पुस अघि नै फण्ड बोर्डको मोडालिटी निधो गर्छौ : अध्यक्ष दुवाडी

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाको समयावधि यही जुन महिनासँगै समाप्त हुँदैछ । नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच जुलाई २०१४ देखि जुन २०२० सम्म ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो ।

यस सुधार आयोजना अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशका १ हजार ८७४ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ती खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये अधिकांश खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सम्पन्न भएपनि केही खानेपानी आयोजनाको काम भने अझै बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) का अध्यक्ष रमाकान्त दुवाडीसँग सम्पन्न गर्न बाँकी खानेपानी आयोजना तथा फण्ड बोर्डको अबको मोडालिटीका बिषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जुन महिनाको समाप्तिसँगै ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाको समयावधि सकिदैछ । अब सम्पन्न गर्न बाँकी खानेपानी आयोजनाहरुको सवालमा के हुन्छ ?

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाहरु जुन सम्ममै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेकै हो । तर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आईरहेको कोरोना भाइरसका कारण ती आयोजनाहरु हामीले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौं । सबैभन्दा बढी काम हुने उपयुक्त समय तेस्रो चौमासिक अर्थात चैत्र देखि असार महिनामा धेरै काम हुने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर लकडाउनका कारण यो बीचमा खासै काम हुन पाएन । तसर्थ हामीले दातृ निकायं विश्व वैंकसँग अनुरोध गरी जुनको साटो डिसेम्बरसम्म थप गर्ने समझदारी भएको छ । अब सम्पन्न गर्न बाँकी आयोजनाहरुले पुस महिनासम्मको समय पाएको छ । धेरैजसो त सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । केही सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरुलाई चाहिं अब डिसेम्बर २०२० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी फण्ड बोर्ड क्रियाशील रहेको छ ।

निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरु अब पुस सम्ममा सम्पन्न होलान्, त्यसपछिको कोष विकास समितिको मोडालिटी चाहिं कस्तो हुनेछ ?

मलाई लाग्छ सन् २०२०, डिसेम्बरसम्म जुन थप गरिएको अवधि छ । त्यो भन्दा पहिले नै यसको स्वरुप के रहने ? पुनःसंरचना गर्नुपर्दा कसरी गर्ने ? र आगामी दिनमा फण्ड बोर्डको गन्तव्य के हुने भन्ने बारे निधो गर्छौ ।

कोष विकास समिति, विगत २५ बर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ सम्बन्धी कामहरु गर्दै आईरहेको संस्था हो । यसले समाजमा खानेपानी तथा सरसफाइको चेतना जगाउने देखि केही जीविकोपार्जनको लागि समेत टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको र अहिले त संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा राखेको खानेपानी आपूर्तिको काम समेत गर्दै आईरहेको एउटा अनुभवी संस्था हो । अहिले विश्व वैंकको सहयोगमा सञ्चालित जत्ति पनि ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरु छन्, पहिलो कर्तव्य त ती आयोजनाहरुलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर उपभोक्तालाई लाभान्वित तुल्याउने नै हो । त्यसपछाडि खानेपानीको क्षेत्रमा क्रियाशील एउटा परिपक्व संस्थालाई आगामी दिनमा विश्व बैंकसँगै अथवा अन्य निकायसँग पनि वा नेपाल सरकारकै स्रोतबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

तर अब ढिलो भईसकेन र ?

अब बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने देशमा पहिले जस्तो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था छैन । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार पनि यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र एउटा साझा अधिकारको सूची पनि भएकाले अब संविधानको अनुसूची, कार्य विस्तृतीकरण र कार्यविभाजन नियमावली मार्फत जुन अभिभारा दिएको छ, त्यो बमोजिम संघीय कार्यक्रमहरु संघीय मन्त्रालयले वा मातहतका निकायले गर्छन् त्यसपछि प्रदेश स्तरका सम्बन्धित प्रदेशबाट र केही आधारभूत स्तरका अलि साना प्रकृतिका आयोजनाहरु चाहिं स्थानीय तहले पनि गर्नुहुन्छ । त्यस हिसाबले आगामी दिनहरुमा चाहिं फण्डबोर्ड कुन स्वरुपमा अगाडि बढाउँदा चाहिं संघीयताको मर्म अनुकुल पनि हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा खासगरी खानेपानी र सरफाइको क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको फण्ड बोर्डले आगामी दिनमा चाहिं कुन भूमिकामा जाँदा ठीक हुन्छ ।

जस्तो : उदाहरणका लागि विगतमा हामीले ४२ हजार भन्दा बढी खानेपानी र सरसफाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेका छौं । ती दशक पहिले सम्पन्न भएका आयोजनाहरु अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ । पहिले पहिले बनाएका खानेपानीका आयोजनाहरु झण्डै एक तिहाई जत्ति राम्रो सँग नचलेका अवस्थामा छन् ।

तिनीहरुको मर्मत सम्भार गर्ने, जीर्णोद्वार गर्ने, पुनस्थापना गर्ने केही आयोजना पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैगरी पहिले हामीले सार्वजनिक धाराको कन्सेप्टमा काम गर्थ्यौं भने अहिले चाहिं आम उपभोक्ताको पनि र नेपाल सरकारको नीति पनि एक घर एक धारा भन्ने रहेको छ । त्यसैगरी पानी मात्र दिएर भएन, उक्त पानी चाहि स्वच्छ हुनुपर्‍यो । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम सुरक्षित हुनुपर्‍यो । त्यो गर्नका लागि केही पानी प्रशोधन प्रणाली बनाउनुपर्ने कुरा आउन सक्ला ? खानेपानी सुरक्षा योजनाहरु लागु गर्ने कुराहरु आउन सक्ला ? यस्ता चाहिं पहिलेका खानेपानी आयोजनाहरु पुनस्थापित गर्ने, दिगोपना कायम गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने खालका कामहरु हुन सक्ला ?

खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा जे जस्तो काम जसरी गर्नुपर्ने भएपनि फण्ड बोर्डको कार्य ढाँचा कस्तो हुने भन्ने त अब टुङ्गो लगाईसक्नुपर्ने होइन र ?

हो, त्यसको लागि नै अहिले अध्ययन कार्य भईरहेको छ । त्यो अध्ययनले केही महिना पश्चात सुझाव सहित केही निष्कर्ष निकाल्छ । नेपालको संविधानले पनि जुन स्थानीय स्तरको अलि आधारभूत प्रकृतिको साना खानेपानीका आयोजनाहरु चाहिं सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्न पाउने गरी संविधानको एकल अधिकारको सूचीमै व्यवस्था गरेको स्थिति छ । त्यसले गर्दा अधिकार जिम्मेवारीको हिसाबले साना र ग्रामीण खालका खानेपानी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले नै अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तथापि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उहाँहरुको जनशक्ति पर्याप्तता नभएको र केही आर्थिक स्रोतको पनि अभावको कारणले उहाँहरुले सकिराख्नु भएको छैन ।

यो त २५ बर्ष अगाडि डिजाइन गरिएको मोडल हो नि । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि हुबहु त्यही मोडालिटी लागु हुन त नसक्ला ? त्यसैले अबको परिवर्तित सन्दर्भमा फण्डबोर्डको भूमिका के हुने ? यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसको क्षेत्राधिकार के हुने ? कहाँ नेर फण्ड बोर्डको भूमिका उपयुक्त हुन सक्छ ? हामी एक दुई महिनाभित्रै अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरु र दातृ निकायसँग पनि बसेर छिटो भन्दा छिटो निश्कर्षमा पुर्‍याउँछौं । मलाई लाग्छ सन् २०२०, डिसेम्बरसम्म जुन थप गरिएको अवधि छ । त्यो भन्दा पहिले नै यसको स्वरुप के रहने ? पुनःसंरचना गर्नुपर्दा कसरी गर्ने ? र आगामी दिनमा फण्ड बोर्डको गन्तव्य के हुने भन्ने बारे निधो गर्छौ ।

फण्ड बोर्डको सहयोगमा सम्पन्न सञ्चारद्वारा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम ‘पानी, सरसफाइ र जीवन’ को लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार