थला परेको सार्वजनिक सरसफाइ : न नीतिको भर, न बजेटको सहारा

 329 पटक हेरिएको

विनोद धौलागिरि/जनकपुर
पी. टी. लोप्चन/काठमाडौ

जनकपुरको प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको पिडारी चोकदेखि रामानन्द चोक पुग्ने बाटोमा दुई वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । मानिसको बाक्लो आवतजावत हुने यस सडकमा रहेका सार्वजनिक शौचालयकै छेउ लागेर मानिसहरुले पिसाव फेरिरहेका हुन्छन् । “भित्र गएर पिसाव फेरेको पाँच रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दिनभरीमा कम्तिमा चार पटक पिसाव फेर्दा तिर्ने पैसाले त खाजा आउँछ”, उनीहरु भन्छन् ।

काठमाण्डौ बाहिर पनि सहरहरुमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन् । तर तिनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तालमेल नमिल्दा या त पैसा तिरेर पिसाव समेत फेर्न नसकिने अवस्था छ, या त सहनै नसकिने दूर्गन्ध ।

सहरमा घुमफिर गर्नेहरु होऊन् या राजमार्गमा यात्रा गर्नेहरु, भनेजस्तो शौचालय नहुँदा दिसा पिसावको मामिलामा सधैंभरि सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । “मोरङको रंगेली रोडमा यात्रा गर्ने क्रममा बाटोमा पिसाव लाग्यो भने रंगेलीको सार्वजनिक शौचालय नै एकमात्र विकल्प हो”, नारी विकास संघ मोरङका सरसफाइ अभियान कार्यक्रम अधिकृत शर्मिला चौधरी भन्नुहुन्छ, “त्यस शौचालयमा पिसाव फेरेको पनि दश रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।”

राजमार्गमा यात्रा गर्दाको अवस्था समेत उस्तै छ । कतिपय स्थानमा प्रयोगकर्तामैत्री सार्वजनिक शौचालयहरु छन्, तर त्यहाँ चालकले सवारी रोक्दैनन् । कतिपय ठाउँमा पैसा तिर्नुपर्ने हुनाले यात्रु र चालकले समेत रोक्न मान्दैनन् । राजमार्गमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुमा अनिवार्य रुपमा शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने र यात्रुहरुलाई निःशूल्क प्रयोग गर्न दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सवारीमा इन्धन नभर्ने हो भने त्यस पम्पमा रहेको शौचालयमा यात्रुलाई दिसा पिसाव गर्नका लागि ढोका समेत नखोलिदिने गुनासो चालकहरु गर्छन् । भन्छन्, “हामीले तेल नभर्ने हो भने त्यहाँ गाडी रोकेर यात्रु झर्न थालेपछि पम्प सञ्चालक हामीसँग झगडा गर्न आइपुग्छन् ।”

सबैले उठाउने, कसैले माया नगर्ने विषय

कुनै पनि स्थानमा चार जना भेला भएर सरसफाइको बारेमा कुरा उठ्नासाथ सबैले भन्छन्, “सार्वजनिक शौचालय नै छैन यहाँ, कसरी खुला दिसामुक्त हुन्छ ?” टोल सुधार समितिको बैठक होस्, या सरसफाइ सम्बन्धी दिवस या अन्तरक्रिया, सबैले उठान गर्ने विषय हो सार्वजनिक शौचालय ।

नेपालमा शौचालयको इतिहास कोट्याउँदा तत्कालीन राजा प्रताप मल्ल (१६२४–१६७४) देखिको समयमालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । हनुमान ढोकामा मल्लले चर्पी बनाएको अवशेष भेटिन्छ । करिब चार सय वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको शौचालय क्षेत्रले घरायसी तहमा त आवश्यकता वोध गराउन सक्यो, तर सार्वजनिक र खुला कार्यक्षेत्रमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट आधार र खाका कोरिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा हुने क्रममा अखबार, अनलाइन र टेलिभिजनमा समेत पर्याप्त छलफल र बहस भए । अचेल विस्तारै चर्पी दिवस, सरसफाइ सप्ताह, वातावरण दिवसमा समेत सार्वजनिक शौचालयको चर्चा चल्न थालेको छ ।

जनकपुरमा व्यक्तिको आवासमा बदलिएको सार्वजनिक शौचालय । तस्वीर श्रोत : नेहा झा

पालिका तहमा समेत सार्वजनिक शौचालयको चर्चा चलिरहँदा मध्य सहरहरुमा भने सार्वजनिक शौचालय थलापरेको पर्‍यै छन् । प्रदेश न.. २ को अस्थायी राजधानी समेत रहेको साँस्कृतिक पर्यटकीय नगर जनकपुरको रंगभूमि मैदानमा निर्माणाधीन तीन वटा शौचालय ब्लकहरुमध्ये एउटा ब्लक करिब एक दशकमा मुस्किलले निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ, तर सोही मैदानमा रहेको अर्को शौचालय एक दशक बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । प्रदेश नं. २ कोमात्र नभै सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा धेरैको सहभागितामा सम्पन्न हुने विवाहवञ्चमी र मध्य मिथिला परिक्रमापछि सबै भेला हुने ठाउँ बाह्रविघामा अहिले पनि प्लास्टिकले बारेर अस्थायी चर्पी बनाउनुपर्ने वाध्यता छ ।

जनकपुरमै ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निधो नहुँदा सफाइ कर्मचारी बस्ने घर बन्यो । कुनै कुनै सार्वजनिक शौचालयका कोठा अहिले पनि बस्नकै लागि प्रयोग भैरहेका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाण्डौलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने क्रममा निश्चित होटेल रेष्टुरेण्टहरुका शौचालय त्यहाँ जानेलाई प्रयोग गर्न दिने लिखित सम्झौता (कागज) गरिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार बढीमा पाँच सय जनाका लागि एक सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, काठमाण्डौ उपत्यकालाई हेर्ने हो भने औसत २० हजार २ सय जनाका लागि एक शौचालय पर्न आउँछ ।

१ नं. प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा बसपार्कमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भए पनि मुख्य चोकहरुमा अहिले पनि यूरिनलको अभावमा यात्रुहरु छटपटाइरहेको भेट्न सकिन्छ । अकोृ महानगर पोखरामा सार्वजनिक शौचालय भए पनि पर्याप्त नहुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रका साना बस स्ट्याण्ड र चोकहरुमा शौचालयको सोधिखोजी गर्नेहरु अहिले पनि भेटिन्छन् ।

सबैले उठान गर्ने विषय भएर पनि सार्वजनिक शौचालय कसैले गहिरो माया भने नगर्ने विषयको रुपमा गुज्रिरहेको छ । अभियानकर्ताहरुले सार्वजनिक शौचालय सरसफाइ गरिरहन्छन्, केही स्वयंसेवी संस्था र नगरपालिकाहरुले निर्माण गरिरहेका छन् । तर, अपनत्व भने कसैको पनि सृजना हुन सकेको देखिदैन ।

निर्माणका लागि नीतिगत ढाँचा नै छैन

सार्वजनिक शौचालय कस्तो हुनुपर्ने ? कति हुनुपर्ने ? कसले बनाउने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? यसको निरन्तरता, स्तरोन्नति र प्रयोगकर्तामैत्री कसरी बनाइरहने ? संघीय सरकारले यस बारेमा स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको साझेदारहरुको गुनासो छ । “नेपालका ठाउँहरु यति धेरे अद्वितीय छन् कि यसको राम्रो प्रचार प्रसार गर्ने हो भने पर्यटकहरु त आउलान्, तर दिसा पिसाव गर्नका लागि चर्पी पनि पाएनन् भने त्यसको सन्देश पक्कै राम्रो जाँदैन”, नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको एक छलफल कार्यक्रममा पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश साहको भनाइ थियो, “त्यसैले अबको नारा ‘पर्यटनका लागि चर्पी (Toilet for Tourism)’ हुनुपर्छ ।”

जनकपुरमा निर्माण हुँदाहुँदै खण्डहर बनेको सार्वजनिक शौचालय । तस्वीर : अजय अनुरागी

गुथी संस्कार अनुसार काठमाण्डौका ३२ वडामध्ये १६ वटामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैन । १२०० सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्ने ठाउँमा ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय मात्र राम्ररी सञ्चालनमा छन् ।

मुख्य सवाल पनि यही नै हो कि चर्पी केका लागि ? “जबसम्म सार्वजनिक सरसफाइ सुविधालाई निकायहरुको न्यूनतम दायित्वको रुपमा बुझिदैन र यसलाई जीविकोपार्जन, आयआर्जन र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिदैन, न यसको निर्माण नै पर्याप्त रुपमा हुन सक्छ, न त यसको मर्मतसम्भार र सम्वद्र्धन नै”, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीको भनाइ छ, “घरमा चर्पीमा दिसा नगरेर झाडीमा जानेले सार्वजनिक शौचालयको माया गर्न पनि जान्दैन । त्यसैले घरायसी चर्पीको स्तरोन्नति, सार्वजनिक शौचालयको निर्माण तथा प्रयोग र सुविधाहरुको विस्तारलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।”

भारतमा स्वच्छ भारत अभियानसँगै सन् २०१६ देखि २०१९ को बीचमा ५७ हजार सार्वजनिक शौचालयको निर्माण भएको तथ्यांक छ । हामीकहाँ खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा वि.सं. २०६८ देखि २०७६ को ९ वर्षको अवधिमा न सार्वजनिक शौचालय कसले र कसरी बनाउने भन्ने ठोस र स्पष्ट कार्यविधि वा खाका बन्यो, न त कति सार्वजनिक शौचालय बने र ती कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै अद्यावधिक हुन सकेको छ ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रगत विकास योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको एकीकृत योजनावद्ध सहरी विकासको मापदण्ड लगायतका दस्तावेजमा सार्वजनिक शौचालयको बारेमा उल्लेख भए पनि एकीकृत निर्देशिका र मापदण्ड नहुँदा ठाउँ र स्थानीय तहपिच्छे फरक फरक अवस्था रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालनका लागि आ–आफ्नै ढंगले मापदण्ड बनाएर अवलम्वन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पनि एकरुपता आउन कठिन देखिएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लगायतले खुला स्थानमा प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । अर्थात्, खुला स्थानमा दिसाजन्य बस्तुको उत्सर्जन र विसर्जन गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक स्थल सरसफाइको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने यी ऐनमा उल्लेख हुँदैन ।

राजमार्गको सन्देश : आयआर्जनका लागि चर्पी

अधिकांश सहरी क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनलाई झन्झटिलो विषयको रुपमा लिइए पनि पृथ्वी राजमार्ग (पोखरा–काठमाण्डौ) खण्ड, पूर्व पश्चिम राजमार्गको मोरङ सुन्दरहरैचा खण्ड लगायत अन्य विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयले यात्रुलाई सेवा पुर्‍याएको र वातावरण संरक्षणमा टेवा दिएको मात्र होइन, शौचालयलाई हेर्ने अवधारणामा नै फेरबदल ल्याइदिएका छन् ।

पृथ्वी राजमार्गको तनहूँ खण्डमा निर्माण गरिएको निःशूल्क सार्वजनिक शौचालय । यसको मर्मत सम्भार र सरसफाइ व्यवसायीहरुले नै गर्छन्।

“पहिले चर्पी जानकै लागि भए पनि घासीकुवामा यात्रु वाहक बस रोकिन्थे, यो देखेपछि घाँसीकुवाको दायाँ बायाँ खुला स्थानमा दिसा पिसाव गर्ने अस्थायी चर्पी बनाएर स–साना ठेलामा ब्यापार थालिएको थियो”, घाँसीकुवामा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्ने मन के.सी. भन्नुहुन्छ, “अहिले रेष्टुरेण्टमा खाजा खानका लागि भन्दा पनि चर्पी जानका लागि यहाँ सवारी रोकिन्छन्, त्यही बेलामा खाजा पनि खान्छन् ।” उहाँको भनाइमा, चर्पीले नै राजमार्ग छेउका होटेल रेष्टुरेण्टहरु भरिभराउ बनेका छन् ।

पहिले पहिले कुन होटेलको खाना मीठो भन्ने पनि होड चल्थ्यो, तर अहिले कुन ठाउँमा धेरै र राम्रो चर्पी छन्, त्यहाँ नै सार्वजनिक यातायातका साधन रोक्ने भएकोले राम्रो चर्पी बनाउने होड समेत चल्न थालेको छ ।

राजमार्गमा चर्पीमात्र होइन, स्मार्ट चर्पी बनिरहेका छन्, नुहाउने, हात सुकाउने समेत सुविधा भएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश नं. २ सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत गढीमाई लगायतका मुख्य साँस्कृतिक पर्यटकीय स्थलमा डिलक्स शौचालयको अवधारणा समेत ल्याएको छ ।
सहरहरुमा समेत शौचालय निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको अवधारणा आइसकेको छ । पहिले पहिले सञ्चालनका लागि मात्र निजी क्षेत्रलाई आव्हान गर्ने गरिएकोमा अबका दिनमा ‘निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण ९द्यइइत्०’ ढाँचामा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । पूर्वको प्रवेश द्वारको रुपमा चिनिने झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले समेत यही अवधारणा अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय र स्नानगृह निर्माणको सोंच बनाएको नगर प्रमुख ध्रुव कुमार सिवाकोटी बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारको आ–आफ्नै ढाँचा

वार्षिक नीति कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशले सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयलाई छोएको भए पनि सार्वजनिक, संस्थागत र खुला कार्यक्षेत्र सरसफाइ व्यवस्थापनको विषयलाई अधिकांश प्रदेशले समेट्न सकेको देखिदैन । प्रदेश नं. १ ले यस वर्षको वार्षिक बजेटको नं. ९६ मा सहरी विकास अन्तर्गत सार्वजनिक पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । नं. १२० मा प्रदेश खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भैसकेको सफलतालाई निरन्तरता दिंदै उपलब्धीलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहरुमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि २ अबै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं. २ मा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत ढल, सार्वजनिक शौचालय र सार्वजनिक सरसफाइलाई समेटिएको पाइन्छ । बजेटको बुँदा नं. ९० मा खानेपानी, ढल तथा अन्य सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरीहरुको मर्मतसम्भार, सुधार लगायत सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यक्रमलाई ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यदि सहजीकरण प्रभाावकारी हुन सकेमा पोखरीहरुको संरक्षण अन्तर्गत पनि सार्वजनिक शौचालय र स्नानगृह निर्माण गर्न नसकिने भने होइन ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटको बुँदा नं. १४० मा एकीकृत सहरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अध्ययननका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ भने भौतिक पूर्वाधारतर्फ सहरी सरसफाइका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणको विषयलाई समेटिएको ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै २६ नगरपालिका र १ महानगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय र स्मार्ट शौचालय निर्माणको थालनी गरेको भए पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट नीति कार्यक्रममा समावेश गरेर सार्वजनिक शौचालयले स्थान पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश ५ सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) तयार गरी स्थानीय तहहरुले नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ भने नं. १९७ मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने कुरालाई वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालयको विषयलाई समेट्न सकेको छैन ।

चर्पीलाई अपांगमैत्री बनाउन पनि रकमको अभाव (?)

प्रदेश २ सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ६० वटा सार्वजनिक शौचालय मध्ये कुनै पनि अपाङ्तामैत्री छैनन् । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा बनिरहेका शौचालयको डिजाइनमै अपाङ्गतामैत्री समावेश नगरिएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सरसफाइ संयोजक सलाउदीन अहमदको भनाइ छ । शौचालयको डिजाइनमा नै प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कुरा छुटेको र त्यसै अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरिएको संयोजक अहमदले बताए पनि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका इञ्जिनियर भगवान झाले भने अपाङ्गतामैत्री शौचालय थप गर्दा बजेटले नभ्याउने भएपछि अपाङ्गतामैत्री समावेश नगरी डिजाइन गरिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाका मुख्य चोक, बजार तथा सर्वसाधारणको अति भीडभाड हुने कार्यालयहरु मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन लगायतमा ६० वटा शौचालय निर्माण भइरहेका छन् । सुनकोशी नेपाल प्रा.लि. काठमाडौले करिब ९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको ६० वटा शौचालय निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको इञ्जिनियर झाले बताउनुभयो । प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार ५ देखि १० वटासम्म शौचालय निर्माण भैरहेको र त्यसको ९० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भैसकेको समेत इञ्जिनियर झाले बताउनुभयो ।

यस वर्ष पनि अभियानअन्तर्गत ३५ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना अभियानको छ । अघिल्लो पटक डिजाइनमा अपांगतामैत्री र समग्रमा प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कुरा छुटे पनि यस पटक समावेश गरिएको, तर रकम अभाव भैरहेको समेत इञ्जिनियर झाले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको छ । अभियानका सरसफाइ संयोजक सलाउदीन अहमद भन्नुहुन्छ, “शौचालय निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं, सञ्चालनको ढाँचा समेत उहाँहरुले नै तय गर्नुहुन्छ ।”

स्थानीय तहमा उत्साहजनक थालनी

संघ र प्रदेश सरकारबाट सार्वजनिक शौचालय र खुला कार्यस्थलमा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कार्यगत ढाँचा तयार हुन नसके पनि केहीस्थानीय सरकारहरुले भने उत्साहप्रद थालनी गरेका छन् ।

उपत्याकाको कीर्तिपुर नगरपालिकाले २०७६ आषाढ २५ गते सार्वजनिनक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस मार्गदर्शनले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको ढाँचा, सञ्चालन, स्तर र सुविधाहरु समेत निर्दिष्ट गरेको छ ।

उपत्यकाका सार्वजनिक शौचालय फोहर हुने गुनासो आइरहेको बेला कीर्तिपुर नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार शौचालयभित्र सफा पानी, साबुन, ऐना, झोला झुन्ड्याउने अंकुश हुनुपर्ने, हावा खेल्ने र उज्यालो हुनुपर्ने, शौचालयभित्र ह्विल चियर घुम्न मिल्ने ठाउँ हुन अन्य प्रयोगकर्तामैत्री हुनुपर्ने, महिनावारी प्याड फेर्ने सुविधा र प्याड फाल्नका लागि बिर्को सहितको भाँडो भएको हुनुपर्ने, इलेक्ट्रिक ह्याण्ड ड्रायर राखिएको हुनुपर्ने, उठ्न बस्न सलिो हुने खालको व्यवस्था, सजिलो ढोका तथा चुकुल, आपद पर्दा बजाउन मिल्ने घण्टी, बुझिने खालको संकेत चिन्ह तोकिएको र उचित सुरक्षा प्रवन्ध भएको हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यसैगरी, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले त सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्दा नगरपालिका र प्रयोगकर्ता दुबैले आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्नेगरी ‘चाँगुनारायण मोडेल’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ नगर प्रमुख सोम मिश्र ।

मिश्रका अनुसार सार्वजनिक शौचालयसँगै व्यापारिक ब्लक निर्माण गरी कफी सप, रेष्टुरेन्ट, किराना पसल वा ग्रोसरी चलाउन सकिन्छ । सो सञ्चालनका लागि सुरुमा इच्छुकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ र नगरपालिका तथा प्रस्तावकर्ताबीच सम्झौता हुन्छ । सम्झौता अनुसार न्यूनतम रकम नगरपालिकालाई पनि बुझाउँछ र बाँकी शौचालयको सफाइ र पानीको प्रबन्ध उसैले गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । भक्तपुरको खरिपाटी नजिकै मोहनपोखरी, वडा नं. ९ को ताथली पुल र कलामसीमा यही ढाँचामा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन भैरहेका छन् । यस्तै मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी अन्य स्थानमा समेत निर्माण भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

खुला कार्यस्थल सरसफाइमा कसको ध्यान जाने ?

इटा उद्योग, क्रसर उद्योग, भेनियर उद्योग आदि खुला कार्यस्थलका केही उदाहरण हुन् । नदी छेउमा गिटी बालुवा चाल्ने कार्यलाई त औपचारिक कामभित्र नराखिएको हुनाले उनीहरुका लागि शौचालय र यूरिनल बनाउने निकै टाढाको विषय हो । उद्योगको रुपमा रहेका खुला कार्यस्थलमा समेत शौचालय र युरिनलको अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ ।

सामान्यतः वर्षको तीनदेखि चार महिना सञ्चालनमा आउने भेनियर उद्योगमा मजदूरहरु विहान आउने र साँझ फर्किने भएकोले पनि चर्पी बनाउन कसैले वास्ता नै गर्दैन । भेनियर उद्योगका मजदूरहरु धेरे टाढा टाढा टाढाबाट नआउने हुनाले साँझमा अधिकांशतः घरमा नै फर्किएर जाने र दिउँसोका लागि सीमित शौचालयले पनि पुग्ने भेनियर उद्योगीहरु बताउँछन् । “चाहेजति त कहिले पुग्छ र, तर पनि दिसा गर्नका लागि चर्पी बनाएका छौं, मिलेर जानुपर्छ”, झापाको विर्तामोडमा रहेको उद्योगका व्यवस्थापन सहायक भन्छन्, “यूरिनल बनाइएको छैन, खाली भयो भने चर्पीमा नै जानछन्, होइन भने यसो छेउतिर लागेर पिसाव फेर्छन् ।”

मोरङको धनपालथान गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित इँटा उद्योग । दर्जनौं कामदार रहने यस्ता उद्योग अधिकांशतः वर्षको ६ महिना सञ्चालन हुन्छन् । मुख्यतः पुरुष मजदूरहरु अधिकांशतः दिसा पिसावका लागि अहिले पनि बाहिरै जान्छन् ।

इँटा उद्योगको अवस्था भने ज्यादै जानुक छ । इसिमोडले गरेको अध्ययन अनुसार इँटा उद्योगको अर्थतन्त्र र यसको अर्थराजनीतिक पाटो निकै विशाल छ । २ लाख ४६ हजार जना प्रत्यक्ष रुपमा इँटा उत्पादनमा संलग्न छन् । सन् २०१८ मा मात्र नेपालमा ५३३.१३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको इँटाको कारोबार भएको थियो । तराई र पहाडमा गरेर अहिले १३४९ इँटा उद्योग दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक इँटा उद्योगमा औसत ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ र कूल ग्रास्थ उत्पादनमा इँटा उद्योगले ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको Industry under the Open Sky: An Exploration of the Political Economy of Brick Making in Nepal प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भक्तपुर र सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योगका श्रमिकहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार भक्तपुरमा २७ प्रतिशतमा र सर्लाहीमा ६१ प्रतिशत कामदारमा झाडापखाला र अन्य पेटजन्य स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ । अझै पनि उपयुक्त शौचालय तथा खानेपानी सुविधा नहुनु, कार्यस्थलको सफाइ हुन नसक्नु र सरसफाइजन्य आनिवानी नभएका कारण उनीहरुमा सरसफाइजन्य समस्या रहेको संगठनको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढीमा ६ महिनासम्म काम हुने इँटा उद्योगहरुमा बालबालिकासहित महिला श्रमिकहरु समेत बाहिरी जिल्लाबाट आउने र उनीहरु कार्यक्षेत्रमै बस्ने गरेको पाइन्छ । बाल विकास केन्द्र संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका इँटा उद्योगमा मात्र ४५ जिल्लाका कामदार आवद्ध छन् ।

वर्षको ६ महिना सञ्चालनमा नहुने भएकोले दिगो प्रकृतिका शौचालयको निर्माण गरिने र ६ महिनाका लागि धान्ने हिसावले दिसा पिसाव गर्ने ठाउँ बनाइने गरेको इँटा उद्योगीहरु बताउँछन् ।

उपत्यकामा पर्ने भक्तपुरमा समेत प्रशस्तै इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोम मिश्र इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दा न्यूनतम सरसफाइ सुविधाहरु हुनुपर्ने प्रावधानलाई नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेकोले यो समस्या समाधान हुँदै जाने विश्वास गर्नुहुन्छ ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानमा चाँगुनारायण नगरपालिकासँग साझेदारीमा सहयोग गरिरहेको ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमका भक्तपुर जिल्ला संयोजक पार्वती दंगाल संस्थाको तर्फबाट चर्पी बनाउनका लागि सहयोग नगरे पनि नीतिगत आधार तयार गर्न, परिचालन गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा सहजीकरण गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “आवश्यक नीति निर्माण गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र नगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच सहजीकरण गर्न समेत हामीले सहयोग गरिरहेका छौं”, दंगाल भन्नुहुन्छ, “समग्रमा, स्थानीय सरकारको पूर्ण सरसफाइ संयन्त्र र संरचनालाई मजबूत बनाउने नै हाम्रो ध्येय हुन्छ ।”

प्रयोगकर्ता र नगरपालिकाले पैसा खर्च गरिरहनु नपर्ने मोडेलमा काम गरिरहेका छौं 

सोम मिश्र नगर प्रमुख,चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुर

सार्वजनिक शौचालयमा दिसापिसाब गरेको पैसा नलिने तर शौचालयको नियमित सरसफाइ, पानीको सुव्यवस्था र सेवा दिन सक्ने अवस्था बनाउने हाम्रो मोडेल हो । हामीले काठमाडौ लगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित शौचालयहरुको हे¥यौं । त्यहाँ सेवाग्राहीबाट पैसा चाहिं लिने तर अस्तव्यस्त फोहोर र शौच नै गर्न नसक्ने अवस्था देख्यौं । अनि हामीले चाहिं रोजगारी पनि सिर्जना हुने, व्यापार व्यवसाय पनि गर्न पाइने, मर्मत सम्भार र सञ्चालनका लागि नगरपालिकाकाले अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नु नपर्ने आफ्नै मोडेल बनायौं । हामीले शौचालयबाट नियमित आम्दानी गर्ने भन्दा शौचालय बनाएपछि यसको नियमित खर्च गर्न नपरोस्, यसको स्तर कायम होस् र दिसापिसाबकै लागि सर्वसाधारणले खर्च गर्न नपरोस् भन्नका लागि व्यापार व्यवसायसँग जोडेल लैजाने निधो ग¥यौं ।

यसका लागि सार्वजनिक शौचालयसँगै एउटा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ठाउँ बनाइएको हुन्छ । त्यसमा कफी सप, रेष्टुरेन्ट, किराना पसल वा ग्रोसरी चलाउन सकिन्छ । सो सञ्चालनका लागि सुरुमा इच्छुकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गर्छौ र आकर्षक प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्छौ । त्यसपछि नगरपालिका र प्रस्तावकर्ताबीच सम्झौता हुन्छ । सम्झौता अनुसार न्यूनतम रकम नगरपालिकालाई पनि बुझाउँछ र बाँकी शौचालयको सफाइ र पानीको प्रबन्ध उसैले गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

हामीले यही मोडेलमा खरिपाटी भन्दा अलि अगाडि मोहनपोखरी भन्ने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै वडा नं. ९ ताथलीको पूल भन्ने ठाउँ र कलामसीमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । अबका सार्वजनिक शौचालय यही मोडेलमा सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण हुन्छन् । अहिले सबै शौचालय राम्ररी सञ्चालन भैरहेका छन् ।

चाँगुनारायण मन्दिर नजिक बसपार्कमा यस्तै मोडेलमा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यसको जिम्मा चाँगुनारायण व्यवस्थापन समितिलाई दिएका छौं । यस्तै तेलकोटमा सम्पन्न हुने चरणमा छ । नगरकोट टावर तलतिर पनि यस्तै मोडेलमा १ करोड १४ लाखको लागतमा निर्माण हुँदैछ । त्यहाँ चाहिं विदेशीहरु पनि आउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै बनाउँदैछौं । त्यहाँ पनि तल्लो तलामा शौचालय हुन्छ, माथिल्लो तलामा चाहिं चिया, कफी सप यस्तै हुन्छ ।

बाटो हिड्दाहिड्दै दिसापिसाब लाग्छ, त्यत्तिबेला पैसा नहोला, पैसाकै लागि दुव्र्यहार होला भन्ने डर पनि भएन । सेवाग्राहीले पैसा तिर्नु पनि परेन । शौचालयको नियमित मर्मत, सम्भार, सरसफाइ र पानीको आपूर्ति पनि हुने भयो, रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने भयो । यसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित वडालाई दिइएको छ । खासगरी वडाका पदाधिकारीहरुले यसको नियमित अनुगमन गर्नुहुन्छ । सरसफाइ तथा स्वच्छताको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि हामीले यो प्रवन्ध गरेका हौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार