1257 पटक हेरिएको 
चितवन : चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको ढल निर्माणको आयोजना अलपत्र परेको छ । संघीय सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको हो । सहरबाट निस्कने दिसाजन्य फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले महानगरपालिकामा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गा अभावका कारण डीपीआर समेत हुन नसकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर चिरञ्जीवी सेढार्इंले जानकारी दिए ।
“हामीले आयोजनाका लागि महानगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन निवेदन लेखेका थियौँ । तर, महानगरपालिकाबाट त्यसको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन,” संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सेढार्इंले भने, “गतवर्ष आएको ९० लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो ।” आयोजनाको अध्ययन गर्न यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको छ । तर, योजनाको विषयमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए । “संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको विषय जानकारीमा छैन । दिसाजन्य ढलका लागि लेदो व्यवस्थापनसहितको ढल निमार्णको काम कोरियन कम्पनीसँंगको सहकार्यमा महानगरपालिकाले गर्दैछ,” उनले भने, सेनिटेरी सियरेजका लागि जग्गाको माग भएको छैन ।” उनले अहिले भरतपुर १, २, ३, ४ र १० नम्बर वडाबाट दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि ढलको माग आइरहेको बताए ।
ताल तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत भरतपुरमा यो योजना परेको हो । आयोजना ठूलो भएकाले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले मात्र सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख नारायण प्रसाद काफ्लेले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि जग्गाको आवश्यकता पर्दछ, हामीसँंग छैन, जग्गा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराई दिएमा हामीले डीपीआरको काम सम्पन्न गर्ने थियाँै ।” विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अहिले महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानीको निकास जाने सतही ढलको आवश्यकता छ । त्यसकारण पनि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसहितको ढल निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । नयाँ र बढी लगानीमा बन्ने परियोजना भएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । मानिसको मलमूत्र सेफ्टी ट्यांकीमा नराखी ढलमार्फत एकठाउँ बनाएर प्रशोधन गर्ने योजना आयोजनाको छ । ढलबाट निस्किएको फोहोर पानीलाई प्रयोग गर्न योग्य बनाउने काफ्लेले जानकारी दिए ।
आयोजनाले भरतपुर महानगरपालिकाको कोर एरियालाई लक्षित बनाएर काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । “सहरी क्षेत्रमा घना बस्ती भएकाले दिसाजन्य लेदोलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन छ । यसले बजार नै दुर्गन्धित हुने गरेको छ,” काफ्लेले भने, “अहिले भरतपुरको बजार क्षेत्रलाई हेरेर काम अगाडि बढाउँछौँ । तत्काल ग्रामीण भेगमा यसको आवश्यकता पनि छैन ।” संघीय सरकारले भरतपुर महानगरलाई समेट्ने गरी डीपीआर तयार गर्न भनेको छ । तर, सबै क्षेत्रलाई समेट्न अहिले सम्भव नरहेको उनले बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजना समपन्न गर्नका लागि करिब दुई बिघासम्म जग्गा आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा भएकाले कति खर्च लाग्ने भनेर एकीन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । यसअघि नारायणगढमा ४० घरधुरीलाई समेटेर ढलको प्रशोधन गरिएको थियो ।
यो परियोजनाबाट प्रशोधित पानी पिउन नमिले पनि अन्य प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ । स्वचालित यी आयोजनाबाट पानी मात्रै सफा हुने छैन, ऊर्जा, बायोग्यास, मलसमेत निकाल्ने योजना छ । सबै फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रबाट ढल प्रशोधन गरी नदीमा सफा पानी विसर्जन गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट नदीको प्रवाह र गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा छ । प्रशोधनका क्रममा निस्किने लेदोलाई थप प्रशोधन गरी मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
यो आयोजनाबाट भरतपुर महानगरपालिका सबै नगरबासीलाई समावेश गरिने लक्ष्य छ । तर, महानगरपालिकाको सहयोग भएमा तत्काल कोर एरियालाई समावेस गरिने काफ्लेले जानकारी दिए । आयोजनाबाट नदीको वातावरणीय अवस्थामा सुधार आई जैविक विविधता, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप र पर्यटन उद्योगको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । आधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा दुर्गन्ध फैलिने भाग छोपिने र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त फिल्टरसमेत जडान गरिने हुँदा वरपर दुर्गन्ध नफैलिने गरी योजना अगाडि बढाउने तयारी छ । प्रशोधन केन्द्रमा ढल पुगेपछि त्यसलाई विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरिनेछ । ढल प्रशोधन गर्दा निस्कने ग्यासलाई प्रयोग गर्न समेत सकिने संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ । यस परियोजनाले वर्षात्को पानीलाई भन्दा दिसाजन्य फोहोरलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना अगाडि बढाउने छ । कारोबार दैनिकबाट
