1505 पटक हेरिएको 
बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भनिन्छ, तर सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका, वडा नं. ६ मा रहेको चिमडी खानेपानी आयोजना सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि पूरा भएन । चिमडी र वरिपरीका १ हजार ५ सय घरधुरीले प्रणालीको सुरक्षित पानी पाउने आशामा नै दशकबढी बिताइसके । तर पनि पानी आउने छाँटकाँट छैन ।
सन् २०१० मा सुरु भएको चिमडी खानेपानी आयोजनाको कार्यालय भवन बन्यो, बोरिङ भैसक्यो । ओभरहेड टंकी बन्यो, विजुली जोडियो । पाइप ल्याएर विछ्याइयो । “पाइप बिछ्याउने बेलासम्म त पानी पाउने आशा थियो, समुदायलाई ।
तर अब आयोजना सञ्चालन नै मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपियो”, अविच्छिन्न रुपमा अध्यक्षको रुपमा रहेर समुदायलाई पानी खुवाउने प्रयन्तमा लाग्नुभएका उमेश चौधरीको भनाइ छ, “आफ्नो पालामा आयोजना सुरु गरेर छोराछोरीको पालामा समेत पानी खुवाउन नसकिने भैयो ।”
आयोजना थालनीको बखत तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा १ हजार ३ सय घरधुरीलाई पानी पु¥याउने उल्लेख थियो । अहिले त्यहाँ घरधुरी बढेर १ हजार ५ सयभन्दा बढी भैसके ।
करोडौं लगानी, बालुवामा पानी
तत्कालीन अवस्थामा जनश्रमदान सहित ५ करोड ६६ लाख २१ हजार लागत अनुमागन गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म ४ करोड २४ लाख ६५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार पानी वितरणका लागि पाइप लाइन समेत विछ्याइएको थियो । तर अहिले ती पाइप लाइनको नामनिशान केही छैन । “पाइप लाइन विछ्याएको ठाउँमा ग्राभेलले पुरेर सडक निर्माण भैसक्यो । अब त अधिकांश पाइपलाइन कालोपत्रे गरिएको सडकमुनी परेकोले घरधुरीमा धारा जडान गर्नका लागि पाइप ल्याउन सकिने अवस्था समेत छैन”, अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ, “अझै पनि आशा मरिसकेको त छैन, तर पानी सुचारु होला भन्नेमा ढुक्क पनि छैनौं ।”
बर्जु गाउँपालिकाको हुलाकी मार्गमा रहेको यस आयोजनामा निर्माण भएका संरचनाहरु पनि बिग्रिइसकेका छन् । ओभरहेड टंकी ठिंग उभिएको छ, तर कार्यालय सञ्चालनका लागि बनाइएका भवनहरुका झ्याल ढोका सबै भाँचिइसकेका छन् । शौचालय भताभुंग बनिसकेको छ । पाइप र फिटिङस् यत्रतत्र छरपष्ट छन् । प्रशोधन प्रणाली छैन । श्रोत क्षेत्रमा लगाइएको पर्खाल भत्किने अवस्थामा पुगिसक्यो । मूल गेट नै भाँचिइसकेको छ ।
“ठूलो सपना बोकेर थालनी गरियो, अहिले हेर्दाहेर्दै घाटमा पुगिसक्यो”, अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ, “खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले जे जे भन्छ, हामीले त्यही गर्दै गयौं । अहिले समुदायले हामी उपभोक्ता समितिलाई गाली गर्छन्, तर डिभिजन कार्यालयले कुनै सुनुवाइ गर्दैन ।”
श्रमदान जुटाउनका लागि समिति, निर्माणको काम सबै ठेकेदारलाई
खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको कम्तिमा १ प्रतिशत नगद र १९ प्रतिशत जनश्रमदान आवश्यक हुन्छ । सोही शर्त अनुसार उपभोक्ताले आफ्नो तर्फबाट लगानी समेत गरिसके । पाइप गाड्नका लागि जमिन खन्ने, पाइप विछ्याउने काम समेत गरे । “हामीले आफ्नो घरमा जे सामान छ, त्यही प्रयोग गरेर भए पनि आयोजनाको काम ग¥यौं”, अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ, “खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले श्रमदान हामीलाई गराउँछ, अरु साना साना काम पनि ठेकेदारलाई दिन्छ । कुन ठेकेदारलाई कहिले र कसरी दिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन ।”
समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सेवामूलक संस्था हो । सम्पूर्ण उपभोक्तालाई स्वच्छ पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दायित्व समितिको हुन्छ । त्यसैले, निर्माण अवधिमा विभिन्न तहका सरकारले लगानी गरे पनि आयोजनाको थालनीदेखि नै उपभोक्ता समिति समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ र उसको पूर्ण सहभागिता रहन्छ । तर, चिमडी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हुने निर्माण र मर्मतसम्भारका कार्यमा डिभिजन कार्यालयले समितिलाई बाइपास गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ता समितिको छ । “डिभिजन कार्यालयबाट आयोजनाका लागि कुन वर्षमा कति रकम विनियोजन गरिएको छ, त्यस वर्ष के के काम गर्ने हो भन्ने पनि कुनै जानकारी हुँदैन”, अध्यक्ष उमेश चौधरी गुनासो पोख्नुहुन्छ, “वर्षको एक दुई पटक डिभिजनबाट इञ्जिनियर आउनुहुन्छ । खै अहिले त एक वर्ष भैसक्यो, सबै चुपचाप ।”
आयोजनाको डिभिजन अवधि सामान्यतः २० वर्षको हुन्छ, अर्थात् सो आयोजनाले २० वर्षसम्म लक्षित जनसंख्यालाई पानीको आपूर्ति गर्न सक्छ । त्यसपछि पानी अपुग हुन्छ । निर्माण सुरु भएकै १२ वर्ष पूरा भैसक्यो । तीव्र गतिमा निर्माण गर्ने हो भने पनि अझै दुई तीन वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्न नै लाग्ने देखिन्छ । बजारभाउमा वृद्धि, पहिले विछ्याइएको पाइप लाइन काम नलाग्ने भैसकेको र नयाँ पाइप लाइन विछ्याउनुपर्ने अवस्था भएकोले आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने हो भने अझै दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ ।
तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको डिभिजन कार्यालयले प्रत्येक वर्ष एक दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गर्ने गरेको आफूले सुनेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । “अघिल्लो वर्ष पनि इञ्जिनियरले हामीलाई बोलाएर आयोजनाको मर्मतसम्भारको अलिकति रकम छ, फलानो ठेकेदारलाई काम दिउँ भन्नुभएको थियो”, अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ, “नाम हाम्रो हुन्छ, काम उहाँहरुले नै मिलेमतोमा गर्नुहुन्छ ।”
नयाँ आयोजना थपेको थप्यै
क्रमागत लगानीका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि रकम अभाव भएको बताउनुहुन्छ प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख एवम् प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर संयोजक ई. विकास काफ्ले ।
“हामीकहाँ सीमित बजेट हुन्छ, तर आयोजनाहरु धेरै छन् । त्यसैले सबैलाई बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून बजेट हुन्छ”, महाशाखा प्रमुख काफ्ले भन्नुहुन्छ, “समुदाय, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र अन्य श्रोतबाट समेत बजेट सहयोग भएमा मात्र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।”
ओभरहेड टंकीसहितको खानेपानी आयोजना नै तराई मधेशका लागि अहिलेसम्मको उपयुक्त प्रविधि मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा माथिको मूलको पानी पाइपबाट ग्राभिटी फ्लोबाट वितरण गरिने हुनाले वितरणका लागि अतिरिक्त ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन । तर, तपाई मधेशमा ओभरहेड टंकी नबनाउने हो भने पानी वितरण गर्न मिल्दैन । त्यसैले, पम्प गरेको पानीलाई ओभरहेड टंकीमा जम्मा गरेर पुनः ग्राभिटी फ्लो कायम गरेर वितरण गरिन्छ ।
हुन त, पम्पले पानी तानी प्रेसर फिल्टरबाट शुद्धीकरण गरेर सिधै वितरण गर्ने अभ्यास नभएको भने होइन । “निश्चित सीमित घरधुरीलाई ओभरहेड टंकी नबनुञ्जेलसम्मका लागि यसरी पनि वितरण गर्न सकिन्छ, तर विजुलीको बिल यति बढी आउँछ कि उपभोक्ता समितिले तिर्नै सक्तैनन्”, महाशाखा प्रमुख काफ्ले भन्नुहुन्छ, “त्यसैले तराईमा ओभरहेड टंकी बनाउनैपर्ने वाध्यता छ, जुन निकै महंगो छ र समय बढी लाग्छ ।”
संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै यस विषयमा जानकार छन् । तर पनि, वर्षेनी आयोजना थपिएको थपियै हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको प्रतिवद्धता, राजनीतिक दवाव र प्रभावका कारण पनि आयोजनाहरु थपिन्छन् । “रातो कितावमा सूचीकृत भएका योजनालाई अहिले प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गर्छ । सीमित रकम असीमित आयोजनामा लगानी गर्दा जहाँ उपभोक्ता समिति सक्रिय छ र प्रभावकारी समन्वय गर्दछ, त्यहाँ स्वतः अलिक बढी रकम विनियोजन हुन्छ”, काफ्लेको भनाइ छ ।
यदि, बजेट अपुग हो भने किन सोही स्थानमा नयाँ आयोजना छनौट र थप गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थानीयले अहिलेसम्म सकेका छैनन् । चिमडी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नं. ५ को अमाहिबेला मुस्लिम टोलमा अर्को खानेपानी आयोजना थालनी गरिएको छ । चार वर्षअघि निर्माण थालनी गरिएको यस आयोजनाको श्रोत क्षेत्रमा पक्की पर्खाल लगाउनुका साथै कार्यालय भवन निर्माण र डिप बोरिङ गरिएको छ । १ हजार ५ सय घरधुरीलाई पानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको कूल लागत ८ करोड ९७ लाख ९२ हजार अनुमान गरिएको छ । हालसम्म १ करोड ३० लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
आयोजना प्रदेश मातहत, कर्मचारी छैनन्
चिमडी खानेपानी आयोजना त एउटा प्रतिनिधि आयोजनामात्र हो, यस्तै दर्जनौं आयोजनाहरु थपिएका थपियै छन् । तर, ती आयोजना अधिकांशतः क्रमागतमा रहेका छन् । बहुवर्षे आयोजनामा निश्चित समय अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि श्रोत सुनिश्चित गरिन्छ, तर क्रमागतमा त्यो हुँदैन । उपलब्ध बजेट जति पुग्छ, त्यति नै प्रदान गरिन्छ । करोडौंका आयोजनालाई प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने दुई चार लाख रुपैयाँ कनिका छरेजस्तोमात्र हुन्छ ।
संघीय खानेपानी मन्त्रालयले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको विस्तृत पाश्र्वचित्र अनुसार प्रदेश नं. १ मा ९०११ खानेपानी आयोजना रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांशतः पहाडी क्षेत्रका स–साना आयोजना समेत रहेका छन् ।
प्रदेश खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशभित्र करिब १ हजार २ सय आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा निर्माणाधीन छन् । धेरै आयोजना त राज्य पुनःसंरचना हुनुअघि संघीय सरकारले नै थालनी गरेका छन्, भने केही प्रदेश सरकार गठनपश्चात् थालनी गरिएका योजना समेत छन् । प्रदेशभित्र संघीय खानेपानी आयोजना र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले निर्माण गरिरहेका आयोजना समेत रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको अनुगमन, सुपरीवेक्षण, प्राविधिक सहयोग गर्नका लागि जम्मा ७ वटा डिभिजन रहेका छन् । पाँचथर, ओखलढुंगा, सुनसरी, झापा, खोटाङ, भोजपुर र धनकुटामा रहेका डिभिजनले दुई दुई वटा जिल्लाको जिम्मेवारी लिएका छन् । “एउटा डिभिजनले करिब २ सय हाराहारीमा आयोजनाहरु हेर्नुपर्छ, मानव संसाधन ज्यादै न्यून त, यतिले त पुग्दै पुग्दैन”, महाशाखा प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ ।
प्रदेश आयोजना थप्दै, स्थानीय तह कल बाँड्दै
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अनुसूची ९ मा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता तीनै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण आरम्भ गरेका आयोजनाहरु सबै प्रदेश सरकारले नै हेरिरहेको छ । यसबाहेक, प्रदेश अन्तर्गत नयाँ थपिने आयोजनाहरु त छँदैछन् ।
साना आयोजनाहरु, सामान्य लागतमा बाँकी काम सम्पन्न हुने निर्माणाधीन आयोजनाहरु र नयाँ बन्नेमध्ये पनि साना लगानीका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा दिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको सरोकारवालाहरु समेत स्वीकार्छन् । “प्रदेशस्तरका आयोजनाहरुमात्र अब प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिने र बाँकी आयोजनाहरु पूरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने हो भने आयोजनाहरुको अवस्थामा सुधार आउँदैन”, महाशाखा प्रमुख काफ्ले भन्नुहुन्छ, “हामीकहाँ निर्माणाधीन आयोजनाहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेशमा बोझ कायमै छ ।”
स्थानीय सरकारहरु समेत ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न जाँगर देखाउँदैनन् । ठूलो लगानी, जटिल संरचना, लामो समय लाग्ने र तुरुन्त प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले ठूला आयोजनामा पालिकाको आँखा नै जाँदैन । प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत र सामुहिक हाते पम्प वितरण गर्ने दशकौं अघिको परम्परा अहिले पनि कायम छ । फलस्वरुप, प्रणालीको सुरक्षित पानीमा सबै घरधुरीको पहुँच पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ, तर स्थानीय सरकारहरु कल वितरण गरिरहेका छन् ।
समुदाय समेत कल पाएपछि मख्खै । प्रणालीको पानी जडान गर्दा मासिक शूल्क तिर्ने कुरालाई पहाड बनाइदिन्छन् । प्रणालीको सुरक्षित र शुद्धीकरण गरिएको पानी महिनाभरी उपभोग गरेवापत त्यसको व्यवस्थापन शूल्क तिरेको हो भन्ने धारणा विकास नभएका कारण समुदायले कलकै माग गर्ने र स्थानीय सरकार कल बाँड्नमै रमाउनाले सुरक्षित पानीमा सबै घरधुरीको पहुँच पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य एकादेशको कथा बनेको छ ।
नीतिमा पनि समस्या
समस्या नीति र नियत दुबैमा देखिन्छ । नगद र श्रमदान गरी कूल लागतको २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांशतः वितरण लाइन विस्तार गर्दा श्रमदान गरिन्छ । तर, तराई मधेश क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति फरक देखिन्छ । पाइप लाइन विस्तार गर्दा समुदायले श्रमदान त गर्छ, तर कूल लागतको २० प्रतिशत पुग्दैन । अर्कोतर्फ, अप्रोच रोड, कम्पाउण्ड वाल निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण र ओभरहेड टंकी निर्माण गरुञ्जेलसम्म समिति समेत सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि विस्तारै समिति सुस्ताउँदै जान्छ । प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने तीन चार सय मिटर पाइप बिछ्याउन समिति सक्रिय पनि हुँदैन ।
यस किसिमको निस्क्रियतालाई सम्बोधन गर्न के गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख काफ्ले । “तराई मधेश र पहाडमा आयोजना सञ्चालनमा प्राविधिक पक्ष नितान्त भिन्न छ । हालको स्थानीय लागतको प्रावधान पहाडका सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्ला, तर तराई मधेशका हकमा के गर्ने भन्ने नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिन्छ”, उहाँको भनाइ छ, “यसलाई समयमै समाधान गरिएन भने ओभरहेड टंकी ठडिने, तर पानी पिउन नपाउने अवस्था बढ्दै जान सक्छ ।”
थालनीका वर्षमा देखिने उत्साह र जाँगरमा कमी आउनुका साथै समन्वय र तदारुकतामा कमी आउँदा डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट समेत चासो घट्दै जान्छ । कुनै कालखण्डमा ‘अति आवश्यक’ देखेर रातो कितावमा पारेको खानेपानी आयोजना केही वर्षको अन्तरालमा ‘बेवारिसे’ जस्तै बन्छ ।
यस्ता आयोजनालाई रुग्ण आयोजना मान्ने गरिएको छ । यी आयोजना कर्मचारीहरुले चाहेर पनि हटाइदिन सक्तैनन् । “हामीले हटाउन पनि मिल्दैन, किनकि प्रतिनिधिले आवश्यक देखेर नै रातो कितावमा राख्न लगाउनुभएको होला”, महाशाखा प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ, “त्यसैले, यस्ता आयोजनाले एक दुई लाख रुपैयाँ रकम पाउँछन्, सामान्य मर्मतसम्भारको काम हुन्छ, निर्माण सम्पन्न हुने र हस्तान्तरण गर्ने काम अधुरै रहेको हुन्छ ।”
यस्ता रुग्ण आयोजनालाई प्रत्येक वर्ष एक दुई लाख रुपैयाँ छर्दै जाने कि पूर्ण रुपमा हटाइदिने भन्ने कुरा पनि नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको राय छ, “हामी कर्मचारीले बजेट नदिन पनि मिल्दैन, आयोजना हटाउन पनि मिल्दैन । संघीय तहबाट नै नीतिगत निर्णय भएमा मात्र तराई मधेशमा खानेपानी आयोजनामा देखिएको एउटा जटिल समस्या समाधान हुन सक्थ्यो ।”
प्रदेश सरकारले नै लगानी गरेर निर्माणाधीन रहेको आयोजनामा समेत यदि उपभोक्ता समितिको राजनीतिक पहुँच छ भने प्रदेशमा अतिरिक्त बजेट माग गर्ने र संघीय सरकारमा समेत माग गरेर दुबै तर्फबाट रकम सुनिश्चित गरी छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरेका उदाहरण समेत छन् । तर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा लगायतका जिल्लाहरुमा यस्ता रुग्ण खानेपानी आयोजनाहरु बग्रेल्ती छन्, जहाँ न पर्याप्त बजेट आउँछ, न त आयोजना बन्द नै भएका छन् । “हामीले निर्माण सम्पन्न नगरीकन हस्तान्तरण गर्न पनि मिलेन, त्यसैले डिभिजन कार्यालयले धुकुरधुकुर धानिरहेका हुन्छन्”, काफ्लेको भनाइ छ ।
