1797 पटक हेरिएको अनु निरौला, विराटनगर : मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली नगरपालिका, वडा नं. ३, दौलतपुरका मोहन मड्डीको घरमा अहिले पनि चर्पी छैन । मोहनको मात्र होइन, दौलतपुरका ५५ घरधुरीमा केही समय अघिसम्म चर्पी थिएन । अहिले त्यसमध्ये १० घरले चर्पी बनाए भने पाँच घरधुरी दिसा पिसाव गर्नका लागि छिमेकी र आफन्तको चर्पीमा दौडिन्छन् । ४५ घरधुरीको दैनिकी झाडीमा दिसा पिसाव गरेपछि सुरु हुन्छ ।
सोही वडामा पर्ने काजिमान चोकका ३० घरधुरी र किसान टोलका २५ घरधुरीको दैनिकी पनि उस्तै छ । रंगेली–४ आमतोलाका ४२ घरधुरीले वडाबाट चर्पी बनाउनका लागि रिङ र प्यान पाइने आशा अझैसम्म मारेका छैनन् । सोही वडाको चोप्राहाका २ सय १० घरधुरीका पछिल्ला तीन वर्ष चर्पी बनाउने सामग्री अनुदानमा पर्खिंदा नै बिते । अहिलेसम्म पनि कहीं कतैबाट चर्पी बनाउने सामग्री अनुदानमा नपाएपछि केशव मण्डल र शत्रुघन मण्डलले अब आफै चर्पी बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । “सरसफाइका भाइबहिनी आएर चर्पी बनाउन भन्नुहुन्छ, अब त वडा र नगरपालिकाबाट सामग्री पनि नपाइने रे”, उहाँहरुको भनाइ छ, “बाहिर दिसा पिसाव गर्नै नपाउने भएपछि जसरी पनि बनाउनैप¥यो ।”
ठीक दुई वर्षअघि २०७५ कार्तिक २९ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको रंगेली नगरपालिकामा १२ हजार २ सय ७५ घरधुरी छन्, जसमध्ये करिब २ हजार ५ सय घरधुरीमा अहिले पनि घरायसी चर्पी छैनन् । यसमध्ये पाँच प्रतिशतको हाराहारी घरधुरीले छिमेकीको चर्पी प्रयोग गर्छन् भने बाँकीले खुल्लामा नै दिसा पिसाव गर्छन् ।
यस्तै अवस्था छ, मोरङकै जहदा गाउँपालिका, वडा नं. भुताहाका ३५ घरधुरी र बुधनगरका १ सय ३ घरधुरीको । साविक गाविस हुँदा नै खुल्ला दिसामुक्त अभियान थाालनी भएको बुधनगर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको क्रममा विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गााउँपालिकातर्फ विभाजन भयो । यो विभाजनसँगै खुल्ला दिसामुक्त अभियान पनि सेलायो । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएर काम थालनी गरेको केहीसमयमै स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो वडा समेत खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको थाहा पाए, तर उनीहरुको घरमा चर्पी बनिसकेको भने थिएन । २०७६ आषाढ १६ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको जहदा गाउँपालिकाका करिब २२ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि खुल्ला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्छन् ।
घोषणा भयो, चर्पी बनेनन्
नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त गाउँ डुम्रे एकताचोक मोरङमा नै पर्छ । देशलाई नै खुल्ला दिसामुक्त अभियान सिकाउने मोरङ जिल्ला भने नेपालको ६६ औं जिल्लाको रुपमा २०७६ आषाढ २१ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भयो ।
खुल्ला दिसामुक्त अभियान थालनी गरिएको आठ वर्ष लगााएर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको जिल्लामा १६ प्रतिशत घरधुरीको चर्पीमा पहुँच नभएको अध्ययनले देखाएको छ । मोरङका ३८ हजार ७४ घरधुरीमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ६ हजार १ सय ४२ घरधुरीमा शौचालयको पहुँच छैन, जुन कूल घरधुरकिो १६.१३ प्रतिशत हुन आउँछ । “४.५ प्रतिशत घरधुरीले संयुक्त चर्पीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने बाँकी घरमा चर्पी नै छैन वा चर्पी भत्किएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका सदस्य समेत रहेका यू.एन. ह्याबिट्याटका जिल्ला संयोजक विनोद शर्मा भन्नुहुन्छ, “११.६३ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको पहुँच पु¥याउनैपर्ने देखिन्छ ।”
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका अनुसार स्थानीय तहहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार संयुक्त शौचालय प्रयोग गर्ने घरधुरीलाई गणना नगर्दा वडागत रुपमा ५.८५ प्रतिशतदेखि ३०.२१ प्रतिशतसम्म घरधुरीमा एकल स्वामित्वको शौचालय छैन । “खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा प्रभावकारी सहजीकरण भएका ठाउँमा चर्पीको दिगोपन राम्रो देखिन्छ”, मोरङ जिल्लामा अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियान समेत सहजीकरण गरिएको संस्था नारी विकास संघका टिम लिडर हिमांशु यादवको भनाइ छ, “प्रभावकारी सहजीकरण र आमपरिचालन नभएका स्थानमा अहिले चर्पी प्रयोग नगर्ने र भएका चर्पी पनि मर्मतसम्भार नगरी खुल्ला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्ने क्रम बढ्दो छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश प्रसाद पोखरेल अनेक चुनौतिका बावजूद सबैको सामुहिक प्रयासबाट खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । “घोषणापछि चुप लागेर बस्ने हो भने फेरी चर्पीको प्रयोग नबढ्ने दर बढ्छ”, अध्यक्ष पोखरेल भन्नुहुन्छ, “त्यसैले स्थानीले तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम बनाएर सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”
संस्थागत सरसफाइको अवस्था समेत नाजुक
सर्वेक्षणमा समेटिएका १ सय ३७ विद्यालयमा ३७ हजार ८ सय ९७ विद्यार्थी र ९ सय ३ शिक्षक छन्, जसका लागि ४ सय ३९ मात्र शौचालय रहेका छन् ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०६४ मा छात्र छात्राका लागि अलग अलग चर्पीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ३५ प्रतिशत विद्यालयमा अलग चर्पी छैन ।
कार्यविधिले विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार बढीमा २५ छात्रा बराबर १ र ५० छात्र बराबर एक चर्पी हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मोरङ जिल्लाका विद्यालयहरुमा ८८ प्रयोगकर्ताका लागि एक चर्पी हुन आउँछ । अलग गरेर हेर्ने हो भने, ९१ छात्रका लागि एक चर्पी र १ सय ४ छात्राका लागि एक चर्पी पर्न आउँछ ।
५२ प्रतिशत विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीका लागि संयुक्त चर्पी रहेका छन्, जहाँका चर्पी तुलनात्मक सफा र प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छन् । ४८ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीका लागि अलग अलग शौचालय रहेका छन्, जहाँ शिक्षकको चर्पीका प्रयोगकर्ता कम र विद्यार्थीको चर्पीका प्रयोगर्का बढी रहेका छन् ।
१ नं. प्रदेशकै झापा जिल्लाको अवस्था समेत उस्तै देखिन्छ । झापा जिल्लाका ग्रामीण, नगरोन्मुख र सहरी तीनै क्षेत्रका ५९ विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ८० जना विद्यार्थीले एक चर्पीको प्रयोग गर्छन् । ५९ प्रतिशत विद्यालयहरुमा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग चर्पी छैनन् । यसमध्ये बढीजसो आधारभूत विद्यालय रहेका छन् ।
सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइको अवस्था समेत यस्तै नाजुक छ । मोरङ जिल्लाका १२४ सार्वजनिक स्थलमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ६४ स्थानमा मात्र चर्पीको व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ अनुसार कुनै पनि स्थान खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि सार्वजनिक स्थल र संस्थागत शौचालयको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि, खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा घरायसी चर्पी निर्माणमा केन्द्रित भएको र सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शालो साह । “हामीलाई सीमित समयमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले सार्वजनिक र संस्थागत शौचालयमा ध्यान दिन नै सकेका थिएनौं”, उपाध्यक्ष साहको भनाइ छ, “अब गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना बनाइरहेका छौं, त्यसमा सार्वजनिक र संस्थागत शौचालय निर्माणलाई समेत समेटेका छौं ।”
हतारमा गरिएको घोषणा
सरसफाइ गुरुयोजनाले कुनै पनि स्थान खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि प्रत्येक घरधुरीको सुरक्षित चर्पीमा पहुँच भएको हुनुपर्ने, खुल्लामा दिसा देखिन नहुने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र संस्थागत शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर, घोषणाको हतारो र सहजीकरण गर्ने संस्थाले समेत इमान्दारिता नअपनाउँदा समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका सदस्य शरद पराजुली । “देश नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि हतारियो, जिल्ला र स्थानीय तह समेत हतारिए”, पराजुलीको भनाइ छ, “कतिपय स्थानमा सहजीकरण गर्ने संस्थाले इमान्दारिता देखाउन नसक्दा हतारमा नै घोषणा गरिएको पाइन्छ ।”
कुनै पनि स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नुअघि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले स्थलगत अनुगमन गरी घोषणाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । “जिल्लाबाट गरिने अनुगमनमा सतप्रतिशत घरधुरीको स्थलगत अनुगमन गर्न सकिदैन, कुनै वडा नछुट्नेगरी कम्तिमा २० प्रतिशत घरधुरीको नमूना अनुगमन गर्ने हो”, समिति सदस्य विनोद शर्मा भन्नुहुन्छ, “जिल्लाको अनुगमन टोली पुग्न नसकेका टोलहरुमा चर्पी बने नबनेको कुरा वडा र सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निक्र्योल गर्नुपर्छ ।” वडा र पालिकाले अभियान प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्नेमा घोषणाका लागि हतारिने र जिल्लालाई समेत गलत सूचना दिएका कारण अहिले पनि केही घरधुरीमा चर्पीको पहुँच नभएको सदस्य शर्माको भनाइ छ ।
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश प्रसाद पोखरेल भने घोषणा हतारमा गरिएकोभन्दा पनि स्थानीय तहहरुले योजनावद्ध रुपमा अभियान चलाउन नसकेका कारण अहिले धेरै अन्तर देखिएको बताउनुहुन्छ । “घरधुरीमा चर्पी बनाउने सामग्री दिंदैमा उसले चर्पी बनाइहाल्छ भन्ने हुँदैन”, पोखरेलको भनाइ छ, “धेरै स्थानीय तहले विपन्नलाई चर्पी बनाउने सामग्री दिएपछि चर्पी बनिहाल्छ भन्ने सोचें र अनुगमनलाई तीव्रता दिएननन्, त्यही नै गल्ती भयो ।”
बनेका चर्पी समेत सुधार गर्न बाँकी
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनले चर्पीमा जम्मा भएको दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकिने चर्पीलाई मात्र सुरक्षित चर्पी मानेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेत सुधारिएको चर्पी नभै सुरक्षित सरसफाइ सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि चर्पीमा दिसा जम्मा हुने दुई वटा खाल्डा वा पानी सोस्ने अलग खाडल वा सुरक्षित सेप्टिक टंकी भएको हुनुपर्छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने मोरङ जिल्लामा ४१ प्रतिशत चर्पीहरुमात्र सुरक्षित रहेका छन् भने ५९ प्रतिशत चर्पीहरु एकखाल्डे रहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार १६ प्रतिशत चर्पीहरु मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यी चर्पीमध्ये पनि करिब ५ प्रतिशत चर्पीहरु मर्मतसम्भार नगरीकन प्रयोग नै गर्न नमिल्नेगरी बिग्रिएका छन् ।
कूल घरधुरीमध्ये १५ प्रतिशत घरधुरीले बच्चाको दिसालाई चर्पीमा बिसर्जन नगरी बाहिरै फाल्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
प्रयोगकर्ता चर्पी नभएका कारण महिनावारीको समयमा महिलाहरुले चर्पीको प्रयोग नगर्नेगरेको समेत सर्वेक्षणले देखाएको छ । ७.७५ प्रतिशत घरधुरीमा महिलाहरुले महिनावारीको समयमा चर्पीको प्रयोग गर्दैनन् ।
स्थानीय तहमा एकीकृत नीतिको खाँचो
घरायसी र संस्थागत सरसफाइ सुविधाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाइलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले प्रदेशको नीति कार्यक्रमलाई आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेट्न सकेको देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहहरुको वार्षिक नीति कार्यक्रममा करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहलेमात्र सरसफाइ र स्वच्छतालाई समेटेका छन् । बाँकी स्थानीय तहले सरसफाइलाई वातावरण, विपद् र भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत समावेश गरेका छन् । प्रदेशले नीति बनाए पनि स्थानीय तहलाई सोही अनुरुप वार्षिक योजना तयारी जाँचसूची पठाउन सकेको देखिदैन ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत नीति र योजना बनाउने संघीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । १ नं. प्रदेशमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर (वास क्लस्टर) का अनुसार औंलामा गन्न सकिने स्थानीय तहहरुलेमात्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना बनाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहहरुमा कसरी वास योजना तयार गर्ने र कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नभएका कारण पनि वास योजना तयार गर्न ढिलो भएको हुन सक्ने जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेको भनाइ छ । “स्पष्ट मार्गदर्शन आउन नसक्दा स्थानीय तहहरुमा समेत अलमल भएको छ”, उहाँको भनाइ छ, “स्थानीय तहहरुलाई स्पष्ट नीति, प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणको समेत खाँचो छ ।”
पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण गर्ने बाह्य निकाय भएका स्थानीय तहहरुमा मात्र अहिले वास योजना निर्माण भैरहेको र बाँकी स्थानीय तहमा योजना निर्माणको नीतिगत निर्णय समेत हुन नसकेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य एवम् कार्यदल संयोजक विनोद शर्माको भनाइ छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा यू. एन. ह्याबिट्याट, प्लान इन्टरनेशनल लगायतका विकास साझेदारको सहजीकरण भएका स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार भैरहेको वास क्लस्टरले जनाएको छ ।
चर्पीको निर्माण गर्नु प्राविधिक विषय भए पनि यसको मर्मतसम्भार, निरन्तर सरसफाइ तथा स्तरोन्नति र यसको समुचित प्रयोग व्यवहारिक विषय भएकोले व्यवहार परिवर्तनका लागि निरन्तर सहजीकरणको आवश्यकता रहने बताउनुहुन्छ अध्यक्ष पोखरेल । “जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणापछि हामीले सबै विकास साझदोर र सबै तहका सरकारलाई अनुरोध समेत गरिसकेका छौं”, पोखरेलको भनाइ छ, “सहजीकरणको निरन्तरता भएको स्थानमा शौचालयको अवस्थामा सुधार आएको छ, तर सहजीकरण नभएको ठाउँमा अवस्था ज्यादै नाजुक छ ।”
