीचको साझेदारी आवश्यक पर्न सक्छ । तसर्थ यो पार्टनरसिपको दायरा अब फराकिलो बनाउनुपर्छ ।‘

लगानीमा पनि लचकता

सहलगानीको अवधारणा अनुसार विद्यमान नीतिले कुनै पनि खानेपानी तथा ढल आयोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समूहले १० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत श्रमदान गरेर ३० प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ७० प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने यसअघि सरकारले सहलगानी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका २०७२ संशोधन गर्दै मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका जिल्लाका लागि उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने आयोजनाको लागत तथा खर्चको स्रोत घटाएको थियो भने सरकारले लगानी गर्ने पूँजीगत बजेट बढाएको थियो ।

खानेपानी आयोजनाको सेवास्तर वृद्धि वा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्यमा उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तिमा २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी, जाजरकोट, रोल्पा, मुगु, डोल्पा, सर्लाही, डोटी, सिरहा, जुम्ला र प्युठान, बैतडी, दैलेख, धनुषा, रुकुम, कपिलवस्तु, दार्चुला, सप्तरी र सिन्धुलीलाई मानव विकास सूचकाङ्क कम भएको जिल्लामा राखिएको छ ।

तर बाँकी जिल्लामा  भने आयोजनाको कुल लागतको कम्तिमा ३० प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाले र ७० प्रतिशत सरकारले पूँजीगत लगानी गर्ने प्रावधान  यथावत छ ।

तर उहाँ उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशतको हकमा समेत लचकता अपनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।  न्यूनतम ३० प्रतिशत स्थानीय तह र स्थानीय समुदायले भन्न सकिन्छ । या के कति प्रतिशत साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिन्छ । तर ३०/ ७० को अनुपात हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।’

सह लगानीको अवधारणालाई बृहत सोचाईमा लिएर अघि बढ्यौं भने खानेपानी क्षेत्रको विकासले ठूलो फड्को मार्ने उहाँको विश्वास छ ।

वास खबरका लागि पी.टी.लोप्चनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार