झापा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा : हात्ती छि-यो, पुच्छर अड्कियो

  हिमाल खरेल  2235 पटक हेरिएको

पछिल्लो एक वर्षमा ३८ हजार घरधुरीमा चर्पी बने पनि झापा यस आर्थिक वर्षमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेन । जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले सोमबार अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार अझै १ हजार २ सय ५४ घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी निर्माण हुन बाँकी छ ।

ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम/यू.एन. ह्याबिट्याटको सहयोग र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहजीकरणमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सुरु गरिएपछि झापामा खुल्ला दिसामुक्त गर्ने कार्य अभियानको रुपमा स्थापित भयो । चोक, बस्ती, चिया पसल र कार्यालयहरुमा खुल्ला दिसामुक्तको बारेमा छलफल र बहस हुन थाले । वडादेखि गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म खुल्ला दिसामुक्त बहसको विषय बन्यो ।

हिजोसम्म सुस्ताएकाहरु खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सक्रिय भए । हिजोका दिनमा सक्रिय देखिएकामध्ये केही सुस्ताए । गाउँ, टोल, चोक, गल्ती जताततै चर्पी बनाउने रिङ बन्न थाले । मिस्त्रीहरुको दौडधुप निकै बढ्यो । औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा समेत चर्पीकै कुरा हुन थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरुले चाहेर वा नचाहेर पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियानको बारेमा बोल्न, निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा जान वाध्य भए।

सञ्चार क्षेत्रले खुल्ला दिसामुक्त अभियानको बारेमा यसरी लेख्यो कि कोही कसैले चाहेर पनि वा नचाहेर पनि यो पहिलो सामाजिक सवालको रुपमा स्थापित भयो । खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई अन्य विकासे परियोजनाजस्तै सजिलो कामको रुपमा लिएका सहजीकरण गर्ने संस्थाहरु पनि अभियानमा घुँडा घोट्न वाध्य भए । दातालाई ढाँटेर विकासे परियोजना चलाउने दिन गए भन्ने पाठ अहिलेको खुल्ला दिसामुक्त अभियानले यहाँका संस्थाहरुलाई सिकाइदियो ।

निरन्तरको मिडिया मिसनले चर्पी नबनाउने घरधुरीलाई मात्र होइन, चर्पी हुने घरधुरीलाई पनि अभियानमा लाग्न वाध्य बनायो । माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई समेत दिसा पिसाव गर्नका लागि झाडीमा पठाउने विद्यालय प्रशासनलाई पनि मिडिया मिसनले सामाजिक दवाव सृजना गरेर विद्यालयका चर्पी मर्मत सम्भार गर्न वाध्य बनायो । जथाभावी फोहर फाल्ने स्वास्थ्य चौकी र आफ्नै चर्पी बन्द अवस्थामा राख्ने वडा कार्यालयहरुलाई समेत मिडिया मिसनले झक्झक्यायो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यस आर्थिक वर्षमा झापा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेन । खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई प्राविधिक विषयमात्र मान्ने हो भने जिल्लाले “घोषणा समारोह” गर्न सकेन । तर, सामाजिक विषय मान्ने हो भने यस सवालमा जिल्ला ९९ प्रतिशत सफल भयो । झापाको खुल्ला दिसामुक्त अभियानले धेरै भंगाला र जंघारहरु पार गरे पनि नपत्याएका खोलाहरुले खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको गतिमा ब्रेक लगाइदिए । यस आलेखमा पंक्तीकार खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा मिडिया मिसन सदस्यको रुपमा सहभागी हुँदाका देखाइ एवम् भोगाइहरु, प्रकाशन प्रसारण भएका समाचार, अभियानकर्मीहरुसँगको कुराकानी र उपलब्ध तथ्यहरुको आधारमा केही माइलस्टोन र केही खाडलहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मिडियाले साथ दिएको वर्ष

पछिल्लो सात महिनामा मिडियामा प्रकाशन प्रसारण भएका सामग्री हेर्दा लाग्छ, खुल्ला दिसामुक्त अभियान झापाको पहिलो र एकमात्र सामाजिक सवाल हो । चिया, कटान, डुबान, हात्ती, पर्यटन, भाषा संस्कृति, शिक्षा, सहकारी, सीमा सवालजस्ता दर्जनौं सामाजिक सवाल छन् झापामा । शरणार्थीका सवाल त अन्तर्राष्ट्रिय चासोका सवालको रुपमा रहे नै । यसमाथि मेडिकल हबको रुपमा उदाउँदै गरेको विर्तामोड र आसपासका क्षेत्रहरुमा दिनदिनै यस क्षेत्रका पनि समाचार छाइरहन्छन् ।

तर पनि, खुल्ला दिसामुक्त अभियानमात्र यस्तो सामाजिक सवाल बन्यो, जसको पछि मिडिया क्षेत्र कुद्यो, मिडियाकर्मी नै गाउँगाउँ र बस्ती बस्तीमा पुगे, संघसंस्था, कार्यालय र निकायमा पुगी त्यहाँका चर्पी अनुगमन गरे र जस्ताको त्यस्तै मिडियामा प्रकाशन प्रसारण गरे । सञ्चारकर्मी नै अभियानकर्मीको रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका सामाजिक अभियानमध्ये सरसफाइ अभियानले अग्रस्थान ओगट्न सफल भयो ।

म आफै पनि सरसफाई प्रवद्र्धन मिडिया मिसनकर्मीको रुपमा झापाका चौध स्थानीय तहका विभिन्न वडा र बस्तीहरुमा पुग्ने मौका पाएँ । एउटै दैनिक अखवारको एक अंकमा खानेपानी र सरसफाइका पाँचवटासम्म समाचार प्रकाशन भए । एउटै अखवारले महिना दिनमा खानेपानी र सरसफाइका पाँचवटासम्म सम्पादकीय प्रकाशन ग¥यो । वास्तवमा, सरसफाइलाई इज्जत, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको विषयको रुपमा स्थापित गर्न र यसका पक्षमा जनमत सृजना गर्न मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

मिडियाले समाजका लागि त महत्वपूर्ण योगदान ग-यो नै, झापाको मिडियाले नेपालभरिमा महत्वको सामाजिक सवालमा सबैभन्दा धेरै कलम चलाउने रेकर्ड नै कायम ग¥यो । दुई महिनाअघि विर्तामोडमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिका सदस्यसचिव ई. देवेन्द्र झा र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक मनोजकुमार घिमिरेले सामाजिक विषय स्थापित गर्ने कार्यमा झापाको मिडिया सर्वोत्कृष्ट भएको घोषणा समेत गरे ।
सञ्चारकर्मीले समाचारमात्र लेखेनौं, विद्यालयका फोहर चर्पी सफा गर्नेदेखि तुरुन्त बैठक बोलाएर प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न समेत लगायौं, सरोकारवालाहरुलाई ।

भत्किए अवरोधका सबै पर्खालहरु

खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा ठूला ठान्ने गरेका अवरोधका सबै पर्खालहरु यस वर्ष भत्किए । कहिल्यै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुनै सक्तैन भन्ने गरिएका कचनकवल, झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले विकसित सहरहरुलार्ई सवक सिकाइदिए । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा ४ हजार ८ सय ६८ घरायसी चर्पी बनेर गाउँपालिका नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भयो भने कचनकवल गाउँपालिकामा ५ हजार ६ सय नयाँ चर्पी बने । तथ्यांकअनुसार झापा गाउँपालिकामा करिब डेढ सय चर्पी निर्माण पूरा हुन बाँकी छ । जटिल मानिएको शिवसताक्षी नगरपालिकामा समेत २ हजार ९ सय ७६ चर्पी बनेर नगरपालिका नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भयो ।

आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास रहेको ग्रामीण क्षेत्र नै सरसफाइको वाधक हो भन्ने सहरिया सोचाइलाई दूरदराजका विपन्न बस्तीले खुच्चिङ खेलाइदिए । प्रतिवद्धता र निरन्तरको सहजीकरणकै कारण कनकाई, अर्जुनधारा र साविक विर्तामोड यही बीचमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भए । सवल र प्रतिवद्ध नेतृत्व भएमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कमल गाउँपालिकाले देखाइदियो । चार महिनाको बीचमा १ हजार ५ सय ६० चर्पी बनेर कमल गाउँपालिका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछिको पहिलो र झापा जिल्लाकै दोस्रो खुल्ला दिसामुक्त स्थानीय तह घोषणा भयो ।

बाढीले बढारिएका बस्तीमा घरभन्दा पहिले चर्पी बने । घरमा एक्लै रहेका महिलाहरु आफैले चर्पी बनाएर देखाइदिए । जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका अधिकृतहरु नै कार्यालयमा सूचना टाँस गरेरै खुल्ला दिसामुक्त अभियानका लागि घरदैलो गरे ।

बाहिरी अनुदानविना काम गर्न सकिदैन भन्ने सोचाइले पनि मिथ्या सावित भयो । यू.एन. ह्याबिट्याटले क्षेत्रगत समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तरको सहजीकरणमात्र गर्दा बाँकी साधन श्रोत स्थानीय तहले आफै व्यवस्थापन गरे । दुई चार सय जोखिममा परेका घरमा चर्पी बनाउने कुरालाई छोड्ने हो भने चर्पी निर्माणका लागि बाहिरी अनुदानविना नै झापामा खुल्ला दिसामुक्त अभियान अघि बढ्यो । पैसा नलिईकन समाचार लेख्दैनन् भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई पनि यस वर्ष मिडिया क्षेत्रले राम्रो पाठ पढायो । मलाई जानकारीमा आएसम्म कोही सञ्चारकर्मीले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेवापत पैसा दावी गरेन ।

दवाव, खवरदारी र प्रतिवद्धता भएपछि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाइदियो गौरादहले । तीन वर्षभित्र खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्ने योजना बनाएको गौरादहले पाँच महिनाभित्र नगरपालिकालाई करिब करिब खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पु¥यायो । अभियानकर्मीको हौसला कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण गौरीगञ्जका अध्यक्षले देखाइदिए । रणनीतिक दृष्टिकोण, सामुहिकताको भावना र कुशल व्यवस्थापन भएमा आफैले तयार गरेको योजनाभन्दा अगाडि नै सफल हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कमल गाउँपालिकाले देखाइदियो ।

सामाजिक सवाल, सामाजिक भावना

सामाजिक सवालमा काम गर्ने अभियानकर्ताहरुमा सामाजिक भावना हुनुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण खुल्ला दिसामुक्त अभियानकर्मीहरुले देखाए, जसका कारण पनि राजनीतिक, सामाजिक, सञ्चार, शैक्षिक सबै क्षेत्रले खुल्ला दिसामुक्त अभियान सफल बनाउनु आफ्नै दायित्व भएको सम्झिए । स्थलगत अनुगमन, गुणस्तर अनुगमन, प्रमाणीकरण अनुगमन, मिडिया मिसन लगायतका क्रियाकलापमा सहभागी हुने सञ्चारकर्मी र सरसफाइ अभियानकर्मीहरुको बीचमा कुनै बाँध बाँकी रहेन । सायद, मिडिया बुझेका अभियानकर्मी र अभियान बुझेका मिडियाकर्मीको आपसी समन्वयले रणनीतिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्यो । विकास साझेदारहरुमा एक जनामात्र व्यक्ति पनि सतप्रतिशत इमान्दार भैदिने हो भने धेरै नयाँ मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ र सामाजिक परिवर्तनको मार्गमा धेरै सिंढी थप्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त अभियानले देखाइदियो ।

नेतृत्वको हातमा अडेको सवाल

जनप्रतिनिधिले जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्व लिइसकेपछिको दोस्रो बैठकमा म पनि सञ्चारकर्मीको रुपमा सहभागिता जनाउने मौका पाएको थिएँ । समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले त्यस बेलादेखि गर्न थालेको खवरदारी निरन्तर छ ।

जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख र सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले निरन्तर खवरदारी र स्थलगत अनुगमन गरेकै कारण गौरादह, शरणामती, मेचीनगर, कचनकवल, गौरीगञ्ज लगायतका स्थानमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानले फड्को मार्न सफल भयो । जिल्ला नेतृत्वको दृढता, मिडिया सहयोग र कुशल सहजीकरण र समन्वयका कारण थालनीका दिनमा अभियानमा सक्रिय नदेखिएका जनप्रतिनिधि समेत पछिल्ला दिनमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सक्रिय देखिए ।

राजनीतिक क्षेत्रमा अभियानप्रतिको स्वीकार्यता, क्रियाशीलता र दृढता रह्यो भने सबै परिवर्तन सम्भव छन् भन्ने कुरा पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियानले देखायो ।

जिल्ला तहको नेतृत्वको दूरदृष्टिकै कारण अहिले पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजनाहरु निर्माणको काम भैसकेको छ । केही स्थानीय तहले त पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना निर्माण गरी पारित समेत गरिसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षलाई पूर्ण सरसफाइ वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय जिल्ला तहमा भैसकेको छ । पूर्ण सरसफाइ अभियान निरन्तरताका लागि गत चैत्र महिनामा भएको बैठकबाट सहयोगी निकायहरुमा अनुरोध गर्ने निर्णय भैसकेको छ । अहिले सम्पूर्ण स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइलाई समेट्नु पनि राजनीतिक नेतृत्वको सफलताको कडीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

निरन्तरको सहजीकरण नै सफलताको कडी

निरन्तर सहजीकरण भएमा सम्भव नठानिएका उपलब्धीहरु पनि हासिल हुन सक्छन् भन्ने खुल्ला दिसामुक्त अभियानले देखायो । सामाजिक रुपान्तरणको गति र दिशा सोचेजस्तो हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा देखियो । यस पंक्तीकारसमेत सहभागी भएको D-WASH-CC को गत चैत्रमा भएको बैठकमा एक हप्ताभित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको साविक हल्दिबारी अहिलेसम्म खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेको छैन ।

जिल्लास्थित साझेदार र मिडिया मिसन संयुक्त टोली हल्दिबारी पुग्दा वडा नं. २ का अध्यक्षले व्यक्त गरेको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि निरन्तरको सहजीकरण नहुँदा हल्दिबारी खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेन ।

अघिल्लो कार्तिकमा विर्तामोडमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुले सबै वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भैसकेको र अब नगरपालिका नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको अवस्थामा पुगेको बताए पनि दुई महिनाअघि मिडिया मिसन पुग्दा दमक नगरपालिकामा २ सय ७० घरमा चर्पी नभएको तथ्यांक थियो । कचनकवल गाउँपालिकामा साढे पाँच हजार चर्पी बन्दा सदरमुकाम समेत रहेको भद्रपुर नगरपालिकामा (साविक पृथ्वीनगरलाई छोड्ने हो भने) सोही अवधिमा १ हजार ६ सयमात्र चर्पी बने ।

कुनै संस्थाको सहजीकरण चाहिदैन भनेको साविक मेचीनगर समेत अझैसम्म खुल्ला दिसामुक्त हुन नसक्नुमा निरन्तर सहजीकरणको कमी रहेको देखिन्छ । गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा समारोहमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले खुल्ला दिसामुक्त अभियानका सहजकर्ता र अभियानकर्मीहरुतर्फ लक्षित गर्दै भनेका थिए, “मैले त नेतृत्वमा रहेको हिसावले रणनीति बनाउने, आवश्यक साधन श्रोतको व्यवस्था गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने हो । बाँकी कार्यान्वयन त सबै अभियानकर्मीहरुकै हातमा छ ।

उहाँहरुले यसरी साथ नदिएको भए हाम्रोमात्र प्रयासले गौरीगञ्ज तीन वर्षमा पनि खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिने थिएन ।” एक महिनाअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई सुझाएका थिए, “नीति कार्यक्रम ठीक हुँदैमा र ढुकुटीमा श्रोत हुँदैमा पुग्दैन । सामाजिक रुपान्तरणका लागि अब आमपरिचालनको नीति बनाउनुपर्छ ।” खुल्ला दिसामुक्त अभियानमात्र मात्र होइन, अबको पूर्ण सरसफाइ अभियानमा पनि सकेसम्म गहन र प्रभावकारी रुपमा सहजीकरण गर्ने निकायहरुको खोजी हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रतिवद्धताको खडेरीले डुबायो जहाज

ठूला ठानिएका समस्या समाधान भए, तर समस्या नै हैनन् भनेका झिनामसिना कुराहरुले जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुनबाट रोकेको देखिन्छ, मिडियामा प्रकाशन प्रसारण भएका समाचारलाई केलाउँदा । गर्नै सकिदैन भन्ने हठले रोक्यो हल्दिबारीलाई । बाहिरका निकायले पैसा नदिने भए हामी आफ्नै पैसाले गर्दै जाऊँला भन्ने तत्कालीन कर्मचारी नेतृत्वको अहम्ले रोक्यो पूर्वको प्रवेशद्वार मेचीनगरलाई । भैहाल्छ नि भन्ने हेलचक्राइपूर्ण सोचाइका कारण यस आर्थिक वर्षमा खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेन दमक ।

 

विपन्न घरधुरीलाई दिने निर्माण सामग्री बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, कम क्षमता भएका उत्पादकलाई बढी जिम्मेवारी दिने, अहिले नसकिए अर्को वर्ष सकिएला नि भन्दै निच मार्नेजस्ता प्रवृत्तिले केही वडालाई अहिले पनि धकेलिरहेका छन् ।

सुदूर दक्षिणको कचनकवलभन्दा पहिले सदरमुकामलाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउछौं भन्ने सामुहिक प्रतिवद्धता भएको भए भद्रपुरलाई नपुग्ने केही भएजस्तो लाग्दैन । प्रतिवद्धता नै थियो भने नगरपालिका प्रशासनले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेपछि पनि दमक नगरपालिकामा खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा ब्रेक किन लाग्यो ? तीन महिनाअघि थालनी गरिएको घरदैलो र विहानी गश्ती पथरियामा किन रोकियो ? जसरी पनि खुल्ला दिसामुक्त हुनुपर्छ भनेर सूचना टाँस गरी थालनी गरिएको घरदैलो अभियान भद्रपुरमा किन रोकियो ?

यी सबैमा प्रतिवद्धता र माटोको मायाँको कमी देखिन्छ । समय बितेको छ, जहाजको एक छेउ डुबिसकेको छ । तर, उतार्नै नसकिनेगरी डुबेको छैन । मौसमले साथ दिएको छ । सबैमा प्रतिवद्धता हुने हो भने १ हजार २ सय ५४ चर्पी बनाउन एक हप्ताको समय काफी छ भन्ने कुरा अघिल्ला महिनाहरुमा झापा जिल्लाले नै देखाइसकेको छ । मात्र एक पटकको प्रतिवद्धता र एक धक्का नै काफी छ पूर्ण सरसफाइको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको खुल्ला दिसामुक्त अभियान टुंंगोमा पु¥याउन । त्यसपछि पलाएको ऐंजेरु उखेल्न जिल्ला नेतृत्व, स्थानीय तह र सहजीकरण गर्ने निकायले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक सरसफाइ प्रवद्र्धन मिडिया मिसन टिमका सदस्य हुनुहुन्छ)


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार