483 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरसफाइ केवल शौचालय निर्माणमा मात्र सीमित विषय होइन । सिँगो सरसफाइ श्रृंखलाः मानव मलमूत्र संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन वा पुनः प्रयोगको चक्र पूरा नहुँदासम्म सुरक्षित सरसफाइको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
तर यथार्थमा धेरै स्थानीय तहमा मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र नै निर्माण हुन सकेको छैन । यही प्रश्न वाटर एड नेपालकी नीति तथा पैरवी प्रमुख सीमा रजौरियाले उठाउनुभयो
“वास प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको सिकाई तथा ज्ञान आदान प्रदान सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला” अन्तर्गत वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थानीय नेतृत्व बिषयमा भैरहेको प्यानल छलफलमा उहाँको प्रश्न थियो “मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले के गरिरहनु भएको छ ?”
मञ्चमा भइरहेको प्यानल छलफलमा यो प्रश्नले स्थानीय तहको क्षमतादेखि नीति, जग्गा प्राप्ति र अन्तर-समन्वयका जटिलता सम्मको विषय उजागर गर्यो । प्यानलमा सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी श्रेष्ठ, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद ढकाल, मकवानपुरको कैलास गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर मुक्तान, अग्नीसाइर कृष्णासबरन गाउँपालिका सप्तरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र कुमार यादव र नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्यानल छलफलको सञ्चालन वातावरणविद भुषण तुलाधरले गर्नुभएको थियो ।
जग्गा प्राप्त गर्नै सकस
जवाफमा सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद ढकालले मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले हाल एउटा ट्याङ्कर खरिद गरी सेप्टिक ट्याङ्क खाली गरेर नदी किनारमा खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार यो दीर्घकालीन समाधान नभए पनि विकल्प नहुँदा नगरपालिकाले बाध्यतामा यस्तो अभ्यास अपनाइरहेको हो ।
उहाँले डब्लु.एच.एच. र माहुली सामुदायिक विकास केन्द्रको सहयोगमा मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि डिपीआर तयार भइसकेको भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा अवरोध आएको बताउनुभयो ।
स्थानीयको विरोधपछि जग्गा सुनिश्चित गर्न नसकिएको र सामुदायिक वन, जिल्ला वन कार्यालय, प्रदेश वन कार्यालय हुँदै केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने जटिल प्रक्रियाले समस्या थपिएको उहाँको भनाइ थियो । त्यसमाथि प्रस्तावित क्षेत्र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग सम्बन्धित भएकाले जग्गा पाउनु झन् कठिन बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
एक्लै होइन, सँगै समाधान : देवकोटा
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले भने समस्या समाधानको व्यावहारिक विकल्प औँल्याउनुभयो । एउटै स्थानीय तहले मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न नसकेमा अन्तर–नगरपालिका सहकारिताको सिद्धान्त अपनाउन सकिने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँका अनुसार चार-पाँच वटा नगरपालिकाले साझा रूपमा लगानी गरेर एउटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेमा लागत पनि कम पर्ने र सेवाको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ । “हरेक नगरपालिकाले आ-आफ्नै केन्द्र बनाउने सोचभन्दा साझा लगानी र साझा सञ्चालन तर्फ ध्यान लगाउन सक्यौं भने यो क्षेत्र धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ” उहाँको सुझाव थियो।
प्यानल छलफलमा सुरक्षित सरसफाइका लागि नीति, संरचना र सहकार्य तीनै पक्षको आवश्यकता बोध गरिएको थियो । मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र बिना सुरक्षित सरसफाइ केवल नारामै सीमित हुने भएकाले मानव मलमूत्र संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन वा पुनः प्रयोग सम्मको चक्र पूरा गर्नुपर्नेमा सबैको जोड थियो।
कार्यक्रममा डब्लु.एच.एच.को वास (WASH) प्रणाली सुदृढीकरणको यात्रा बिषयमा डब्लु.एच.एच.का वास विशेषज्ञ बिजु डंगोलले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
यस्तै वास (WASH) प्रणाली सुदृढीकरण र व्यवहार परिवर्तनको बिषयमा नेपाल ग्रामीण पुननिर्माण संस्था (आर.आर.एन.) का कार्यक्रम प्रबन्धक, निराजन पोखरेल र वास प्रणाली सुदृढीकरणको अप-स्केलिङको बिषयमा माहुली सामुदायिक विकास केन्द्र (एमसीडीसी) का परियोजना संयोजक प्रताप श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पार्दै आर.आर.एन. का अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले वास प्रणाली सुदृढीकरणका कार्यक्रमहअरु सन्चालन गर्ने क्रममा देखिएका आशालाग्दा अभ्यास र सिकाइहरू आदानप्रदान गर्नु, वास सुशासन सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा दिगो सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहँदै सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरू लगायत विभिन्न वास सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र उपयुक्त समन्वय गर्दा वासका क्रियाकलाप तथा प्रणाली सुदृढीकरणमा कसरी प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने अनुभव आदानप्रदान गर्नु र नेपालभर वास प्रणाली सुदृढीकरणका पहलहरू सुधार तथा विस्तार गर्नका लागि सल्लाह सुझाव लिनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय कार्यशालामा सप्तरी, सिरहा र मकवानपुरका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वाग्मती प्रदेश सरकार तथा मधेस प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधी, प्रदेश योजना तथा नीति आयोगका पदाधिकारी, स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, वास उद्यमीहरुको उपस्थिति थियो ।
स्थानीय सरकारको सहकार्यमा WELT HUNGER HILFE (WHH) तथा माहुली सामुदायिक विकास केन्द्र र सबल नेपालको साझेदारीमा सप्तरी र सिरहाका पाँच/पाँच पालिकामा Up-scaling WASH system strengthening approach in the terai region of Nepal योजना कार्यान्वयन भैरहेको छ भने मकवानपुरको दुईवटा पालिकामा नेपाल ग्रामीण पुनःनिर्माण संस्था (आर.आर.एन.) ले मकवानपुरका पहाडी क्षेत्रमा वास प्रणाली सुदृढीकरण तथा व्यवहार परिवर्तन परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
