2269 पटक हेरिएको काठमाडौ : सन् २०१३ मा दक्षिण एशियाली सरसफाइ सम्मेलनको अवसरमा भक्तपुरमा उभिएर दक्षिण एशियाभर सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा क्रियाशील संघसंस्था र सरकारका प्रतिनिधिहरुले उद्घोष गरेका थिए : सभ्यताको मुहानको रुपमा रहेको दक्षिण एशियालाई सरसफाइमा समेत नमूना बनाउँछौं । सोही अवसरमा, अर्थात् वि.सं. २०७० कार्तिक १८ गते भक्तपुर जिल्लालाई नेपालको १० औं र उपत्यकाको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
भक्तपुरमा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाले २०७५ भाद्र ७ गते सरसफाइ तथा स्वच्छता रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्यो भने जिल्लाको सरसफाइ रणनीतिक योजना २०७५ असोज १२ मा सार्वजनिक गरियो । नगरपालिकालाई आउँदो वर्षभित्र सफा र स्वच्छ क्षेत्रको अवस्थामा पुर्याउने योजना सहित पहिलो पटक पूर्ण सरसफाइ शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ, “……नगरपालिकास्तरीय पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने सम्भवतः पहिलो नगरपालिका हुन सक्छ ।”
जनप्रतिनिधिको आँट, विकास साझेदारको साथ र समुदायको अठोटका कारण यो सम्भव भएको बताउनुहुन्छ, चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र ।
संघीय राजधानीसँगै जोडिएको भक्तपुर मात्र होइन, सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ सार्वजनिक हुँदाका बखत सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाको दृष्टिले ७५ औं स्थानमा रहेको बाजुरा जिल्ला २०७१ मंसीर १२ गते देशकै १६ औं जिल्लाको रुपमा खुला दिसामुक्त घोषणा भयो । बाजुराकै बूढीगंगा नगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि तीन वटा नीतिगत प्रकाशन यही मंसीर १७ गते एकसाथ सार्वजनिक गरियो ।
“खुल्ला दिसामुक्त अभियानदेखि पूर्ण सरसफाइ अभियानसम्म यू.एन. ह्याबिट्याटजस्तो सरसफाइ प्रबर्द्वनमा केन्द्रित विकास साझेदार भएका कारण नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरधुरीको विवरण समावेश गरेर पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका नीति, मार्गदर्शन र योजना सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं”, बूढीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहको भनाइ छ, “अहिले सार्वजनिक गरेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना नै नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण घरधुरीको विवरण समावेश गरिएको पहिलो आधिकारिक दस्तावेज हो ।”
स्थानीय तहमा योजनावद्ध सरसफाइको थालनी
घरको नक्सा पास गर्नका लागि सेप्टिक टंकीलाई नीतिगत रुपमा नै अनिवार्य गरिएको छ भने नगरपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि खासस्व योजना र कार्यविधि तयार गरी यसै वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता वार्षिक नीति कार्यक्रममा गरिएको छ ।
विकास साझेदारको रुपमा स्थानीय तहहरुमा सहजीकरण गर्ने संस्थामार्फत र आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नतामा दीगो सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनको भोक जगाउने कार्यमा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम र यसको कार्यकारी संस्था यू.एन. ह्याबिट्याटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुहुन्छ, सुदूरपूर्वको जिल्ला झापामा पर्ने कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले पोखरेल । “गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त हुन नसकिरहेको समयमा यू.एन. ह्याबिट्याट र साझेदार संस्थाबाट भएको सहजीकरणकै बलमा कमल गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा खुला दिसामुक्त घोषणा हुने झापा जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह बन्यो”, अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “ग्लोबल स्यानिटेसन फण्डले दाताको रुपमा भन्दा पनि विकास साझेदारको रुपमा सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ ।”
यही सरसफाइमा भोक जगाउन सकेका कारण नै चाँगुनारायण नगरपालिकाले यस वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइ शीर्षकमा नै नीति कार्यक्रम समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्यो । “यसअघि वातावरण, विपद् र खानेपानीसँग जोडिएर आउने पूर्ण सरसफाइले अहिले अलग्गै प्रमुख विषयको रुपमा स्थान पाएको छ”, यू.एन. ह्याबिट्याटको तर्फबाट भक्तपुरका जिल्ला संयोजक पार्वती दंगालको भनाइ छ, “हाम्रो मुख्य जोडबल पूर्ण सरसफाइको स्थानीयकरण, सरसफाइ प्रबर्द्वनमा स्थानीय सरकारको प्रतिवद्धता, आवश्यक नीति निर्माण, अनुगमन प्रणालीको मजबूतीकरण र वञ्चितीमा पारिएकाहरुको समावेशीकरणमा रहेको छ ।”
पूर्ण सरसफाइ अभियानबाट नगरपालिकालाई समेत सिकाइ भएको र विकासका अन्य आयाममा सिकाइलाई सँगसँगै जोडेर लगिएको बताउनुहुन्छ, मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुली । “स्थानीय सरकारको रुपमा बेलबारी नगरपालिकाले आफ्ना लागि आवश्यक दर्जनौं ऐन कानुन बनाएका थियौं, तर पूर्ण सरसफाइलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान पर्याप्त रुपमा पुग्न सकेको थिएन”, नगर उपप्रमुख पराजुली भन्नुहुन्छ, “जिल्ला तहको मार्गदर्शनदेखि नगरपालिकाको योजना र टोल तहका लागि एकरुपको अनुगमन प्रणाली सहित अभियानमा एकरुपता ल्याउने पक्ष निकै राम्रो लागेको छ ।” पूर्ण सरसफाइलाई आयआर्जन, पर्यटन र उद्यमशीलता विकाससँग जोडेर लैजानेगरी योजना बनाइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
विकासका प्रतिफलहरुको दिगोपन र योजनावद्ध विकासका लागि पालिका तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणमा जोड दिइएको छ, जसलाई स्थानीय तहहरुले आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरेका छन् । “अहिलेसम्म पूर्ण सरसफाइ विकासको मूल सूचकको रुपमा कममात्र स्थान पाउने गरेकोमा अहिले सामाजिक विकास अन्तर्गत मूल सूचकको रुपमा स्थान प्राप्त गरेको छ”, कमल गाउँपालिका झापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाश श्रेष्ठको भनाइ छ, “एक पटकको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश भैसकेपछि यसले निरन्तरता पाउँछ ।”
नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र राखेको छ । सोको लागि पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले स्थानीय तहहरुले निर्दिष्ट ढाँचामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसलाई अवलम्वन गर्दै ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमले पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण भैरहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा खासस्व योजना निर्माणका लागि प्राविधिक, प्रक्रियागत र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको बताउनुहुन्छ यू.एन. ह्याबिट्याटको तर्फबाट खासस्व योजना तयारीमा सहयोग गर्नुहुने परामर्शदाता थरेन्द्र पौडेल । “सहजीकरण गर्ने सबै साझेदारहरुका लागि यो अनिवार्य शर्तको रुपमा रहेको छ”, उहाँको भनाइ छ, “अहिलेको चरणमा हामीले पूर्ण सरसफाइ अभियानका लागि साझेदारी गरेका ६० भन्दा बढी स्थानीय तहमा यही महिनाभित्रै खासस्व योजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य अनुसार काम भैरहेको छ ।”
प्रदेश सरकारहरुको वार्षिक नीति कार्यक्रम, विकास साझेदारको निरन्तर सहजीकरणका कारण स्थानीय सरकारहरुले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेट्न थालेको बताउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टरका सहसंयोजक एवम् यूनिसेफ नेपालका वास अफिसर राकेशकुमार मल्लिक । “बाह्य सहजीकरण भएका ठाउँमा यो कामको प्रभावकारिता बढी छ भने सहजीकरण नभएका स्थानमा कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेको छैन”, मल्लिकको भनाइ छ, “प्रदेश मन्त्रालयमा भएको सीमित मानव संसाधनका कारण प्रदेश र संघीय सरकारका नीति कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत सहजीकरण गर्ने संस्थाको सक्रियतामा निर्भर हुने गरेको छ ।”
नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको निरन्तरता
कुनै पनि देशलाई संविधानले मार्गनिर्देश गरेजस्तै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा नीतिगत प्रावधानको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले पूर्ण सरसफाइ अभियानमा योजनाका साथै नीति निर्माणमा समेत जोड दिइएको बताउनुहुन्छ चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुरका नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र । घरको नक्सा पास गर्नका लागि सेप्टिक टंकीलाई नीतिगत रुपमा नै अनिवार्य गरिएको छ भने नगरपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि खासस्व योजना र कार्यविधि तयार गरी यसै वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता वार्षिक नीति कार्यक्रममा गरिएको छ । “चाँगुनारायण नगरपालिकामा खाद्य स्वच्छता एवम् गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ भने दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण भैरहेको छ”, नगर प्रमुख मिश्रको भनाइ छ, “हाल निर्माणको क्रममा रहेको मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका यसै वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ भने विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधिको कार्यान्वयनमार्फत नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयलाई यस वर्षभित्र कम्तिमा मध्यम तह अर्थात् दुई तारे स्तरमा पुर्याउनेगरी काम भैरहेको छ ।”
यस वर्षको बाँकी समयमा स्थानीय सरकारहरुलाई सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा बलियो बनाउनका लागि नीति निर्माणमा समेत उत्तिकै जोड दिइएको बताउनुहुन्छ, यू.एन. ह्याबिट्याटका सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल ।
यू.एन. ह्याबिट्याटसँगको साझेदारीको परियोजना अहिलेका लागि समाप्त भैसकेको भए पनि यसलाई निरन्तरता दिने र पूर्ण सरसफाइ अभियानका बाँकी कार्यभारलाई पूरा गर्ने अठोट नगर प्रमुख मिश्रको छ । “आखिर स्थानीय सरकार आफैले गर्नुपर्ने कामलाई विकास साझेदारले बाटो देखाएको छ”, उहाँको भनाइ छ, “कुनै विकास साझेदार नभए हामी आफ्नै साधन श्रोतबाट भए पनि लक्ष्यलाई त पूरा गर्नैपर्छ ।”
मिश्रको भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ, बेलबारी नगरपालिका मोरङका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी । “नीति निर्माणदेखि सरसफाइ नमूना समुदाय निर्माण गर्ने कार्यमा समेत सहयोग भैरहेको छ, नगरपालिकाले सरसफाइ नमूना समुदाय मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ”, नगर प्रमुख सुवेदीको प्रतिवद्धता छ, “घरायसी, संस्थागत र सार्वजनिक तीनै क्षेत्रको सरसफाइलाई एकसाथ लैजानेगरी आवश्यक नीति निर्माण गरेर अघि बढिरहेका छौं ।”
विकास साझेदारको परियोजना अवधि समाप्त भए पनि वार्षिक नीति कार्यक्रम अनुरुप पूर्ण सरसफाइ अभियाानलाई स्थानीय तहहरुले निरन्तरता दिइरहेका छन् । पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण भैरहेका स्थानीय तहले यस वर्षलाई पूर्ण सरसफाइ आधार वर्षको रुपमा लिई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै समुदाय तहमा टोल विकास संस्थामार्फत पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । “नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनालाई पारित गरिसकेको छ,पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि पालिकाको वार्षिक योजना मार्फत ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ”, पर्सा जिल्लाको पटेर्वासुगौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरी भन्नुहुन्छ, “यसका लागि विकास साझेदारको तर्फबाट पूर्ण सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले नगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ, र प्रभावकारी अनुगमनका लागि अनुगमन प्रणाली समेत स्थापित गरिएको छ ।”
कोरोना कहरले सबैको दैनिकी बदलिदिएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि बन्द विद्यालय अझैसम्म पूर्ण रुपमा खुल्न सकेका छैनन् । बजार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धक्का लागेकै छ । तर पनि, यस वर्षको बाँकी समयमा स्थानीय सरकारहरुलाई सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा बलियो बनाउनका लागि नीति निर्माणमा समेत उत्तिकै जोड दिइएको बताउनुहुन्छ, यू.एन. ह्याबिट्याटका सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्ल । “साझेदार संस्थासँगको परियोजना अवधि समाप्त भए पनि स्थानीय साझेदारको रुपमा उहाँहरुले नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्याइरहनुभएको छ । हाम्रा जिल्ला संयोजकहरु जिल्ला तहमा रहेर जिल्ला र नगरपालिकासँग निरन्तर सहकार्यमा हुनुहुन्छ”, मल्लको भनाइ छ, “नगरपालिका तहका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि एवम् योजना, पूर्ण सरसफाइ अनुगमन मार्गदर्शन, जिल्लाको सरसफाइ मार्गदर्शन, खाद्य गुणस्तर तथा अनुगमन निर्देशिका, विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन लगायतका नीति निर्माणमा अहिले पनि सहयोगको निरन्तरता रहेको छ ।”
मूलप्रवाहीकरणविना खाडल पुर्नै सकस
दिगो विकास लक्ष्य र त्यसप्रति नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप अबको दश वर्षभित्र प्रत्येक घरधुरीलाई प्रणालीको खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ ।
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन बमोजिम व्यक्तिगत एवम् घरायसी सरसफाइ, पानी एवम् खानाको सुरक्षा, संस्थागत एवम् सार्वजनिक सरसफाइ प्रबर्द्वन र वातावरणीय सरसफाइ सुविधाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने छ । अहिलेको अवस्थाबाट दिगो सरसफाइको अवस्थासम्मको यात्रामा ठूलो खाडल छ ।
स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको मूलप्रवाहीकरण विना यो खाडल पुर्नै नसकिने भएकोले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र साधन श्रोतको व्यवस्थापनमा एकीकृत ढाँचा अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल । “हामीले जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन तयार गर्दा समेत स्थानीय तहहरुले खानेपानी, सरसफाइलाई कसरी मूलप्रवाहीकरण गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई समेटेका छौं”, उहाँको भनाइ छ, “प्रदेश र संघीय सरकार तथा तालुकदार मन्त्रालयहरुले समेत यस विषयलाई नीतिमा नै समेट्नका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
यस भनाइसँग सहमत देखिनुहुन्छ बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख पदम बडुवाल । “अहिलेसम्म भौतिक विकास मूलप्रवाहीकरणमा पर्यो, अब सामाजिक विकास अन्तर्गत पनि सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धन गरेर जानुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ, “अहिलेको कोरोना महामारीले समेत सरसफाइ तथा स्वच्छताको आवश्यकतालाई प्रष्ट पारेको छ ।”
प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश भए पनि, प्रदेशभरमा मुस्किलले आठ दश वटा स्थानीय तहले मात्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता हेर्ने अलग्गै इकाइ खडा गरेको र स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने पर्याप्त मानव संसाधनको समेत व्यवस्था हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश वास क्लस्टरका सहसंयोजक राकेशकुमार मल्लिकको बुझाइ छ । “प्रदेशको नीति कार्यक्रम उत्कृष्ट भएरमात्र पुगेन”, उहाँको भनाइ छ, “स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको मूलप्रवाहीकरणविना प्रदेश र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल छ ।”
स्थानीय तहहरुले यस वर्षलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनको नीतिगत र संरचनागत मजबूतीकरण गर्ने आधार वर्षको रुपमा लिनुपर्ने र यस कार्यमा प्रदेश सरकारले समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख शालिकराम अधिकारी । “विकास साझेदारको सहजीकरण नभएका ठाउँमा स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रममा खानेपानी सरसफाइले महत्व नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन”, उहाँको भनाइ छ, “यसका लागि प्रदेश सरकार र स्वयं स्थानीय सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ ।”
