714 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोली आयोजना स्थलमा पुगेको छ । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वको स्थलगत अवस्था बुझ्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमल राज श्रेष्ठ र केही सरकारी अधिकारी सहित विश्व बैंकको टोली आयोजनास्थल भेरी पुगेको हो ।
खानेपानी आयोजनाको प्रगति र भविष्यमा कार्यान्वयनका क्रममा अपनाइने रणनीति, सम्भावित प्राविधिक तथा नीतिगत उल्झन बारेमा विश्व बैंकको टोलीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकार लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गरेको छ ।
आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्दै विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेरभसले नेपालमा विश्व बैंकले खानेपानीका क्षेत्रमा ऋण अनुदान सहयोग गरेका ठूला परियोजना मध्ये भेरी लिफ्ट एक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनी उल्झन अन्त्य गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिसले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकमा म आफ्नो जिम्मेवारीको अन्तिम वर्षमा छु । सन् २०१८ बाट सुरु भएको परियोजना अघि बढ्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन, हामीले नेपाली जनतालाई अझै पनि त्यति ठूलो सेवा दिन सकेका छैनौँ तर यो परियोजनाले केही सहयोग पुग्नेछ ।’
आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदै सहकार्य, सहअस्तित्वमा रहेर परियोजना सफल बनाउनतर्फ लाग्न उहाँले सबैमा अनुरोध गर्दै भन्नुभयो, ‘म अबको तीन वर्षपछि फेरि वीरेन्द्रनगर आउँदा तपाईंहरूले भेरीबाट ल्याएको खानेपानी गिलासमा राखेर पिउन पाउनुपर्छ ।’
निर्देशक फारिसले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा संघीयताको अवधारणा र व्यावहारिक अभ्यास अनुरूप वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन हुन लागेको अन्तरसरकारी खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य रहेको बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले परियोजना निर्माणका क्रममा रहेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै नगरवासीलाई आगामी तीन वर्षमा भेरीको पानी खुवाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने कानुनी अड्चन, प्राविधिक तयारी तथा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको कार्यालय स्थापना लगायतका प्रक्रिया पूरा भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, ‘परियोजनामा वीरेन्द्रनगर मात्र नभई सिंगो सबै सरकार संलग्न छन् । हामीले यो परियोजना समयमै सफल बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यदि यो परियोजना सफल हुन सकेन भने तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य अभाव तथा काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको सन्देश प्रवाह हुने भएकाले सबैले आत्मसात गरेर छिट्टै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
आयोजना कार्यान्वयन यसरी हुनेछ
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइमा गुणस्तर सुधार गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने खानेपानी आपूर्ति जोखिम घटाउन विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
आगामी तीन वर्षमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ल्याइनेछ ।
जस अनुसार संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहाव डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ ।
त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटर दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । जसमा पहिलो चरणकै काममा ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन वितार हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत९जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डिएमए) को बाँकी काम हुनेछ ।
पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब तीन/तीन अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न गर्दै निर्माण कम्पनीले आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
सन् २०१८ बाट सुरु भएको परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ, पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने बाध्यता, आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ लगायत समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
हाल आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु गर्न ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले एक महिनाभित्र काम सुरु हुने जनाएको छ । पहिलो चरणको कामका लागि स्वदेशी तथा विदेश गरी १२ कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव पेश गरेका छन् । एक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने तयारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । हिमालय टाइम्सको सहयोगमा ।
