5153 पटक हेरिएको काठमाडौ : धादिङको धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई निलम्बन गरी नगर जलस्रोत व्यवस्थापन समितिबाट व्यवस्थापन लिई नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले नीलकण्ठ नगरपालिका तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा को आदेशले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति मंसिर २४ गते पेशी तारेख तोकी सो अवधिसम्मका लागि कार्तिक १८ को निर्णय र कार्तिक २१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले त्यहाँकै धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति नवीकरण गरिदिनुहुन भनी कागजपत्र सहित निवेदन दिंदा नीलकण्ठ नगरपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ को ११ नंं मा दुई बर्षभन्दा बढी म्याद गुज्रिएको अवस्थामा त्यस्तो संस्था निलम्बन गरी नगर जलस्रोत व्यवस्थापन समितिबाट बाँकी व्यवस्थापन हुने भन्ने व्यहोरा रहेकाले कानुन बमोजिम उपभोक्ता समिति नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै मौजुदा उपभोक्ता समिति निलम्बन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्न भनेको थियो ।
नगरपालिकाको यस्तो निर्णय विरुद्ध धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले उक्त रिटको मंसिर २४ गते पेशी तारेख तोकेको छ ।
नगरपालिकाको अनुचित हस्तक्षेप प्रति खानेपानी महासंघको ध्यानाकर्षण
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा हुँदै आएको अनुचित हस्तक्षेप प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालभर ४५ हजार भन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति÷समूह÷संस्थाहरु स्वाशासित र संगठित रुपमा क्रियाशिल रहेको, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु जलस्रोत सम्बन्धी विद्यमान कानून बमोजिम अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, स्वशासित, संगठित, पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको कानूनी अधिकारमा आघात पार्ने, उपभोक्ता समिति विघटन गर्ने, उपभोक्ता समितिका कार्यहरुमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने, साधारण सभा र नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता कार्यहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यले स्थानीय तह र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सस्थाहरु बीच विवाद तथा द्धन्द्ध सृजना हुने महासंघको ठहर छ । महासंघले स्थानीय तहले जलस्रोत तथा खानेपानी सम्बन्धी स्थानीय कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा खोनेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको संबैधानिक र कानूनी अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
