224 पटक हेरिएको 
सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ लागू भएपश्चात देशव्यापी रुपमा दन्किएको सरसफाइ तापले कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन । भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र जनचेतनाका हिसाबले केही पछि परेको कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुलाई खुलादिसामुक्त गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।
यद्दपी, तत्कालिन जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्व र विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्थाहरु, संचार क्षेत्र र आम नागरिकसँगको सहकार्यले कर्णाली प्रदेश खुलादिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो ।
यो उपलब्धी नेपालका अन्य क्षेत्रहरुभन्दा अझ प्रेरणादायी र प्रशंसनीय थियो । फलस्वरुप, वि.सं. २०७६ असोज १३ गते नेपाल खुलादिसामुक्त भएलगत्तै देश सरसफाइको नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो ।
उपलब्धि कायम राख्नु, उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा कठिन हुन्छ, भने झै खुलादिसामुक्त पश्चात पूर्ण सरसफाइका गतिविधीहरुले उत्साहजनक गति लिन सकेन । दिगो सरसफाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र व्यवस्थापनमा भएको कमजारीका कारण, नेपालमा देखिएको दोस्रो चरणको सरसफाइ चुनौतीबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन ।
कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा एक घर, एक चर्पी अभियानका क्रममा बनेका शौचालयहरुको स्तरोन्नती एक अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । भौगोलिक विकटता र उपयुक्त जमीनको अभावमा एकैठाउँमा दुइ खाडलयुक्त शौचालय बनाउन कठीन छ । प्रयोग भइरहेको एउटामात्र खाडल भरिएर त्यसको व्यवस्थापनमा प्राविधिक चुनौती देखापरेको छ ।
दिसाजन्य लेदोको उचित व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरुमा कुनै योजना नहँुदा स्थानीयहरु खुलारुपमा खेतवारीमा फाल्न विवश छन्। भिरालो भू–भागका कारण माथिल्लो घरको फोहोर तल्लो घरतर्फ बग्ने जोखिमले सरसफाइलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यसले हामीलार्य एउटा पाठ सिकाएको छ,व्यवस्थापनविहीन सरसफाइ, समस्याको अर्को रूप हो ।
केही घरधुरीले आफै शौचालयको खाडल खाली गर्ने अभ्यासले, स्वास्थ्य जोखिम अझै बढाएको छ । आवश्यक सुरक्षा सामग्री बिना गरिने यस्तो कार्यले सरकारका नीति, मापदण्ड र दिगो सरसफाइका अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ। यदि समयमै ठोस नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकिएन भने यो समस्या भयावह बन्ने निश्चित छ।
त्यसैगरी, कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन अर्को जटिल समस्या बनेको छ। संकलन र व्यवस्थापन प्रणालीको अभावमा घरायसी, व्यावसायिक तथा निर्माणजन्य फोहोर नदी किनारमा जथाभावी फालिने गरेको छ, जसले वातावरण र मानव स्वास्थ्य दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ। हामीले बेलैमा सोच्न जरुरी छ, स्वच्छ पानी र स्वच्छ वातावरण नै स्वस्थ जीवनको आधार हो।
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार/युरोपियन यूनियनको सहकार्यमा सञ्चालन भएको ‘सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (सुस्वा) परियोजनाले कर्णालीका २८ पालिकामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। यस परियोजनाले खानेपानीको पहुँच, सरसफाइ स्तरोन्नति, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ।
हिमाली भेगको पानी अभाव र चिसो मौसमलाई ध्यानमा राख्दै सुस्वाले सरसफाइ बजारीकरणको रुपमा स्याटो प्यानजस्ता वैकल्पिक प्रविधिहरू प्रवद्र्धन गरेको छ, जसले कम पानीमा पनि सहज र सुरक्षित शौचालय प्रयोग सम्भव बनाएको छ।
साथै अर्को विकल्पको रुपमा रहेको स्याटो स्टूल प्रयोग गरेर शौचालय बनाउन पनि सजिलो हुने, असक्त र बुढाबुढीका लागि समेत सहज हुने, साथै कम पानी लाग्ने भएकोले उपभोक्ताहरु यसप्रति आकर्षित भई शौचालय निर्माण गर्न थालेका छन् । निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको लागि सुस्वा परियोजनाले स्थानीय व्यापारीहरुसँग समन्वय गरी समान उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सुस्वा आयोजनामा हुने सुशासनको अवधारणाले पालिकास्तरमा गठन गरिएको वास इकाई, आयोजनाको गतिविधिहरु र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पनि पारदर्शी र उत्तरदायी सुनिश्चित गरेको छ । कार्यक्रमको औचित्य, प्रभावकारिता, आयोजना निर्माण, जनशक्ति परिचालनर वित्तिय अनुशासन नै सुस्वाले अवलम्बन गरेको मुख्य आधार हो । खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिएको प्राविधिक सहयोग, आवश्यक तालिम, ःक्ष्क् मार्फत तथ्यांक अद्यावधिक, न्ब्ए विश्लेषण लगायतका कार्यले आयोजनालाई थप विश्वसनिय र जवाफदेही बनाएको छ । वास्तवमा हरेक नागरिकको सरसफाइ, सुरक्षित पिउने पानी र दिगोपनको सुनिश्चितता नै सुशासनको वास्तविक मापदण्ड हो ।
त्यस्तै, खानेपानी आयोजनाहरुमा लागू गरिएको खानेपानी सुरक्षा योजना (+++) ले नियमित मर्मत सम्भार र महशुल संकलन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ । खानेपानी आयोजनाहरुको दिगोपनाको लागि पालिकास्तरमा स्थापना गरिएको सेवा सहायता केन्द्र (क्क्ऋ) ले आयोजनाको निरन्तर सुचारुपना, आवश्यक मर्मतसम्भार र आकस्मिक विपदमा सहयोगका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ, जुन आयोजनाको दिगोपनाको लागि उदाहरणीय कार्य हो ।
यसका साथै सुस्वा परियोजनाले अवलम्वन गरेको लैङ्गिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण (न्भ्म्क्क्ष्) ले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र समापनसम्म साथै त्यस पश्चात हुने विविध गतिविधीहरुमा सबै लिङ्ग, जातजाति, वर्ग, धर्म, र अल्पसंख्यक तथा पछाडी पारिएका समुदायको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
महिनावारी सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान धार्मिक र सामाजिक विश्वास तथा रुढिवादी प्रथाहरुलाई परिवर्तन गर्न निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुमा जोड दिदै आएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशमा सुशासन, खानेपानीको सुनिश्चितता, सरसफाइ प्रवर्धन, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक समावेशीकरण र अन्य सामाजिक गतिविधहिरुमा सुस्वा परियोजनाले उल्लेखनिय परिवर्तन ल्याएको छ ।
अन्त्यमा, शौचालय निर्माण, निरन्तर स्तरोन्नती, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन सँगै दिसाजन्य लेदोको उचित व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइकर्मीहरुको हित सुनिश्चित गर्न राज्यले बेलैमा ठोस नीति तयार गरी कर्णाली प्रदेशको भुगाोल सुहाँउदो आवश्यक प्रविधि बेलैमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यस अबस्थालाई गम्भिरतापूर्वक लिन ढिला गरियो भने दोस्रो चरणको सरसफाइ चुनौतीले केवल कर्णाली प्रदेश मात्र नभई सिङ्गो नेपाललाई पनि पछाडी धकल्ने खतरा रहेको छ । यसले नेपालले प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा समेत चुनौती पुर्याउन सक्छ ।
संजय देवकोटा, वास सल्लाहकार, सुस्वा/नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा)
