खानेपानी सेवा नपुगेका जनता सफ्टवेयर मार्फत खोजी गरिदै

 

रकारले ११ प्रतिशत जनसंख्या अझैं खानेपानीको पहुँच बाहिर छ भनेर त भन्छ तर खानेपानीको सेवा पाउन बाँकी ११ प्रतिशत जनसंख्या कहाँ छन् ? सरकारलाई नै अत्तोपत्तो छैन । ती ११ प्रतिशत कहाँ बस्छन् ? सबैभन्दा बढी कुन जिल्लाका हुन् ? भनेर बेला बेलामा प्रश्न पनि उब्जिने गरेको छ । तर अब त्यस्ता जनसंख्याको सफ्टवेयर मार्फत खोजी गरिने भएको छ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) का कार्यकारी निर्देशक चोक प्रसाद धिताल भन्नुहुन्छ ‘विश्व बैंकको सहयोगमा कम्पोनेन्ट – १ अन्तर्गत ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फण्ड मार्फत विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ भने कम्पोनेन्ट – २ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयले सफ्टवेयरको माध्यमबाट खानेपानीको दिगोपना र सूचारुपना तथा खानेपानीको पहुँच नपुगेको जनसंख्याको पहिचान गर्दैछ ।’

यसरी पत्ता लगाईनेछ पहुँच बाहिरका उपभोक्ता

खानेपानी मन्त्रालयले बनाएको सफ्टवेयरमा खानेपानी आयोजनाहरुको तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा समावेश गरिनेछ । सर्भे गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित खानेपानी योजनाको इन्टेक, रिजार्भ्वायर ट्याङ्क, धाराहरुमै पुग्नुपर्छ । कुनै संरचना खोलाले बगाएको छ कि ? रिजर्भ्वायर ट्याङ्क बिग्रेको छ कि ? पाइपलाइनहरुको अवस्था कस्तो छ ? कति जनताले कति खानेपानी खाईरहेका छन् ? उपभोक्ता समितिमा को – को छन् ? सबै पदाधिकारीको फोन नम्बर सहित सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति थाहा हुन्छ । जसले गर्दा भईरहेका खानेपानी योजनाहरुको अवस्था थाहा हुनेछ । यस्तै खानेपानी सुविधा नपुगेको वा पहुँच बाहिरका उपभोक्ताहरुको लागि पनि सफ्टवेयरमा अनरिच पपुलेसन भनेर राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

योजना बनाउन सजिलो

सफ्टवेयरको माध्यमबाट खानेपानीमा पहुँच नभएका जनसंख्याको तथ्याङ्क आएपछि खानेपानीको पहुँच नभएका क्षेत्रको पहिचान हुनेछ । यसले भोलिका दिनमा योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । जहाँ खानेपानीको पहुँच छैन, त्यो ठाउँमा छनौट गर्न फण्ड बोर्ड लगायत खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य सम्बन्धित निकायलाई पनि योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ । यसरी खानेपानीको पहुँच बाहिरका जनतालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सफल हुनेछौं ।

सबै स्थानीय तहको वास प्लान बनाईने

खानेपानीको वर्तमान अवस्थाको डाटा लिईसकेपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा वास प्लान बनाईनेछ । कुनै संघसंस्थाले पूरै पालिकाको वास प्लान बनाउँछु भनेर आयो भने त्यो संस्थालाई खानेपानी मन्त्रालयले अहिले पनि स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । अहिलेसम्ममा ११८ वटा पालिकाहरुको वास प्लान बनिसकेको जानकारी आएको छ । अझ प्रदेश नं. ५ ले सबै पालिकाहरुको वास प्लान त्यसैमा आधारित भएर बनाउँछौं भनेर प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भनिसकेको छ ।

दिगोपनाका लागि पोष्ट इम्प्लिमेन्टेसन् फेज

कुनै पनि योजना बनाईसकेपछि उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गरिदिने र त्यसपछिे नहेर्ने जुन चलन छ यसले खानेपानी आयोजनाको दिगोपनामा समस्या ल्याउदो रहेछ । त्यसले फण्डबोर्डले चाहिं योजना सम्पन्न पछिको ६ महिनालाई कार्यान्वयन पछिको चरण भनेर राखेका छौं । योजना सम्पन्न भएपछि पनि त्यहाँ गर्नुपर्ने केही सानातिना कामहरु छन् भने त्यसपछि पनि बनाउने गरी पिईपी (पोष्ट इम्प्लिमेन्टेसन् फेज) कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । योजनालाई दिगो बनाउने रणनीति अन्तर्गत ६ महिनासम्म फलोअप गर्ने कार्यक्रमलाई राखिएको हो । पोष्ट इम्प्लिमेन्टेसन् फेज कार्यक्रमले योजनाको दिगोपनालाई अवश्य सहयोग गर्नेछ ।

फण्ड बोर्डका योजनामा अब क्वालिटी र सर्भिस इम्प्रुभ्मेन्ट

विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता सकिएपछि फण्ड बोर्डले काम गर्ला ? धेरैको मनमा यही जिज्ञासाले बास गरेको छ । तर कार्यकारी निर्देशक धिताल भन्नुहुन्छ ‘अर्को चरणमा हामी कसरी जाने भन्ने बारेमा परामर्शदाता लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा टिओआर बनाईरहेका छौं । केही समय पछि टिओआर तयार हुन्छ र त्यसपछि हामी अर्को फेजमा कसरी जाने ? कस्ता – कस्ता योजनाहरु लिने ? कुन – कुन कार्यक्रमहरु लिने भन्ने बिषयमा प्रष्ट खाका तयार पार्छौ । नयाँ आयोजनामा पहुँच नभएको क्षेत्रलाई छनौट गर्ने, पुराना आयोजनाको हकमा क्वालिटी र सर्भिस इम्प्रुभमेन्टका कुराहरु राख्ने र पूर्ण सरसफाइका कुराहरुलाई समेट्ने सोच बनाएका छौं ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) का कार्यकारी निर्देशक चोक प्रसाद धितालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार