395 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : हामी हावापानीको कुरा मज्जाले गर्छौं, स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गर्छौं, तर एउटा यति आधारभूत विषय, मानव मलमूत्र प्रति हाम्रो दृष्टिकोण अझै पनि मौनताले भरिएको छ। यसको चर्चा गर्न लाज लाग्ने, नाक खुम्च्याउने र चुप लागिरहने संस्कारले गर्दा, हामीले एउटा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटलाई निम्त्याईरहेका छौं ।
तर के मलमूत्र साँच्चै ‘कुरै गर्न नहुने’ विषय हो ?
वास्तवमा होइन।
यो कुरा गर्नुपर्ने विषय हो। अझ ठुलो कुरा त यसको व्यवस्थित व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ कि, मौनताले रोग फैलाउँछ।
खुला दिसा गर्ने चलन, असुरक्षित शौचालय प्रणाली, सेप्टिक ट्याङ्क सफाइको बेवास्ता र मलमूत्र प्रशोधनको अभाव, यी सबै समस्याले ग्रामीण होस् या शहरी, सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेका छन्।
नेपालमै प्रत्येक वर्ष हजारौं बालबालिका झाडपखाला, टाइफाइड, हैजा जस्ता रोगबाट ग्रस्त हुन्छन्। यीनको प्रमुख कारण हो अस्वस्थ र जोखिमपूर्ण मलमूत्रको विसर्जन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२२ मा मात्र २५ लाखभन्दा बढी बालबालिका पेट सम्बन्धी संक्रमणबाट प्रभावित भएका थिए।
मानव मलमूत्र व्यवस्थापनलाई अझै पनि हाम्रो समाजले ‘घिन’को दृष्टिले हेर्छ। तर यो घिन होइन, ‘ज्ञान’को विषय हो । वास्तविकता के हो भने यो विषय विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य र गरिमासँग गाँसिएको छ।
➡️ मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ।
➡️ प्रशोधित मल बारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
➡️ यसले भूमिगत पानीको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान दिन्छ।
भारत, बङ्गलादेश, केन्या, रुवान्डाजस्ता देशहरूमा समुदायस्तरमै मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन्, जसले स्थानीय रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपालका केही शहरहरुमा पनि मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन् । तर विभिन्न कारणले गर्दा ती पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
यदि यसको कारण पत्ता लगाएर समाधान निकाल्ने हो भने नेपालमा बनेका मानव मलमूत्र व्यवस्थापन केन्द्रहरुले पनि जन स्वास्थ्य र वातावरणको रक्षा गर्न सक्छ भने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र स्थानीय सरकारलाई राजश्व संकलनको स्रोत बन्न सक्छ ।
तीन तहका सरकारको भूमिका
स्थानीय सरकार :
एक घर एक शौचालय निर्माणलाई अनिवार्य बनाउने, नियमावली बनाउने
शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्क सफा गर्ने तालिका बनाउने, रेकर्ड राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
समुदायलाई मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्वबारे ज्ञान दिने
प्रदेश सरकार
प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, बजेट बिनियोजना गर्ने र अनुगमन टोलीको व्यवस्था गर्ने ।
सरसफाइकर्मीहरुको क्षमता वृद्धि तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ।
संघीय सरकार
स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने, मलमूत्र व्यवस्थापन अब स्वास्थ्य, वातावरण र मानव अधिकारको एजेन्डा बनाउने ।
बहुक्षेत्रीय समन्वय, मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको बिषय स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरणसँग जोडिनुपर्ने
तसर्थ मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको बिषय लाज वा घिनको बिषय होइन, आवाज उठाउने बेला यही हो । मानव मलमूत्रको चर्चा गर्नु असभ्य होइन, जिम्मेवारी हो। यसलाई लुकाएर राख्दा न त समस्या हराउँछ, न समाधान आउँछ। त्यसकारण अब यो विषय स्कुलको पाठ्यक्रम, नगरसभाको एजेन्डा, प्रशासनको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
हामीले पानी माग्न सक्छौं, तर पानी प्रयोगपछि त्यसको व्यवस्थापनको कुरा गर्न किन डराउने ? यो प्रश्न अब हामीले आफैसँग गर्न जरुरी छ ।
र अन्त्यमा मानव मलमूत्र अब गन्धको होइन, नीति र ज्ञानको विषय बन्नुपर्छ । यदि हामीले अब पनि बोलेनौं र जागरुक भएनौं भने समाजले फेरि अर्को पुस्तालाई लाज, रोग र अन्यायको दलदलमा धकेल्नेछ।
