स्थानीय सरकार र साझेदार निकायको सहकार्यमा सरसफाइमा फड्को

♦ देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति तय भईसक्दा पनि बारा जिल्लामा करिब २ हजार ७ सय घरमा शौचालय बनाउनै बाँकी थियो । एक महिनाभित्र सबै घरधुरीमा चर्पी निर्माण गरेर सबै स्थानीय तहसहित जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपर्ने थियो ।

♦ धनुषा जिल्लामा डेढ महिनाको बीचमा १७ स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । डेढ महिनाको बीचमा तनि हजारभन्दा बढी घरधुरीमा चर्पी बने, सबै स्थानीय तहको अनुगमन भयो, विधिसम्मत् ढंगले खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो ।


♦ नेपाललाई २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति तय भइसक्दा समेत मध्य तराई मधेशका धेरै जिल्लाको खुला दिसामुक्त घोषणा अन्यौलमै थियो । साविकका गाविस हुँदा खुला दिसामुक्त घोषणा भएका इकाइहरु समेत गाउँपालिका/नगरपालिकामा गाभिएपछि पालिकालाई पुनः खुला दिसामुक्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

♦  स्थानीय पुनःसंरचनाको क्रममा साविकका स्थानीय निकायहरु गाभिएर स्थानीय तह बनेपछि एउटै पालिकाभित्र पनि तीन चार वटासम्म संस्थाले खुला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण, जहाँ फरक फरक कार्यशैली, ढाँचा र पद्धति थियो । ती सबैमा एकरुपता ल्याएर तोकिएको समय सीमाभित्रै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु सहज थिएन ।

♦  स्थानीय निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले सबैलाई चर्पी बनाइदिने वाचा गर्दै भोट मागेपछि स्वतः चर्पी नहुने घरधुरीले बनिबनाउ चर्पीको आशा गरिरहे । तर, निर्वाचित भैसकेपछि पनि सबैलाई खोजेजस्तो चर्पी बनाइदिनु जनप्रतिनिधिको काबुको विषय थिएन । फेरि, उहाँहरुले ‘चर्पी बनाइदिन्नँ’ भनेर मतदातालाई ठाडो जवाफ फर्काउन पनि सम्भव थिएन । यसबेला, मध्यस्तकर्ता र सहजकर्ताको रुपमा सहजीकरण गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुको भूमिकाको झनै खोजी भयो ।

एकातर्फ चर्पी बनाउनका लागि घरधुरीलाई प्रज्वलित र उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, अर्को तर्फ मौसमी प्रतिकूलताका कारण कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन । केही स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । यी सबैको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु कम कठिन थिएन ।

नेपालको सरसफाइ अभियानमा ‘अँध्यारो क्षेत्र’ को उपमा पाएको तराई मधेश क्षेत्र नै खुला दिसामुक्त अभियानमा समेत बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका धेरैलाई थियो । यहाँसम्म कि, राजधानी काठमाण्डौबाट कसरी खुला दिसामुक्त अभियानलाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएला भनेर हप्तैपिच्छे मध्य तराई मधेशको भ्रमण भैरहन्थ्यो । प्रदेशस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिसँग छलफल, स्थानीय तहसँग छलफल र जिल्ला तहमा बसेर रणनीति बनाइन्थ्यो, तर अभियान टुंगोमा पुग्ने छाँटकाँट थिएन ।

मध्य तराईमा सुस्त तरिकाले अगाडि बढिरहेको सरसफाइ अभियानका कारण नेपाललाई तोकिएकै समयमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिदैन कि भन्ने ठूलो आशंका पनि थियो, सरोकारवालामा ।

समन्वयले फुकायो गाँठो

आशंकाहरुको बीचमा पनि विकास साझेदार र सहजीकरण गर्ने संस्थाहरुको कुशल समन्वयकारी भूमिकाका कारण राष्ट्र नै दक्षिण एशियाको पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सफल भएको सम्झनुहुन्छ यू.एन. ह्याबिट्याटका धनुषा जिल्ला संयोजक गोविन्द सुवेदी । “हामीले प्रदेश र जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिबाट गरेका निर्णयहरु र समन्वयले समेत नतिजा दिन सकेका थिएनन्”, प्रदेशस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्न्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका जिल्ला संयोजक सुवेदीको भनाइ छ, “स्थानीय तह र वडा तहसम्म पनि साधन श्रोत पहिचान र परिचालन, अभियान सञ्चालन, अनुगमन, प्रमाणीकरण र घोषणाका लागि समन्वय गर्नुपर्‍यो ।”

एकातर्फ चर्पी बनाउनका लागि घरधुरीलाई प्रज्वलित र उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ मौसमी प्रतिकूलताका कारण कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन । केही स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । यी सबैको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु कम कठिन थिएन । “औपचारिक रुपमा मात्र होइन, अनौपचारिक रुपमा, स्थानीय नेतृत्वलाई कार्यालय र घरमै पुगेर भेटेर पनि अभियानलाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्‍याउने रणनीति तय गर्नुपर्‍यो, जसमा सम्पूर्ण विकास साझेदार एक भयौं”, यू.एन. ह्याबिट्याटका सर्लाही जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र ठाकुर भन्नुहुन्छ, “त्यसबेला विकास साझेदारहरु संस्था र परियोजनाको दायराभन्दा माथि उठेर जिल्लाको श्रोत व्यक्तिको रुपमा भूमिका निभायौं ।”

विकास साझेदारहरुले समन्वय गरी स्थानीय तहमा सहजीकरण, रणनीति तय गर्नुका साथै अनुगमन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गरेको सम्झनुहुन्छ यू.एन. ह्याबिट्याटका बारा जिल्ला संयोजक उमा सिंखडा । “हामी जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको छाताभित्र रहेर जिल्लाभर नै आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गरेका थियौं”, सिंखडा भन्नुहन्छ, “खुला दिसामुक्तको राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक र सफल बनाउनु नै हाम्रो मुख्य ध्येय थियो ।”

यही समन्वयका कारण खुला दिसामुक्त अभियानमा परेका गाँठाहरु फुकाएको बताउनुहुन्छ जिल्ला कार्यदलका तत्कालीन संयोजक विजयकुमार यादव । “को कुन संस्थाको भन्ने कुरा नहेरीकन जो जसले जहाँ योगदान गर्न सक्छ, त्यहीं गएर सहजीकरण गरेपछि मात्र यो सफलता हात लागेको हो”, यादवको भनाइ छ, “सबै संघसंस्थाका साथीहरु आफ्नो परियोजनाको घेराभन्दा माथि उठेर सहजीकरण गर्नुभयो ।”

सरकार–नागरिक समाज साझेदारी

सरसफाइमा सधैं पछाडि रहेका जिल्लाहरु कसरी एक दुई महिनाकै छोटो अवधिमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सम्भव भयो त ? बाराको करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूमेश्वर धामी एकै सासमा भन्नुहुन्छ ‘‘यो सरकार र संघसंस्था बीचको साझेदारीकै कारण सम्भव भएको हो ।’’

त्यसो त त्यसअघि पनि स्थानीय सरकार र विकास साझेदार तथा स्थानीय सामाजिक संघसंस्था बीच साझेदारी नभएको होइन । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको छाताभित्र सबै संघसंस्था अटाएर मिलेर काम गर्दाको परिणाम स्वरुप सबै स्थानीय तह सहित जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सम्भव भएको धामीको भनाइ छ ।


जिल्लालाई समयमै ओडिएफ गर्न नसक्नुको अर्को कारण थियो विपन्न र अनुदानको आशा । ‘‘अति विपन्न समुदायमा अनुदानको आशले पनि चर्पी बन्न ढिलाई भएको थियो । स्थानीय सरकारले पनि अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले अनुदान दिएपछि मात्र चर्पी बनाउँला भनेर बसेका ठूलै जमात थियो’’ सिम्खडा भन्नुहुन्छ ‘‘तर उहाँहरुको अनुदान प्रक्रिया अलि लामो हुन्थ्यो । अन्तिम अवस्थामा छोटो बाटोबाटै आंशिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि विपन्न समुदायमा पनि चर्पी बने । यसले अटेर गरेर बसेकाहरुलाई समेत चर्पी बनाउन बाध्य पार्‍यो ।’’

सबै तहको सरकार, विकास साझेदार निकाय र सामाजिक संघसंस्था सबैको ध्येय एउटै भएपछि छोटो समयमै ठूलो सफलता मिल्ने अनुभव छ, प्रदेश २, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सरसफाइ संयोजक सलाउदीन अहमदको । मुख्यमन्त्रीदेखि चर्पी बनाउनुपर्ने घरपरिवार समेत तातिंदाको परिणाम नै जिल्ला प्रदेश तथा देश र खुला दिसामुक्त भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति तोकिएपछि प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफै विभिन्न समुदायमा पुगेर चर्पी बनाउन प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो । ‘‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत चर्पी नै बनाइदिने हार्डवेयरको काम थिएन र अहिले पनि सार्वजनिक शौचालय बाहेक निजी शौचालय बनाउने कार्यक्रम छैन, तर मुख्यमन्त्री स्वयं गाउँ गाउँमा पुगेर यसबारेमा बताउने र चर्पी बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । यसले पनि चर्पी निर्माणमा गति लिएको मैले पाएको छु’’ उहाँले भन्नुभयो ।

खुला दिसामुक्त घोषणा नभएका वडा र पालिकाहरुको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण गरी घोषणा प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने काममा समेत सबै पक्षको गतिलो साझेदारी भएको कार्यदल संयोजक विजय यादव सम्झनुहुन्छ ।

साझेदार निकाय स्थानीय तहको मार्गदर्शक

२०६८ मा सरसफाइ गुरुयोजना जारी भएपछि सरसफाइको क्षेत्रमा देशमा आँधीबेहरी नै आयो । देशका कुनाकाप्चामा पनि चर्पी बने । चर्पीमै दिसापिसाब गर्ने बानी भएपछि चर्पी राम्रो चाहिंदो रहेछ भन्ने बानीको विकास पनि सँगसँगै हुँदै गएको छ र चर्पीको स्तरोन्नति पनि भइरहेका छन् । यी सबै प्रक्रियामा खासगरी स्थानीय सरकारलाई विकास साझेदार निकायले मार्गदर्शकको रुपमा काम गरेको बताउनुहुन्छ बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केशरी ।

खुला दिसामुक्त अभियानको दौरानमा आफूलाई सक्रिय रुपमा उभ्याउँदै आउनुभएका प्रशासकीय अधिकृत केशरी भन्नुहुन्छ ‘‘विकास साझेदार निकायले देश बाहिरका कुराहरु पनि लिएर आउनुहुन्छ, त्यहाँ भएका अभ्यासहरु र त्यसलाई यहाँको माटो, संस्कृति र नेपाली जनजीवनमा मिल्ने तरिकाले ढाल्नुहुन्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ । त्यो कुरा स्थानीय तहहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले सरसफाइको मामिलामा हाम्रा लागि विकास साझेदारले बाटो देखाउनुभएको छ ।’’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केसरीको सक्रियतामै जिल्लाको पर्सौनी गाउँपालिका तथा करैयामाइ गाउँपालिका समेत खुला दिसामुक्त घोषणा भएका थिए ।


अहिले देश नै पूर्ण सरसफाइको यात्रामा अग्रसर छ । बाराको विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पनि पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । पूर्ण सरसफाइ अभियानकै क्रममा सञ्चालित कार्यक्रमहरु पनि विकास साझेदार निकायकै कारण सञ्चालन गर्न सम्भव भएको र यसबाट गाउँको शोभा नै परिवर्तन हुने र स्वस्थपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको अधिकार प्राप्तिमा सघाउन पुर्‍याउने भनाइ छ सुवर्ण गाउँपालिका बाराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन कुमार श्रीवास्तावको । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रयोगमा आएका विकास प्रक्रियाका विभिन्न मोडेलहरु उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ, त्यसमा स्थानीय बासिन्दालाई कसरी परिचालन गर्ने र कसरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो उहाँहरुलाई नै थाहा हुने भएकाले हामीले आवश्यक वातावरण बनाउने हो, सहकार्य गर्ने हो, स्थानीय सरकार र विकास साझेदार निकायको सहकार्यबाट सरसफाइ क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धी भएको छ’’ उहाँले भन्नुभयो ।

यू.एन. ह्याबिट्याटको आर्थिक सहयोग तथा विभिन्न संघसंस्थाको साझेदारीमा देशको १६ जिल्लाका ६४ वटा स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माण भईरहेको छ । खासस्व योजना निर्माणको लागि साझेदार निकायबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुँदा भोलिका दिनमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता भएको बटेश्वर गाउँपालिका धनुषाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । ‘‘स्थानीय सरकारले नै वास प्लान बनाउनु परेको भए यत्ति चाँडो बन्ने पनि थिएन, साथै वास प्लान निर्माणका लागि लाग्ने स्थानीय सरकारको बजेट अरु विकास निर्माणमा लगानी गर्न पनि त पायो, त्यसैले विकास साझेदार निकाय भनेको हाम्रो सहयोगी हात हो, मार्गदर्शक हो । उहाँहरु हाम्रो साथमा भए मात्र हामीले योजनाहरुमा पनि लगानी बाँड्न पाउँछौं’’, अध्यक्ष क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

प्रदेशको बजेट र स्थानीय आवश्यकता बीच खाडल

तीनै तहको सरकार र विकास साझेदार संघसंस्थाको साझेदारीमा खुला दिसामुक्त अवस्था सिर्जना भएपनि यसको दिगोपना, स्तरोन्नति र सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइका लागि भने खासै पहल भएको पाइदैन । केही स्थानीय सरकारले पूर्ण सरसफाइ अभियानको लागि रकम विनियोजन गरे पनि पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई तत्कालै तीव्रता दिनुपर्ने प्रदेश नं. २ मा भने घरायसी सरसफाइ छायाँमा परेको देखिन्छ । यू.एन. ह्याबिट्याटका महोत्तरी/धनुषा जिल्ला संयोजक गोविन्द सुवेदीको भनाइमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र त्यसबेलाका सहयात्री संघसंस्थाले समेत विश्राम लिँदा अभियान सुस्ताएको हो । उहाँका अनुसार खुला दिसामुक्त अभियानमा तराई मधेसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कतिपय विकास साझेदारले हात झिकिसकेका छन् भने स्थानीय संघसंस्था पनि त्यत्ति सक्रिय छैनन् । यसलाई स्थानीय सरकारले यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर दायित्व लिएको अवस्था पनि छैन ।


पूर्ण सरसफाइ अभियानका क्रममा तराई मधेशमा गरिएको आधाररेखा सर्वेक्षण अनुसार चर्पीको प्रयोग नगर्ने हिस्सा अहिले पनि ठूलो छ । घरमा चर्पी नै नहुने, चर्पी पूर्ण रुपमा भत्किइसकेका, खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा बनाइएको चर्पी स्तरोन्नति नगरिएका र नयाँ घर बनाउँदा चर्पी नबनाइएका घरधुरीमा आधारभूत सरसफाइ अर्थात् चर्पीकै सुनिश्चितता गर्नु बाँकी छ । घरधुरीलाई सुरक्षित सरसफाइमा पहुँच पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय लक्ष्यको मापदण्ड अनुसार पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी शौचालयको स्तरोन्नति गरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।

यू.एन. ह्याबिट्याटका साझेदार संस्थाहरुले पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम थालनीको समयमा तराई मधेशका बारा, धनुषा, महोत्तरी, मोरङ, पर्सा र सर्लाही जिल्लाका १ लाख २४ हजार ३ सय ८२ घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणले ५३.३० प्रतिशत चर्पीहरु सुरक्षित मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखाइएको छ । ती चर्पीहरुलाई कि बायोग्यास जडान गर्नुपर्ने, कि दुई खाल्डे बनाउनुपर्ने, कि त सिल सेप्टिक टंकी बनाई दिसाजन्य लेदोलाई सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गरी प्रशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

तराई मधेसको सरसफाइको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम एकातिर भए पनि र प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम भने अर्कैतिर विनियोजन भएको पाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि विनियोजित बजेटमा प्रदेश २ सरकारले सरसफाइको क्षेत्रमा ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि यो बजेट मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरीहरुको सरसफाइ, मर्मत सुधार र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यमा खर्च हुने वार्षिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सरसफाइ संयोजक सलाउदीन अहमदले भने पोखरीहरु प्रदुषित हुँदा जलचर प्राणीहरु लोप हुँदै जाने भएकाले जलाशयहरु बचाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत घरायसी चर्पीहरुलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम नभएपनि प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा ६० वटा सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सय वटा विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउने र युनिसेफसँगको साझेदारीमा ४४ वटा स्थानीय तहमा खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरधुरी रहेका छन् । जसमध्ये तराई मधेश क्षेत्रमा २७ लाख २९ हजार ९ सय ३३ घरधुरी पर्दछन् । ती मध्ये १६.१९ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ घरधुरीमा नयाँ चर्पी नै निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले नै सुरक्षित चर्पीको अवधारणालाई समावेश गरेर नीति नबनाएसम्म यो समस्या दीगो रुपमा समाधान हुन भने सक्तैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार