
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले अब देखि ट्युबवेल जडानको काम नगर्ने भएको छ । स्यालो ट्युबवेलको पानीमा आर्सेनिक र अमोनिया जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रासयनिक तत्वहरु बढी हुने भएकाले मन्त्रालयले ट्युबवेल जडानको कामलाई अन्त्य गरेको जनाएको छ ।
ट्युबवेलको पानीमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रासयनिक तत्वहरु बढी हुने थाहा हुँदाहुँदै ट्युबवेल जडानको कामलाई निरन्तरता दिनु जनस्वास्थ्यमा खेलवाड हुने खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बताउनुभयो । ‘नागरिकलाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारको हो’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘ट्युबवेल जडान गरिदिएर नागरिकलाई कस्तो पानी उपलब्ध गराई रहेका छौं ? यो सोचनिय बिषय हो । त्यसैले यसलाई रोकेका हौं ।’
घर घरमा ट्युबवेल जडानको कार्यक्रम हटाएपछि डिप ट्युबवेलको पानी पिउन बाध्य हुने र यसबाट स्वच्छ र सुरक्षित पानीमा नागरिकको पहुँच बढ्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । केही दिन अघि काठमाडौमा भएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘ट्युबवेलको पानी कम गहिराईको हुन्छ यसमा धेरै रासयनिक प्रदुषणहरु हुन्छन् । डिपबोरिङ गरिएको पानी बढी गहिराईबाट आउने भएकाले यसमा प्रदुषण हुँदैन ।’
ट्युबवेल गाड्न साथ पानी आउने भएपछि सरकारले करोडौ खर्च गरेर बनाएको डिपबोरिङको पानीलाई नागरिकले महत्व नदिएको उहाँको भनाइ थियो । ट्युबवेल जडानको कार्यक्रम नै बन्द गरेपछि विस्तारै डिपबोरिङको पानीमा आकर्षण बढ्ने र यसले जनस्वास्थ्यको रक्षा हुने उहाँको अपेक्षा छ ।
ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना
ट्युबवेल जडान कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने खानेपानी मन्त्रालयको निर्णयले ‘तराई मधेस सरसफाइ तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ट्युबवेल जडानको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका १० वटा प्याकेज मध्ये ६ वटा प्याकेज मात्र सम्पन्न भएका छन् । अझै ४ वटा प्याकेज बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख ई.पुष्पराज सिंहले बताउनुभयो । एक प्याकेजमा ३१२ वटा ट्युबवेल हुन्छन् ।
बारा, पर्सा र रौतहट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगञ्जको सेवा क्षेत्र रहेको छ ।
यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरले कार्यान्वयन गरिरहेको ४ वटा प्याकेज सम्पन्न हुन बाँकी छ । आयोजना प्रमुख रमेश कुमार मण्डलका अनुसार २०७९ असोज मसान्तमै सकिनु पर्ने योजना बजेट अभावका कारण २०८० साल असार १५ सम्मको म्याद थप गरिएको छ । यसबर्ष ट्युबवेल जडान शीर्षकमा रकम नै नभएपछि अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा कार्य गर्दै आएको छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा ‘तराइ मधेश सरसफाइ तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्याकेजमा ट्युबवेल जडानको काम भईरहेको छ ।


988 पटक हेरिएको 

