460 पटक हेरिएको 
जुम्ला : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित ‘सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजना अन्तर्गत जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा दुई दिने जल सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
दुई दिने सम्मेलनमा उपस्थित ३१ वटै खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुले बर्तमान संरचनाको अवस्था बिश्लेषण, मर्मत तथा सम्भार कोषको अवस्था, विद्यमान कार्यविधिहरु र ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको परिचालन सम्बन्धी व्यापक छलफल गरेका थिए।
सम्मेलनमा विद्यमान खानेपानी योजनालाई गाउँपालिकाको सेवा सहायता केन्द्र मार्फत मर्मत सम्भारका लागि सहयोग र समन्वय गर्न २७ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सङ्ग पालिकाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जस अन्तर्गत प्रति धारा ५ सय रुपैयाँ भन्दा कम लागत लाग्ने मर्मत सम्भार क्रियाकलाप भएमा उपभोक्ता समितिले आफै सबै क्रियाकलाप अगाडि बढाउने, त्यसैगरी प्रतिधारा ५ सय १ रुपैयाँ देखि एक हजाररुपैयाँ सम्म भएमा ७० प्रतिशत उपभोक्ताले ब्यहोर्ने र ३० प्रतिशत पालिकाले ब्यहोर्ने समझदारी भएको छ ।
यस्तै प्रति धारा रु १ हजार भन्दा बढी लागत लाग्ने मर्मत सम्भारका लागि ५० प्रतिशत उपभोक्ता र ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने त्यसैगरी ठूलो मर्मत र पुनःस्थापना आयोजनाको हकमा ८० प्रतिशत पालिकारसंघर प्रदेश सरकार मार्फत बजेट बिनियोजन गर्ने र २० प्रतिशत उपभोक्ताले ब्यहोर्ने समझदारी भएको छ ।
सम्मेलनले खानेपानी योजनाको दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी सञ्चालन र मर्मत–सम्भारलाई प्राथमिकता दिँदै १२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ।
सम्मेलनबाट जारी प्रतिबद्धता पत्रमा योजनाको दिगोपनाका लागि कार्यविधि तयार पार्ने, वाश नीति निर्माण गर्ने, मर्मत–सम्भार कोष स्थापना गर्ने, पानीको बहुउपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने, तथा पालिका र वडास्तरमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश छन्।
१२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र
१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
२. गाउँपालिका स्तरीय वाश योजना निर्माण गरी त्यसको आधारमा मर्मत तथा सम्भार नीति लागू गर्ने।
३. सामुदायिक धाराको योजनामा न्यूनतम प्रतिदिन १ रुपैयाँ र निजी धारा योजनामा मिटर अनुसारको शुल्क संकलन गरी सम्भार कोष व्यवस्थापन गर्ने।
४. प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गरी त्यसको प्रतिवेदन वडा र पालिकामा पेश गर्ने।
५. घर वा धारामा प्रयोग भएको पानी व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नेस एक घर एक पोषण बगैंचा अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।
६. जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलापबाट घट्दै गइरहेको जल स्रोतको संरक्षण र पुनःभरणका लागि वृक्षारोपण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने।
७. वर्षात्पूर्व र वर्षा सकिएपछि पानी परीक्षण गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चितता पालिकासँग सहमति गर्नु अघि अनिवार्य गर्ने।
८. विद्यालयमा वाश सुविधाको सुनिश्चितता गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
९. योजनाको खातापाता व्यवस्थित राखी प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक परीक्षण गर्ने।
१०. पाँच वर्षभित्र पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका बनाउनेस महिनावारीको समयमा धारा र चर्पिको प्रयोग गर्न चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने।
११. वाश क्षेत्रमा प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने।
१२. खानेपानी योजनाका लागि मर्मत सम्भार कार्यकर्ता (पानी हेरालो) विधिवत नियुक्ति गरी परिचालन गर्ने।
हिमा गाउँपालिकाका वाश संयोजक सुमिता शाहीका अनुसार सुस्वा आयोजना सञ्चालित कर्णाली प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये पहिलो पटक हिमा गाउँपालिकामा यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो “खानेपानी योजनाको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन सुनिश्चित गर्न हामीले यो सम्मेलन आयोजना गरेका हौं।”
हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा गरिएको कामको दीगो व्यवस्थापनका लागि यो सम्मेलनले नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “हामीले पाँच वर्षभित्र खानेपानीको क्षेत्रमा नमूना विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो “११ सयभन्दा बढी घरमा धाराको पहुँच पुगेको छ। अब ती संरचनाहरूको दीगो व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनुपर्छ।”
सम्मेलनमा ३१ वटा खानेपानी योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। तीमध्ये २७ उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता भइसकेको र ती समितिहरूसँग सेवा सहायता केन्द्रमार्फत मर्मत तथा सम्भारसम्बन्धी समझदारीपत्र पनि हस्ताक्षर गरिएको संयोजक शाहीले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०८० अनुसार, साना तथा मध्यम खालको खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य उपभोक्ता समिति र पालिकाबीच साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार पालिका र समितिहरू बीच औपचारिक सहमति भएको छ।
