124 पटक हेरिएको 
कावासोती: खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भएकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा उपभोक्तामाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन गौतमले बताउनुभएको छ। उहाँले कानुनी जटिलता हटाउँदै खानेपानी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यद्यपि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा आयोजनाको कुल लागत अनुमानको ५ प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा १ प्रतिशत नगद सहभागिता कायम गर्नुपर्नेछ। उक्त नगद सहभागिता सहित पूँजीगत लगानी तथा लागत साझेदारी कायम गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले यस अघि नै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ।
कावासोती खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको २६औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। संस्थाका अध्यक्ष अमृतकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा उहाँले संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु भुसालले संस्थाको स्थापनादेखि हालसम्मको यात्रामा आर्थिक कठिनाइ र जनसहभागिता जुटाउने चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो। सुरुवाती समयमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका बीच साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन भए पनि निरन्तर प्रयास र उपभोक्ताको सहभागिताबाट संस्था सफल खानेपानी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओलीले खानेपानी क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले आयकर हटाएर राहत दिए पनि विद्युत् महसुलमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र उच्च ब्याजदरका कारण खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
अन्य क्षेत्रका विकास आयोजनामा जनसहभागिता अनिवार्य नगरिने अवस्था रहँदा खानेपानी आयोजनामा भने उपभोक्ताको आर्थिक सहभागिता अनिवार्य गरिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले खानेपानीलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतका राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ दल र सरकारले खानेपानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
साधारणसभामा संस्थाका सचिव रमाकान्त काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष मानबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।
