467 पटक हेरिएको 
बागमती (मकवानपुर) । मदन भण्डारी लोकमार्गहुँदै सिन्धुलीदेखि हेटौडा यात्रा गर्दा डबल पिच भएको फराकिलो सडक । ऐतिहासिक हरिहरपुरगढीहुँदै बागमती पुल कटेपछि पुगिन्छ, बागमती गाउँपालिका । चारैतिर हरियाली, सडक यात्राका क्रममा यस गाउँपालिका समृद्ध होला भन्ने लाग्छ ।
हिउँदमा पनि सडकभन्दा तल बागमती फाँटमा मकै खेती देख्दा त झन गाउँ चरम गरिबीमा छ भन्ने कमैलाई मात्र हेक्का हुन्छ । गाउँपालिकालाई रौतहट जिल्लासँग जोड्ने सडक र गाउँपालिदेखि काभ्रको महाभारतहुँदै दोलखा जोड्ने जनमुक्ति मार्ग समेत प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन छ । बागमती गाउँपालिका टेक्नासाथ बकैया गाउँपालिका नपुगुञ्जेलसम्म चारैतिर वन नै वन देखिन्छ ।
तर, गाउँपालिकाको भित्री कथा भने निकै पीडादायक छ ।
बागमती गाउँपालिका, वडा नं. २ का राधेश्याम विश्वकर्मालाई भैंसी पालन गरी मनग्गे दूध बिक्री गर्न मन छ । गाउँपालिकाले दूध उत्पादनका लागि गाई तथा भैंसीपालन गर्न तीन वर्षमा तिर्नेगरी निर्ब्याजी वीऊ पूँजी समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । “भैंसी पालेर मात्र भएन, घाँस पानी पनि खुवाउनुप¥यो”, विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “तर भैंसीलाई त के, मान्छेले खाने पानी समेत पर्याप्त छैन । भैंसीलाई के खुवाउनु, घाँस केले उब्जाउनु ?”
यो पीडा, हेटौडादेखि ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बागमती गाउँपालिकाको वडा नं. २ को मात्र होइन, ९ वटा वडा रहेको बागमती गाउँपालिकाका सबै वडामा पिउने पानीको ज्यादै कमी छ । गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार नगरेको र खानेपानीको तथ्यांक अद्यावधिक नगरेका कारण कति घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा छ भन्ने एकीन तथ्यांक गाउँपालिकासँग छैन । तर, यहाँका ९ वटै वडाका नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्दा भने ४० प्रतिशत घरधुरीमा पनि आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा नपुगेको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा नै खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिकको हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) अन्तर्गत अनुसूची ८ मा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रुपमा राखिएको छ भने सबै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूचीमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइलाई समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार बागमती गाउँपालिकामा ६९.३ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र आधारभूत तहको खानेपानी उपलब्ध छ । खण्डीकृत तथ्यांक अनुसार गाउँपालिकाका १६.५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र घर परिसरभित्र धारा रहेको छ । यस्तै, ४५.१ प्रतिशतको घर परिसरबाहिर (सामुदायिक) धारा रहेको छ । ५.१ प्रतिशत तटीय क्षेत्रमा हाते सम्प रहेको छ भने २१ प्रतिशतले खुला कुवा तथा इनारको पानी प्रयोग गर्दछन् ।
“पानीको श्रोत जति सबै तल छ, बस्ती माथि छ । तलको पानी लिफ्ट नगरी माथि आउँदैन”, वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष पुनराम घलान भन्नुहुन्छ, “चुरे क्षेत्र भएकोले मुहानको पानी ज्यादै कम छ, सरकारले तोकेभन्दा आधा कम पानीले नै समुदायले गुजारा गरेका छन् ।”
नेपाल सरकारले सन् २००४ मा ग्रामीण क्षेत्रका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ लिटर पानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिले आएर मुख्य सहरी क्षेत्रका लागि १०० देखि १५० लिटर आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्तो देशका लागि औसत ५० देखि १०० लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको अहिलेको मापदण्ड अनुसार कम्तिमा पनि ७२ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
“एक व्यक्तिका लागि ७२ लिटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध हुनु भनेको त हाम्रा लागि सपनाजस्तै हो”, वडा नं. ९ कै वडा सदस्य शर्मिला बि.क. भन्नुहुन्छ, “पाँच जनाको परिवारले चौवीस घण्टाका लागि १५० लिटर पानीले जीवन धान्नु परेको छ ।”
पानीका मुहान सुके, पानीको सतह गहिरियो
साविकका पानीका मुहान सुक्नु पनि यस गाउँपालिकामा खानेपानीको अभाव हुनुको एक कारण रहेको स्थानीयको भनाइ छ । “धेरै समयअघि नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी र राडो नेपाल मकवानपुरले यस वडामा समेत नजिकैको खोल्सीबाट पानी ल्याएर यस गाउँमा वितरण गरिएको थियो”, बागमती गाउँपालिका, वडा नं. २ का बासिन्दा पदम बहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ, “तर, गत असोजमा आएको बाढीले पानीको पाइप बगाइदियो, मुहानमा समेत बगर थुप्रियो । अहिले त पानी नै भेटिदैन ।”
चालु आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि प्रदेश सरकारको सहयोगमा तल्लो राईगाउँमा बागमती नदी छेउबाट पानी लिफ्ट गरी वडा नं. २ लाई वितरण गर्नेगरी आयोजना निर्माणाधीन छ । तर ओभरहेड टंकी निर्माण गर्नका लागि रकम अपर्याप्त भएपछि अहिले वडा नं. २ कै माथिल्लो राईगाउँभन्दा माथिल्लो स्थानमा पानी संकलन टंकी निर्माण भइरकेको छ । टंकी निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् बागमती किनारको श्रोतबाट पानी लिफ्ट गरी सो टंकीमा लगेर वितरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । तर, यो सम्पन्न हुन पनि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
समुदायमा अवलोकनका क्रममा समेत पुराना खाली टंकी, पानी नआउने धारा भेटिन्छन् । “चुरे क्षेत्रमा रहेका मुहान तथा जरुवाहरु समेत अहिले सुके”, वडा नं. ५ का अध्यक्ष विजय कुमार भ्लोन भन्नुहुन्छ, “भएका जरुवा समेत सुकेपछि यस वडामा समेत चौराह खोलामा इनार बनाएर लिफ्ट गरी पानी गाउँमा ल्याएर वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं ।”
स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरुका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म चौराह खोलामा हिउँदको समयमा समेत पानी बहन्थ्यो । तर अहिले हिउँदमा पानी भेटिन छोडिसकेको छ । “माथिल्लो भागतर्फ अलिअलि पानी देखिन्छ, तर यहाँसम्म आइपुग्दा पानी देखिन छोडिसकेको छ”, वडा नं. ५ मा रहेको डाँफे बगेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका बल बहादुर माझी प्रश्न गर्नुहुन्छ, “रुख रोप्यो, वन हुर्कायो भने पानीका मुहान सुक्दैन भन्थे, तर यहाँ वनमै भएका मुहान समेत सबै सुके ।”
यस गाउँपालिकामा ३० भन्दा बढी खोला खहरे रहेका छन् । तर, पानी अटुट हुने भनेकै बागमती नदीमात्र हो । तर, बागमतीको पानी पिउन योग्य नै छैन । त्यसैले, बागमती किनार नजिक इनार बनाउँदा सहजै पानी आउँछ, तर पानी पिउन योग्य हुँदैन ।
पानीको सतह घट्दै गएपछि यसअघि बनाइएका इनार समेत प्रयोगविहिन बनेका छन् । “पहिले एउटै इनारबाट गाउँभरिकालाई पानी पुग्थ्यो, अहिले इनारमा पानी जम्मा हुन पनि निकैबेर लाग्छ”, वडा नं. ४ मा रहेको पाँचपाण्डव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु माझी सुनाउनुहुन्छ, “यस वडाका तीन गाउँका लागि मुहानबाट पाइपमा ल्याएको पानी अलिक अलिक आउँदैथियो, पोहर साल वनमा लागेको डढेलोले पाइप समेत पोलिदियो, अहिले त पानीको हाहाकार नै छ ।”
वडा तहमा गरिएको छलफल अनुसार साना ठूला गरी ४९ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब एक दर्जन निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन आयोजना मूलतः लिफ्ट प्रणालीमा आधारित आयोजना हुन् । “निर्माणाधीन आयोजनाहरु प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेका छन्”, गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान भन्नुहुन्छ, “दुबै तहका सरकारले खानेपानी आयोजना निर्माण थालनी गरे पनि क्रमागतमा रहेको र निश्चित बजेट सुनिश्चित नभएकोले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा खानेपानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।”
वर्खामा डर, हिउँदको झिनो भर
बागमती गाउँपालिका खहरे नै खहरेको गाउँपालिका भन्दा पनि फरक नपर्ला । यहाँ कृषियाग्य जमिन ६०७० हेक्टर रहेको छ भने नदी क्षेत्र २९७ हेक्टर र बगर क्षेत्र ३१९६ हेक्टर रहेको छ । वन क्षेत्र २०४३९ हेक्टर रहेको छ । गाउँपालिकाको ठूलो हिस्सा वन र बगरले छोपेको छ ।
“खहरेमा पानी सुके पनि भर भने यिनै खहरेको छ । वर्षामा बाढीले विखण्डा गर्छ”,वडा नं. ७ का वडा सदस्य अक्कल बहादुर घलान भन्नुहुन्छ, “धन्साई, मन्साई र चौराह खोलाको माथिल्लो भागतिर गयो भने अलिअलि भए पनि पानी पाइन्छ । त्यहींनेर सुरक्षित इन्टेक बनाएर पानी लिफ्ट गर्नुको विकल्प छैन ।”
यस्तै अवस्था रहेको छ, वडा नं. ३ मा समेत । हिउँदमा समेत पानी पाइने एउटा मात्र खोला रहेको छ भने बस्ती क्षेत्रमा केही मुहान समेत रहेका छन् । “हाम्रोमा लिफ्ट प्रणाली छैन, मुहान र कुवाको पानीमा नै भर पर्नुपरेको छ”, स्थानीय हिरा ब्लोन भन्नुहुन्छ, “पानी प्रदूषित भएर हो कि किन हो, अचेल छालासम्बन्धी समस्या र पेटको रोग धेरै देखिन थालेको छ ।”
मदन भण्डारी लोकमार्गदेखि वडा नं. २ सम्म पुग्नका लागि आठ वटा ठाडा खहरे कट्नुपर्छ । खहरेमा पुल नभएका कारण वर्षाको समयमा खहरेले सवारी साधनहरु समेत बगाउँछन् । तर, हिउँदमा एउटा पनि खहरेमा पानी छैन । “धन्साई, मन्साईजस्ता खोलामा त बाढीले सताउने भए पनि हिउँदमा समेत पानी पाइन्छ”, वडा नं. १ का कार्यवाहक वडाअध्यक्ष हस्तसिं थिङ भन्नुहुन्छ, “तर यहाँका खहरेमा हिउँदमा पानी नै पाइँदैन ।”
बागमती प्रदेश सरकारले डिप बोरिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ, तर सो कार्यविधि पिउने पानीका लागि नभएर सिंचाइका लागिमात्र रहेको छ । “हामी पानीमाथि बसेका छौं, तर यही क्षेत्रमा न सिंचाइका लागि पानी छ, न त पिउनका लागि”, वडा नं. ६, फापरबारीका सामाजिक अगुवा भीमप्रसाद घिमिरे भन्नुहुन्छ, “सिंचाइका लागि कुनै पनि श्रोत नै छैन ।
बागमतीको पानीलाई सुरुङ खनेर नल्याएसम्म यहाँ सिंचाइ हुँदैन । डिप बोरिङ गरी पानीलाई लिफ्टबाट माथि गाउँमा लगी वितरण नगरीकन पानी पर्याप्त हुँदैन ।” डिप बोरिङ गर्न खोजे पनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट भएको उहाँको गुनासो छ ।
समृद्धिको सपनामा पानीकै धक्का
समुन्द्र सतहबाट करिब डेढ सय मिटरदेखि १२०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ बागमती गाउँपालिकामा । बागमती गाउँपालिकामा पहिलो कुरा त खेतीयोग्य जमिन नै कमी छ । कूल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये पनि सिंचाइ हुने जमिन कूल खेतीयोग्य जमिनको ३५.६८ प्रतिशत मात्र छ ।
बाँकी जमिनमा वर्षा याममा कोदो र मकै बाली भए पनि हिउँदमा केही हुँदैन । “परम्परागत खेती प्रणालीमा परिवर्तन आएको छैन”, बागमती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी दुग्ध उत्पादनका लागि पशुपालन गर्न तीन वर्षका लागि निर्ब्याजी वीऊ पूँजी उपलब्ध गराउन थालेपछि बल्ल यहाँ व्यवसायको थालनी भएको छ ।”
पाखो बारीमा जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली अभ्यास गर्ने किसान एक जना पनि भेटिएन । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलन खेती प्रणालीलाई प्रबर्द्वन गर्ने नीति लिएको भए पनि बजारको सुनिश्चितता र उद्यमशीलताको अभ्यास नभएकोले किसानहरु जलवायु अनुकूलन खेतीमा आकर्षित छैनन् । त्यसैले, गाउँपालिकाले पशुपालनलाई समृद्धिको पहिलो क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी व्यवसायिक पशुपालन प्रबर्द्वन गर्ने नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलान बताउनुहुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बागमती गाउँपालिकाको बजेट हेर्दा पशुपालन क्षेत्रमा मात्र कूल पूँजीगत बजेटको १९.६७ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ७७ लाख ५ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो आर्थिक विकास क्षेत्रको कूल बजेटको ४१.२६ प्रतिशत हुन आउँछ । “पशुपालनबाट नै किसानको जीवनस्तर माथि उठान सक्ने निस्कर्षका लागि व्यवसायिक पशुपालनमा यति ठूलो लगानी गरिएको छ”, अध्यक्ष घलान भन्नुहुन्छ, “तर, अपर्याप्त पूर्वाधार र व्यवसायिक पशुपालनका लागि पानीको कमीका कारण गाउँपालिकाको समृद्धिको सपनामा नै धक्का लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।”
गाउँपालिकामा ४४५ वटा पशुपक्षी तथा कृषि फार्म दर्ता भएका छन् । हाल दैनिक ५ हजार ५ सय लिटर दूध संकलन तथा बिक्री भइरहेको छ । वर्षा याममा यसको दोब्बर उत्पादन हुन्छ । गाउँपालिकाले आगामी ३ वर्षभित्र प्रतिदिन १ लाख लिटर दूध उत्पादन गरी नियमित रुपमा बिक्री गर्ने योजना तयार गरी सोही अनुरुप लगानी गरिरहेको छ ।
प्रत्येक वडामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था रहेका छन् । ९ वटै वडामा दुग्ध संकलन केन्द्र रहेका छन् । सबै वडाबाट दैनिक रुपमा दूध संकलन गरी हेटौडा ल्याउने गरिएको छ ।
“शुद्ध पिउने पानी नहुँदा पशु बस्तुलाई बागमतीको पानी नै खुवाउनुपर्ने वाध्यता छ”, स्वयं सहायता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पञ्चवीर वल भन्नुहुन्छ, “बागमतीको फोहर पानी पशुबस्तुलाई खुवाउनु हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि पर्याप्त पानी नहुँदा गाई भैंसीलाई बागमती बगर फाँटमा चराउने र त्यहींको पानी खुवाएर घरमा ल्याउनु गर्नु परिरहेको छ ।”
गाउँपालिकाले पशु स्वास्थ्य शाखा र सेवा केन्द्रमार्फत पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्यमा आवश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारले आयोजनाका लागि श्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ
बागमती गाउँपालिका फरक प्रकृतिको स्थानीय तह हो । वर्षा याममा हेर्ने हो भने जताततै पानी, खोला र खहरेमात्र देखिन्छ । बाढी, कटान र डुबानको वितण्डा समेत मच्चाउँछ । तर हिउँदमा हेर्ने हो भने बागमती बाहेक सबै खोलामा कमिला हिड्छन्, पानी भेटिदैन ।
नेपालको संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । कुनै पनि जीवित प्राणीका लागि पानी जीवन हो । पानीविना न मानव जीवन सम्भव छ, न त अरु जीवन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले एक घर एक धाराको नीति अवलम्वन गरेको छ । तर, अहिलेसम्मका सबै प्रयासका बावजूद पनि यस गाउँपालिकाका करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुर्याउन सकिएको छैन । बाँच्नका लागि पानी पुग्नु र स्वस्थ र समृद्धिका लागि पानी हुनु दुई फरक कुरा रहेछन् ।
पानी पिउनका लागि मात्र होइन, सिंचाइ र ऊर्जाका लागि समेत पानी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यही महत्वलाई ध्यानमा राख्दै पानीलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका साथै सबै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूचीमा समेत समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले त वार्षिक योजनामार्फत आधारभूत खानेपानीको आपूर्तिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिरहेको छ । तर, हाम्रोजस्तो स्थायी र दिगो श्रोत नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकारको एकल प्रयास मात्र सम्भव नहुने रहेछ ।
यस गाउँपालिकामा प्रदेश र संघीय सरकारबाट खानेपानीका वृहत् आयोजना सुरु भएका छन्, तर आयोजना अधुरै छन् । आयोजना पूरा नहुँदा न नागरिकले लाभ पाउने, न नयाँ आयोजना सुरु गर्न सकिने । अहिलेसम्म श्रोत सुनिश्चित नहुँदा र बहुवर्षीय आयोजना नहुँदा ठूला खानेपानी आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बजेट श्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीयमा राखेर कार्यान्वयन गर्नका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु ।
पिउने पानी गाउँपालिकाको सपनाको परियोजनाको आधार हो
यस गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रयास भइरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताले साना खानेपानी आयोजना निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । छोपिएका इनार र मुहानमा आधारित साना खानेपानी आयोजनाका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको छ ।
यसैगरी, टोल र बस्ती तहको अवस्था र आवश्यकता हेरी पानी तान्ने मोटर समेत सहयोग गरिरहेको छ । तर, ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारमा उपलब्ध साधन श्रोत पर्याप्त छैन ।
गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमार्फत गाउँपालिकाको समृद्धि हासिल गर्नका लागि पशुपालनलाई सपनाको परियोजनाको रुपमा अघि सारेको छ । सोही अनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा समेत कूल पूँजीगत बजेटको १९.६७ प्रतिशत र आर्थिक विकास क्षेत्रको कूल बजेटको ४१.२६ प्रतिशत बजेट व्यवसायिक दुग्धजन्य पशुपालन र मासुका लागि हुने पशुपालनमा विनियोजन भएको छ ।
वीऊ पूँजी परिचालन कार्यक्रमबाट गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ६०० किसान लाभान्वित बनेका छन् । यसमा किसानहरुको इच्छा अनुसार गाई र भैंसी खरिद गरेर कागजात गाउँपालिकामा पेश गरेपछि कार्यविधि अनुसार वीऊ पूँजी तीन वर्षमा फिर्ता गर्नेगरी गाउँपालिकाले भुक्तान गर्दछ । आगामी वर्षदेखि वीऊ पूँजी परिचालनमात्र नभई पशुपालनमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा समेत गाउँपालिकाले लगानी गर्दैछ ।
तर, पर्याप्त पिउने पानी नहुँदा एकातर्फ मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव देखिन थालेका छन् भने पशुपालन व्यवसाय समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेको छ । कृषि पशुपालन नै यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जनको मूल आधार हो ।
हाल भइरहेका आयोजनाको निरन्तरता, निर्माणाधीन आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र नयाँ आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अति आवश्यक छ । सोही कार्यका लागि हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट २८ करोड रुपैयाँको खानेपानी आयोजनाको डिपिआर समेत गरी संघीय सरकारमा पेश गरेका छौं ।
निर्माणाधीन आयोजना र पेश गरिएको आयोजना कार्यान्वयनमा आई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेमा मात्र सबै घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्नुका साथै पशुपालन व्यवसायबाट हुने लाभबाट गाउँपालिकाको समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।
