
बर्दिया : नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरले काठको ’गुल्पर’ निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा स्थानीय सरकार, सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता र सरसफाइकर्मीको सहभागितामा काठको गुल्पर सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर एवं अनुसन्धाता साबित्री त्रिपाठीले सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म बर्दियाको गुलरियामा आफूले गरेको अध्ययनले असुरक्षित सरसफाइ अभ्यासका कारण जमिन मुनिको पानी प्रदुषित भएको भेटिएको र यसले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्ने उपायको खोजी गर्ने क्रममा गुल्पर प्रविधि नेपालमा भित्रिएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा प्रोफेसर त्रिपाठीले भन्नुभयो ‘यो खोजी केवल बर्दियाको समुदायको लागि मात्र थिएन । नेपालको ८९ प्रतिशत जनसंख्या, जसले स्थलगत सरसफाइ अभ्यास गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि पनि थियो । त्यही खोजले गुल्पर आजको स्थितिमा आईपुग्यो’ उहँले भन्नुभयो ।
गुल्पर नेपालमा भित्रिए पछि बर्दिया नगरपालिकामा परिक्षणको रुपमा सुरुवात गरिएको र तीन महिनासम्म बर्दियाका सरसफाइकर्मीहरूले प्रयोग गर्दा यसको नतिजा राम्रो आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘परम्परागत अभ्यासबाट असुरक्षित तरिकाले सेप्टिक ट्याङक खाली गरिरहेका स्थानीय समुदायले यो प्रविधिलाई निक्कै रुचाए’ उहाँले भन्नुभयो।
सुरक्षित सरसफाइका लागि गुल्पर अपरिहार्य तर किन ?
काठको गुल्पर उत्पादन भएपछि सुरक्षित मलमूत्र व्यवस्थापन प्रति समुदायमा नयाँ आशा जगाएको र हरेक वडाका लागि यो अपरिहार्य साधन बन्न सक्ने गुलरिया नगरपालिकाको वडा नं. ९ का अध्यक्ष हरि पासवानले बताउनुभयो । उहाँले जहाँ गाडी जाँदैन, गाडी जान सक्ने भएपनि सक्सन ट्याङ्कलाई रकम तिर्न सक्दैनन्, त्यस्ता वर्गका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा गुलरिया नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुकुन्द अर्यालले गुलरिया नगरपालिकाले मानव मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी सक्सन ट्याङ्क समेत परिचालन गरेको र यसले आन्तरिक राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्याए पनि कतिपय स्थानमा सक्सन ट्याङ्कले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले गुल्पर अति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नगरपालिकाले तोकेको राजश्व तिर्न नसक्ने, समाजमा न्यून आय भएका मानिसहरु र सक्सन ट्याङ्क जान नसक्ने गुचुमुच्च बस्तीहरुमा गुल्पर अति उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

‘यसलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकेमा जसरी नगरपालिकाले झुल, धारा वितरण गरे जस्तै हरेक वडामा गुल्परलाई पनि बाँड्न सके गरिबीका रेखामुनि रहेका मानिसहरुलाई सुरक्षित सरसफाइको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
कलधारा जस्तै हो गुल्पर
कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका उपप्राध्यापक डा.अरुण सत्यालले गुल्पर कलधाराको सिद्धान्तमा आधारित भएको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो गुल्पर र अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले बनाएको गुल्परमा भएको केही भिन्नताबारे पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
अघिल्लो गुल्पर अल्मुनियमले बनेको भएकाले त्यो भाँचियो भने त्यसलाई मर्मत गर्ने जनशक्ति नहुँदा त्यसको दिगोपना नहुने भएकाले काठको गुल्पर बनाएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई नेपालको कुनै पनि ठाउँमा स्थानीयले नै बनाउन सकिने गरी बनाएको हुनाले स्थानीय स्तरमै बनाउन सकिने बताउनुभयो।
‘यो मेसिन स्थानीय सिकर्मीहरुले पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ । मेकानिकल इन्जिनियर आईरहनु पर्दैन । यसमा काठका साथै हार्डवेयर पसमा जे जे सामान भेटिन्छन्, त्यसैको प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले यसमा सामान कहाँ बाट आयात गर्ने भन्ने समस्या नै छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले यसमा पहिलेको जस्तो स्क्रिनिङ गर्ने जाली पनि नराखिएको बरु केही अड्केर जाम हुँदा खोलेर निकाल्न सक्ने ठाउँ राखिएको बताउनुभयो । यो जटिल छैन । यो सजिलै बनाउन सकिन्छ । तर धेरै कामलाग्दो छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
गुल्परलाई स्थानीय स्तरमै प्रबर्द्वन गर्ने नगर उपप्रमुखको वचन
गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख साबित्रा गौतमले देख्दा सानो चीज भए पनि काम ठूलो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बर्दिया जस्तो घना बस्ती, सामाजिक विविधता भएको ठाउँमा सुरक्षित सरसफाइको लागि गुल्पर अति प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
यसअघि प्रयोग गरिएको गुल्परको प्रसंग निकाल्दै उपप्रमुख गौतमले ठूलो गाडी जान नसक्ने ठाउँमा गुल्परले राम्रो सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

‘जहाँ झुरुप्प बस्ती छ, त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरु आफैले बाल्टिनले निकालेर फ्याँकिरहेको अवस्था छ, यस्तो बाध्यतालाई पार लाउन यो अति उपयोगी मेसिन हो भन्ने हामीले बुझेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । उपप्रमुख गौतमले यसका लागि जनशक्तिको आवश्यकता रहेको र गुल्परलाई स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरी कसरी अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो प्रविधिले काठ, रबर पाइप, वाल्भ र चाप दिने म्यानुअल विधि मार्फत काम गर्छ। बिजुली वा इन्धन नचाहिने भएकाले वातावरणमैत्री र लागत प्रभावकारी रहेको विशेषज्ञहरुको भनाइ छ।


795 पटक हेरिएको 

