दिगो विकास लक्ष्य र सरसफाइ

सन् २०१५ मा विश्वका १५० भन्दा बढी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भविष्यको रेखा कोर्न भेला भए र तयार गरे विश्यव्यापी दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरु । यिनलाई विश्वव्यापी लक्ष्य (Global Goal) को नामले समेत चिनिन्छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट गरिबी अन्त्य गर्ने, पृथ्वीको संरक्षण गर्ने र मानव समुदायले शान्ति र समृद्धिको महसुस गर्ने जस्ता महत्वकाँक्षी कुरा यसमा समेटिएका छन् तथापि यिनलाई प्राप्त गर्न सकिने गरी तयार पारिएको मानिन्छ ।

सोम आचार्य

सन् २०३० सम्ममा सहकार्यको माध्यमबाट जनता र पृथ्वीको लागि शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितता अर्थात Peace and Prosperity for people and planet through partnership नै दिगो विकास लक्ष्यको ध्येय हो । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य मुलुकले भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा मध्यम आय भएका विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्ने नेपालको लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य विशेषता “कसैलाई पछाडि नछाडने प्रतिवद्धता” हो ।

सयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भेला भएका सबै नेताहरु एउटा निष्कर्षमा पुगे– विश्वमा रहेका भोकालाई खुवाउन प्रशस्त खाद्यान्नको उपलब्ध छ तर खुवाउन सकिइरहिएको छैन । प्रशस्त औषधिहरु पनि छ तर सहज रुपमा उपलब्ध भने छैन । भूकम्प, बाढी पहिरो, महामारीहरु अवश्यम्भावी छन् तर यसबाट पर्ने प्रभावकलाई कम गर्ने तरिका पनि छन् । जसरी विगत बर्षहरुमा गरिबीको संख्या घट्दै छ आगामी दिनमा समेत गरिबीको संख्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र मानिसको आम्दानीलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो । सन् २००० देखि २०१५ को बीचमा बिश्वमा ५० प्रतिशत अति गरिबको संख्या घटेको पनि हो । सन् २००० मा १५ बर्ष भित्र अति गरिबको संख्या घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो र त्यो पूरा पनि भयो ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य अन्र्तगतका १७ वटा लक्ष्य पूरा गर्दै विश्वमा शान्ति र समृद्धि स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने आधार तय गरिएको थियो । लक्ष्यहरु पूरा गर्न चुनौति त आइरहन्छन् । यही बीचमा नयाँ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व समुदाय खासगरी विकासोन्मुख देशहरुमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । के सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव छ त ?

नेपालमा पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई नै आधार बनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने र त्यही अनुरुप बजेट निर्माण गर्ने कामको शुरुवात सन् २०१६ बाट नै भएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्यहरु

दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यहरु क्रमशः गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ खाने पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ उर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक बृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो शहर र समुदाय, जिम्मेवारीपूर्ण उपयोग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधता संरक्षण, जमिनमाथिको जैविक विविधता संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्था, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारीहरु छन् ।

क्षेत्रगत बार्षिक आवश्यक लगानी

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान समेत गरिसकको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य नं ६ : खानेपानी तथा सरसफाइ

सरसफाइ जीवन पद्धति हो, संस्कार र संस्कृति पनि । सरसफाइले मानिसको सभ्यताको संकेत समेत गर्छ । दिगो विकास लक्ष्य नं ६ खानेपानी तथा सरसफाइ भित्र पनि ६ वटा टार्गेटहरु छन् त्यसमध्ये टार्गेट नं ६.२ ले सरसफाइलाई समेटेको छ भने बाँकीले खानेपानीलाई ।

सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि समतामूलक पर्याप्त सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पहुँच पुगेको हुनु दिगो विकास लक्ष्य नं ६ खानेपानी तथा सरसफाइको प्रमुख बिशेषता हो भने यसको मुल सूचक सुधारिएको शौचालयको प्रयोग तथा पर्याप्त साबुन र पानीको उपलब्धता सहित हात धुने सुबिधाको व्यवस्थापन र पहुँच हो ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि अर्को लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ ।

२० खर्ब २५ अर्ब बार्षिक रुपमा लगानी गर्दा मात्रै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आकलन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिसकेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइमा ७६.७ अर्ब बार्षिक लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण रहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइको लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय निकायको भूमिका

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रमुख आधार मानेको छ । एकातिर दिगो विकास लक्ष्यका योजनाहरु पूरा गर्न बार्षिक २० खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्रोतको अभाव समेत छ भनिरहेको छ । अब मूल प्रश्न स्रोतको खोजी गर्नु रहेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका योजनाहरु पूरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपालका तिनै तहका सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतहरु जुटाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । स्थानीय तह, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका स्थानीय निकायको रहन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरुले दिगो विकास लक्ष्यका सवालमा सुसूचित गर्ने र त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्न सक्षम बनाउनै पर्छ ।

अब सबै राष्ट्रका लगानीका क्षेत्रहरु फरक बन्न सक्छन् । आगामी बर्षहरुमा धेरै लगानी स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य र सरसफाइमा गर्ने लगानी दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल बनाउने एवम् कार्यान्यवन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय निकायको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइलाई उच्च महत्वका साथ राखिनु पर्छ र कार्यान्यवनमा ल्याउनु पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि दिगो विकास लक्ष्यले सरसफाइमा तोकेका सूचक र टार्गेटहरु पूरा गर्ने तर्फ केन्द्रित गर्न सक्नु पर्छ । आगामी दिनमा बजेट निर्धारण गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका सरसफाइका सूचकहरु जे जे छन् ती सूचकहरु पूरा गर्ने गरी गर्नुपर्छ जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्न सहज बन्न सकोस् ।

स्थानीय निकायहरुमा सरसफाइमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले स्थानीय निकायहरुले सरसफाइमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने अथवा सरसफाइ अभियानको सहजीकरण गरिरहेका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर दक्ष जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य न ६ लाई प्राप्त गर्न सकियोस् ।

अन्त्यमा

स्थानीय निकायहरुले सरसफाइलाई संस्थागत गर्न कति पनि ढिलो नगरी आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्छ । संघीय संसदमा पनि बजेट अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । आगामी बजेटले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कोरोना केन्द्रित रहने बताइरहँदा स्थानीय निकायहरुले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कस्तो बनाउने हुन् भन्ने कौतुहलको बिषय बनेको छ ।

विपद व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेका स्थानीय तहहरुले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइ र यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुको साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्नैपर्छ ।

लेखक ग्लोबल स्यानिटेशन फण्ड कार्यक्रम /बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र झापाका कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ । 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार