सरसफाइ अभियानमा समानता र समावेशीकरण

 

मीना पराजुली (घिमिरे)

विषय प्रवेश

राज्यले सबै नागरिकलाई सेवा सुविधामा समुचित प्रवन्ध गरोस्, प्रावधानहरु बन्दा कोही पनि काखा पाखा नहुनेगरी बनून्, अवसरहरु सबैले आफ्नो अवस्था अनुसार पाऊन् : यही हो हाम्रो चाहना । जब कोही पनि नागरिकले आफू वञ्चितीमा नपरेको महसुस गर्दछ, माटोप्रति र राज्यप्रति उसको अपनत्व सृजना हुन्छ । राज्यले निर्माण गरेका नीति नियम पालना गर्ने दर बढ्छ, अलगाव न्यूनीकरण हुँदै जान्छ, र समयक्रममा हासिल भएका उपलब्धीहरुको दिगोपन बढ्दै जान्छ ।

त्यसैले, समाजभित्र हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा, सबैजनाको सार्थक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान पु-याउनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धि होस् या आयआर्जन, कानुनी सचेतनाका क्रियाकलाप होऊन् वा भौतिक विकास निर्माणका, सामाजिक रुपान्तरणका अभियान होऊन् या समृद्धिका, सबैको सार्थक सहभागिता, पछाडि पारिएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र नसुनिएका आवाजहरु सुनिने अवसर सुनिश्चित गर्न सकेमामात्र ती सबैको साझा महत्वका विषय बन्छन् ।

खुल्ला दिसामुक्त अभियानका सन्दर्भमा समेत सबै जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, लिंग, सम्प्रदायको सार्थक सहभागितालेमात्र यसको सफलता र दिगोपन निर्धारण गर्दछ । सार्थक सहभािगताले मात्र बनाउन सक्छ : समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।

सन १९५० को दशकदेखि सुरु भएको योजनावद्ध विकास पद्धति सन् २००० मा आइपुग्दा अधिकारीमुखी विकास पद्धतिमा रुपान्तरित भएको छ । वर्तमान संविधानले सबैलाई समान हैसियत प्रदान गरी समानता र समावेशीकरणाको सुनिश्चितता गरेको छ भने सरकारले समेत पछाडि पारिएका सबैको समान सहभागिताको सुनिश्चितामा जोड दिएको छ ।

सरसफाइ र वञ्चितीको कनेक्सन

कमजोर सरसफाइबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव वञ्चितीमा परेको वर्गमा नै पर्दछ । विपन्न र पछाडि पारिएका बस्तीहरुमा नै खानेपानी र सरसफाइको अवस्था सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । झाडापखाला, हैजा, आउँ, टाइफाइड लगायतका रोग र प्रकोपबाट विपन्न वर्ग नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका हुन्छन् ।

कमजोर सरसफाइ र विपन्नता एउटा दुष्चक्रको रुपमा रहेको छ कि विपन्न बस्तीमा सरसफाइ सुविधा समेत पर्याप्त नहुने भएकोले सरसफाइमा कमजोर हुन्छन् । तिनै कमजोर वर्गलाई सरसफाइजन्य रोग र महामारीले झनै विपन्नतातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । पानी र सरसफाइसँग धेरै जोडिनुपर्ने भएकोले पुरुषको तुलनामा महिला बढी जोखिममा रहेका हुन्छन् ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमीका कारण वयस्कभन्दा पनि बालबालिका बढी खतरामा रहेका हुन्छन् भने वृद्धवृद्धाहरु पनि कमजोर सरसफाइको जोखिममा रहेका हुन्छन् । ठूलो इकाइमा हेर्ने हो भने विपन्न र सुकुम्बासी बस्तीहरु नै महामारीको जोखिममा रहेका हुन्छन्।

त्यसैले, सरसफाइ अभियानको लाभ सबैले समान रुपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हेतुले दिगो विकास लक्ष्यले समेत सरसफाइमा कोही पनि नछुटून् भन्ने मान्यता बोकेको छ र लैंगिकमैत्री एवम् समावेशी विकासको परिकल्पना गरेको छ ।

खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा समावेशीकरणको प्रयास

झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा संरचना निर्माणदेखि क्षमता अभिवृद्धि, अवसरहरुको सृजना र लाभको बाडफाट सबै तहमा समावेशीकरणलाई विशेष जोड दिइएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

साविक गाविस तथा नगरपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको गठन सरसफाइ गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुरुप हुने भएकोले कतिपय अवस्थामा समावेशीकरणको पहल हुँदाहुँदै पनि लैंगिक हिसावले संरचनाहरु पूर्ण समावेशी बन्न नसकेको देखिन्छ ।

ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा अभियान थालनी भएपछि गठन भएका संरचनाहरु हेर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा रहेका कूल २ सय ३४ सदस्यमध्ये १ सय ६८ जना पुरुष र ६६ जना महिला रहेको देखिन्छ । यसैगरी १ सय ४७ आदिवासी जनजाति, १७ दलित र अन्य ७० मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा रहेका कूल १ हजार ४ सय ४ जनामध्ये १ हजार ८ जना पुरुष र ३ सय ९६ महिला रहेको देखिन्छ । यस्तै आदिवासी जनजाति ८ सय ८२ र दलित १ सय २ रहेको देखिन्छ ।

विद्यालय तहमा बाल क्लब गठन र क्षमता अभिवृद्धि गर्दा छात्राको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको छ । कूल ४ हजार ९ सय १४ सदस्य रहेकोमा छात्रको संख्या २ हजार २ सय २६ रहेको छ भने छात्राको संख्या २ हजार २ सय ६८ रहेको छ ।
कर्मचारी तथा स्वयंसेवक नियुक्त गर्दा सकेसम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

प्रज्वलक र एरिया संयोजक छनौटमा महिला, दलित र अन्य अल्पसंख्यकलाई ५ अंकसम्म थप गर्ने प्रावधान रहेको साझेदार संस्थाहरुको दस्तावेजले देखाउँछ । जस अनुसार अभियानका ८२ कर्मचारीमध्ये २८ महिला, १५ आदिवासी जनजाति र २ जना दलित समुदायबाट रहेको देखिन्छ ।

विपन्नलाई सहयोगको नीति

राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले घरायसी चर्पी निर्माणका लागि अनुदानमुखी पद्धतिको सट्टा समुदायको अगुवाइमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको पद्धति अवलम्वनमा जोड दिएपछि चर्पी निर्माणका सन्दर्भमा विद्यमान आमचिन्तनमा परिवर्तन आयो । सरसफाइ प्रवद्र्धनलाई व्यक्ति र परिवारको निजी, तर राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषयको रुपमा सरसफाइ गुरुयोजनाले स्थापित गर्न सफल भयो ।

ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम समेत राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनाको स्थानीयकरणमा सहयोग गर्ने राष्ट्रिय नीतिअनुरुप सञ्चालन भैरहेको सहयोग कार्यक्रम भएकोले खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्नका लागि अनुदानभन्दा पनि समुदायको सचेतीकरण, सशक्तीकरण, प्रज्वलन, आपूर्ति पक्ष व्यवस्थापन र परिचालनमा जोड दिइयो । यस क्रममा, घरधुरीको आफ्नै लगानीमा करिब २२ हजारभन्दा बढी चर्पीहरु निर्माण भए ।

करिब दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय तहको नेतृत्व जनप्रतिनिधिको हातमा पुग्यो । स्थानीय तहहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न भए, र जनप्रतिनिधिहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले । यस क्रममा अति विपन्न, पछाडि पारिएका, एकल, वञ्चितीमा परेका र सीमान्तकृतहरुका लागि वडाको सिफारिसमा चर्पी निर्माणका लागि सामग्री सहयोग गर्ने नीति स्थानीय तहहरुले अवलम्वन गरे । सिफारिसका आधारमा वञ्चितीमा परेका वर्गलाई चर्पी निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुले आफूसँग उपलब्ध साधनश्रोत र क्षमताको आधारमा सहयोगको नीति बनाए ।

सरसफाइ गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको स्थानीय सहयोग संयन्त्रको एक उत्कृष्ट अभ्यास र प्रयास थियो, झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा अवलम्वन गरिएको यस पद्धति । छिटफुट अपवादहरुलाई बाहिर राख्ने हो भने, अभियानका क्रममा, अशक्त र विपन्नहरुलाई, सरसफाइयुक्त वातावरणमा बाच्न पाउने संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै, स्थानीय तहहरुले सहयोगको नीति अवलम्वन गरेका थिए, जुन नेपालको संविधान, अधिकारमुखी विकास अवधारणा र समावेशीकरणको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै तय गरिएको थियो ।

सामग्री सहयोग गर्नमा मात्र स्थानीय सहयोग संयन्त्र सीमित भएन, सामग्री प्राप्त गरेपछि पनि आफै चर्पी निर्माण गर्न नसक्ने घरधुरीलाई चर्पी बनाउने काममा समेत स्थानीय तहहरुले सहयोग गरे । झापाका विपन्न र विकट मानिएका गौरीगञ्ज, कचनकवल, झापा लगायतका गाउँपालिकामा मात्र नभै, विर्तामोड नगरपालिकामा समेत आफै चर्पी बनाउन नसक्ने घरधुरीलाई वडा र पालिकाहरुको तर्फबाट चर्पी बनाउनका लागि निर्माण सामग्रीका अलावा मजदूर र मिस्त्रीको ज्यालासम्म समेत सहुलियत दिइएको थियो।

यसरी हेर्दा, समावेशीकरण र समताका दृष्टिले खुल्ला दिसामुक्त अभियान, झापाका सन्दर्भमा, एक उत्कृष्ट सामाजिक अभियानको रुपमा रहेको छ । सहयोग पाउने भैसकेपछि ‘मैले अझै धेरै सहयोग पाउनपाए हुन्थ्यो’ भन्ने अपेक्षा सबैमा हुन्छ । यस किसिमका अपेक्षा र अपवादहरुलाई छोडेर हेर्ने हो भने, झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा समावेशीकरणको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत भएको छ ।

अबको बाटो

झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको छ । सुधारिएको चर्पीमा सबै घरधुरीको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । अबको यात्रा पूर्ण सरसफाइतर्फको हो । यस क्रममा व्यक्तिगत, घरायसी र वातावरणीय सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितताका हुनुपर्छ । विद्यालय, कार्यालय, निकाय, संघसंस्थाहरुमा प्रयोगकर्तामैत्री सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

परिवारका सदस्यहरुको आनिवानी सरसफाइमैत्री हुनुपर्छ, सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइ व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ, र सरसफाइ सबैको सरोकारको विषयको रुपमा स्थापित भएको हुनुपर्छ ।

संस्थागत सरसफाइको सुनिश्चितताका लागि धेरै मापदण्ड र कार्यविधिहरु निर्माण भएका छन् । विद्यालय सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ लाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्यालयमा कमजोर सरसफाइ सुविधाका कारण छात्राहरु सुविधा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई कार्यविधिले जोड दिएको छ ।

संस्थागत सरसफाइ सुविधालाई उदाहरणीय र अनुकरणीय बनाउँदै लैजान सकेमा मात्र सरसफाइ अभियानको स्थायित्व र स्थानीयकरणमा सहयोग पुग्दछ । त्यसैले, विद्यालय, संघसंस्था र कार्यालयहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधालाई नमूना बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

यी संरचनाहरु सबैका लागि सिकाइका केन्द्र बनाउन सकेमा मात्र समुदायमा सरसफाइ प्रवद्र्धन अभियान प्रभावकारी र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

पूर्ण सरसफाइमा समावेशीकरण

सरसफाइ अभियान सामाजिक विकासको एक प्रमुख सवाल हो । हरेक विकास समावेशी हुनुपर्छ र लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ । यस्तै, पूर्ण सरसफाइ अभियान समेत समाजमा वञ्चितीमा परेका हरेक तह र तप्कालाई पूर्ण रुपमा समावेश गर्न सक्नेगरी अघि बढाउनुपर्छ ।

विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति र वञ्चितीमा पारिएका समुदाय नै सरसफाइ प्रवद्र्धन वाधक हुन् भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्नका लागि विपन्न बस्तीहरुलाई सरसफाइ नमूना बस्तीको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ, र यसअनुसारका योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।

सरसफाइको मूलप्रवाहीकरणका लागि, सरसफाइलाई विकासका अन्य क्षेत्रसँग जोड्दै लैजानुपर्छ । कृषि, पशुपालन, महिला विकास, किशोरी शिक्षा लगायतका क्षेत्रसँग दिगो सरसफाइलाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्छ । निगरानी समितिहरु गठन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालनमा वञ्चितीमा पारिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सरसफाइ दिवसहरुलाई चाडको रुपमा मनाउने प्रचलन विपन्न बस्तीमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ र विपन्न बस्तीमा सरसफाइ र स्वच्छतासँग सम्बन्धित सूचना र सन्देशको पहुँच पु-याउनुपर्छ । यति हुन सकेमा, सरसफाइ अभियानको मूलप्रवाहीकरणमा सहयोग पुग्छ, र सबैको सरसफाइको विषय बन्न सक्छ : सरसफाइ अभियान ।

(लेखक जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार