360 पटक हेरिएको 
बाँके : नेपालगन्जवासीलाई तिर्खा मेटाउने गरी निर्माण सुरु भएको राप्ती खानेपानी आयोजना लामो समयदेखि अधुरै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा उक्त आयोजना स्वीकृत भएर काम अगाडि बढेको थियो। हरेक वर्षको गर्मीयाममा नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि आर्थिक वर्ष २०७४र७५ बाट आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो, तर आयोजना विगत सात वर्षदेखि पूरा हुन नपाएर अलपत्र अवस्थामा परेको हो।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका ५ कम्दीस्थित राप्ती नदीबाट दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित खानेपानी संस्थानले उक्त आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। कुल ३३ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाका लागि सुरुका वर्षमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको असहयोग र संस्थानको आन्तरिक ढिलासुस्तीले गर्दा काम अलपत्र परेको छ।
आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदीदेखि नेपालगन्जसम्म ‘डिआई’ पाइप बिछ्याइएको छ। डिआई पाइप बिछ्याउन सुरुका वर्षमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको असहयोगका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले राप्ती नदी किनारको जग्गा विवादका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको खानेपानी संस्थान नेपालगन्जका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। ‘अहिलेसम्म पहिलो फेजको काम सकिएको छ, दोस्रो फेजको काम अगाडि बढाउने क्रममा जग्गा विवाद उत्पन्न भयो’उहाँले भन्नुभयो।
पानीको मुहान क्षेत्रमा व्यक्तिको जग्गा परेपछि जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा हालेको र करिब १५ कठ्ठाजति जमिन किन्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो। ‘नदीले काटेको जग्गा हो, हामीले नदीमा परेको जग्गामा आफ्नो हिसाबले संरचना बनाइहाल्यौं, अहिले जग्गाधनीले दाबी गरेर मुआब्जा मागिरहेका छन्’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो।
आयोजनाका लागि पाइप बिछ्याउने काम भने सकिएको उहाँले सुनाउनुभयो। कुल १६.८ किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा ‘डिआई’ पाइप बिछ्याउनुपर्ने सुरुको स्टिमेट भए पनि फुलटेक्रादेखि वागेश्वरी पानी ट्यांकीसम्मको दुई हजार नौ सय मिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम भने स्थगित गरिएको छ। ‘यो क्षेत्रमा सडकको पिच भत्काएर पाइप बिछ्याउनुपर्ने भएपछि हामीलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अनुमति नै दिएन, अहिले आएर हामीले त्यो क्षेत्रमा पाइप नबिछ्याएर विकल्पका रूपमा पुरैना खानेपानी आयोजनासम्म जोड्ने भएका छौं’, उहाँले भन्नुभयो।
एकातिर उपमहानगरपालिकाले पिच बाटो खनेर पाइप बिछ्याउन अनुमति नदिएको र अर्कातिर भत्केको पिच पुनः कालोपत्रे गर्न करिब तीन करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने देखिएपछि विकल्प खोजिएको श्रेष्ठले प्रस्ट्याउनुभयो। प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार राप्ती खानेपानी आयोजनाका डिआई पाइप कारकाँदोस्थित खानेपानी ट्यांकीसम्म भने गत वर्ष नै पुर्याइसकिएको छ।
राप्तीबाट ल्याएको पानीलाई वागेश्वरी, कारकाँदो र आलानगरस्थित संस्थानको ओभरहेड ट्यांकबाट वितरण गर्ने यसअघि संस्थानको योजना थियो, तर अब वागेश्वरीमा नल्याएर कारकाँदो, आलानगर र पुरैनास्थित ओभरहेड ट्यांकबाट उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने संस्थानको योजना छ। खानेपानी आयोजनाको काम अहिलेसम्म करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको संस्थानले जनाएको छ। पाइपलाइनका लागि कम्दीस्थित डुडुवा खोलामा ‘ट्रस्ट ब्रिज’ निर्माण गरिएको छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले राप्ती खानेपानी आयोजनालाई आफू नेतृत्वमा आएपछि सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो। ‘हामी नआउँदासम्म उपमहानगरपालिकाको के–कस्तो भूमिका रह्यो थाहा भएन, तर हामी उपमहानगरपालिकामा आइसकेपछि खानेपानी पाइप गाड्दा हुने क्षति कम गरेर भए पनि आवश्यक सहजीकरण गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो। नेपालगन्जवासीका लागि राप्ती खानेपानी आयोजना धेरै महत्वपूर्ण रहेको मेयर विष्टले बताउनुभयो
सात बर्षको प्रगति
हरेक वर्ष चैत, वैशाख र जेठ महिनामा नेपालगन्जका अधिकांश ठाउँमा पानीको सतह घट्ने समस्या बल्झिँदै आएको छ । पानीको सतह घट्दा खानेपानी संस्थानले नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र गाडेका सातवटा जति डिप ट्युबेल असफल भइसकेका छन्। उपमहानगरका अधिकांश स्थानमा पनि सर्वसाधारणले गाडेका हेन्डपम्प सुक्न थालिसकेका छन्।
‘नेपालगन्जमा विकराल बन्दै गएको खानेपानी समस्याको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्म पुग्यो । उहाँकै अग्रसरतामा राप्ती खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएर आयो, बजेट पनि विनियोजन भयो र निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइएको हो’, संस्थानका सूचना अधिकारी बुद्धिप्रकाश केसीले भन्नुभयो । संस्थानका अनुसार उक्त आयोजना २०७२ सालतिर स्वीकृत भए पनि निर्माण प्रक्रिया आव २०७४/७५ बाट सुरु भएको थियो।
आयोजना सम्पन्न भएपछि सयौं वर्षसम्म नेपालगन्जवासी खानेपानी समस्याबाट मुक्त हुने केसी बताउँछन्। आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदीमा ‘सम्प वेल’ बनाइएको छ। सम्प वेलमा हाल दुईवटा पम्प जडान गरिएको छ। ‘राप्ती नदीबाट ल्याएको पानीलाई नेपालगन्जको ‘ट्रिटमेन्ट’ प्लान्टमा राखिनेछ। त्यहाँबाट ओभरहेड ट्यांकमा तानेर उपभोक्तालाई वितरण गरिनेछ, केसीले भन्नुभयो आयोजनाका लागि विद्युतीकरणको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि बनाउनुपर्नेछ। उक्त आयोजनालाई नजिकबाट हेरेका संविधानसभाका सदस्य मैकुलाल वाल्मीकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको अग्रसरताबाट आएको आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु नेपालगन्जवासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
‘नेपालगन्जको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्ने उद्देश्यले सुशील दाइ प्रधानमन्त्री हुँदा पास भएर आएको आयोजना हो, तर आयोजना सम्पन्न गर्नमा धेरै वाधा–अड्चन आएका छन्, सुशील कोइरालाको ड्रिम प्रोजेक्ट हो भनेर कतिपयले यसलाई असफल बनाउने प्रयास पनि गरे’, उहाँले भन्नुभयो।
हाल दैनिक ७० लाख लिटर पानी उत्पादन गरिरहेको संस्थानसँग हाल नेपालगन्ज क्षेत्रमा करिब पाँच हजार उपभोक्ता आबद्ध छन्। यो खबर नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ। राप्ती नदीबाट पानी आएपछि नेपालगन्ज क्षेत्रमा खानेपानी पर्याप्त हुने कर्मचारी बताउँछन्।
