नेपाल ओडिएफको तयारी अन्तिम चरणमा, खुला दिसामुक्त आन्दोलनको विकासक्रम

 

खुल्ला दिसामुक्त देश नेपाल घोषणाको तयारी तीब्र पारिएको छ । घोषणाका लागि तोकिएको मिति आउन ७ दिन मात्र बाँकी रहँदा आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको खुल्ला दिसामुक्त नेपाल सचिवालयले जनाएको छ । देशका सबै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समितिले असोज १३ को कार्यक्रमलाई तीब्र पारिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुहुनेछ ।

खुला दिसामुक्त आन्दोलनको विकासक्रम र आधारहरु   

सन् २००९ तिर जाजरकोट र रुकुम लगायतका देशका पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला र हैजाको महामारीले अकालमा कैयौं व्यक्तिको ज्यान गयो । त्यो घटना आफैमा दुःखान्त थियो । तर उक्त घटनाले  सरसफाइ प्रवर्धनका लागि राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्यो र ती जिल्लाहरुलाई खुला दिसामुक्त बनाउन ठूलो योगदान गर्‍यो ।  जो आफैमा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा देखा पर्‍यो ।

सन् १९८० पूर्वको कालखण्डमा सरसफाइलाई एक मामुली कार्यको रुपमा बुझिन्थ्यो । उक्त कालखण्ड पश्चात केही  प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरुको साथमा समुदायलाई ज्ञान बढाउने खालका तालिम दिने र केही घरधुरीमा चर्पी निर्माण गर्ने कार्यको थालनी भएको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

समाजशास्त्री कमल अधिकारीले तत्कालीन इतिहास बताउँदै भन्नुभयो ‘त्यतिबेला सरसफाइमा बिशेष जोड दिने उद्देश्ले ‘प्रोजेक्ट केन्द्रित’ अवाधारणामा आधारित रही उपभोक्ता समितिको तालिम र केही घरधुरीमा चर्पी निर्माणका क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा आए ।

सन् २००७ सम्म आइपुग्दा सरसफाइ प्रवर्धनले एक नियमित कार्यक्रमको रुप धारण गरी खानेपानी आयोजना र अन्य स्थानमा शिक्षक, विद्यार्थी, उपभोक्ता समितिको तालिम एवं अभिमुखीकरण, सरसफाइ सप्ताह तथा अन्य सचेतनामूलक कार्यहरुका माध्यमबाट समुदाय र विद्यालयमा चर्पी निर्माण र साबुनपानीले हात धुने क्रियाकलाप सञ्चालन गरिए ।’

सन् २००८ मा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरको रुपमा देखा पर्‍यो । सरसफाइमा व्यापक पैरवी र जनचेतना तथा सरोकारवालाहरुको साझेदारी र राज्यको ठोस योगदान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारद्धारा तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष डेस्क स्थापना गरियो । सो डेस्कको समन्वय र सहजिकरणमा सरसफाइ वर्ष सम्बन्धी नेपालको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षसँगै राज्यद्धारा सरसफाइ प्रवद्र्धनको  लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको थालनी भयो, खानेपानी आयोजना सञ्चालित स्थानहरुमा सरसफाइ प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका अतिरिक्त “एकल सरसफाइ कार्यक्रम” सञ्चालन गरी सरसफाइ प्रवद्र्धनमा व्यापकता दिईयो र सरसफाइ गुरुयोजना तर्जुमाको थालनी गरिएको थियो ।

त्यसपछि सरसफाइ गुरुयोजना २०११ को माध्यमबाट केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति हुँदै वडा तहसम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु निर्माण गर्दै विभिन्न सरोकारवालाहरुको संयुक्त शक्ति निर्माण गरी समुदायको परिचालन र खुला दिसामुक्त अभियानमा ठूलो बल पुगेको थियो ।

गुरुयोजनाले संस्थागत गरेका यी समन्वय समितिहरु वास्तवमा सरोकारवालाहरुलाई संगठित गर्ने र उत्प्रेरणा जगाउने संस्था मात्र हुन् । सरसफाइ स्वयं समुदायद्धारा सञ्चालित भयो भने मात्र पूर्ण सरसफाइको मर्म पूरा हुन सक्ने भएकोले उक्त समन्वय समितिहरुले नै सधैंभरि समुदायको सरसफाइ गरिदिन्छन् भन्ने सोच भने कदापि अनुशरण गरिनु हुँदैन ।

सन् २००९ तिर जाजरकोट र रुकुम लगायतका देशका पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला र हैजाको महामारीले अकालमा कैयौं व्यक्तिको ज्यान गयो । त्यो घटना आफैमा दुःखान्त थियो । तर उक्त घटनाले  सरसफाइ प्रवर्धनका लागि राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्यो र ती जिल्लाहरुलाई खुला दिसामुक्त बनाउन ठूलो योगदान गर्‍यो ।  जो आफैमा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा देखा पर्‍यो ।

समाजशास्त्री अधिकारीका अनुसार “एक घर एक चर्पी” को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसै गरी बि.सं. २०६६ को  सुर्खेत घोषणापत्र  र  बि.सं. २०६७ को नेपालगञ्ज प्रतिबद्धता मार्फत कार्य पद्धतिमा एकरुपता ल्याई खुल्ला दिसापिसाबका कारण लाग्ने रोग “झाडापखालालाई इतिहासमा सिमित गरौं” भन्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धता सुनिश्चित गरी व्यापक तथा गतिशील सरसफाइ र स्वच्छताको अवधारणाका साथ बहुक्षेत्रगत सरोकारवालाहरुको सहयोग मार्फत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अघि बढ्यो ।

फलस्वरुप यो विकास क्षेत्र देशमा सरसफाइ अभियानको तरङ्ग फैलाउन एक ‘इपिसेन्टर’ बन्न पुगेको हो ।

यही विकासक्रमसँगै देशका सबै जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । घोषणा भएका कतिपय जिल्लाहरुमा अझै पनि शौचालयको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, यसलाई पूर्ण सरसफाइ अभियानसँगै पूर्णता दिने ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखा प्रमुख देवेन्द्र झाले बताउनुभयो । ‘खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गरेर हामी इतिहास कायम गर्दैछौं । यस बीचमा देखिएका सानातिना कमजोरीलाई स्थानीय तहहरुसँगै मिलेर पूर्ण सरसफाइका क्रममा सुधार गरिनेछ ।’ उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

खुल्ला दिसामुक्त नेपाल सचिवालय

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार