काठमाडौ :
♦ खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजारमा रहेको त्रिभूवन आधारभूत विद्यालयमा जिल्लाको संयुक्त अनुगमन टोली पुग्दा भएको एउटा चर्पी बन्द थियो, यूरिनल दिसाले भरिएको थियो, छात्राहरु पिसाव फेर्नका लागि विद्यालय नजिकै रहेको घरायसी चर्पीतर्फ जाँदैथिए । शिक्षकहरुको भनाइ थियो, “चर्पी जाम छ, त्यसैले केटाकेटी बाहिर गएका हुन् । चर्पी सफा गर्ने कोही पनि छैन ।” अनुगमन टोलीले सबै मिलेर सफा गरौं न भन्ने प्रस्ताव राख्दा शिक्षकहरुले भन्नुभयो, “हामी पढेर आएको चर्पी सफा गर्नका लागि हो र ?”
♦ अर्घाखाँचीको साविक बाँगी गाविसमा रहेको शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा जिल्लाको खुल्ला दिसामुक्त अभियानको टोली पुग्दा विद्यार्थीको चर्पी बन्द थिए । टोलीले प्रज्वलन गरेपछि शिक्षक र विद्यार्थीले संयुक्त रुपमा चर्पी सफा गरे, जुन बुटवलबाट प्रकाशन हुने दैनिक अखवारमा समेत समाचारको विषय बन्यो ।
♦ धनुषाको साविक पौडेश्वर गाविस भवनमा आयोजना गरिएको गाविसस्तरीय सरसफाइ अभिमुखीकरणका सहभागीहरुले कार्यक्रम भैरहँदा तत्कालीन गाविस सचिवलाई चर्पी कता छ भनी सोधे । उनले नजिकै रहेको विद्यालयको चर्पी देखाइदिए । खुल्ला दिसामुक्त अभियानकै क्रममा सो गाविसमा चर्पी निर्माण भयो ।
♦ झापाको साविक पाठामारी गाविस भवनमा महिला र पुरुषका अलग अलग चर्पी र यूरिनल बनाइएका थिए । तर, एउटा चर्पी मात्र चालु अवस्थामा थियो । बाँकी चर्पी र यूरिनललाई स्टोरको रुपमा सामान थन्क्याउन प्रयोग गरिएको थियो । जिल्लाबाट पुगेको सञ्चारकर्मीहरुको ‘मिडिया फिल्ड मिसन’ ले समाचार प्रकाशन गरेपछि सबै चर्पी र यूरिनल चालु गरियो ।
♦ साविक बालुवाडी र पाठामारीमा रहेका स्वास्थ्य चौकीबाट निस्कने अस्पतालजन्य सबै फोहर पर्खालनजिकै खुल्ला स्थानमा बिसर्जन गरिन्थ्यो । जिल्ला समन्वय समितिले अगुवाई गरेको जिल्लाको संयुक्त अनुगमन टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसलाई गाड्न थालियो ।
नेपालको खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा घरायसी तहमा चर्पी बनाइएको मात्र होइन, संस्थागत सरसफाइ अवस्थाको प्रतिनिधिमूलक झलक हुन्, माथिका तथ्यहरु । राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ अनुसार जनप्रतिनिधि नभएका अवस्थामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था प्रमुखले अधिकांश साविकका गाविसहरुमा गाविस स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पूरा गरे । अरु सबैलाई स्वास्थ्य र सरसफाइ सिकाउने स्वास्थ्य संस्थाहरु लामो कालखण्ड आफै विरामीजस्ता रहे, जसलाई सरसफाइ अभियानकर्ताहरुले सफाइको उपचार गर्नुपर्यो ।

“विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयहरुका चर्पी र यूरिनलहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले दर्जनौं पटक स्थलगत भ्रमण गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्यो”, जिल्लामा सञ्चालित सरसफाइ अभियानलाई सहयोग गर्नका लागि खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा झापा जिल्लामा थालनी गरिएको सरसफाइ प्रबर्द्वन मिडिया फिल्ड मिसनका सदस्य हिमाल खरेल झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको अवसरमा प्रकाशन गरिएको अनुकरणीय अभ्यासहरुको संगालोमा लेख्नुहुन्छ, “संस्थागत सरसफाइको चिन्तन निकै कमजोर देखियो ।”
मिडिया फिल्ड मिसनका अर्का सदस्य एवम् निर्माण लहर साप्ताहिकका सम्पादक रोहित काफ्ले सोही स्मारिकामा लेख्नुहुन्छ, “संस्थागत सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि कच्ची चर्पी भत्काइयो, स्कूलका चर्पी सफा गरियो, वडा कार्यालयमा बन्द अवस्थामा रहेका चर्पीलाई खुलाउने काम गरियो ।”
चिन्तनमा परिवर्तनका लागि संस्थागत धक्का
खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा धेरै जोडबल घरायसी चर्पीको निर्माणमा लगाए पनि, समग्रमा सरसफाइ र स्वच्छता प्रबर्द्वनमा रहेको कमजोर चिन्तन परिवर्तनका लागि संस्थागत सरसफाइमा जोड दिनुपरेको बताउनुहुन्छ, प्रकाश सचेतन समूह (प्राग) अर्घाखाँचीका कार्यकारी निर्देशक प्रेमनारायण गैरे । “अर्घाखाँचीमा खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा धेरै घरायसी चर्पी बनाउनुपर्ने थियो”, गैरे भन्नुहुन्छ, “घर–घरमा पुगेर व्यक्तिलाई प्रज्वलित गर्न त सकिन्थ्यो, तर शौचालयको आवश्यकतासम्बन्धी सामाजिक चिन्तनलाई बदल्नका लागि संस्थागत सरसफाइमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता थियो ।”
विद्यालय सयौं विद्यार्थीले जीवन दर्शन लिने ठाउँ हुन्, स्वास्थ्य चौकीहरु हजारौं विरामी र समुदायका लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सिकाइ केन्द्रहरु हुन्, वडा कार्यालय र पालिका कार्यालय समुदायका लागि सिंहदरवार नै हुन् । “यी ठाउँमा रहेका सरसफाइ सुविधाको स्तर राम्रो भएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव समुदायमा समेत छिटो पर्ने भएकोले खुला दिसाामुक्त र पूर्ण सरसफाइ दुबै चरणमा संस्थागत सरसफाइमा जोड दिइएको छ”, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एवम् सरसफाइ फोकल पर्सन रामचन्द्र मिश्रको भनाइ छ, “पूर्ण सरसफाइका क्रममा गाउँपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) निर्माणको क्रममा समेत संस्थागत सरसफाइमा जोड दिइएको छ ।”

यसरी, संस्थागत धक्का दिने क्रममा जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यहरुले गरेको स्थलगत भ्रमण एवम् अनुगमन, त्यसलाई सञ्चार क्षेत्रले दिएको स्थान र सरसफाइ अभियान सहजकर्ताहरुको समन्वयकारी भूमिकाका कारण छिटो नतिजा हासिल गर्न सकेको बताउनुहुन्छ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ । “अभियानकर्ताहरुले फोहर शौचालय देख्नासाथ आफै सफा गर्न कस्सिने, प्रचलित नीति नियमको आधारमा संस्थागत सरसफाइमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु औंल्याइदिने र सुधारका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत दिने गरेकोले उहाँहरुको भूमिका निकै सहयोगी बन्यो”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अघिल्लो दिनमा अनुगमन गर्ने र भोलिपल्ट समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा हामी सबै जिम्मेवार निकायलाई ठूलो दवाव सृजना भयो ।”
यस्तै दवाव सृजना गर्नका लागि वडा तथा स्थानीय तहहरुको खुल्ला दिसामुक्त घोषणा समारोह यस्तै कमजोर सरसफाइ भएका विद्यालयमा समेत गरेको सम्झिनुहुन्छ झापा जिल्लामा खुल्ला दिसामुक्त अभियानका लागि ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको साझेदार संस्था सहारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक किसन गौतम । “प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका चर्पीहरु समेत सोही स्थानमा घोषणा समारोह आयोजना गरेपछि रातारात मर्मतसम्भार भए”, उहाँको भनाइ छ, “चौतर्फी दवाव दिएर सबै साझेदारलाई जिम्मेवार बनाउने रणनीति अन्तर्गतको कदम थियो यो ।”
संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा गरिएका प्रयासले समुदायको सरसफाइ प्रबर्द्वनमा निकै बल पुगेको बताउनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समन्वय समितिको तर्फबाट अनुगमन संयोजक मिना पराजुली । “हामीले विद्यालयमा सरसफाइ प्रवद्र्धनको बारेमा गरेको छलफलको सन्देश विद्यार्थीमार्फत सयौं घरधुरीमा एकसाथ पुग्न सक्यो, विद्यालयको अन्तरक्रियामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले समुदायमा चर्पी बनाउन, त्यसको प्रयोग गर्न र सफाइ कायम राख्नका लागि सिकाउन सक्ने बने”, समितिका उपाध्यक्ष एवम् अनुगमन संयोजक पराजुली भन्नुहुन्छ, “चलिरहेकै छ भनेर निच मार्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत सरसफाइका लागि गरेका प्रयासले धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गरे । ”
संस्थागत सरसफाइ अझै पनि कमजोर
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट संस्थागत सरसफाइ, मूलतः विद्यालय सरसफाइमा उल्लेख्य सुधार आएको भए पनि, अवस्था अझै कमजोर नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण भैरहेका १६ जिल्लाका १ हजार २ सय ८५ विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २२ विद्यालयमा शौचालय नै चालु अवस्थामा छैन । चर्पी नै नभएका विद्यालय मध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालय २० वटा र १ देखि ८ कक्षासम्म अध्यापन हुने २ वटा रहेका छन् ।
२ सय १८ विद्यालयमा एउटामात्र शौचालय रहेको पाइएको छ । यसमध्ये १ देखि ५ कक्षासम्मका आधारभूत विद्यालय १ सय ८८ वटा, १ देखि ८ कक्षा सम्मका आधारभूत विद्यालय २६ वटा र १ देखि १० कक्षा सम्मका माध्यमिक विद्यालय ४ वटा रहेका छन् ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ (संशोधन २०७६) बमोजिम विद्यालयमा कम्तिमा पनि छात्र र छात्राका लागि अलग अलग सुरक्षित र सुचारु शौचालयको सुविधा भएको हुनुपर्छ । यसैगरी, बाल, लैंगिक, अपांगता र वातावरणमैत्री यूरिनल र पानीसहितको धारा भएको सुधारिएका तथा सुचारु शौचालयको व्यवस्था भएमा त्यसलाई मध्यम तहको सुविधा मानिन्छ । सुरक्षित स्थानमा बाल, लैङ्गिक, अपाङ्गता र वातावरण मैत्री (२५ छात्रा र ५० छात्रहरुको अनुपातमा) पर्याप्त पानी सहितको सुधारिएको तथा सुचारु शौेचालय र एक शौचालय र मुत्रालयको अनुपात १ः४ को सुविधा सहित दिसा, पिसाबको सुरक्षित निकासको व्यवस्था मिलाइएको शौचालयलाई उत्तम स्तरको शौचालय मानिन्छ ।
वि.सं. २०७६ फाल्गुण महिनादेखि १ हजार ५ सय १६ विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा ६ सय १९ अर्थात् ४०.८३ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग यूरिनलको व्यवस्था छैन । यसैगरी, यूरिनल भएकाहरुमा पनि, ४३ मा छात्रका लागि यूरिनलको प्रवन्ध थिएन भने ७३ वटामा छात्राका लागि यूरिनलको व्यवस्था छैन ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि संघीय मन्त्रालयले जारी गरेको भए पनि, त्यसलाई आफनो तर्फबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । छात्र र छात्राका लागि अलग अलग चर्पी विद्यालय सरसफाइ सुविधाका लागि आधारभूत शर्त हो । तर, सर्वेक्षण अनुसार १ देखि ५ कक्षासम्म अध्यापन हुने ४ सय ५७ विद्यालय, १ देखि ८ सम्मका आधारभूत विद्यालय १ सय २७ र १ देखि १० सम्मको माध्यमिक विद्यालय ७३ वटामा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग सुचारु चर्पी छैनन् ।
कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालय अहिले सुचारु हुने क्रम जारी छ । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ को बुँदा नं. ३.२ मा पर्याप्त शौचालय, सरसफाइका लागि साबुन, पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । पर्याप्त शौचालय भन्नाले बढीमा २५ छात्रा बराबर एक र ५० छात्र बराबर एक शौचालय भन्ने बुझाउँछ । सर्वेक्षण अनुसार शिक्षक, छात्र र छात्रा सबैको संख्यालाई जोड्दा कम्तिमा पनि ८८ प्रयोगकर्ता बराबर एक शौचालय पर्न आउँछ ।

विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ ले तोकेका सूचकमा आधारित भएर मोबाइल एप्लिकेशनको माध्यमबाट गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ३३.११ प्रतिशत विद्यालयहरुमा साबुन पानीले हात धुनका लागि पक्की हात धुने स्थान छैन भने ६९.४१ प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्यार्थीले समूहमा हात धुने सुविधा छैन ।
कोरोना कहरअघि नै स्वास्थ्य संस्थाहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणको काम थालनी गरिए पनि कोरोनाका कारण यो प्रभावित बन्न पुगेकोले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यसलाई पुनः अघि बढाइएको छ ।
सुधारको थालनी
सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि नेपालको मौलिक अवधारणाको रुपमा रहेको ‘विद्यालयको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ’ पद्धतिले बालबालिकालाई परिवर्तनका सम्वाहक र विद्यालयलाई सिकाइको केन्द्रको रुपमा लिएको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरसफाइ अभियानमा विद्यालय र समुदाय तहबाट सँगसँगै सुधारको प्रयास थालेको बताउनुहुन्छ ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम/यू.एन.ह्याबिट्याटको सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल । “विद्यालयबाट विद्यार्थी मार्फत सिकाइलाई समुदाय तहसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने समुदायले स्वास्थ्य संस्थामार्फत सिक्न सक्छन्”, उहाँको भनाइ छ, “खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा केही कम ध्यान दिएजस्तो देखिए पनि प्रयास जारी छ ।”
त्यसो त, संस्थागत र सार्वजनिक शौचालयमा नयाँ अवधारणा विकास भैरहेका छन्, स्मार्ट र डिलक्स शौचालयको समेत अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले समग्रमा संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वन र सरसफाइको संस्थागत विकास दुबैलाई सघाउने बताउनुहुन्छ संस्थागत सरसफाइमा क्रियाशील पिपुल प्रोमोट सेन्टर धनुषाका अध्यक्ष कमलेश मण्डल ।

प्रदेश सरकारहरुले समेत संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा सुधारका प्रयास थालनी गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ ले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ अभियानको निरन्तरता र विद्यालय सरसफाइ सुविधाको स्तरोननति, प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, लुम्विनी प्रदेशले संस्थागत सरसफाइलाई समेत समेटेर प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण, कर्णाली प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि निर्दिष्ट बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई समावेश गरेर संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनको योजनावद्ध थालनी भएको देखिन्छ ।
सरकारले समेत यसका लागि नीतिगत आधारहरु तयार गरेको र पहिलेजस्तो चर्पीविहिन विद्यालय अब नहुने बताउनुहुन्छ शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका पदमा सापकोटा । “हामीले बनाउने सबै नीतिमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय तहको हो”, सापकोटाको भनाइ छ ।
आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सरकार कटिवद्ध छ : पदमा सापकोटा (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र)
सरकारले बनाउने नीति, नियम, कार्यक्रमहरु सबैमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई विशेष महत्व दिएर अनिवार्य रुपमा समावेश गरिएको छ । नमुना विद्यालय बन्नका लागि पढाइको गुणस्तरसँगै वास सुविधाहरुलाई पनि अनिवार्य सूचकका रुपमा समावेश गरिएको छ । झनै कोभिडको सन्दर्भमा त स्कूल वासको कुरा जोडतोडका साथ उठाउने गरिएको छ । विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधाहरु अनिवार्य गराउन पालिकाहरुलाई पनि पत्राचार गरिरहेका छौं । स्कुलका शिक्षकहरुलाई समेत विद्यालयमा वासको आवश्यकता र मापदण्डका बिषयमा अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको छ । विद्यालयमा वासको फोकल शिक्षक तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नयाँ बन्ने संरचनामा स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी शौचालय बनाउनुपर्ने, बालबालिकाको उचाइ अनुसारका बेसिनहरु हुनुपर्ने सुविधाहरु डिजाइनमै समेट्नका लागि भवन शाखाका कर्मचारीहरुलाई समेत अभिमुखीकरण गराउने काम भइरहेको छ ।
यस्तै विद्यालय, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयन गराउने काम सम्बन्धित पालिकाहरुको हो । तसर्थ पहिले जस्तो विद्यालय भवन बन्ने तर शौचालय तथा खानेपानीको धारा नबन्ने भन्ने हुँदैन । समयको माग अनुसार विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधा सुनिश्चितताका लागि कटिबद्ध छ ।
बहुक्षेत्र अवधारणालाई स्थापित गर्न संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वन आवश्यक : सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल
शिक्षा, स्वास्थ्य सबैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर हेर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सबैमा कहाँ कहाँ प्रभाव परेको छ भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ । संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनले त्यहाँका प्रयोगकर्तालाई फाइदा पुग्नेमात्र होइन, त्यसको प्रभाव समुदायको तल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ । विद्यालयमा हुने प्रयासहरुको प्रभाव बालबालिका मार्फत समुदायमा पुग्दछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएका प्रयासहरुबाट त्यहाँ आउने समुदायका व्यक्तिहरुले सिक्छन।
यसरी, संस्थागत सरसफाइबाट बहुक्षेत्र अवधारणा अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्छ । संस्थागत तहमा गरिएको प्रयासबाट समुदायले सिक्न पाउँछ, समुदायमा गरिएका प्रयासको प्रभाव बालबालिका र अन्य व्यक्ति मार्फत संस्थागत तहमा समेत पर्दछ । यसरी, समुदाय र संस्थागत क्षेत्रले एकअर्कामा पुग्छ भनेर ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत सरसफाइलाई समेत सँगसँगै लैजाने गरिएको छ । संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित नभएसम्म काम गरेर त्यसको प्रभाव मापन गर्न कठिन हुन्छ । समग्रमा, समुदायमा वृहत्तर रुपमा सन्देश लैजान र सिकाइ केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नका लागि समेत संस्थागत सरसफाइमा जोड दिइनुपर्छ ।
थालनीका दिनहरुमा साझेदार संस्था मार्फत संस्थागत सरसफाइमा बढी जोड दिइएको थियो । पछि समुदाय केन्द्रित हुन थाल्दा संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा प्रयास नपुगेको वा कम भएको हो कि जस्तो पनि देखियो। संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनलाई कमी हुन नदिनका लागि पूर्ण सरसफाइ अभियान अन्तर्गत संस्थागत सरसफाइ प्रबर्द्वनमा सरकारले तयार गरेका सूचकहरुलाई आधार मानी सहजीकरण गरिरहेका छौं । सरकारले नै थालनी गरेको विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधिलाई विद्यालय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश र जिल्ला तहदेखि पालिका तहसम्म समेत समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौं ।
विद्यालयहरुलाई सिकाइको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न र सहजीकरणसँगै हार्डवेयर सहयोग समेत गरेर अर्घाखाँची जिल्लामा ‘मेरो विद्यालय सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गरियो, जस अन्तर्गत ३४ विद्यालयहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचना निर्माणमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति सँगको सहकार्यमा सहयोग गरिएको थियो । यी विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्दै छिमेकी विद्यालय र पालिकाहरुले समेत यसको सिको गरुन् भन्ने उद्धेश्य थियो । अहिले सोही पालिकाका थप विद्यालय र छिमेकी पालिकाहरुले समेत विद्यालय सरसफाइको यस अवधारणालाई पछ्याइरहेका छन् । करिब ६ महिनाको छोटो प्रयासमा कार्यक्रम सहजीकरण भएका आधाभन्दा बढी विद्यालय सरसफाइ नमूना विद्यालयको रुपमा विकास भएका छन् ।
खानेपानी आयोजनाको डिजाइनमा नै शौचालय अनिवार्य : खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख सुनिल कुमार दास
संघीय सरकारले निर्माण गर्ने नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा शौचालयलाई अनिवार्य समावेश गरिरहेको छ । ठूला प्रकृतिका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय, चौकीदार बस्ने भवन लगायतका संरचना सँगै शौचालयलाई पनि अनिवार्य समावेश गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।
संस्थागत वासको कुरा गर्दा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र अन्य संघसंस्थाको पनि कुरा आउँछ, यो बिषय स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको कुरा भए पनि दोहोरोपना नहुने गरी खानेपानीको सेवा क्षेत्रभित्रको सरसफाइलाई सोही आयोजनाभित्र समेट्न सकिन्छ ।
संस्थागत सरसफाइका लागि प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरु पनि रहेको र सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यस्तै विभिन्न सरोकारवालाको समन्वयमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भैरहेको छ भने संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा तीनै तहको सरकारको लगानी हुने गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
अब बन्ने पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनामा समेत संस्थागत वासको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? सो बिषय समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । संस्थागत वासको अवस्था तथा कहाँ के कति अपुग छ भने कुरा NWASH एप्लिकेसनबाट संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म एन.वास एप्लिकेसन मार्फत देशभरिका १७९ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको ६ हजार ७ सय २६ खानेपानी आयोजना क्षेत्रको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ । यसै तथ्यांकको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण भैरहेका छन् ।


1478 पटक हेरिएको 

