381 पटक हेरिएको 
बैतडी : बैतडीको मेलौली नगरपालिका–९ को असुर–रोकटा। सुदूरपश्चिमको डाँडाकाँडा छिचोल्दै जब यो बस्ती पुगिन्छ, त्यहाँका नागरिकका अनुहारमा एउटा भाव भेटिन्छ ‘प्यास र प्रतीक्षाको’। योजना आउँछ, कागजमा करोडौँ रकम देखिन्छ, डिपिआर बन्छ, बजेट फ्रिज हुन्छ—तर चार वर्षदेखि एक गाग्री पानी बग्दैन।
वडाध्यक्ष लोकराज भट्टका अनुसार असुर–रोकटा खानेपानी योजना निर्माणका लागि विगत चार वर्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक गरेर करिब तीन करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ। तर त्यो बजेट डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउने काममै सकिएको छ। कहिले सङ्घीय मन्त्रालयबाट, कहिले प्रदेशको योजना भन्दै बजेट आउँछ, तर योजना भने ‘कागज’मै अड्कन्छ।
“२०७८/७९ सालमा दुई करोड आयो, डिपिआर बन्यो, रकम फ्रिज भयो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले नौ लाख पठायो, त्यो पनि डिपिआरमै सकियो। अहिलेको आवमा फेरि ५० लाख आएको भनिएको छ-तर त्यसको पनि डिपिआर बन्ने तयारी मात्र सुनेका छौं,” वडाध्यक्ष भट्टको भनाइमा थकाइ छ, र वितृष्णा पनि।
चिप्लो गाग्री, सुक्खा धारा
स्थानीय सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट विगत तीन दशकदेखि एकै खोलाको मुहानबाट पानी लिंदै आउनुभयो। तर जब मर्छले खोला सुक्यो, दिनभरि पानीका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “चार वर्षदेखि लिफ्ट खानेपानी योजना बनाउने भन्दै नापजाँच मात्र भइरहेछ। अब त योजना बन्छ भन्नेमा विश्वास पनि हराउँदै छ।”
२०४४ सालदेखि यिनै बासिन्दाहरूको जीवन पानी खोज्दै बितेको हो—तर २१औँ शताब्दीको यो समयसम्म पनि आधुनिक खानेपानी सुविधा भने ‘आउँदैछ’ भन्ने आश्वासनमा सीमित छ।
बजेट बन्छ, योजना रद्द हुन्छ
नगरप्रमुख भीमबहादुर चन्दका अनुसार गत वर्ष दुई करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरियो। तर ठेकेदारहरूले अत्यधिक दर कबोल गरेपछि योजना रद्द भयो। पुनः टेन्डर गर्न समय नपुग्दा बजेट फ्रिज भयो। अर्को वर्ष बजेट नै आएन। चालु आवमा संघीय आयोजनाले ५० लाख दिएको छ, तर आयोजनाका प्राविधिक नै नगरपालिकामा नपुगेको प्रमुख चन्द बताउँछन्।
रित्तो गाग्री, रित्तो भरोसा
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गाउँ भ्रमणमा आउँदा स्थानीयले रित्तो गाग्री देखाए। पानीका लागि राजधानीसम्म गुनासो गर्न गएका सुरेन्द्र र निर्मलाजस्ता स्थानीयको जुत्ता च्यातिइसके। “हामीले जुनसुकै सरकारको ढोका ढक्ढक्यायौं,” स्थानीय नारु लोहार भन्छन्, “तर पानी भने कहिल्यै हाम्रो गाग्रीमा बगेन।”
असुर–रोकटा अब योजनामा होइन, पानीमा बाँच्न चाहन्छ। योजना बनाउने नीति, बजेट पारित गर्ने सत्ता र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको जटिल घेरोले गर्दा एक गाग्री पानीको आशा सुक्दै गएको छ।
मेलघट–केदारमाडौँ लिफ्ट खानेपानी योजनाले पिउन लायक पानी कहिले ल्याउने? त्यो उत्तर कसैसँग छैन। योजनाहरू कागजमा आउँछन्, पैसा पनि कागजमै देखिन्छ तर गाउँमा, धारामा, गाग्रीमा पानी चाहिँ आउँदैन।
