945 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले सुख्खाग्रस्त तथा पम्पिङ सहितका खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने बार्षिक विद्युत महसुलको विवरण उपलब्ध गराउन सात वटै प्रदेशको खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सुख्खाग्रत क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिहरुद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क बापतको रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले विद्युतमा हुने खर्चको विवरण माग गरेको हो ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महसुल र डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ ।
