सरकारको प्राथमिकतामा परेन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता : दिगो विकास लक्ष्य–६ कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदाले ऊर्जा, पूर्वाधार, वन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र भने स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ ।

यो विषय संयुक्त राषट्रसंघद्वारा अघि सारिएको दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ अन्तर्गत प्रमुख लक्ष्यका रूपमा समावेश भए पनि सरकारको नीति प्राथमिकतामा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा आर्थिक स्थायित्व, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र डिजिटल प्रविधि जस्ता १८ क्षेत्र समेटिएका छन् ।

सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार गरिएको यस प्रतिबद्धतापत्रमा सुझाव माग गरिएको छ । तर, खानेपानी तथा सरसफाइजस्तो आधारभूत मानव आवश्यकताको विषय स्पष्ट प्राथमिकतामा नदेखिनु चिन्ताजनक मानिएको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधारमा जोड, तर खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताओझेलमा

सरकारले आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । बुढीगण्डकी र दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन र रणनीतिक खनिज अन्वेषणजस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, यस्ता ठूला ऊर्जा तथा औद्योगिक योजनाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने अपेक्षा गरिए पनि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रलाई समान रूपमा प्राथमिकता नदिनु नीतिगत असन्तुलनको संकेत मानिन्छ ।

वन, वातावरण र जलवायुमा सक्रियता

वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा भने सरकारले विस्तृत कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । जैविक विविधता संरक्षण, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रविधि प्रयोगजस्ता योजना समेटिएका छन् । साथै, जलवायुअनुकूल विकास, चुरे क्षेत्र संरक्षण, पानी सङ्कलन संरचना निर्माण र वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय रणनीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

पिउने पानीको सुनिश्चितता र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियानको उल्लेख गरिए पनि यो समग्र दृष्टिकोणभन्दा सीमित हस्तक्षेपका रूपमा मात्र देखिन्छ । सरसफाइ र स्वच्छताका समग्र संरचनात्मक सुधारका लागि स्पष्ट नीति तथा लगानीको अभाव देखिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिमुखी दृष्टिकोण

नेपालको बहुआयामिक विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्शाङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण र एआई–आधारित प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा शिक्षामा विपद् व्यवस्थापन समावेश गर्ने योजना पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, विज्ञहरूका अनुसार, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ प्रणाली स्वयं विपद् जोखिम न्यूनीकरणको आधारभूत पक्ष हो, जसलाई छुट्टै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

किन महत्वपूर्ण छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ?

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता मानव स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा र समग्र सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । सुरक्षित पानी र स्वच्छता अभावले रोग फैलिने, बालमृत्यु दर बढ्ने र उत्पादकत्व घट्ने जोखिम रहन्छ। विशेषगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुरक्षित पानी र सरसफाइमा लगानी गर्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी हस्तक्षेपमध्ये एक हो । त्यसैले, दीर्घकालीन समृद्धिका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई ऊर्जा वा पूर्वाधारजत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालार्इ सरकारको प्राथमिकता र प्रतिवद्धतामा समावेश गर्न लगाउनका लागि नीतिगत पैरवीको खाँचो देखिन्छ । सरकारले सुझाव माग गरेकोले पनि क्षेत्रगत सरोकारवालाहरूको समयमा ध्यान पुगोस् ।