963 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि/चितवन : संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेश नै स्थानीय तहहरुको वास प्लान निर्माणमा पछाडि रहेको छ । १३ जिल्ला र ११९ स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा १० स्थानीय तहले मात्र नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको एनवास एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर वास प्लान निर्माण गरेका छन् । निर्दिष्ट सूचना प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरी वास प्लान तयार गर्ने यस प्रदेशका स्थानीय तहमा दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका, धादिङका ज्वालामुखी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् ।
काठमाण्डौको कीर्तिपुर नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ भने सिन्धुलीका सुनकोशी गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकामा समेत आवश्यक तथ्यांक एनवास मार्फत संकलन गरिएको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा समेत एनवास मार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
स्थानीय तहको वास प्लान बनाउन पनि विकास साझेदारकै भर
अधिकांश स्थानीय तहले तयार गरेका वास प्लान विकास साझेदारको सहयोगमा बनेका छन् । चितवनमा वेल्ट हंगर हिल्फेले सहयोग गरेको छ भने धादिङमा पूर्णिमा कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ । धादिङको खनियावासमा परामर्शकर्ताको सहयोगमा तयार गरिएको छ भने नुवाकोटको विदुर, किस्पाङ र लिखुमा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा वास योजना तयार गरिएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायकमा समेत ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा नगरपालिकाले नै वास योजना तयार गरेका हुन् । यी कुनै पनि योजना एन वास सूचना व्यवस्थापन प्रणालीभित्र छैनन् ।
अगुवा नै पछाडि
वास प्लान बनाउने कार्यमा अगुवा स्थानीय तह र जिल्ला नै पछाडि रहेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले यूनिसेफ नेपाल लगायतका विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा देशभरका २१ गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सवलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा एनवासको माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी जानकारीको स्थानीयकरण एक प्रमुख अपेक्षित उपलब्धीको रुपमा रहेको छ ।
तर, परियोजना नै सञ्चालन गरी अन्य स्थानीय तहलाई वास प्लान तयार गर्न लगाउने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले नै एनवास एप्लिकेशनको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गरेको छैन भने एनवासमा खानेपानी प्रणालीको तथ्यांक समेत अद्यावधिक गरिएको छैन ।
यसैगरी, महासंघका सचिव देवी बुर्लाकोटी उपाध्यक्ष रहेको धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले समेत एनवासबाट वास प्लान तयार गरेको छैन भने जम्मा ४ वटा खानेपानी आयोजनाको मात्र विवरण अद्यावधिक गरिएको छ ।
काठमाण्डौ महानगपालिकासहित काठमाण्डौभित्रका ८ वटा नगरपालिकाले वास योजना निर्माणको कार्य थालनी नै गरेका छैनन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले वास योजना तयार गरिरहँदा नागार्जुन नगरपालिका र चन्द्रागिरी नगरपालिकाले तथ्यांक संकलनको काम भर्खरै थालनी गरेका छन् । बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको मकवानपुरका कुनै पनि स्थानीय तहले एनवासको माध्यमबाट वास प्लान तयार गरेका छैनन् ।
उपत्यकाको अर्को जिल्ला ललितपुरमा रहेको ललितपुर महानगरपालिकामा भर्खरैमात्र एनवासमा तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन नै सुरु भएको छैन ।
देशकै मध्यभागमा पर्ने चितवनका कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा वेल्ट हंगर हिल्फेको सहयोगमा वास योजना तयार गरिएको छ भने खानेपानी प्रणालीको तथ्यांक समेत अद्यावधिक गरिएको छ । रापती नगरपालिकाले वास योजना तयारीका लागि संयोजकको आवश्यकता प्रकाशन गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार ६ महिनाभित्र वास प्लान तयार गरिसक्ने योजना अनुरुप तयारी भैरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले भर्खरैमात्र तथ्यांक संकलनको काम थालनी गरेको छ ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा एनवासको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ, जसमा प्लान इन्टरनेशनल नेपालले सहयोग गरेको छ । बाँकी कुनै पनि स्थानीय तहमा वास योजना तयार भएको छैन ।
खानेपानी प्रणालीको विवरण समेत भरिएन
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले वि.सं. २०७५ मा प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा कूल ९३३१ खानेपानी आयोजना छन् । यसमध्ये २८.१३ प्रतिशत अर्थात् २४७१ आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सुचारु छन् । ३५८२ आयोजना सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, ९७३ आयोजना ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने, १६०२ पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र ७०३ पुननिर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
तर, स्थानीय तहले सबै खानेपानी आयोजनाको विवरण एनवासमा अद्यावधिक नगर्दा ती आयोजनाको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार अनभिज्ञ हुन्छन् । प्रदेशमा रहेका ९३३१ आयोजनामध्ये २८४२ आयोजनाको जानकारी मात्र एनवासमा अद्यावधिक गरिएको छ ।
यसरी जानकारी अद्यावधिक गर्नेमध्ये अधिकांश विकास साझेदारले सहजीकरण गरिरहेका स्थानीय तह र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले निर्माण गरेका आयोजनाहरु रहेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले मात्र आफ्नै तत्वावधानमा सूचना अद्यावधिक गरेको एनवासको विवरणमा देखिन्छ ।
यस स्टोरी तयार पार्दासम्म बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दोलखामा रहेका १६२६ खानेपानी आयोजनाको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यसैगरी, धादिङका ४२३, चितवनका १८१, नुवाकोटका १९३, रसुवाका १३०, काभ्रेपलाञ्चोकका १५१, सिन्धुलीका ९१, रामेछापका १७, ललितपुरका ११, सिन्धुपाल्चोकका १०, भक्तपुरका ६ र काठमाण्डौका ३ खानेपानी आयोजनाको विवरण अद्यावधिक गरिएको । मकवानपुरका कुनै पनि खानेपानी आयोजनाको विवरण एनवासमा अद्यावधिक छैन ।
हेलचक्राइ र कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या
खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा उल्लेखनीय प्रयास गरेका स्थानीय तहहरु समेत राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सुस्त देखिनुमा हेलचक्राइ र कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य कारकको रुपमा देखिन्छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका कर्मचारी नै छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन (खापासटे) पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजनको क्रममा स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा नभएका कारण कर्मचारीहरु निर्दिष्ट रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । केही स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन भर्ना गरे पनि उनीहरु योजना शाखादेखि वडा सचिवसम्मको जिम्मेवारीका कार्यरत छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सवलीकरणका लागि पाँच वटा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छः निर्दिष्ट संरचनागत व्यवस्था (शाखा), आवश्यक नीति तथा कानुन, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार, वास प्लान र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थानीयकरण ।
खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यले सुनिश्चित गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको र यसलाई पूरा गर्नका लागि योजनावद्ध प्रयास गर्नुपर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरु सफल हुन सकेका छैनन् । तराई मधेश क्षेत्रमा खानेपानी प्रणालीहरु महंगो हुनु र निर्माण गर्न लामो समय लाग्नाले पनि अधिकांश स्थानीय तहहरु खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा हाते कल वितरणमा चासो देखाएको पाइन्छ ।
ओभरहेड टंकी र प्रशोधनसहितको खानेपानी आयोजना निर्माण खर्चिलो भएकोले आफ्नो वार्षिक बजेटले नधान्ने तर्क स्थानीय तहहरुको छ । तर, यससँग असहमत हुनुहुन्छ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थपन आयोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख डा. रजित ओझा । “वास प्लान त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्थाको चित्रण, थप आश्यकता पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक लगानी भित्राउने अवसर समेत हो”, उहाँको भनाइ छ, “वास योजना निर्माणपश्चात् यस क्षेत्रका लागि कति रकम आवश्यक छ भन्ने कुरा एकीन हुन्छ र आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक थप साधन श्रोतको खाजी गर्न समेत सहज हुन्छ ।”
