
टर्किए : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी तथा तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्न नेपालले नयाँ पहल अघि बढाएको छ ।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न तथा त्यसको कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन विधि र जलवायु वित्त सम्बन्धी सूचक स्पष्ट पार्न कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीन बुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।
कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको छलफल पछि तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ । मस्यौदाको बुँदा ३१ मा उल्लेखित उक्त कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलनका कार्यलाई अघि बढाउने, उत्थानशीलता निर्माण गर्ने तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालले मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम समेटिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, कार्यक्रमको घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको सञ्चालन प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयनका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव अघि बढाउनेछ । पहिलो, पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सन् २०२७ देखि नै सुरु गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । तेस्रो, जलवायु वित्त र अनुकूलनका लागि पर्वतीय क्षेत्रविशेष सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको जोड कार्यक्रम स्थापनामा मात्र सीमित नभई पर्वतीय राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेका विशिष्ट चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोत, वित्तीय सहयोग र कार्यान्वयन संयन्त्र सुनिश्चित गर्नेतर्फ रहेको छ ।
पर्वतीय मुद्दालाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव
कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । त्यस्तै, कोप–३२ मा यस विषयमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदाको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा पर्वतीय जलवायु विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै पर्वतीय देश, आदिवासी समुदाय तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । यी व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई नियमित र संस्थागत रूपमा उठाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल–भुटानको संयुक्त प्रस्ताव अझै पूर्ण रूपमा समेटिएन
नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका सबै विषय भने कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा समेटिएका छैनन् । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम समेटिएको विषयको स्वागत गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेका बाँकी विषय समावेश गराउन थप प्रयास जारी राख्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसका लागि नेपालले सम्बन्धित राष्ट्र तथा समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । नेपालको प्रस्तावका विषयलाई अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको र यसको प्रभाव हिमनदी, जलस्रोत, जैविक विविधता, कृषि तथा पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनमा परिरहेको भन्दै दुवै देशले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको औसत भन्दा बढी देखिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रमको प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
तर, यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, पर्वतीय राष्ट्रले कस्तो वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्छन् र अनुकूलनका उपलब्धि कसरी मापन गरिन्छ भन्ने विषय अन्तिम निर्णयमा कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।


17 पटक हेरिएको 

