772 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सांसद नविना लामा प्याडजस्तो संवेदनशील विषयमा कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छिन् । ‘दलाल सरकारले चुरोट, रक्सीमा कर बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । संवेदनशील वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘संवेदनशील सामाग्री हो प्याड । रक्सी चुरोटमा त्यत्ति कर छैन । तर महिनावारी हुँदा त सबै महिलाले प्याड प्रयोग गर्छन् । दैनिक जीवनमा महिलाहरुलाई नभइ नहुने कुरामा व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराले आएको हो । यस कुराको विरोध गर्नुपर्छ । यो फिर्ता लिनैपर्छ ।’
‘पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमन’की अध्यक्ष एवं अभियन्ता प्रकृति भट्टराई प्याडलाई आवश्यकताका रुपमा नहेरिनु दु:खद् रहेको धारणा राख्छिन् । ‘प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा आवश्यकताका रुपमा आयो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नुचाहिँ दु:खद् कुरा हो । हामी आफ्नै आवश्यकताका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समाजको चक्रभित्र बसेर हेर्दा पुरुषले बनाएको आवश्यक सूचीमा महिलाका आवश्यकता पनि आधारभूत आवश्यकतामा हो भनेर राख्ने आन्दोलन हो जस्तो लाग्छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हट्नु नै पर्छ ।’
प्रकृति शक्तिमा भएका पुरुषहरुले आवश्यक कुराहरुको सूची तयार पार्दा महिलाका विषय छुटेको बताउँछिन् । ‘हामीले अझै पनि प्याडलाई आवश्यक सामाग्रीसँग जोडेर हेरेकै छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा मानिसहरुको आवश्यकताको सूची बनाउने बेलामा पुरुषहरु शक्तिमा हुँदै गर्दा प्याडलाई आवश्यकताको रुपमा हेरिएन । हामीले त्यही आवश्यकता सूची पढ्दै आयौं । त्यस किसिमको सामाजिक सिद्धान्त निर्माणमा पुरुषहरुको वर्चश्व थियो । त्यसैले पुरुषहरुका आवश्यकतालाई मात्र जरुरतका रुपमा लिइयो । विस्तारै महिलाको पहँच शक्तिमा पुगेसँगै यो विषयहरुमा आवाज उठ्न थालेको हो ।’
समाजशास्त्री मीना उप्रेती प्याडमाथि लगाइएको कर र भ्याटले सरकार महिलाका विषयमा असंवेदनशील रहेको प्रष्ट्याएको बताउँछिन् । ‘१० वर्षदेखि झण्डै ५० उमेर समूहका महिलाहरुले प्याड प्रयोग गर्छन् । ४/५ दिन मात्र होइन बढी उमेर समुहकाले त १० दिनसम्म पनि प्याड लगाउँछन् । महिलाका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको कुरा यहाँबाट देखिन्छ,’ उप्रेतीले भनिन्,’प्याड त नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने हो । परिवार नियोजनका साधन नि:शुल्क बाँडिन्छ । तर महिलालाई अत्यावश्यक सामाग्री नै हो यो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नु भनेको त भोलि गरिबले खाने सिटामोलमा कर लाग्न सक्छ । विद्यालयमा प्याड नि:शुल्क बाँड्न सक्यौं भने प्रजननसँग जोडिने धेरै रोगहरु पनि निको हुन्छ ।’
भूकम्प गएको बेला विदेशबाट सेनिटरी प्याडहरु सहयोगमा आएको थियो । त्यतिबेला कतिले उक्त विषयलाई हाँसोमा उडाए । ‘मानिसलाई खानलाई छैन, यस्तो प्याड आयो भनेर हाँसोको विषय बनाइयो । त्यो बेला किशोरीहरु बाहिर बसेका थिए । बरु खान त एकदिन नखाँदा भो तर प्याड त चाहियो नै । यसले हाम्रो समाज पनि देखाउँछ,’ उप्रेतीले भनिन् ।
प्याडको विषयमा शिक्षा र अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले भ्याट र कर कायम राखेर असंवेदनशिलता देखाएको उप्रेतीको तर्क छ । ‘काठमाडौं नभए पनि गाउँका विद्यालयमा त प्याड नि:शुल्क बाँड्नु पर्यो । महिलाको पढाई बिग्रियो भन्छन् । यस्तो सामाग्री नि:शुल्क बाँड्यो भने पो त उनीहरु विद्यालय जान सक्छन् । ४/५ दिन विद्यालय जान नदिने, किताब छुन नदिने समाजमा, सहजताका लागि प्याड नि:शुल्क दिनुपर्यो । यसमा कर बढाउने होइन तर नि:शुल्क बनाइनु पर्यो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाज अझै पनि लाजमा अडिएको छ । कतिपय किशोरीले त खाजा खान दिएको पैसाले प्याड किन्छन् । कतिले एउटै कपडा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमाथि शिक्षा दिने, क्याम्पेन चलाउनुका साटो सरकारले कर बढाइरहेको छ ।’
प्रकृति सेनिटरी प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्दै विरोध गर्दा यसले नेपालका सेनिटरी प्याड उद्योगमा पर्ने असरप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘नेपालमै निर्माण हुने सेनिटरी प्याडको कारखानामा महिलाहरु काम गर्छन् । त्यही भएर हामीले हाम्रो आवश्यकताको माग गर्दै गर्दा अर्को एउटा वर्गलाई असर पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालका कति प्याड उद्योगलाई महिला नै संचालन गर्दै आउनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसको दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्ला त भनेर सम्बन्धित निकायबीच छलफल पनि हुन जरुरी छ । यसको बिक्री कम हुने बित्तिकै त्यस उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरु मर्कामा पर्नुहुन्छ । दुवै दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको ।
