चर्पी र रोजगारी

 

विभिन्न दिवसहरुको भिडमा विश्व चर्पी दिवस, १९ नोभेम्बर पनि एक हो । सन् २०१६ मा विश्व चर्पी दिवसको नारा थियो “चर्पी र रोजगारी” । नारा पनि अलिक फरक प्रकारको पक्कै हो ।

विश्वचर्पी संगठनको स्थापना दिवस १९ नोभेम्बर २००१ को दिन नै विश्व चर्पी सम्मेलन भएको थियो । त्यही समय देखि सरसफाइमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १९ नोभेम्बरलाई विश्वचर्पी दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ ।

आर्थिक आयको हिसावले विश्लेषण गर्दा यस अवधिमा ५० अर्ब ९४ करोड १९ लाख २६ हजार रुपैयाँ ज्याला लिने दिने काम भएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २७२ र प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३, गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ४८ हजार २१०, प्रदेश ५ मा सात लाख ९३ हजार ९९०, कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख सात हजार ९६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । (राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सचिवालय)

नेपालका ८१ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालय सुविधा छ (भूकम्प अगाडिको तथ्यांक) तर ७८ प्रतिशतमा मात्रै पानीको सुबिधा छ । भएका शौचालयहरुको समूचित प्रयोगर व्यबस्थापनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह त छँदैछ । करिव ८२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी र ८१ प्रतिशतमा शौचालय सुविधा रहेको तथ्यांक छ । यो सुविधा मुख्य त कर्मचारीहरुको लागि छ ।

पहाडी र हिमाली भेगमा पानीको तुलनामा शौचालय सुविधा धेरै छ भने तराइमा पानीको सुविधा राम्रो छ, शौचालय सुविधा निकै कम मानिसले मात्र प्रगोग गरि रहेका छन् ।

त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुको पनि खानेपानी र शौचालय सुविधाहरु सेवाग्राहीको लागि समेत पर्याप्त हुन सकिरहेको अवस्था देखिदैन । हामीले प्रयोग गर्ने गरेको सार्वजनिक शौचालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सवैलाई थाहा नै छ । केही नमूना छन् भने धेरै कठीनपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने प्रकारका छन् ।

अब अलिकति चर्चा गरौं चर्पी र रोजगारीको । रोजगारीलाई नेपालको सरसफाइ अभियानसँग जोडेर संक्षिप्त विश्लेषण गर्दा यसले राष्ट्रमा राम्रो रोजगारको अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । अभियान अवधिमा ५६ लाख ६० हजार २१४ शौचालय निर्माण भएको देखिन्छ । एउटा शौचालय निर्माण गर्न १५ जना (५ दक्ष र १० अदक्ष) कामदार हिसाव गर्दा ८ करोड ४९ लाख ३ हजार २१० जनाले रोजगारी पाएकोे देखिन्छ ।

यसलाई दक्ष र अदक्ष विभाजन गरी हेर्ने हो भने २ करोड ८३ लाख एक हजार ७० दक्ष कामदार र ५ करोड ६६ लाख २ हजार १४० जना अदक्ष जनशक्तिले काम गरेका छन् । जसलाई आर्थिक आयको हिसावले विश्लेषण गर्दा यस अवधिमा ५० अर्ब ९४ करोड १९ लाख २६ हजार रुपैयाँ ज्याला लिने दिने काम भएको देखिन्छ । (यसमा दक्ष जनशक्तिको प्रतिदिन ८ सय रुपैयाँ र अदक्ष जनशक्तिको ५ सय रुपैयाँको दरले हिसाव गरिएकोछ ।)

खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा सालाखाला ४० जना पूर्णकालिन सामाजिक परिचालक, प्रज्वलक तथा अन्य कर्मचारीहरु छन् । यसबाट करिव १५५० जना व्यक्तिहरुले रोजगार पाएका छन् । (खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र युनिसेफ नेपालको प्रतिवेदन )

यसमा शिक्षा विभाग तथा अन्य विकास साझेदारहरुले निर्माण गरेको विद्यालय शौचालयहरुको हिसाव र राष्ट्रिय तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या संलग्न गरेको छैन ।

सरसफाइको अभावले उत्पादनमा हुने नोक्सानी

फोहोर पानी र कमजोर सरसफाइको कारणले हरेक वर्ष विश्वमा ३ लाख १५ हजार बालबालिकाको मृत्यु भैरहेको छ । (Hwatch-2016),  त्यस्तै करिव ५० प्रतिशत बालबलिकामा कुपोषण र शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पाइएको छ (विश्व स्वास्थ्य संगठन, २०१६)

दिसा गर्ने स्थान खोज्न, जान र आउनको लागि प्रति दिन करीव २१,२५० दिन बराबर बाध्यात्मक रुपमा अनाबश्यक क्षति गरिरहेका छन् । यो करिव ५८ वर्ष बराबरको समय हुन आउँछ । यो रोजगार तथा उत्पादनमा परेको नकरात्मक पक्ष हो, शौचालय नभएको कारणले ।

ग्रामीण समुदायमा शौचालय निर्माण र प्रयोगमा गरिने लगानीले ५ देखि ७ गुणा सम्मको प्रतिफल दिने तथ्य Hutton अध्ययन प्रतिवेदन २०१५ ले देखाएको छ । त्यस्तै विश्व वैंक समूह २०१६ ले भारतमा गरेको अध्ययनले शौचालय नभएका मानिसहरुले दिसा गर्नको लागि सुरक्षित खुला स्थान खोज्न, जान र आउन लाग्ने समयको क्षतिको कारणले भारतले प्रति वर्ष १० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति ब्यहोरिरहेको छ ।

जुन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत हुन्छ । नेपालमा हाल शौचालय नभएका मानिसहरुको (१६ वर्ष मुनिका बालबालिका बाहेक) ले दिसा गर्ने स्थान खोज्न, जान र आउनको लागि प्रति दिन करीव २१,२५० दिन बराबर बाध्यात्मक रुपमा अनाबश्यक क्षति गरिरहेका छन् । यो करिव ५८ वर्ष बराबरको समय हुन आउँछ । यो रोजगार तथा उत्पादनमा परेको नकरात्मक पक्ष हो, शौचालय नभएको कारणले ।

काम गर्ने स्थानमा शौचालय सुविधा नहँुदा कामदारमा आउने चिन्ता र समस्याले उद्योग तथा कम्पनीको उत्पादनमा नकरात्मक प्रभाव परेको कुरा जिनेस फर सोसियल रेसपोन्सिबिलिटी २०१० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दीगो खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा धेरै मानिसहरुले रोजगार पाइरहेका छन् । नेपालका पूराना नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सरसफाइ शाखा अन्तर्गत काम गर्ने धेरै कर्मचारीहरु छन । वीरगञ्ज उप महानगरपालिकामा मात्र करीव २५० जना स्वीपरहरु कार्यरत छन् । त्यस्तै, चितवनको भरतपुर र रत्ननगर नगरपालिका, नवलपरासीको रामग्राम नगरपलिकाको फोहोर ब्यबस्थापनको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । तनहूँ जिल्लाको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने बिमलनगर, चूनपहरामा रहेको सार्वजनिक शौचालयसँगै ७ वटा साना पसलहरु राखिएका छन् जुन सानो भएपनि रोजगारीको हिसावले उदाहरणीय छ ।

 

राजमार्गका अन्य क्षेत्रमा रहेका र नगरका वीचमा रहेका सार्वजनिक शौचालयबाट पनि रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । दीगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको लागि आएको दीगो खानेपानी र सरसफाइ विकासको कार्यक्रमले नेपालमा रोजगारीको अवसरलाई अझै खुला गर्नेछ भने सरसफाइको क्षेत्रमा भएको प्रगतिले मानिसको उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गर्नेछ भने कमजोर सरसफाइको कारणले हुने सबै प्रकारका हानी नोक्सानीहरुलाई घटाउनेछ । समग्रमा यसले राष्ट्रको गरिवीलाई घटाउन र सम्वृद्धि बढाउन योगदान गर्नेछ भन्ने कुरा माथिका तथ्यहरुले स्पष्ट पार्दछ ।

लेखक :युनिसेफ फिल्ड कार्यालय जनकपुरको खानेपानी र सरसफाइ अधिकृत हुनुहुन्छ ।

नोट : विश्वचर्पी दिवस सन् २०१६ को अवसरमा प्रकाशित भईसकेको लेखलाई केही सम्पादन गरी नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणाको सन्दर्भमा पुनः प्रकाशित गरिएको ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार