930 पटक हेरिएको काठमाडौ : देशभर सञ्चालित साना ठूला गरी करिब ४२ हजार खानेपानी योजना मध्ये २५ प्रतिशत योजनाले मात्र राम्ररी सेवा दिइरहेका छन् । सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार ३५ प्रतिशत खानेपानी योजनाका लागि सामान्य मर्मत सम्भारको आवश्यकता छ भने बाँकी योजना सुचारु अवस्थामा छैनन् ।
सरकारले ८३ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराएको बताएपनि गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकेको छैन भन्ने तथ्य उल्लेखित तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ । यसबाट खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको सुचारुपनाको आवश्यकता खड्किएको प्रस्टै हुन्छ ।
खानेपानी र सरसफाइ आयोजनाहरु किन टिक्दैनन् ? यसमा प्राकृतिक पक्ष वा मानवीय त्रुटी कति जिम्मेवार छ ? यसको सुचारुपनाका लागि के कुराको अभाव होला ? हेल्भेटास नेपालको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमका सुशासन तथा पैरवी प्रबन्धक योगेश पन्त :
खानेपानीको दिगोपना सँग सुशासनको सम्बन्ध
खानेपानी आयोजनाहरु बीचैमा भत्किनु वा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु भनेको सुशासनसँगै जोडिएको कुरा हो । हामीले सामान्यतयः खानेपानीका योजनाहरु २० बर्षका लागि डिजाइन गरेका हुन्छौं तर थुप्रै योजनाहरु डिजाइन अवधि सम्म टिक्दै टिक्दैनन् । यो कुन अवस्थामा चल्दैन भन्दा कि त प्राकृतिक विपदहरुहरु हुनुप-यो । जो तपाई हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिरका हुन्छन् । जस्तो, बाढी आयो, पहिरो आयो, त्यो संरचना नै पूरा भत्काइदियो । अथवा त्यो मुहान नै सुक्ने, सर्ने जस्ता वातावरणीय प्रभावका कुराहरु हुन्छन् ।
यो अवस्था बाहेक खानेपानी योजना निर्माणका लािग तपाई हामी जो संलग्न हुन्छौं, हाम्रो कमजोरीले गर्दा नै तोकिएको समयसम्म चल्दैनन् । एउटा त त्यसको निश्चित प्राविधिक स्तर हुन्छ । त्यो पूरा गर्नुप-यो, प्रविधिहरु अपनाउनुप-यो । त्यस्तै प्रकारले तोकिएको गुणस्तरको निर्माण सामग्रीको उपयोग गर्नुप-यो ।
त्यो अपनाएनौं भने पनि त्यो योजना नै चल्दैन । अर्को चाहिं जिम्मेवारीको कुरा । जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ता तथा सेवा प्रदायक खानेपानी संस्था हुनसक्छ । करिब ४२ हजार खानेपानी योजना मध्ये ४० हजारको हाराहारीमा त साना योजनाहरु छन् । जसले २०र२५ तथा १०० घरधुरीलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने योजनाहरु छन् । जो एकदम दुर्गम ठाउँमा छरिएर रहेका छन् । त्यसलाई स्थानीय समुदायले नै चलाउँछन् ।
तसर्थ सुशासन भन्दा हामीले सधैं ठूला निकायहरुलाई मात्र दोष तथा जिम्मा लगाइदिने गर्छौ तर उपभोक्ताको पनि योजनाहरु चलाउने दायित्व हुन्छ । ती साना साना योजना सञ्चालन गर्न सबैले जिम्मेवारी राम्ररी लिनुपर्छ । योजना निर्माण गर्दा प्रक्रिया तथा पद्धतिहरुको अवलम्बन गर्ने, त्यसमा कुनै किसिमको तलमाथि नगरी त्यसलाई अनुशरण गर्ने, त्यस्तै निर्माण सामग्री तोकिएको हुन्छ, त्यो वैज्ञानिक हिसाबले यसमा यत्ति सिमेन्ट चाहिन्छ, यत्ति किसिमको फलाम लगाउनुपर्छ । यत्ति चाहिं कंक्रिट चाहिन्छ यो किसिमको बनौट हुनुपर्छ भन्ने सबै हुन्छ यसलाई पालना नगर्दा नै योजनाहरु टिकाउ हुँदैनन् । त्यसैले यो सुशासन सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ ।
सरोकारवालाको क्षमता अभिबृद्धि र सुशासन
सुशासन सरोकारवालाको क्षमता सँग पनि जोडिएको हुन्छ । क्षमता भएका वा योजनाका विषयमा ज्ञान भएका व्यक्तिले योजना तर्जुमा गर्दा देखि नै सुशासनको प्रक्रिया र पद्धतिका विषयमा कुरा उठाउन सक्छन् । हामी सँग स्रोत छ, स्रोतकोे विषयमा सबैले जानकारी पाउनुपर्छ । अनि उनीहरुकै निर्णय अनुसार त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । तर ग्रामीण भेगमा सूचना तथा दक्षताको अभावमा गाउँका दुईचार जनाले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । हामी कहाँ नभइरहेको कुरा यही हो ।
उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत नहुँदा दुईचार जनाको कब्जामा पर्छ खानेपानी तथा सरसफाइका योजना । अनि उनीहरुले जसरी बनाए पनि आवाज उठाउने उपभोक्ता हुँदैनन् । अनि टिकाउ नहुने, बीचैमा भत्किने समस्या आउन थाल्छ । विकट गाउँमा सन्चारको पहुँच नहुँदा, नागरिक संगठनको सक्रियताको अभावमा नागरिकको क्षमता अभिबृद्धिका कामहरु भइरहेका छैनन् । यसले गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारका विषयमा सचेत छैनन् । अनि दुईचार जना जान्ने सुन्नेले मात्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सञ्चालन हुँदा राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको हो ।
त्यसैले हामीले त्यस्तो लाभान्वित समुदायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको विषयमा सचेत गराउनुपर्नेछ । बल्ल त्यसपछि आफूले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा गर्नुपर्ने योगदान गर्छन् र नेतृत्वले बाटो विराउन लागेको खण्डमा औला पनि उठाउँछन् ।
राजनीतिक अस्थिरताले सुशासनमा समस्या
नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमण गुज्रेर बल्ल राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ । लामो समय राजनीतिक संक्रमण हुँदा यसले ग्रामीण तहसम्म पनि असर पु-याउँछ । सुशासनको सवालमा माथिबाट सुध्रिदै गएर तलसम्म पुग्ने वा तलबाट माग गर्दै गएर माथि पनि पुग्ने हुन्छ तर नेपालमा यो दुवै हुन सकेन । एउटा सरकारले पूरै कार्यकाल शासन सञ्चालन गर्न नपाउँदा सुशासन प्रभावित हुँदो रहेछ । ऐन कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था र अनियमितता गरेपनि कार्वाहीका लागि राज्यका संयन्त्रहरु फितलो हुने हुँदा सुशासन कमजोर हुन्छ ।
अब देशमा जननिर्वाचित सरकार आउन लाग्दैछ । तीन तहको सरकार गठन भएपछि ऐन कानुनको कार्यान्वयन कडाइका साथ होला । सरकारका सबै संयन्त्रले चुस्तदुरुस्त काम गर्ने हो भने सुशासन त्यहीबाट आरम्भ हुन्छ ।
यसरी गरौं, सहभागिता बृद्धि
जसका लागि कुनै निर्णय गरिन्छ । त्यो निर्णयले प्रभाव पार्ने मानिसहरु सबै सहभागी हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्मको सहभागिता थान गन्ती मात्र भइहेको छ । अहिलेसम्मको को को आए ? फलाना आए, यत्ति जना जनजाति आए, यत्ति दलित आए भन्ने मात्र भइरहेको छ ।
सहभागिताको कुरा गर्दा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनुपर्छ । तर अहिलेको अभ्यास मात्र दुई चार जना सचेत भइसकेकाहरु बोल्ने र अरु मानिसहरु हेरिरहने र ताली बजाउने मात्र गर्छन् ।
यसर्थ सहभागिता बृद्धिका लागि उपभोक्तालाई सर्वप्रथम सूचना दिने । त्यहाँ के भइरहेको छ ? विभिन्न संघसंस्था, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना दिएपछि चासो बढ्छ । चासो भएपछि सहभागिताका लागि प्रयास गर्छन् । यसका लागि पनि पहिलो कुरा त उनीहरु सुुसूचित हुनु पर्दछ ।
पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने तरिकाहरु
पारदर्शिता भनेको थाहा दिलाउनु, सत्य तथ्य छर्लङ्ग बताउनु हो । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा आएको बजेटका विषयमा थाहा नहुँदा उपभोक्ताहरु निश्क्रिय हुने, पदाधिकारीमाथि अनावश्यक आरोप लाग्ने लगायत हुन्छन् ।
जसले गर्दा खानेपानी राम्रो सँग नबन्ने, बीचैमा भत्किने र टिकाउ नहुने जस्ता समस्या आउने गर्दछ । त्यसैले सरोकारवाला सबैलाई आयोजनाका विषयमा पारदर्शिता गराउनुपर्छ । पारदर्शिता केवल बजेटको मात्र होइन, पद्धति र प्रक्रियाको विषयमा पनि सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
पारदर्शिताको विधि
प्रकाशन : खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको लागतका विषयमा सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने, होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख गर्ने वा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताको मुखपत्रमा प्रकाशन पनि गर्न सकिन्छ । हामीले चाहिं अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले जिल्लागत रुपमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको बार्षिक लगानी पुस्तिका प्रकाशन गरिरहेका छौं ।
त्यसमा त्यो जिल्लामा आर्थिक बर्षमा कुन कुन निकायले काम गर्दैछ ? कति पैसा छ त्यो सबै कुरा विस्तृतमा राखेको हुन्छ । अनि त्यसलाई सम्बन्धित उपभोक्तासम्म पु-याइन्छ । रेडियोबाट पनि प्रसारण गरिन्छ । यही सुचनालाई कार्यालयको सूचनापाटीमा पनि टाँस गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई
पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्न सकिन्छ । यसले पारदर्शिता मात्र होइन, जवाफदेहिता बहन गर्न पनि मद्दत पु-याउँछ । कुनै पनि खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई तीन चरणमा गर्न सकिन्छ ।
पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई : यो सुनुवाई खानेपानी योजना शुरु हुनु भन्दा पहिले गरिन्छ । यसमा कस्तो योजना हो ? कति पैसा लाग्छ ? को – को समावेश छन् ? कसले कति कति योगदान गरेका छन् ? सम्बन्धित उपभोक्ताले के –के काम गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृतमा जानकारी गराइन्छ ।
मध्यावधि सार्वजनिक सुनुवाई : यसमा काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? तोकिएको समयमा काम हुन्छ कि हुँदैन ? काम कति सम्पन्न भयो ? उपभोक्ताहरुले कसरी भूमिका निर्वाह गरिहेका छन् ? त्यसमा के किसिमको सुधार चाहिन्छ ? यी कुराहरुका बिषयमा विस्तृतमा छलफल हुन्छ ।
सामाजिक परिक्षण : यो योजना सम्पन्न भइसकेपछि गरिन्छ । यसमा तोकिए मुताबिकको काम भयो भएन ? प्राविधिक डिजाइन तथा मापदण्ड अनुरुप काम भयो कि भएन ? कसको के कमजोरी भयो ? पैसाको सदुपयोग भयो कि भएन ? यी यावत विषयमा उपभोक्ताहरु बीच नै छलफल गरिन्छ । कुनै सुधारात्मक कामहरु गर्नुपर्यो भने पनि यसो गर्नुपर्यो भनेर सुझाव दिइन्छ ।
हेल्भेटास नेपालको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमका सुशासन तथा पैरवी प्रबन्धक योगेश पन्तसँग प्रसन्न तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित
