खानेपानी मन्त्रालय र विश्व विद्यालयहरु बीच भएको बैठकमा के भएको थियो ?

काठमाडौ :  खानेपानी मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथा काठमाडौ विश्व विद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (IOE), नास्ट, त्रिचन्द्र कलेज लगायत शैक्षिक संस्थाहरु बैठक सम्पन्न भयो। विहीबार राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रको आयोजनामा खानेपानी मन्त्रालयमा भएको बैठकका मुख्य एजेण्डाहरु : 

क. अनुसन्धान कार्यसूची निर्धारण

ख. सहकार्यलाई सहजीकरण गर्ने

ग. अनुसन्धानसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने थियो।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भएका छलफल, निर्णय र निष्कर्षहरु :

छलफलका मुख्य बुँदाहरूः

क. विभिन्न शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध प्राध्यापक तथा विज्ञहरूले आफ्ना संस्थाबाट सम्पन्न अनुसन्धान अध्ययनका अनुभव सहित धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।

ख. वर्तमान अवस्था विश्लेषण तथा भावी योजना निर्माणका लागि विभिन्न स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरी तिनको नक्साङ्कन (mapping) गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइयो।

ग. भूमिगत पानी पुनर्भरण (Water Recharge) क्षेत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन योजना, पुनर्भरणको गतिशीलता तथा भूमिगत जल प्रवाहबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो।

घ. भूमिगत पानी दोहन सम्बन्धी तथ्यांक, जलभण्डार (Aquifer) नक्साङ्कन, सम्भावित भूजल दोहन क्षेत्र तथा पुनर्भरण क्षेत्रको सीमाङ्कनका लागि आवश्यक तथ्यांक सूची तयार गरी संकलन र एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

ङ. भूमिगत पानीको सुरक्षित दोहन तथा पुनर्भरणका लागि आवश्यक प्रविधिको अध्ययन गरी मापदण्ड र निर्देशिका (standards and manuals) विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।

च. पुनर्भरण तथा पानी दोहनसँग सम्बन्धित सीमापार (transboundary) मुद्दाहरूको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय, संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह तथा अन्तर–नदी बेसिन सहकार्य मार्फत गर्नुपर्ने विषय उठाइयो।

छ. विश्वविद्यालयहरूमा बजेट अभाव भए पनि विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान रुचिलाई उपयोग गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुसन्धान तथा विकास (Applied Research) का विषय र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइयो।

ज. मूल संरक्षण क्षेत्र (Springshed) व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान कार्यलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट निर्देशन सहित प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

झ. सडक तथा भवनजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण पानीका मुहान सुक्ने समस्या न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल प्रवाहको गतिशीलताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो।

ञ. विभिन्न स्थानको भूमिगत पानी सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना एकीकृत गर्न केन्द्रीय तथ्यांक केन्द्र (Data Center) स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।

ट. नयाँ अनुगमन इनारहरू (Monitoring Wells) स्थापना गर्ने तथा पुराना इनारहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा जलभण्डारको परिमाण र गुणस्तर परिवर्तन अनुगमनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भयो।

ठ. विभिन्न लाइन मन्त्रालय तथा सरकारी विभागहरूबीच तथ्यांक सूचीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय तथा अन्तर मन्त्रालय सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालियो।

ड. भूमिगत पानीको यथार्थ गतिशीलता अध्ययन गर्न isotope analysis प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।

ढ. भूमिगत पानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समसामयिक समस्याको समाधानका लागि सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाबीच G2G contract मार्फत Applied Research लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।

ण. उपलब्ध दस्तावेज, अनुसन्धान निष्कर्ष तथा नवप्रवर्तनहरू व्यापक रूपमा प्रसार–प्रसार तथा साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

त. प्रयोग भइसकेको पानी शुद्धीकरण गरी सिँचाइमा पुनः प्रयोग (water reuse) गर्ने अभ्यासलाई आवश्यक नीतिगत आधारसहित प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषय उठाइयो।

थ. भूमिगत पानी तनाव क्षेत्र (Water Stress Zones) र भूमिगत पानी प्रशस्त क्षेत्र (Water Abundant Zones) को aquifer depth सहित नक्साङ्कन गरी भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न पानीका इनार विकासलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।

द. पानीको पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रण सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी भविष्य उपयोगका लागि योजना बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भयो।

ध. बैठकको प्रमुख जोड मध्ये एक, अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन प्रवृत्ति (trend) पत्ता लगाउने तथा त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने विषय थियो।

न. विभिन्न शैक्षिक संस्थाबीच अन्तर संस्थागत समन्वय र सहकार्य गरी एउटै अध्ययन दोहोरिन नदिने तथा अध्ययनका अन्तराल (research gap) पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो।

प. ढल्केको / तेर्सो (inclined/horizontal) पानी ड्रिलिङ सम्बन्धी म्यानुअल तयार गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरियो।

बैठकका निष्कर्षः

१. विशेषगरी भूमिगत पानी सम्बन्धी पानीका तथ्यांकको संकलन तत्काल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालियो। उपलब्ध तथ्यांक अपूर्ण वा छरिएर रहेकोले कुनै पनि भूमिगत पानी सम्बन्धी अध्ययन वा योजना निर्माणका लागि आधाररेखा (baseline) तयार गर्न एकीकृत डेटा बैंक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो।

२. भूमिगत पानी अध्ययनका सन्दर्भमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको, ताकि हालको प्रवृत्ति यथावत् छ कि सुधारात्मक उपाय आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकियोस् भन्नेमा जोड दिइयो।

३. यस्ता अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्बन्धित सरोकारवालासँग नियमित रूपमा गरिरहनुपर्ने र यसको प्रस्तावित आवृत्ति वर्षमा ४ पटक हुने सुझाव प्रस्तुत गरियो।

४. राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र (NWSSRICDC) ले सबै सम्बन्धित सरोकारवालाबाट तथ्यांक संकलन र समन्वयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो।

५. भूमिगत पानी व्यवस्थापन अनुसन्धानका समसामयिक मुद्दा समाधानका लागि सरकारी संस्था र शैक्षिक संस्था बीच G2G contract मार्फत Applied Research लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ।