1509 पटक हेरिएको बिराटनगर, मोरङ : प्रदेश नं. १ को राजधानी मोरङ जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७७ सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघि जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका क्रममा २०७६ आषाढ २१ गते सार्वजनिक गरिएको जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनलाई परिमार्जन सहित शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका अध्यक्ष नरेश प्रसाद पोखरेल र उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार साहले संयुक्त रुपमा मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्नुभयो ।
२३ शीर्षकमा तयार गरिएको जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनमा पूर्ण सरसफाइ अभियान अन्तर्गत गर्नुपर्ने मुख्य क्रियाकलाप, अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरु, अनुगमन प्रणाली एवम् ढाँचा, विभिन्न तहको अनुगमनमा प्रयोग गरिने फाराम र जाँच सूची, दस्तावेजीकरण लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङको आज सम्पन्न बैठकले सो मार्गदर्शन अनुमोदन पश्चात् संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै समितिका अध्यक्ष पोखरेलले यस मार्गदर्शनले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त स्थानीय सरकारलाई पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न र पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । “समितिले आफूलाई कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिर ल्याएर सहजकर्ता र अनुगमनकर्ताको भूमिकामा उभ्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह नै अहिले कार्यकारी भूमिकामा छन्, र मार्गदर्शनले समेत सबै स्थानीय तहलाइ मार्गनिर्देशित गरेको छ ।”
स्थानीय तहहरुमा गरिने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने रणनीति र प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको जानकारी ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम÷यू.एन. ह्याबिट्याटका जिल्ला संयोजक एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य विनोद शर्माले दिनुभयो । “अहिले सीमित स्थानमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन भैरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको यस दस्तावेज सार्वजनिक भए पश्चात् सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई एक रुप तादिंदै थालनी गर्न यसले मार्ग प्रशस्त गर्छ ।”
केही स्थानीय तहले आफ्नै अग्रसरतामा त केहीमा बाह्य सहजीकरणमा पूर्ण सरसफाइ अभियान थालनी भएका छन् । “एकरुपताका लागि समेत यस किसिमका मार्गदर्शन आवश्यक थिए”, अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ, “जिल्लाको एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भएको छ ।”
विराटनगर महानगरपालिकाका सरसफाइ फोकल पर्सन राजेन्द्र प्रधानले पूर्ण सरसफाइ अभियान स्थानीय तहहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले मार्गदर्शनलाई सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइको आधार तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था र योजना तयारीमा समितिले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ, “समितिबाट प्राविधिक टोली बनाएर सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ, जिल्ला समन्वय समितिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
पूर्ण सरसफाइमा समेत चर्पीकै चिन्ता
जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनमा समेत चर्पी निर्माण र प्रयोगकै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिए अनुसार पछिल्लो पटक सञ्चालित खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा चर्पी बन्न बाँकी ४५ हजार २ सय ६५ घरधुरीमा चर्पी बनाएर जिल्लालाई खुल्लादिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, खुल्लादिसामुक्त घोषणा पश्चात् करिब २५ हजार घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार जिल्लामा रहेका २ लाख १३ हजार ८ सय ७० घरधुरीमध्ये १२.२४ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । “जिल्लाभरमा करिब ८ प्रतिशत घरधुरीमा संयुक्त चर्पीको प्रयोग भैरहेको छ”, जिल्ला संयोजक शर्माले भन्नुभयो, “पूर्ण सरसफाइ अभियानका क्रममा साझेदारीमा रहेको वा संयुक्त चर्पी प्रयोग गर्ने घरधुरी मध्ये चर्पी जसको स्वामित्वमा छ, त्यस घरलाई मात्र चर्पी हुने घरमा गणना गरिएकोले पनि यति ठूलो संख्यामा चर्पी नभएको देखिएको हो ।”
खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा कतिपय वडाहरुमा चर्पी निर्माणका लागि रिङ, प्यान लगायतका निर्माण सामग्री दिइसकेपछि वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको र स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणापूर्व गरिएको अनुगमनका क्रममा ती वडाका सबै घरधुरीमा पुग्न नसकेका कारण पनि यस्तो समस्या आएको धारणा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका उप प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार साहको छ । “सम्बन्धित वडाले शतप्रतिशत घरधुरीको अनुगमन गर्ने र वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको क्रममा पालिकाले वडाका सम्पूर्ण घरधुरीमा चर्पी प्रयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सबै ठाउँमा त्यो नभएको पाइयो”, पराजुलीको भनाइ छ, “तत्कालीन रणनीतिक योजना र अनुगमन नीति अनुसार जिल्ला तहबाट हुने अनुगमनमा पालिका भित्रका कम्तिमा २० प्रतिशत घरधुरीमा स्थलगत अनुगमन गरी त्यहाँको अवस्था उपयुक्त भएमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि स्वीकृति दिइएको थियो ।”
ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण गरिरहेको संस्था नारी विकास संघका प्रशासकीय अधिकृत एवम् टिम लिडर हिमांशु यादवले कुनै कुनै वडाहरुमा ३० प्रतिशत सम्म घरधुरीमा चर्पीको पहुँच नभएको बताउनुभयो । “पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत ती वडाहरुमा चर्पी निर्माणकै चिन्ता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित चर्पीको प्रयोगको सुनिश्चितता हुनु सफा र स्वच्छ क्षेत्र घरको पहिलो सूचक भएकोले पनि यसमा जोड दिइएको छ ।”
विद्यालय सरसफाइको दूरावस्था
पूर्ण सरसफाइमार्गदर्शन २०७७ को अवस्था विश्लेषण खण्डमा उल्लेख गरिएको विवरणले जिल्लाभित्र रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दूरावस्था झल्काउँछ । जिल्लामा रहेका अधिकांश विद्यालयमा प्रशोधित पिउने पानीको व्यवस्था छैन । विद्यालयहरुमा विद्यार्थीले हाते पम्पको पानी सिधै पिउने गरेका छन् ।
अंक पाउने आधारमा नमुना विद्यालय छनौट गरिएको भएपनि त्यस्ता विद्यालयमा समेत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था चित्त बुझ्दो नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख दीर्घध्वज चापागाईको छ । नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नै विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि जारी गरेको भएपनि, अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालय सो कार्यविधि बमोजिम स्तरीकरण गरिएका छैनन् । नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनका लागि सात झण्डे अवधारणा विकास गरेको भएपनि, अहिलेसम्म मोरङका कुनै पनि विद्यालयले सो अवधारणा अनुरुप सरसफाइ प्रवद्र्धनको थालनी गरेको तथ्यांक छैन ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानका क्रममा आधारभूतदेखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने १ सय ३७ विद्यालयको सर्वेक्षण गरिएकोमा ७६ विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग चर्पीको समेत व्यवस्था छैन । मूलतःआधारभूत विद्यालयहरुमा छात्र छात्राका लागि अलग अलग यूरिनलको व्यवस्था समेत नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७७ मा दिइए अनुसार सर्वेक्षण गरिएका मध्ये ४९ विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि अलग अलग यूरिनलको समेत व्यवस्था छैन भने ९७ विद्यालयका चर्पीहरु कुनै पनि किसिमको अपांगता मैत्री छैनन् ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि अनुसार विद्यालयमा महिनावारीमैत्री शौचालय र सरसफाइ सुविधा हुनुपर्छ । तर, अधिकांश विद्यालयमा महिनावारीमैत्री सरसफाइ सुविधा मात्र होइन, प्रयोग गरेको स्यानिटरी प्याड बिसर्जन गर्ने ठाउँ समेत छैन । “हामीले अघिल्लो वर्षदेखि नै विद्यालयहरुलाई स्यानिटरी प्याड वितरण गरिरहेका छौं”, विद्यालयहरुमा रहेको सरसफाइ सुविधाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहले भन्नुभयो, “स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, तर बिसर्जनको बारेमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने प्रयोग गरेका प्याड नै विद्यालय वरिपरीका लागि समस्या बन्न सक्ने जोखिम समेत देखियो ।”
सर्वेक्षण गरेका १ सय ३७ विद्यालय मध्ये ३० विद्यालयका चर्पीभित्र पानीको समेत व्यवस्था छैन भने १६ विद्यालयमा चर्पी प्रयोग गरेपछि साबुनपानीले हातधुने व्यवस्था समेत छैन । “पालिका वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांकमा ती विद्यालयमा आधारभूत सरसफाइ सुविधा देखिएपनि, विद्यालयमा पुग्दा सुविधा छैन”, नारी विकास संघका टिम लिडर हिमांशु यादवको भनाइ छ, “अहिले लामो समयको बन्दाबन्दी, विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग र मर्मत सम्भार हुन नसक्दा भएका चर्पी र यूरिनल समेत बिग्रिइ सकेका छन् ।”
सहजीकरणमा खडेरी
मोरङ जिल्लामा सरसफाइको दूरावस्था भएपनि पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण गर्ने निकायहरुको भने खडेरी छ । सहजीकरणा गर्ने संस्था नहुँदा र पूर्ण सरसफाइ अभियान स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्दा जिल्लाको लक्ष्य कसरी पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत छ । अहिले जिल्ला भित्र ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम /यू.एन. ह्याबिट्याटको सहयोगमा नारी विकास संघले चार स्थानीय तहका १६ वटा वडामा पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरण गरिरहेको छ ।
खुल्लादिसामुक्त अभियानमा साझेदारको रुपमा रहेका प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, वाटर एड, लुथरन वल्र्ड फेडरेशन लगायतका विकास साझेदारको सहयोग समेत अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियानमा छैन ।
यूनिसेफको सहयोगमा फरेन विराटनगर र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङले विपद्मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा छोटो अवधिका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । यसैगरी पानी वातावरण र जीवन संस्थाले कोभिड केन्द्रित भएर स्वास्थ्य संस्थामा विपद् सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, यी तीनै संस्थाको सहजीकरण समुदाय केन्द्रित भने होइन ।
“अहिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर राखिएका विद्यालय, सार्वजनिक स्थल र केही संस्थागत तहमा साबुनपानीले हातधुने सुविधाको निर्माण र पानीको आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेका छौं”, फरेन बिराटनगरका सचिव खिलनाथ निरौलाले भन्नुभयो, “छोटो अवधिको परियोजना भएकोले यसको अवधि सकिनै लागेको छ ।”
प्रदेश सरकारले यस वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममा १ नं. प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि स्थानीय तहहरुले यसलाई आफ्नो नीति कार्यक्रममा प्रतिविम्वित गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । “खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका समस्या र सवाल असीमित छन्, हामीसँग सीमित बजेट छ”, जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शालो साह भन्नुहुन्छ, “अब स्थानीय तहले कठोर नीति बनाएर सरसफाइ प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ ।”
मोरङ जिल्लामा समुदाय तहमा पूर्ण सरसफाइ अभियानको निरन्तर सहजीकरण नभएमा खुल्ला दिसामुक्त अभियाानका उपलब्धीहरु समेत दिगो हुन नसक्ने ठहर गरी जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङको बैठकले यसअघि नै सहजीकरण गर्ने निकाय तथा विकास साझेदारहरुसँग समन्वय गर्नका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । “सहजीकरण नहुने हो भने खुल्लामा दिसा गर्नका लागि लाग्ने लाइनले खुल्ला दिसामुक्त घोषणालाई नै गिज्याउने अवस्था आउँछ”, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश प्रसाद पोखरेलको धारणा छ, “सकिन्छ भने प्रदेश र संघीय सरकारले विकास साझेदार र सहजीकरण गर्ने निकायसँग समन्वय गरोस् । होइन भने प्रदेश तहबाट सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने संयन्त्र बनाएर सहजीकरण गरोस् ।”
जिल्ला भित्र सो भूमिका जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले पूरा गर्नुपर्ने धारणा विराटनगर महानगरपालिकाका सरसफाइ फोकल पर्सन राजेन्द्र प्रधानको छ । यस भूमिका पूरा गर्न जिल्ला तयार भएपनि, साधन श्रोतको अभावमा स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाइको आवधिक अनुगमनमा जान समेत समस्या पर्ने अवस्था कायम छ ।
स्थानीय तहले सहजीकरणको माग गर्ने, सहजीकरण गर्न तयार रहेको जिल्ला सँग श्रोत साधन नहुने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहजीकरणको कुनै संयन्त्र तयार गर्न नसक्ने हो भने फेरी पनि चर्पी बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।
