208 पटक हेरिएको
माला लगाइयो, बाजा बजाइयो, भोजभतेर गरियो, अनुगमनका माइन्युट मिलाइयो र मधेशका पालिकाहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । कागजमा सबै घरधुरीमा शौचालय पुगे, अनुगमन टोलीले पास गर्यो, समारोहले सफलता प्रमाणित गर्यो ।
तर वर्षौँपछि एनवास व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको सप्तरीका आठ स्थानीय तहको तथ्यांक हेर्दा प्रश्न उठ्छ : त्यतिबेला खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो कि खुला दिसामुक्त देखाउने अभिनय ? सर्वेक्षणमा समेटिएका ८ हजार ७५५ घरधुरीमध्ये ३ हजार २५ मा अझै शौचालय छैनन् । राजगढमा त शौचालयविहीन घरधुरीको अनुपात ६३ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
उत्सवका माला ओइलाइसके, बाजाका धुन रोकिइसके, भोजका पात उठिसके; तर सरसफाइको आधारभूत समस्या भने कतिपय घरको आँगनमै बाँकी छ । त्यसो भए, त्यो बेला पास भएको सरसफाइ थियो कि कागज, माइन्युट र अनुगमनको मिलान ?
सप्तरी जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणले नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकिएको र त्यसपछिको दिगोपना तथा सरसफाइ प्रवद्र्धनका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहेका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका ८ हजार ७५५ घरधुरीमध्ये ३ हजार २५ घरधुरीमा शौचालय छैनन् ।
अर्थात्, यी आठ स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरिएका घरधुरीको करिब ३४.५५ प्रतिशत शौचालयविहीन छन् । यो तथ्याङ्कले खुला दिसामुक्त घोषणा र घरधुरीमा शौचालयको वास्तविक उपलब्धताबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको संकेत गर्छ । यद्यपि, यसलाई समग्र सप्तरी जिल्ला वा मधेश प्रदेशकै अवस्था मान्नुअघि सर्वेक्षणको विधि, मिति र प्रतिनिधित्वको सीमा स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ ।
यस तथ्यांक नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको एनवास व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीबाट १३ आश्विन २०८३ को दिउँसो ४ बजेदेखि ५ बजेसम्मको बीचमा लिइएको हो । संघीय सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरिसकेका सबैजसो स्थानीय तहलाई तथ्यांकको वार्षिक अद्यावधिक गर्नका लागि रकम समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ, र स्थानीय तहले तथ्यांक अद्यावधिक गरेको प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई पठाउँछन् ।
अझै, दातृ निकाय जोडिएका स्थानीय तहमा त दातृ निकाय र साझेदार संस्थाले सहजीकरण गर्छन् र प्रदेश सरकारले समन्वय समेत गर्दछ । त्यसैले, यस तथ्यांकलाई प्रमाणिक तथ्यांकको रुपमा यस समाचार आलेखमा प्रयोग गरिएको छ ।
एनवास सफ्टवेयरको प्रयोग गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गर्दा प्रोब्याबिलिटी स्याम्प्लिङ विधि प्रयोग गरी १० प्रतिशत घरधुरीको तथ्यांक लिइन्छ र प्रत्येक वर्ष तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा समेत सोही विधि अपनाइन्छ ।
स्थानीय तहगत अवस्था हेर्दा समस्या असमान र कतिपय स्थानमा अत्यन्त गम्भीर देखिन्छ । राजगढ गाउँपालिकामा सर्वेक्षण गरिएका ८७४ घरधुरीमध्ये ५५२ अर्थात् ६३.१६ प्रतिशतमा शौचालय छैन । विष्णुपुर गाउँपालिकामा यो अनुपात ५२.१३ प्रतिशत र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा ४६.७८ प्रतिशत छ ।
तिरहुत गाउँपालिकाका ४२.५५ प्रतिशत र महादेवा गाउँपालिकाका ३२.४७ प्रतिशत घरधुरी पनि शौचालयविहीन छन् । यसको विपरीत, राजविराज नगरपालिकामा १९.३४ प्रतिशत, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा १९.७५ प्रतिशत र डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा २१ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैन ।
यसले सरसफाइको चुनौती सबै पालिकामा समान नभएको र स्थानीय अवस्थाअनुसार लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेपछि पनि यस्तो अवस्था देखिनु केवल पूर्वाधार निर्माणको प्रश्न होइन; यो घोषणाको दिगोपना, अनुगमन, घरधुरीको व्यवहार र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय हो । मधेश प्रदेशमा विभिन्न विकास साझेदार तथा संस्थाले खुला दिसामुक्त घोषणा पश्चात्को सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका विषय धेरै विकास कार्यक्रमभित्र समेटिएका छन् ।
मधेशलाई विकास सहयोगको प्राथमिकतामा राखिएको अवस्थामा पनि हजारौँ सर्वेक्षित घरधुरी शौचालयविहीन देखिनुले कार्यक्रमको पहुँच, लक्षित परिवारको पहिचान, उपलब्ध सहयोगको प्रभावकारिता र अनुगमन प्रणालीबारे प्रश्न उठाउँछ । तर यी तथ्याङ्कले मात्र सबै कार्यक्रम असफल भएको प्रमाणित गर्दैनन्; त्यसका लागि लगानी, लाभग्राही, निर्माण तथा प्रयोगको अवस्था र कार्यक्रमका नतिजाबीच तुलना गर्नुपर्छ ।
यस अवस्थाले मधेश प्रदेशको सरसफाइ अभियानको प्राथमिकतामाथि पनि बहस आवश्यक बनाउँछ । स्वच्छ मधेश, पोखरी शृंगार, सौन्दर्यकरण र राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणजस्ता अभियानका साथसाथै घरधुरीमा शौचालयको पहुँच र नियमित प्रयोग सुनिश्चित गर्नु आधारभूत आवश्यकता हो ।
घरमै शौचालय नभएका परिवारलाई लक्षित सहयोग, भएका शौचालयको प्रयोग, पानीको उपलब्धता, सरसफाइसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तन र स्थानीय तहको नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिई बाहिरी संरचनामा मात्र लगानी गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुन सक्छ । अब मुख्य प्रश्न शौचालय कति बने भन्ने मात्र होइन, खुला दिसामुक्त घोषणा र त्यसपछिका वर्षौँको सहयोगका बाबजुद हजारौँ घरधुरी शौचालयविहीन किन छन्, र यसका लागि जिम्मेवार निकायले के गरिरहेका छन्? भन्ने हो ।
सौन्दर्यकरणको चमक, सरसफाइको अधुरो यथार्थ
मधेश प्रदेशमा स्वच्छ मधेश, सरसफाइ अभियान, पोखरी शृंगार, सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्यकरण र सडक किनारमा वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रमले विकासको दृश्यात्मक छवि निर्माण गरिरहेका छन् । पोखरीको घाट सजिएको, सडक किनारमा बिरुवा रोपिएको र सार्वजनिक स्थल आकर्षक बनाइएको दृश्यले प्रदेशलाई सुन्दर बनाउने प्रयास झल्काउँछ । तर विकासको चमकले नागरिकको आधारभूत सरसफाइको अवस्था छोप्न मिल्दैन ।
सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्य र घरधुरीको सरसफाइ एकअर्काका विकल्प होइनन्; स्वच्छताको वास्तविक आधार नागरिकले आफ्नै घरमा सुरक्षित शौचालय प्रयोग गर्न पाउनु र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनु हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नै मधेश प्रदेशमा यो चुनौती कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । जनगणनाअनुसार प्रदेशका कुल ११ लाख ५६ हजार ३८३ घरधुरीमध्ये १ लाख ३९ हजार २१० घरधुरीमा शौचालयको सुविधा थिएनः अर्थात् करिब १२ प्रतिशत घरधुरी शौचालयविहीन थिए ।
सप्तरी जिल्लामा मात्रै १ लाख ४६ हजार ८१६ घरधुरीमध्ये १८ हजार ८१९ घरधुरीमा शौचालय सुविधा थिएन । यो २०७८ सालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क हो; त्यसैले यसलाई अहिलेको अवस्था भनेर सीधै प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । तर यसले खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको प्रदेशमा घरधुरीको शौचालय पहुँच कति गम्भीर प्रश्न थियो भन्ने ऐतिहासिक आधार दिन्छ ।
तर समस्या पुरानो जनगणनामा मात्र सीमित छैन । यस आलेखका लागि उपलब्ध गराइएको सप्तरीका आठ स्थानीय तहको पछिल्लो सर्वेक्षणमा समेटिएका ८ हजार ७५५ घरधुरीमध्ये ३ हजार २५ घरधुरीमा शौचालय छैन । यो सर्वेक्षणको दायरा सीमित भए पनि स्थानीय तहमा आधारभूत सरसफाइको समस्या अझै गम्भीर रहेको संकेत हो ।
यूनिसेफको खुला दिसामुक्त घोषणा पछिको अवस्थासम्बन्धी मूल्याङ्कनले पनि मधेश प्रदेशका अध्ययन गरिएका समुदायमा खुला दिसा गर्ने घरधुरीको अनुपात सन् २०१९ को १६.५ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा २२.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । यो निष्कर्ष अध्ययनमा समेटिएका समुदायसँग सम्बन्धित हो, सम्पूर्ण मधेश प्रदेशको प्रतिनिधि तथ्याङ्क होइन; तथापि, खुला दिसामुक्त घोषणा आफैँले सरसफाइको दिगोपना सुनिश्चित नगर्ने गम्भीर चेतावनी यसले दिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न पोखरी सजाउने वा सडक किनारमा बिरुवा रोप्ने अभियान गलत हुन् भन्ने होइन; प्रश्न ती अभियानसँगै घरधुरीको शौचालय पहुँच र प्रयोगलाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने हो । नेपाललाई सन् २०१९ मा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, तर त्यस उपलब्धिलाई दिगो बनाउन नियमित अनुगमन, व्यवहार परिवर्तन, आवश्यक पूर्वाधार र स्थानीय तहको जवाफदेहिता निरन्तर आवश्यक हुन्छ ।
मधेशमा विकास साझेदारका कार्यक्रम र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समेटिएका गतिविधि सञ्चालन भइरहँदा पनि घरधुरी शौचालयविहीन छन् भने अब अभियानको सफलता समारोह, निर्माण संख्या वा सजाइएको सार्वजनिक स्थलबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन । मूल प्रश्न हो : मधेशका नागरिकको घरभित्र सरसफाइको सुविधा पुगेको छ कि छैन, र पुगेको छ भने उनीहरूले त्यसको नियमित प्रयोग गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? यही प्रश्नलाई विकासको प्राथमिकताको केन्द्रमा नराखेसम्म स्वच्छ मधेशको चमक र घरधुरीको सरसफाइबीचको दूरी कायम रहन सक्छ ।
घरमा शौचालय छैन, सार्वजनिक शौचालयमा शुल्कः सरकारको जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने?
घरमा शौचालय नभएका नागरिकले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक जीविकोपार्जनमै संघर्ष गरिरहेका विपन्न परिवारका लागि शौचालय निर्माण, पानीको व्यवस्था र मर्मतसम्भार सहज हुँदैन ।
अर्कोतिर, राजमार्गमा निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयसमेत शुल्क, दूरी, पानी वा सञ्चालन व्यवस्थाका कारण प्रयोगविहीन छन् भने समस्या संरचना अभावमा मात्र सीमित छैन; सेवा कसका लागि, कसरी र कुन सर्तमा उपलब्ध गराइँदै छ भन्ने प्रश्न पनि हो । घरमा शौचालय छैन, बाहिरको शौचालय प्रयोग गर्न पैसा चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरसफाइको अधिकार नागरिकको पहुँचमा कसरी पुग्छ?
नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, सरसफाइ सचेतना बढाउने र स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । ऐनले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनलाई पनि स्थानीय तहको काममा समेटेको छ ।
त्यसैले शौचालय नभएका घरधुरीको पहिचान, आवश्यकताअनुसार सहयोग, बनेका शौचालयको प्रयोग र सार्वजनिक शौचालयको नियमित सञ्चालन स्थानीय सरकारको प्राथमिकता बाहिरको विषय होइन । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नीति, बजेट, समन्वय र अनुगमनमार्फत स्थानीय तहको क्षमता तथा सरसफाइ सेवाको दिगोपनमा योगदान दिनुपर्छ ।
सरकारका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि त्यसको वास्तविक परीक्षा बजेट पुस्तिका वा घोषणामा होइन, नागरिकको घर र दैनिक जीवनमा हुन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ; अब ती प्रतिबद्धतालाई घरधुरीमा शौचालयको पहुँच, नियमित प्रयोग, सुरक्षित दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालयको सञ्चालनजस्ता मापनयोग्य नतिजासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ ।
नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको र खुला दिसामुक्तपश्चात्को सहयोगसमेत जारी रहेको सन्दर्भमा प्रश्न अझ सीधा छ : कति परिवार शौचालयविहीन छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ ? उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बजेट र योजना के छन् ? र बनेका संरचना प्रयोगमा छन् कि छैनन् भनेर कसले अनुगमन गर्छ ? जबसम्म यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ आउँदैन, सरसफाइप्रतिको प्रतिबद्धता नागरिकले अनुभव गर्ने सेवामा रूपान्तरण भएको मान्न सकिँदैन ।
मधेशको सरसफाइ अभियानको सफलता अब कागजमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका पालिकाको संख्या, निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालय वा सौन्दर्यकरणमा खर्च भएको बजेटबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सप्तरीका १८ हजार ८१९ घरधुरीमा शौचालय सुविधा नभएको देखाएको थियो । सप्तरीका आठ स्थानीय तहमा गरिएको अर्को सर्वेक्षणले पनि शौचालयविहीन घरधुरीको समस्या औँल्याएको छ । यी तथ्याङ्कका वर्ष र विधि फरक भए पनि तिनले एउटै प्रश्न उठाउँछन्—वर्षौँदेखि सञ्चालन भएका सरसफाइ अभियान र विकास कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ अझै सबै घरधुरीमा किन पुग्न सकेको छैन ?
घोषणाभन्दा नतिजा: मधेशको सरसफाइको वास्तविक परीषा
शौचालय निर्माण गर्नु सरसफाइको पहिलो चरण हो, अन्तिम उपलब्धि होइन । शौचालय बने पनि पानीको अभाव, मर्मतसम्भारको समस्या, खाल्डो भरिएपछि दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन नहुनु र नियमित प्रयोगको बानी विकास नहुनुले परिवारलाई फेरि असुरक्षित अभ्यासतर्फ धकेल्न सक्छ ।
त्यसैले अबको अभियानले कति शौचालय बनाइयो भन्ने विवरणसँगै कति प्रयोगमा छन्, कति बिग्रिएका छन् र कति घरपरिवार अझै खुला दिसा गर्न बाध्य छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । व्यवहार परिवर्तन र निरन्तर अनुगमनबिनाको सरसफाइ अभियान उद्घाटन र घोषणामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
घरमा शौचालय नभएका नागरिकले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने सरसफाइको पहुँचमा आर्थिक असमानताको प्रश्न पनि जोडिन्छ ।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको स्थान, सञ्चालन, पानीको उपलब्धता, सरसफाइ र शुल्क निर्धारण नागरिकको वास्तविक आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ । निर्माणमा सार्वजनिक लगानी खर्च भइसकेपछि पनि संरचना प्रयोगविहीन रहन्छ भने त्यसको औचित्य र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक शौचालयले घरमा शौचालय नभएका परिवारको समस्या आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ, तर त्यसले प्रत्येक घरमा सुरक्षित सरसफाइ सुविधा पुर्याउने दायित्वलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी घरधुरीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, विपन्न र सुविधाबाट वञ्चित परिवारलाई लक्षित सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रयोगयोग्य शौचालय सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक शौचालयको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो । प्रदेश सरकारले नीति, बजेट, समन्वय, प्राविधिक सहयोग र अनुगमनमार्फत स्थानीय प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
दुवै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई मापनयोग्य नतिजासँग जोड्नुपर्छ । कुन पालिकामा कति घरधुरी शौचालयविहीन छन्, कति परिवारलाई सहयोग आवश्यक छ र अघिल्लो वर्षको लगानीबाट के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसले घोषणालाई जवाफदेहितामा र बजेटलाई वास्तविक सेवामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ ।
अन्ततः मधेशको सरसफाइ अभियानको वास्तविक परीक्षा सडकको दृश्य, समारोहको भव्यता वा सरकारी प्रतिवेदनको उपलब्धिमा होइन, नागरिकको घर र दैनिक जीवनमा हुनेछ । शौचालयविहीन परिवारको समस्या समाधान नगरी, बनेका शौचालय प्रयोगमा छन् भन्ने सुनिश्चित नगरी र सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन नगरी खुला दिसामुक्त घोषणालाई पूर्ण सफलता मान्न सकिँदैन ।
मधेशले अब अर्को सरसफाइ समारोहभन्दा पहिले आफ्ना शौचालयविहीन घरधुरीको वास्तविक सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ; अर्को घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पुराना घोषणाको परिणाम जाँच्नुपर्छ । किनकि विकासको सफलता कागजमा कति घरधुरी समेटिए भन्नेमा होइन, वास्तवमा कति नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक सरसफाइ सुविधा पाए भन्नेमा मापन हुन्छ ।
